हेलो सरकार ! सस्ताे सुविधा दिनु ‘टुटल–पठाओ’ काे अपराध हाे ?

A+ A A-

‘मलेसिया जान आवेदन दिएको थिएँ । भिसा पाइएन । विदेश जानुभन्दा नेपालमै काम गरौँ भनेर पठाओ सेवा सुरु गरेको । काठमाडौंमा टिक्न गाह्रो छ । केही काम त गर्नुपर्‍यो नि !’

केही दिनअघि लाजिम्पाटबाट गौरीघाट जाने क्रममा पठाओ राइडरले आफ्नो बाध्यता यसरी राखेका थिए ।

टुटल र पठाओमा झण्डै ५० हजार राइडर आबद्ध छन् । अधिंकाश युवा राइडर रहेका तथ्यांक छ । टुटल र पठाओकै कारण उनीहरूले स्वदेशमै रोजगारी पाएका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले गत मंगलबार निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग नगर्न सूचना जारी गर्‍यो ।

पठाओ र टुटलको नाम नजोडी विभागले यात्रु ओसार्ने काम नगर्न सूचना जारी गरेको हो । यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार विभागले सूचना जारी गरेको बतायो ।

गत माघमा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘टुटल–पठाओ’लाई यात्रु ओसार्न रोक लगाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशमा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन ।

अहिले फेरि यातायात व्यवस्था विभागले घुमाउरो पारामा रोक लगाउन खोजेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा र टुटल–पठाओ प्रयोगकर्ताले सरकारको विरोध गरेका छन् ।

‘सार्वजनिक सवारी साधन समयअनुकूल चल्न नसकेका कारण टुटल–पठाओ आएको हो’, पठाओ प्रयोगकर्ता पुरुषोत्तम पोखरेलले भने, ‘सरकार परिवर्तनको सम्वाहक भनेर दाबी गर्ने अनि डिजिटल प्रविधिसँग नहिँड्ने ?’

हजारौँले रोजगारी पाएका पठाओ–टुटललाई बन्द होइन, कानुनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

‘रातीको १ बजेको थियो । बानेश्वरबाट लाजिम्पाट जान ट्याक्सीले १५ सय माग्यो । अन्ततः टुटल सेवाबाट १५० रुपैयाँमा लाजिम्पाट गएँ’, टुटल प्रयोगकर्ता यशोदा राई भन्छिन् ।

ट्याक्सी मिटरमा जान नमान्ने, बढी भाडा लिनेलाई कारबाही नगर्ने अनि टुटल पठाओलाई कारबाही गर्न मिल्छ ?, उनले प्रश्न पनि गरिन् ।

पठाओ राइडरलाई कारबाही

आइतबार पठाओका राइडरलाई ट्राफिक प्रहरीले चिट काटेको छ । प्रयोजनविपरीत चलाएको भन्दै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी वृत्त स्वयम्भूले राइडर विकास तामाङलाई चिट काटेको हो । पठाओ राइडरलाई ट्याक्सी चलकहरूले घेरेपछि ट्रफिक प्रहरीले चिट काटेको हो ।

टुटल–पठाओलाई कारबाही गरेका छैनौँ : ट्राफिक प्रहरी

ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले टुटल र पठाओलाई कारबाही नगरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

‘रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीले भाडाको यात्रु बोक्न मिल्दैन’, महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक रविकुमार पौडेलले भने, ‘त्यस्ता सवारीले भाडाका यात्रु बोकेको उजुरी परेमा कारबाही गर्छौं ।’

पठाओ र टुटललाई कारबाही नगरेको तर कानुनभन्दा माथि कोही पनि नभएको उनको भनाइ छ ।

विकृति ल्याउँछ : यातायात व्यवसायी

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले कानुनविपरीत कोही पनि चल्न नसक्ने बताए ।

‘जसले जे पायो, त्यही गर्न मिल्छ ? त्यसो भए अब बसले ढुंगा गिट्टी बोक्न पाउँछ ?’, उनले आक्रोश पोखे ।

केही दिन लोकप्रिय हुन होइन, दीर्घकालीन रूपमा काम गर्नुपर्ने महासचिव सिटौलाको भनाइ थियो । उनले भने, ‘कानुनको दायरामा आएर काम गर्नुपर्‍यो ।’

पठाओ–टुटल जस्ता सेवाले मानिसलाई छक्याएको उनले आरोप पनि लगाए ।

‘पठाओ–टुटलको भाडा कसले तय गरेको छ ? समयअनुकूल चल्नुपर्छ । तर, विकृति ल्याउने गरी काम गर्नुभएन’, उनले भने, ‘यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी ठूलो छ । यसले कस्तो असर पर्छ ? एकछिनको सजिलो होइन, दीर्घकालीन हेर्नुपर्छ ।’

सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने र आफूहरू कानुनको दायरामा आउन तयार भएको बताउँदै उनले भने, ‘तर, सरकारले कानुन नबनाउनु हाम्रो दोष हो ? राइड शेयरिङ नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर छ ।’

टुटल र पठाओ भने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता रहेका र मोटरसाइकल तथा ट्याक्सीधनीहरूले उनीहरूको एप प्रयोग गरी यो सेवा दिने गरेका छन् । प्रविधिमार्फत् सवारीधनी र यात्रुबीच मध्यस्थता मात्र गर्ने टुटल राइडरहरूको भनाइ छ ।

सार्वजनिक सवारीको मनपरी

काठमाडौंको जोरपाटीबाट चल्ने नीलो माइक्रो रत्नपार्क पुग्नुपर्ने हो । तर, माइक्रो चालकले मित्रपार्कसम्म यात्रु हाल्ने गरेका छन् । ‘मित्रपार्कबाट फेरि रत्नपार्कको हालेर डबल भाडा लिने गरेका छन्’, एक यात्रु भन्छन् ।

शंखमूल–जोरपाटी चल्ने ट्याम्पोहरूले कहिले पनि गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैनन् । ‘जोरपाटी नपुगी चाबहिलमै यात्रु ओरालेर शंखमूल फर्किने गरेका छन्’, एक यात्रुको गुनासो छ, ‘ठूला बसको अवस्था पनि उस्तै छ । सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु हाल्ने र समयमा गन्तव्यमा नपुर्‍याउने ।’

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित नहुँदा यात्रु दैनिक मारमा परेका छन् । त्यसैले हो, यात्रुको मोह टुटल–पठाओमा बढेको ।

कानुन बनाउने काम सरकारको : शिक्षित भट्ट, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, टुटल

समस्या २०४९ सालको नियमको हो । २०४९ सालपछि विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो ! विश्वमा प्रविधिले फड्को मारिसक्यो । हामी त्यहीबेलाको कानुनलाई आधार मानेर बसेका छौँ ।

समयअनुसार कानुन परिवर्तन हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म पनि भएको छैन । समयअनुसारको कानुन बन्नुपर्छ । कानुन बनाउने सरकारले हो । किन नयाँ कानुन बन्दैन ?

‘राइड शेयरिङ’माथि पनि सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । अन्वेषण पहिले हुन्छ । कानुन पछि बन्छ । त्यसो भए कानुन छैन भनेर अन्वेषण नै नगर्ने ?

हामीले तिर्नुपर्ने कर, यात्रुको सुरक्षा, भाडा, प्रयोगकर्ताको सुरक्षा, बीमा, गोपनीयतालगायतका विषय पनि छन् । यी सबै कानुनमा आउने कुरा हो ।

हामीले सवारी किनेर चलाएका छैनौँ । युजर्स र राइडरलाई जबर्जस्त प्रयोग गर्न पनि भनेका छैनौँ । स्वेच्छाले प्रयोग गरिएको छ । यसबाट धेरैले रोजगारी पाएका छन् । उनी थप्छन्, नवीनतम् सोचबाट आएको प्रविधिलाई बन्द होइन, व्यवस्थापन गरेर चलाउनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ९, २०७६ १७:३२