‘पैसा खोइ ?’ ‘पैसा कहाँ गयो ?’ आम मानिस मात्र होइन, उद्यमी र सरकारको पनि जिज्ञासा हो । दुई वर्षअघिसम्म बजारमा पैसा चलायमान थियो । ठूला, साना उद्योगदेखि स्टार्टअपसम्ममा पनि लगानी वृद्धि भइरहेको थियो । घरजग्गा लगानीलागि आकर्षक क्षेत्र बनेको थियो । अनि नेपालीहरूमाझ स्टक मार्केटको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको थियो । खासगरी, कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालीहरूमाझ शेयरबजारमा बढेको आकर्षण, स्टार्टअपसम्बन्धी नवीन सोचले लगानीको क्षेत्र रुपान्तरित (सिफ्ट) भएको अनुभूति हुन्थ्यो । त्यत्ति नै बेला ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा सरकार र ठूला उद्यमीले लगानी गरिरहेका थिए । तर, ठ्याक्कै दुई वर्षयता अचानक उद्यमीको उत्साहमा ‘ब्रेक’ लाग्यो । स्टार्टअपहरू धराशायी बने, स्टार्टअपसम्बन्धी नवीन सोच भएका युवाहरू पलायन हुन थाले । लगत्तै घरजग्गाको कारोबारमा शिथिलता मात्रै आएन, ठप्पप्रायः भइदियो । ती सबै गतिविधिको प्रभाव बैंकहरूमा पर्यो र बैंकहरूले निक्षेप सङ्कलन त गर्न सके तर कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् । अनि कर्जा असुलीमा पनि जटिलता व्यहोर्नुपर्यो । बजारको पछिल्लो विवरण र अवस्थाले अर्थतन्त्र कतिसम्म थला परेको छ भन्ने तस्वीर देखाइदिन्छ ।
हुन त भर्खरै दुईवटा विवरण एकसाथ आएका छन् । एउटा, आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनाको विवरण । अर्को, लगानीको वातावरण बनाउन विभिन्न आर्थिक कानुन संशोधनसहितको अध्यादेश । सरकारले माघ पहिलो साता आर्थिक वर्षको ६ महिनाको आर्थिक विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । पुस मसान्तसम्मको आर्थिक तथ्याङ्कहरूले उद्यमीलाई उत्साह त थप्दैन तर झन् बिग्रिएको सन्देश भने दिँदैन ।
बैंकहरूको विवरण हेर्ने हो भने कर्जा प्रवाहका लागि तरलताको अवस्था छ । समग्रमा अहिले २० प्रतिशत कर्जा मात्रै प्रवाह भएको छ । यसो भन्नुको अर्थ लगानीयोग्य रकम बैंकसँग प्रशस्त छ । वस्तु आयातका लागि १४ महिनाभन्दा बढी धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति देखिएको छ । आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनाको विवरणअनुसार त्रैमासिक कुलगार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत छ । औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८८ प्रतिशत छ । अनि वस्तु आयात ८,२२,३७ करोड रुपैयाँबराबरको भएको छ भने नेपालले निर्यातचाहिँ ९८,७९ करोड रुपैयाँको मात्रै गरेको छ । आयात वृद्धि ७.१ प्रतिशतले भएको छ ।
सरकारको आयात बढ्नु भनेको राजस्व पनि बढ्नु हो । त्यसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा पैसा भने जम्मा भएको देखिन्छ । तर, जसरी हाम्रो निर्यातको अवस्था छ, त्यो टिठलाग्दो अवस्था आयात र निर्यात अनुपात ८.३ः१ रहनुले पुष्टि गरेको छ ।
यसका साथै सरकारको राजस्व वृद्धि १२.७ प्रतिशत र सरकारी खर्च १७.८ प्रतिशतले भएको भनिएको छ । अनि यही समयमा कर्जा प्रवाहको वृद्धि भने ४.४१ प्रतिशतले मात्रै भएको छ । पछिल्ला ६ महिनाका यी तथ्याङ्कले राज्यको ढुकुटी बलियो देखाउँछ तर त्यो बलियो ढुकुटीले आममानिसलाई उत्साह थप्न सकेको छैन । सर्वसाधारणको क्रय शक्तिमा आएको गिरावटले समग्र अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएको छ । उद्योग, कलकारखाना र होटलको सञ्चालन क्षमता मात्र होइन, दैनिक उपभोगका खाद्य सामग्रीको खपतमा पनि कमी आएको छ ।
किन छैन पैसा ?
नेपालसँग पैसाको मूल स्रोत राष्ट्र बैंकले छाप्ने रकम, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान, पर्यटन, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र वस्तु निर्यात हो । पछिल्ला दिनमा वैदेशिक अनुदान र ऋणमा कमी आएको छ भने वस्तु निर्यातमा कमजोर रहेका छौँ । यद्यपि अर्थतन्त्रलाई बलियो र चलायमान बनाउन भने रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ । यसरी आर्जित पैसा बैंक र सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको छ । ढुकुटीमा जम्मा भएको रकम बजारमा घुमिरहन सकेको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको मुख्य कारण यही हो ।
बजारमा पैसा चलायमान हुनका लागि कर्जा प्रवाह उत्साहजनक हुनुपर्छ । उद्यमीहरूको मनोबल उच्च भएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह वृद्धि हुन्छ । ठूला, मझौला र स्टार्टअपमा लगानी अभिवृद्धि हुन्छ । लगानी बढ्नेबित्तिकै बजारमा रोजगारी सिर्जना र क्रय शक्ति क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । रोजगारी र क्रय शक्ति क्षमतामा हुने वृद्धिले बजारमा माग बढाउँछ । माग बढाउनेबित्तिकै आपूर्ति वृद्धि हुन्छ । आपूर्ति बढेपछि उद्योगहरूको उत्पादनमा बढोत्तरी आउँछ । अहिले बजारमा क्रय शक्ति क्षमता गुमेको अवस्था देखिन्छ । त्यसले गर्दा माग र आपूर्तिमा कमी आउँदा स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादन क्षमता घटाएका छन् भने व्यापारीले आयात पनि घटाएका छन् । यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा सरकारको राजस्वमा कमी ल्याउँछ । अहिले भइरहेको यही चक्रीय प्रणालीका कारण पैसा आर्जन हुन सकेको छैन ।
हाम्रो कुल जीडीपीमा सरकारको भन्दा ठूलो हिस्सा निजीक्षेत्रले ओगटेको छ । निजीक्षेत्र यसरी लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका कारणले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने अवस्था आउँदैन ।
अबको प्रयास भनेको प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउन र त्यस्तो लगानीलाई सहजीकरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालले डलर आम्दानी गर्ने पर्यटनसँगै सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्र थपिएको छ । युवापुस्ताले सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा गरिरहेको प्रयासलाई सरकारले हैँसे गरिदिने हो भने थप लगानी मात्रै आउँदैन, डलर आम्दानी पनि बढ्छ ।
निजीक्षेत्रलाई उत्साही बनाउने र वैदेशिक सहायता र लगानी वृद्धि गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन पनि गरेको छ । त्यसलाई निजीक्षेत्रले स्वागत पनि गरेको छ । यद्यपि त्यसको प्रभाव तत्काल भने परिहाल्दैन । त्यस कारण तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि विकास खर्च हुनुपर्छ । सरकारको राजस्व जति साधारण खर्चमै सकिने गरेको कारण तत्कालका लागि विकास खर्चमै जोड दिनुपर्ने हुन्छ । विकास खर्च बढ्दा उद्योगहरू चलायमान हुन्छन् । त्यसमा पनि ठूला पूर्वाधारका परियोजनाहरू सञ्चालन हुँदा उद्योगले क्षमताअनुसार उत्पादन गर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ ।
अहिले उद्योगहरूले आफ्नो क्षमताको ३०/४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन्, रोजगारी कटौती गरेका छन्, कर्जा तिर्ने समस्यामा छन् । पैसा चलायमान (रोटेट) नहुँदा बजार क्रेताबिनाको बिक्रेताको मात्रै बनिरहेको छ । बैंक र सरकारको ढुकुटीका पैसा निकाल्न कसैको हिम्मत छैन । जनसांख्यिक लाभांशको कालमै सबैभन्दा बढी युवा र पुँजी एकसाथ पलायन भइरहेको छ, अनि राज्य ठूला पूर्वाधारमा सफल हुन सकेको छैन । क्रय क्षमता गुमेको बजारले कसरी पैसा बनाओस् ?
कसरी निस्कन्छ बजारमा पैसा ?
पछिल्ला वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण वृद्धि भइरहेको छ तर राजस्व वृद्धि हुन सकेको छैन । सार्वजनिक ऋण भारी मात्रामा वृद्धि हुने र देशभित्रको अर्थतन्त्र पनि सुस्ताउने अवस्था आउँदा राज्यमाथि ठूलो आर्थिक सङ्कट आइलाग्छ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामै १ खर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षभन्दा १ खर्ब २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले सरकारी ऋण बढेको छ । अनि सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसले गर्दा त्यसरी हेर्दा गत पुससम्मको तिर्न बाँकी ऋण (जीडीपी) को ४४.४६ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकार पछिल्ला दिनमा आन्तरिक ऋण पनि लिइरहेको छ ।
त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । सदा भनिएजस्तै सरकारले विकास खर्च त गर्नु नै पर्छ, त्यसबाहेक उद्यमीको आत्मबल बढाउने काम गर्नुपर्छ । जुन बेला उद्यमीको आत्मबल बढ्छ, बैंकको कर्जा प्रवाह वृद्धि हुन्छ । कर्जा प्रवाह वृद्धि भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन मुद्दत पुग्छ । सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको शिथिलताबाट शिक्षा लिई ठूला र दीर्घकालीन परियोजनालाई पनि चलाउनुपर्ने देखिन्छ । जस्तो; पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकियो भने पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ ।
सरकारले ती विमानस्थल सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा ल्याउन सकेमा विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान पुग्छ । त्यस कारण पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले दीर्घकालीन र दिगो विकासमा जोड दिन आवश्यक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान मात्र होइन, ठूला शहरहरूबीच उडानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढीजस्ता शहरलाई भारतका बनारस, लखनउका यस्तै विमानस्थलसँग जोडेर उडान भर्न सकिन्छ, ताकि मान्छेको आवातजावत बढ्नुका साथै पर्यटकीय गतिविधि पनि बढाउन मद्दत पुग्छ ।
यी सरकारले सहजै र छिटो गर्न सक्ने प्रयासभित्रै पर्छ । यस्ता पर्यटकीय गतिविधिलाई बढावा दिने प्रयासमा सरकारले खर्च गर्न सक्ने पर्यटकहरू भित्र्याउने सोच पनि बनाउनुपर्छ । पर्यटकको संख्याभन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिन सक्दा मात्रै डलर आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ । त्यसका लागि हवाई र सडक कनेक्टिभिटी पूर्वसर्त नै हुन् । अहिले जुन स्तरमा तारे होटलहरूको स्थापना भइरहेको छ, त्यसले नेपालमा आउने पर्यटकको संख्यालाई धान्न सक्ने अवस्था छ । तर, पर्यटककेन्द्रित पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारको सोच रहेको छ, त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
यसैगरी, अबको प्रयास भनेको प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउन र त्यस्तो लगानीलाई सहजीकरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालले डलर आम्दानी गर्ने पर्यटनसँगै सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्र थपिएको छ । युवापुस्ताले सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा गरिरहेको प्रयासलाई सरकारले हैँसे गरिदिने हो भने थप लगानी मात्रै आउँदैन, डलर आम्दानी पनि बढ्छ ।
अर्कोतिर, उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न वातावरणको निर्माण गर्ने र थप निर्यातजन्य उद्योग स्थापनामा सरकारले जोड दिन सक्नुपर्छ । अबका दिनमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि निर्यातमै जोड दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको उत्पादनका लागि प्रविधि र ज्ञान निर्माण तथा निर्यातका लागि सरकारको सहजीकरण प्रभावकारी हुँदा निजीक्षेत्र उत्साही बन्छ । त्यससँगै सरकारले कृषिलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर आन्तरिक खपतका लागि, अर्कातिर अर्ग्यानिक उत्पादन निर्यातका लागि ।
संसारभरि नै अर्ग्यानिक उत्पादनको बजार आकर्षक बन्दै गएको छ, त्यसको अवसर नेपालसँग छ । अर्को आयात न्यूनीकरण गर्न पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । युवापुस्ताको पलायनसँगै ठूलो मात्रामा पुँजी पनि पलायन भइरहेको छ, त्यसको न्यूनीकरण गर्न, कृषि, पर्यटन र प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारले ठूलो मात्रामा परिवर्तनको सङ्केत दिनुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक व्यवस्थाको स्थिरता रहेको बेलामा सरकारले ठूला निर्णय लिन सक्छ, जुन देश विकासका लागि ‘गेम चेञ्जर’ बन्न सक्छ । सरकारसँग अबको अपेक्षा भनेको त्यही हो, जसले पैसा बजारमा निस्कियोस् ।
(लेखक राणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)
शृंखला- १ : बैंक र व्यक्तिमा थुप्रोः बजारमा किन निस्केन पैसा ?
शृंखला- २ : 'अर्थतन्त्रको सङ्कट सुरुवात मात्रै हो, डायग्नोसिस गर्नुपर्नेमा पेनकिलरले टार्न खोजिँदै छ’
शृंखला- ३ : लाइसेन्सराज र सङ्कीर्ण सोच चिरेर फेरि बजार खुला गरौँ
शृंखला- ४ : ‘देशलाई धनीहरूले पैसा विदेश लैजाने ट्याक्सी बनाए’
शृंखला- ५ : ‘सानेपा र कुपण्डोललाई नेपालको सिलिकन भ्याली भन्दा फरक पर्दैन’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १८, २०८१ १८:११
1710409932.jpg)
-1720790287-1744805765.jpg)
