पुनरावेदनको फैसला उल्ट्याउँदै साढे ११ वर्ष कैद, १० लाख क्षतिपूर्ति

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतले पूजा बोहोराको सामूहिक बलात्कार मुद्दामा दुईजना अभियुक्तलाई अपराधी ठह¥याउँदै जनही ११ वर्ष ६ महिना कैद सजाय तथा पीडितलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले सफाइ दिएको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्चले क्षतिपूर्ति र कैद सजाय तोकेको हो ।

न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले यसअघि कसुर ठहर गरे पनि सोमबार सजाय निर्धारण गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलापछि सामूहिक बलात्कारमा परेकी बैतडीकी बोहोराले आठ वर्षपछि न्याय पाएकी छिन् । नेपाल सरकारको जाहेरी मुद्दामा बैतडीका सागर भट्ट र अम्मरराज अवस्थी कसुरदार ठहर भएकाले दुवैजना जनही साढे ११ वर्ष जेल बस्नुपर्नेछ । जनही ६ वर्ष ६ महिना कैद सजाय भएको थियो । सामूहिक बलात्कारको कसुर ठहरिएकाले जनही पाँच वर्ष थपिएपछि साढे ११ वर्ष पुगेको हो ।

सर्वोच्चले पीडितको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा पुग्न गएको मानसिक असरलाई ध्यान दिँदै राज्य र पीडक दुवैलाई जिम्मेवारी बहन गराउँदै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले तोकेको क्षतिपूर्ति राज्य र पीडक दुवैले उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी फैसला भएको सर्वोच्चका प्रेसविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । यदि पीडकले दिन नसकेमा राज्यले क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने गरी सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले गत कात्तिक ७ मा सामूहिक बलात्कार भएको ठहर गर्दै सजाय पछि तोक्ने आदेश गरेको थियो ।

आफूलाई सामूहिक बलात्कार गर्नेहरूको नामै किटान गरी न्याय माग्दै सञ्चारमाध्यमार्फत सार्वजनिक गरेकोे पूजा बोहराको पत्र निकै चर्चित बनेको थियो । पूजा बोहोराको नामबाट २०७१ पुस १ मा सञ्चारमाध्यममार्फत तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई सार्वजनिक पत्र लेखेपछि यो मुद्दा चर्चित बनेको थियो । सर्वोच्चले पेसी तोकेकै दिन सो खुलापत्र सञ्चारमाध्यममा आएपछि मुद्दा पेसीबाटै हटाइएको थियो ।

२०६८ साल चैतमा एसएलसी दिने क्रममा बैतडीकी १४ वर्षीय पूजा दुईजनाबाट बलात्कृत बनेकी थिइन् । बैतडीको पाटन बजारमा गेसपेपर किन्न जाँदा उनी सामूहिक बलात्कारमा परेको उनले सार्वजनिक गरेकी थिइन् । सुरुमा जिल्ला अदालत बैतडीका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश हिमाल पाठकको इजलासले भट्ट र अवस्थीविरुद्ध १३ वर्ष सजाय र जनही ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तोकेको थियो ।

अहिले सर्वोच्चले जिल्ला अदालतले तोकेको सजायमा केही घटाएको छ भने क्षतिपूर्ति रकम बढाएको छ । जिल्ला अदालतको फैसलापछि पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरमा प्रतिवादीको निवेदन दर्ता गरिएको थियो । पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय नरबहादुर शाही र रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलासले मुद्दामा दुवैलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसरी पुनरावेदनले सफाइ दिएपछि मुद्दा दोहोर्याइ पाऊँ भनी २०७१ पुस २ गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको थियो ।

मुद्दा दर्ता भएको पाँच वर्षपछि सर्वोच्चले पुनरावेदनको फैसला खारेज गर्दै फेरि जिल्ला अदालतको कसुर फैसला सदर गरेको छ भने सजाय र जरिवाना उल्टाएको हो । सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको तीन वर्षपछि २०७४ पुस ५ मा न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले सामूहिक बलात्कारमा संलग्न आरोपीलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ३, २०७६ ०७:११