संविधान संशोधन : कार्यदलबाट काम सुरु गर्ने सत्तारुढ दलको तयारीमा के भन्छन् विज्ञहरू ?

सरकार बनेको पाँच महिनासम्म संविधान संशोधनको एजेन्डामा काम नभएको चर्को आलोचनापछि मन्त्री तथा सत्तारुढ दलका नेताहरूले संयन्त्रमार्फत काम गर्ने बताउन थालेका छन् । मंगलबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधनका लागि संयन्त्र केही दिनमा बन्ने बताएका थिए । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि केही दिनमा संयन्त्र बन्ने बताएका थिए ।

बुधबार उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले संविधान संशोधन गर्न सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कार्यदल बनाएर आन्तरिक रूपमा काम सुरु गरिसकेको बताएका छन् । रूपन्देही पुगेका उपप्रधानमन्त्री सिंहले १७ असारमा भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनेको र काम पनि सुरु भइसकेको बताउँदा कार्यदलमा को कहाँ छन् भन्ने कुरा प्रकाशमा आएको छैन । उपप्रधानमन्त्री सिंहका अनुसार कांग्रेस र एमालेले बनाएको कार्यदलले संविधानमा के–के विषय संशोधन गर्ने भन्नेबारे आन्तरिक रूपमा तयारी गर्नेछन् र त्यसपछि सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर संविधान संशोधन अघि बढ्ने पनि उनले बताए ।

‘संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन कांग्रेस र एमालेको कार्यदल गठन भइसकेको छ । कार्यदलले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्छ । सबै दलहरूसँग गरेर नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको घनीभूत वार्ता थियो । वार्ताबाट संघीय संसदका समितिहरूमा अड्किएका विधेयकहरूलाई सहजीकरण गर्न र हिउँदे अधिवेशनबाट पास गराउन संयन्त्र बनाएको छ । सो समयमा संविधान संशोधनका लागि बन्ने संयन्त्रका बारेमा पनि कुरा भएको छ । तर, संयन्त्रको आकार र प्रकृतिका बारेमा कुरा प्रस्ट भइसकेको छैन । ‘कार्यदल बनाउने कुरा भएको छ, नाम त भनिएको छैन । दुई पार्टीको भएपछि राजनीतिक नै हुन्छ,’ एमालेका संसदीय विभाग प्रमुखसमेत रहेको सचिव योगेश भट्टराईले शिलापत्रसँग भने ।

संयन्त्रबाट गर्न नहुने विज्ञको मत

राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधनको प्रस्थान बिन्दुमा छन् । प्रस्थान बिन्दु नै संयन्त्रबाट गर्दै छन् । तर, संविधानविद् तथा राजनीतिशास्त्रीहरूको नजरमा भने त्यो गलत अभ्यास हो ।

‘संयन्त्रलाई संविधानले चिन्दैन । संविधानसभाले बनाएको संविधान हो । जनताको सार्वभौम अधिकार हो । राजा महाराजा, सरकार, आयोग कसैले बनाएको होइन । संविधानको भावना कम्तीमा जनताको सार्वभौम अधिकार भएकाले जनताको वैधता खोज्छ । संवैधानिक वैधता खोज्छ । दुई दलको संयन्त्र राजनीतिक भयो,’ संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले शिलापत्रसँग भने, ‘संविधान बनाउने दलहरूको सहमति चाहिन्छ । संविधानसभाबाहिर रहेका दलहरूको पनि राजनीतिक रूपमा सहमति चाहिन्छ । संविधानको स्वामित्व पनि लिनुपर्ने भएकाले सम्पूर्ण पार्टीको सहभागिता रहने सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा संविधान लेख्दा शान्ति प्रक्रियाका राजनीतिक दलको नेतासहित विज्ञ समूह राखेर काम गर्ने हो र सरकारलाई सिफारिसपछि सरकारको प्रस्तावमा संसदबाट प्रक्रिया पुग्यो भने वैधता प्राप्त गर्छ ।’

आधारभूत संरचनामा जोडिए नजोडिएको हेर्नुपर्ने र प्रदेशको संरचनाको कुरा आउँदा प्रदेशसभाको दुईतिहाइ आवश्यक विषय रहेकाले राजनीतिक संयन्त्रबाट काम गर्नु अपरिपक्वता रहेको ज्ञवालीले बताए । ‘यो अपरिपक्वता भयो । संयन्त्र बनाउँदैमा सविधान संशोधन हुन सक्दैन । यदि भयो भने भारतमा सन् १९५० मा संविधान संशोधन गर्दा वैधतामा चुनौती भयो । सर्वोच्चले संसदलाई असीमित अधिकार छैन भनेर व्याख्या गरेको छ । राजनीतिक दलले भनेका कुरा राजनीतिक रूपमा अपरिपक्व कदम हो,’ ज्ञवालीले भने ।

राजनीतिशास्त्री डा सञ्जीव हुमागाईं पनि राजनीतिक दलहरूका संयन्त्रमार्फत काम गर्ने कार्यशैली परिपक्व नभएको बताउँछन् । ‘गठबन्धन स्थिर छ भन्नलाई संविधान संशोधनको नारा बढी बजाएको अवस्था पनि छ । गठबन्धन दलभित्र नै गठबन्धनको पक्षधर र विपक्ष रहेको संकेत देखिएको छ,’ हुमागाईंले शिलापत्रसँग भने । संविधान संशोधन सरकारले नभएर संसदले गर्ने भएकाले सभामुखले अग्रसरता लिनुपर्ने उनको मत छ । संयन्त्रको नाममा संविधानसभामा गरिएको गल्ती नदोहोर्‍याउन उनले भनेका छन् । ‘संविधान बनाउने बेलामा पनि संविधानसभालाई निष्क्रिय राखेर गल्ती गरेका थिए । उच्चस्तरीय संयन्त्रको नाममा संविधानसभा रबर स्ट्याम्प बनेको थियो । संविधान संशोधन सरकारले होइन, संसदको दुईतिहाइले हो । सभामुखले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक राख्ने हो कि, कार्यविधि बनाउने हो कि,’ उनले भने, ‘सके दुवै संसदको सहभागितामा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदबाहिर लैजाने बित्तिक्कै राजनीतिक मुद्दा बन्न जान्छ । सडकमा विषय गएपछि हाम्रो बसमा नहुन सक्छ ।’

सभामुख वा उपसभामुखको नेतृत्वमा समिति बनेर राष्ट्रिय दलको प्रतिनिधित्वमा संविधानको संशोधनको विषयमा चरणबद्ध छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘संसदीयभन्दा राजनीतिक बनाउँदा प्रक्रियाबद्ध संयन्त्र भयो भने संविधान संशोधन होला । नत्र त्यसको झिल्का अन्य राजनीतिक मुद्दामा जाने डर देखिन्छ,’ हुमागाईंले भने ।

सरकारलाई सहजीकरण गर्न दुई दलको संयन्त्र बनाइएको छ । संयन्त्रमा एमालेका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन् । कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखक संयन्त्रमा छन् ।

राजनीतिक दलहरूको तयारी के छ ?

सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले संयन्त्र बनाएर संविधान संशोधनको कार्य अगाडि बढाउने काम गरिरहँदा विपक्षी दलहरूले दबाब बढाउँदै लगेका छन् । एकीकृत समाजवादीले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेर काम गरिरहेको छ । २ पुसमा सम्पन्न पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा गरिमा शाह, गणेश विक, बलदेव चौधरी, रामचन्द्र यादव, घनप्रसाद गौतम र राजन राई सदस्य भएको कार्यदल बनाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनमा पार्टीका एजेन्डा के–के हुन् भनेर तय गरिसकेको छ । उपाध्यक्ष तथा पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले २१ पुसमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले औपचारिक रूपमै संविधान संशोधनका एजेन्डालाई सार्वजनिक गर्ने बताए ।

माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी र स्थायी समिति बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने विषय नै एजेन्डा बनाएको छ, जुन विषय माओवादीले संविधान जारी हुँदै पनि राखेको थियो । कांग्रेस र एमालेको सहमतिबिना यी विषय अघि बढ्न नसक्ने भएपछि माओवादीले यी तीनवटै एजेन्डालाई संविधानमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ का रूपमा राखेको थियो ।

संविधानको कार्यान्वयनको अनुभवबाट देखापरेका सबल र कमजोर पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने कांग्रेस र एमालेका नेताहरू बताउँछन् । तर, संशोधनको विषयवस्तु भने सत्तारुढ दलहरूले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेका छैनन् । नेताहरूको व्यक्तिगत भाषणमा भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाहेकमा दुई एजेन्डा माओवादीसँग मिल्ने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १०, २०८१ २०:३२