संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्न लागेसँगै सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामाको प्रसङ्ग आइहाल्छ । यही विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच सवालजवाफ चल्ने गर्छ । नयाँ संसद बनेपछि समितिहरू भागवण्डा गर्दा एमाले प्रतिपक्षी थियो । प्रतिपक्षीलाई सार्वजनिक लेखा समिति दिने अभ्यासअनुसार एमालेको भागमा परेको लेखा समितिमा अहिले माओवादीको दाबी छ । किनकि माओवादी प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको छ भने एमाले सरकारको नेतृत्वमा ।
मंगलबारकाे लेखा समिति बैठकमा माओवादी सांसदहरू प्रतिपक्षी भूमिका उत्रिए । ‘समिति सरकारको लाचार छाया भएको जस्तो छ । अपरादर्शी भयो, लाचार छाया बनाइनु हुँदैन । ९५ वटा उजुरी छन्, ती उजुरीउपर तत्काल छलफल भएन । डम्पिङ गरेर राखियो,’ माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले भने ।
समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जना कोइराला सहकारीको रकम अपचलनमा जोडिएको र पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिल पोखरेलले ठगीमा जोडिए विषय पनि माओवादी सांसद दाहालले जाेडे । र, मार्गप्रशस्त गर्न सभापति पोखरेललाई आग्रह गरे । ‘सभापति नैतिक हिसाबले कमजोर हुनुभयो । सहकारीमा श्रीमती र भ्रष्टाचारमा पीए जोडिए पनि तपाईं सभापतिमा टाँसिएर बस्नुभएको छ । नैतिक प्रश्न जोडिएपछि मार्गप्रशस्त गर्दिनुस्,’ उनले भने, ‘किनभने लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने अभ्यास भए पनि तपाईं लाचार भएर बस्नुभएको छ ।’ लेखा समितिले दायित्व वहन गर्न नसकेको पनि दाहालले आरोप लगाए ।
कांगेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था तोड्दै आएको बताए । ‘चाहे माननीय जनार्दन शर्माको पालामा होस्, चाहे कांग्रेसकै माननीय रामकृष्ण यादवको पालामा होस्, परम्परा तोडिएको छ,’ केसीले भने । बीचमा जनार्दन शर्माले प्रतिवाद गरे । उनले आफूले राजीनामा दिएको बताए । कांग्रेस सांसद यादवले आफूले नतोडेको र तोड्न लगाइएको बताए ।
माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले समिति सरकारको लाचार छाया बन्ने हो कि सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न गरे । ‘लेखा समितिको सभापतिमा परम्परा हेर्ने र गलत छ भने सच्याउने हो । मैले छोडेको हो । लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षीको हो, बन्दीजस्तो नबनाऔँ,’ उनले भने ।
अनि पर्यो चर्काचर्की...
नेकपा एमालेका सांसद तारा लामा तामाङले प्रतिपक्षी दलका सांसदले लेखा समिति सभापतिमाथि अन्य सांसदले गरेको टिप्पणीलाई लिएर अब बोले राम्रो हुँदैन भनेपछि सांसदहरूबीच चर्काचर्की पर्यो ।
बैठकमा लामाले अनौपचारिक कुरामा अँगालो मारेर हिँड्ने तर बैठकमा सधैँ सभापतिलाई पेल्ने काम भएको भन्दै अबदेखि बोले राम्रो नहुने चेतावनी दिएका थिए । ‘सभापतिलाई सधैँ पेलेको छ । एजेन्डामा बहस हुँदैन । अबदेखि बोले राम्रो हुँदैन’, लामाले भनेका थिए ।
त्यसपछि प्रतिवादमा उत्रिए माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहाल । दाहालले ‘के राम्रो हुँदैन ?’ भनेर प्रतिवाद गरे । ‘के राम्रो हुँदैन भनेको ? कुस्ती खेल्न भनेको हो ? यो असंसदीय भाषा भयो, रेकर्डबाट हटाउनुहोस्,’ दाहालले माग राखे ।
दाहाललाई लामाले पुन: जवाफ दिए, ‘किन हटाउने ? बोल्छु त । मैले कसैलाई इङ्गित गरेको छ र ? आफैँ अनेक काम गरेर आउने ।’
एमाले सांसद लामालाई एमालेका अर्का सांसद योगेश भट्टराईले पनि साथ दिए । ‘के असंसदीय भयो ? के असंसदीय भयो ? बोले राम्रो हुँदैन भन्ने असंसदीय हुन्छ ? हामी २० वर्षदेखि संसदमा छौँ,’ उनले भने ।
भट्टराईले यसो भनेपछि दाहालले भने, ‘माननीयको शब्द असंसदीय भयो । हटाउनुपर्छ ।’
फेरि लामाले भने, ‘भाइरल हुन बोल्ने ? ल जाऊँ प्रचण्डजीकोमा डेलिगेसन । म आफैँ जान्छु । हिजो आफैँले बनाएको एजेन्डामा बहस छैन, कराएको छ, सभापतिलाई प्रश्न उठाएको छ ।’
त्यसपछि माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले सत्ताको धम्की दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘सत्ताको भन्दैमा धम्की दिन खोजेको हो भन्ने ? धम्की दिन मिल्छ ? कुस्ती खेल्न आउने ? असंसदीय रूपमा यस्तो कुरा गरेर बहुमतले पेल्न मिल्छ ? यस्तो कुरा किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । संसदमा लगाम लगाउन पाइँदैन ।'
एमालेको जवाफ– मन्त्री भएर छोडेको हो
बैठकमा जनार्दन शर्माले लेखा समितिको सभापति सत्तापक्षको हुँदा समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको भन्दै सभापति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । शर्मालाई जवाफ दिँदै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले यसअघि पनि समिति सभापति मन्त्री भएपछि मात्र छाडेको बारे स्मरण गराएका थिए ।
‘सार्वजनिक खपतका लागि पनि बोल्ने चलन छ । यहाँ समिति सभापतिको कुरा उठेको छ । संविधान र संसद नियमावलीले स्पष्ट भन्दैन,’ भट्टराईले शर्मालाई जवाफ दिँदै भने, ‘तर, मान्यता भने प्रतिपक्षलाई दिनेछ । यहाँ कुरा उठ्यो, एक जना माननीयले छोडेँ पनि भन्नुभयो । तर, इतिहास कस्तो रहेछ भने मन्त्री भएपछि समिति सभापति छोडेको रहेछ २०७३ मा ।’ उनले मन्त्री हुने भएपछि समिति सभापति छाड्नु स्वाभाविक भएको भन्दै छाडिए पनि जसले छाड्यो, उसैको पार्टीले पछि सभापति लिएको बताए ।
‘२०६५ र २०७४ सालमा पनि यस्तो भएको थियो,’ भट्टराईको भनाइ छ । उनले यसबारे जहिल्यै कचकच गर्नुभन्दा पनि संविधान वा नियमावली परिवर्तन गरेर कुनै निर्दिष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘एउटा क्लज राखौँ । हिजो आफैँ तोड्ने अनि आज नैतिक बलको कुरा गर्ने ? हिजो तपाईंहरूले तोडेको हो,’ उनले भने, ‘सभापति ऋषिकेश पोखरेलसँग यो कुरा नउठाउऊँ ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ८, २०८१ १९:५२
-1743694749.jpg)
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
