प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले चीन भ्रमणमा छन्, उनी आज स्वदेश फर्कंदै छन् । उनको भ्रमणबारेमा संसदीय समितिमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक २ मंसिरमा बोलाइएको थियो । तर, समितिको बैठक बस्न सकेन । सो दिन सांसदहरूलाई बैठकमा उपस्थितिका लागि राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकमार्फत ह्वीप पनि लगाइएको थियो ।
तर, तयारी नपुगेको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले राख्ने कुरा नभएको जानकारी गराएपछि बैठक स्थगित गरियो । चीनको रणनीतिक परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का बारेमा चासो थियो । सो विषय नै प्रधानमन्त्री भ्रमणको मूल मुद्दा बनेको थियो । सो विषयमा प्रधानमन्त्री चीन गएको तेस्रो दिनमा मात्र सहमति भएर हस्ताक्षर भयो । नेपालबाट तयारी गरिएको विषय र बीआरआईका बारेमा जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्री राणा थिइनन् । २ मंसिरमा समितिको बैठकको शीर्षक थियो, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निकट भविष्यमा हुन गइरहेको विदेश भ्रमण सम्बन्धमा ।’ तर, सो बैठक मन्त्रीको जवाफ नहुने स्थिति र गणकपूरक सांसद नहुने भएपछि स्थगित भयो ।
गणकपूरक संख्या नपुग्ने भएपछि संसदीय समितिको बैठक स्थगित भएका उदाहरण कैयन् छन् । गत २ असोजमा बैठक बसेपछि अर्थ समितिको बैठक कोरम पुग्न नसकेपछि अझैसम्म बस्न सकेको छैन । ५ मंसिरमा बोलाइएको बैठकमा गणकपूरक संख्या नपुग्ने भएपछि स्थगित गरिएको हो ।
९ भदौपछि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक अझैसम्म बस्न सकेको छैन । त्यसयता अर्को बैठकका लागि समितिबाट सूचनासमेत आउन सकेको छैन । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल चाडपर्वभरि गृहजिल्ला मोरङमा बसे । अरु सदस्यहरूले बैठकको माग गर्दा पनि सभापतिले बैठक राख्ने चाहना राखेनन् ।
संसदीय समितिको बैठक नियमित र समयमा राख्न नसक्ने समिति सभापतिहरू बैठक राख्ने र निर्देशन दिने कामभन्दा पनि आफूहरूले दिएको निर्देशन पालना भएन भन्दै मन्त्रीसरहको मर्यादा माग्न थालेका छन् । हाल समिति सभापतिहरूको मर्यादा राज्यमन्त्रीसरह छ । राज्यमन्त्रीसरहको मर्यादा भएकाले मन्त्रीले आफूहरूलाई नटेरेको र संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयन गराउनसमेत नसकिएको निष्कर्ष उनीहरूबाट सुनिन्छ ।
मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा संघीय संसद सचिवालयले ललितपुरको एक होटलमा गरेको कार्यक्रममा समिति सभापतिहरूले यस्तो गुनासो गरे । समितिको पदेन सदस्य प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन्छन् । उनीहरूलाई हरेक बैठकमा निम्ता जाने गरेको छ । पदेन सदस्यभन्दा सभापति ठूलो हो भन्ने कुरा पनि हाम्रा समितिका सभापतिहरूले बुझेका छैनन्जस्तो देखियो ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले आफूहरूलाई मर्यादाका कारण मन्त्रीहरूले नटेर्ने गरेको बताए । ‘समितिमा मन्त्री आउँछन् । हामी राज्यमन्त्रीसरहको मर्यादामा भयौँ । यस कारण हामीले भनेको उनीहरू टेर्दैनन्,’ उनले भने ।
तल्लोस्तरको मर्यादाक्रमले निर्देशन गर्न नमिल्ने र आग्रह गर्न मात्रै मिल्ने बुझाइ रहेको खान बताउँछन् । यसैले गर्दा संसदीय समितिका धेरै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भइराखेको उनको भनाइ छ । मर्यादा बराबर बनाइए समितिको निर्देशनको कार्यान्वयनदर बढ्ने र संसदको कामकारबाही थप प्रभावकारी हुने सभापति खानको विश्वास छ । ‘मर्यादाबराबर बनाइए निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र संसदको काममा पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा पनि यो विषयलाई समर्थन गर्छन् । आफू सभापतिबाट हटेपछि मर्यादाक्रम मिलाउन उनले आग्रह गरेका छन् । ‘बरु म सभापतिबाट गइसकेपछि यो काम गरियोस् तर, संसदीय समितिका सभापतिको मर्यादाक्रम राज्यमन्त्रीसरहको हुने कुरा मिलेन,’ उनले कार्यक्रममा भने ।
अझै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पनि छ । प्रधानमन्त्री पनि समितिको पदेन सदस्य हुन्छन् । उसो भए प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिन मिलेन भनेर मर्यादाक्रममा संसदीय समितिका सभापतिको मर्यादा कहाँ राख्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि संसदीय समितिका सभापतिको मर्यादा मन्त्रीसरह हुने गरेको राज्यव्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा बताउँछन् । क्यानडा, बेलायत र भारतमा यो अभ्यास रहेको उनले बताए । ‘मन्त्री भएपछि मन्त्रीस्तरको वरीयतालाई मान्नुपर्यो नि । यो पद्धतिले संसदीय पद्धति दह्रो हुन्छ र कानुन निर्माण गर्न र मन्त्रीलाई आउनजान पनि सहजता हुन्छ । काम गर्न मन्त्रीलाई पनि कन्फिडेन्स हुन्छ,’ खतिवडाले शिलापत्रसँग भने ।
प्रधानमन्त्री पनि पदेन सदस्य रहँदा के गर्ने भन्ने प्रश्नमा खतिवडा भन्छन्, ‘पदेन सदस्यहरूलाई पनि ह्युमिलेट फिल नहोस् र बैठकमा सहभागी हुँदा त्यसको पनि स्टाटस कायम होस् भनेर हो । मन्त्री पो पदेन हुन्छन्, सभापति त पदेन हुँदैनन् नि ।’ संसद र समितिमा काम गर्न उत्साहित हुने र सकारात्मक नतिजा दिने उनले बताए ।
पूर्वसांसद तथा एमालेका नेता विशाल भट्टराई समिति सभापतिले मागेको वरीयतामा भने प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । तर, निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष इमानदार हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘हाम्रो अहिलेसम्मको प्रणाली समितिले गरेको निर्णय संसदको निर्णय भनिए पनि कार्यान्वयनमा अनुकूलताका आधारमा मात्रै जाने प्रवृत्ति छ । यसका लागि दुवै कुरा सच्चिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समितिहरूले पनि आफ्नो पपुलारिटीका लागि निर्णय गरेर पब्लिसिटीका लागि निर्णय गर्ने, वस्तुगत यथार्थ नबुझीभन्दा व्यक्तिगत वा करिअरका लागि निर्णय गर्ने र सरकारले पनि बेवास्ता गर्ने प्रचलन छ ।’
पदीय मर्यादाले निर्णय कार्यान्वयनमा फरक नपर्ने उनले बताए । ‘पदीय मर्यादा तल भयो र माथिल्लो मर्यादा भयो भने ढ्याकढ्याकी लागू हुन्छ भन्ने कुरा बेठीक हो,’ भट्टराईले भने ।
पूर्वसांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा मर्यादाक्रमको विषयमा संसदीय समितिकाे सभापतिको मर्यादा मन्त्रीसरह हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । तर, कार्यान्वयनको अवस्थामा भने फितलो रहने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन कतिपय अवस्थामा महानिर्देशकले नटेरेको अवस्था छ । निर्देशन मान्ने विषयमा हाम्रोमा गलत प्रवृत्ति छ,’ विश्वकर्माले शिलापत्रसँग भने । मन्त्रीलाई निर्देशन दिने समिति सभापतिको मर्यादाक्रम मन्त्रीबराबर नै हुँदा राम्रो हुने उनको बुझाइ छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले अधिवेशन बोलाउने विषयमा सांसदहरू जागरुक नभएको बताए । उनले पटकपटक संसदीय समिति सभापतिहरूलाई बोलाएर समितिमा रहेका विधेयकहरू समयमा टुंगोमा पुर्याउन निर्देशन दिएका छन् । ती निर्देशनको पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
‘अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने विषयमा सांसदहरूको भर पर्नुपर्छ । तर, हाम्रो तदारुकता त्यो खालको छैन,’ सभामुख घिमिरेले भने । सभामुखले भनेजस्तै हाम्रा सांसदहरू तदारुकता नदेखाउने खालका अहिले मात्र भएका हुन् कि पहिले पनि थिए भन्ने प्रश्नमा संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ पहिला सांसदहरू सक्रिय रहने बताउँछन् ।
‘पहिला त्यस्तो थिएन । समितिहरू पनि सक्रिय थिए । सांसदहरू पनि अध्ययन गरेर आउँथे, एकअर्कामा समन्वय गर्थे । निर्देशन बाझ्ने भएपछि कार्यक्षेत्र टुंग्यायौँ । सभामुखले पनि सभापतिसँग नियमित छलफल गर्ने प्रावधान राखेका हौँ । अहिले समितिको बैठक राख्न कोरम नपुगेर बैठक नबसेको सुनिन्छ, कसले कसलाई टेर्ने ?,’ गुरुङले भने । मन्त्रीस्तरको मर्यादाक्रम मिलाउँदैमा नतिजा आउँछ भन्नेमा उनी विश्वस्त छैनन् । ‘मन्त्रीस्तरको मर्यादाक्रम मिलाउने कुरा वाहियात हो,’ उनले भने ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २०, २०८१ ०८:२५
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
