लिम्पियाधुरा विवाद लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाऔँ

A+ A A-

नेपालको मधेश जताततै अतिक्रमण भएको छ । तराई–मधेशका दर्जनौं जिल्लाका दर्जनौं ठाउँहरू लगातार अतिक्रमणमा परिरहेका छन् । अहिलेका लागि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने जब सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भयो, त्यसबखत चिनियाँ फौजको गतिविधि हेर्न, उनीहरूलाई निगरानी गर्न र आक्रमण तयारी बुझ्नलगायतका यावत कुराहरूमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रतिर बस्दा सहज हुने भएकाले भारतीय सेना यस क्षेत्रमा आई बस्यो ।

तर, पछि उनीहरूबीचको युद्ध समाप्त मात्र नभई सुमुधुर सम्बन्ध स्थापित भइसक्दा पनि भारतीय सेना त्यहाँबाट हटेनन् । उनीहरूलाई युद्ध सकिनासाथ नभए पनि अहिलेसम्म पनि त्यस क्षेत्रबाट हटाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो ।

भारतको प्रवृत्ति नै त्यस्तै छ । बाढी आएर दर्दनाक पीडा भोग्दा बंगलादेशलाई पेल्छ । राजनीतिक अस्थिरता हुँदा हामी पेलियौं ।

जुन अहिले भारतले कालापानी क्षेत्र आफ्नो देशभित्र देखाएर नक्सा प्रकाशन गरेको छ । यसका दुईवटा उद्देश्य हुनसक्छन्, एउटा, अहिले जसरी भारतीय सेना नेपालको भूमिमा बसिरहेका छन्, त्यसलाई निरन्तरता दिनु हो भने अर्को, नेपाली भूमिलाई हडप्ने दुस्साहस गर्न खोज्नु हो ।

लिम्पियाधुरामा मात्र नभई कालापानीसम्मै भारतीय चौकीहरू छन् । भारतीय सेना निस्फिक्री त्यहाँ रहिरहनुको मुख्य कारण हामीले राष्ट्रिय उपस्थिति त्यस क्षेत्रमा देखाउन नसक्नु हो ।

अर्को के कुराले भारतलाई यहाँ रहन जोडबल दिइरहेको छ भने भारत र चीन अहिले ठूला व्यापारिक साझेदार भइसके । भारतमा चीनको ठूलो लगानी छ । गुजरातको मुहार फेर्ने लगानी पनि चिनियाँकै हो । त्यसमाथि चीनले सबैभन्दा ठूलो ऋणको रकम पनि भारतलाई नै दिएको छ ।

अब उनीहरू एकअर्काका ठूला व्यापार केन्द्र भइसकेपछि ‘साइलेन्ट डिप्लोमेसी’ भएको चीनले नेपालका पक्षमा वकालत नगरिदिने देखेकाले भारतीय फौज त्यहाँबाट हट्न अटेर गरेको हो ।

नापी विभागको पनि ठूलो कमजोरी रहेको छ । नेपालमा जनशक्ति अभाव भएर विदेशबाट सीमा मापनका लागि जनशक्ति झिकाउँदा हाम्रो नक्सामा अरूको प्रभाव भएको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसमाथि नक्सा प्रकाशन गर्दा सेनाको सुरक्षा घेरालाई मात्र आधारमा राखेर छापेको नक्साले कालापानी क्षेत्रलाई छुटाएको छ ।

नापी विभागले विगतमा भएका कमी कमजोरी सुधार्दै उचित अध्यनन र स्पष्ट रूपले नेपालको यथार्थ नक्सा यथाशीघ्र प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

हाम्रा आफ्ना प्रहरीको चौकी हाम्रै क्षेत्रमा छैन । त्यहाँको स्थानीयलाई सीमा सम्बन्धमा हामीले केही बोल्यौं भने भारतीय पक्षले हामीलाई दुःख दिन्छ भन्ने छ । भारतले पटक पटक हाम्रा सीमाका स्थानीयलाई दुःख दिइरहेको यथार्थ पनि हामीलाई थाहा छँदै छ ।

अर्को कुरा के छ भने, हामीले यस विवाद अन्त्यका लागि आजसम्म उचित कूटनीतिक पहल नगर्नु वा गर्न नथाल्नु हाम्रो गल्ती हो । दुई वर्ष अगाडि मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता भएपछि परराष्ट्र सचिव स्तरमा सुस्ता र कालापानीको विवाद अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा भयो । तर, दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । आजसम्म उक्त स्तरमा सीमा विवाद समाधान गर्न एकचोटि पनि बैठक बसेको छैन ।

अब हामीले यस विवाद अन्त्यका लागि विभिन्न स्तरबाट कदम चाल्नुपर्छ । नापी विभागले विगतमा भएका कमी कमजोरी सुधार्दै उचित अध्यनन र स्पष्ट रूपले नेपालको यथार्थ नक्सा यथाशीघ्र प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

जुन हालै सर्वदलीय बैठक बसेको छ, त्यसमा प्रतिपक्षले समेत जुन किसिमको उत्साहजनक सहभागिता देखाएको छ, उक्त पक्ष यो विवाद अन्त्यका लागि एकदम ऊर्जाशील कुरा हो । अब प्रथमतः सीमामा रहेर हेपिनुपरेका र असुरक्षामा परेकालाई सरकारले उचित संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ ।

सीमा विवाद वार्ता सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय चलन के हुँदै आएको छ भने जबजब वार्ता हुने टुंगो हुन्छ, तब दुवै देशका सैनिक विवादित क्षेत्रभन्दा २० किलोमिटर पछाडि हटाइने गरिन्छ । यसले गर्दा जुन वार्ता चल्छ, त्यसलाई भयरहित बनाई विवेकको वार्ता हुने वातावरण तयार गर्छ ।

हामीले अब तीन तहका कदम चाल्न सक्छौं । पहिलो, द्विपक्षीय वार्ता नै हो । नेपाल र भारतबीच कुनकुन संयत्रले के कसरी वार्ता गर्नुपर्छ ? त्यो तत्काल गर्नुपर्छ । दोस्रो, त्रिपक्षीय वार्ता । लिपुलेक नेपाल र भारतको मात्र नभई चीनको पनि सीमा क्षेत्र हो ।

नेपाल र चीनको सन्धि भएर लिपुलेक सीमा किटान भए तापनि, सीमाको अन्तिम बिन्दु (जिरो प्वाइन्ट) तय भएको छैन । यस अर्थमा पनि चीनलाई यस मामलामा वार्तामा बोलाउनुपर्ने अतिआवश्यक रहेको छ ।

अर्को भनेको, नेपालको यो सन्धि भारतसँग भएको होइन । तत्कालीन अंग्रेजसँग भएको हो । लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नदीको उद्गमस्थलसम्बन्धी जुन विवाद छ, त्यसलाई बेलायतलाई मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रयोग गरेर पनि समाधान गर्न सकिन्छ ।

यसले पनि भएन भने हाम्रो अन्तिम उपाय भनेको यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने नै हो । उदाहरण नै हेर्ने हो भने जसरी ठूलो भूभाग रहेको नाइजेरियाले सानो देश क्यामरुनको क्षेत्र हडप्न खोज्यो ।

क्यामरुनले उक्त मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लग्यो र अदालतले उसका पक्षका फैसला पनि गरिदियो । त्यसपछि नाइजेरियाले उक्त भूमि फिर्ता गर्‍यो ।

यसै उदाहरणलाई लिएर पनि नेपालले अरू तहबाट समाधान सफल नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढकाउन जानैपर्छ । नेपाल आफैं पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएका कारण यो प्रक्रियामा जान त्यति असहज पनि हुँदैन ।

तर, जुनसुकै कदम चालेर जेसुकै आवश्यक कार्य गरेर पनि यो देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नैपर्छ ।

विद्यार्थीकालमा आफू पनि विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्दा देशको झण्डा बोकेर सडकमा उत्रँदाको गौरवको घटना स्मरण गर्दै उनले भने, ‘देशका लागि लड्न क्या ऊर्जा हुँदोरहेछ !

त्यसैले विद्यार्थी उठ, नेता उठ, किसान उठ, सबै धर्म, सबै जात उठ, तड्पिएको मधेश झन् उठ, हरेक नेपाली उठ । हाम्रो देश अब हामीले जोगाउनु छ ।’

(परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले सीमा अतिक्रमणका विषयमा लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय सेना कसरी बस्यो ? नेपालले केकस्ता कमजोरी गर्‍यो ? अब के गर्नुपर्ला ? भन्ने विषयमा दिएकाे विचारकाे सम्पादित अंश)

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ३, २०७६ १५:३८