अवैध क्रसर सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्रीको दबाब

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सकारले अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि कार्यविधि संसोधन गर्न सुरु गरेको छ । विद्यमान माण्दण्ड अनुसार क्रसर सञ्चालन गर्न नसकिने भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री महेन्द्बहादुर शाहीको दबाबमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि–२०७५’ संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ ।

प्रदेश सरकारले संघीय कानुनविपरीत १० करोडमाथिका योजनाका लागि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने लक्ष्यसहित कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो । ‘व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्री अभावमा विकास निमाृणका काम प्रभावित भएको गुनासो गरेपछि मख्यमन्त्रीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कार्यविधि संशोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो’, मन्त्रालयका एक सचिवले भने, ‘सोही निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।’

कार्यविधिमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन अवधिसम्म स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि एक अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने बँदा थपिएको छ । योसँगै क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि १० करोडमाथिको ठेक्का स्विकृत भएको हुनुपर्ने अर्को बुँदामा उल्लेख छ । बैंकिङ कसुर आरोपमा साउन ३१ गते भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्क खत्रीलाई बर्खास्त गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले उक्त मन्त्रालय आफै सम्हाल्दै आएका छन् । आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्यविधि संशोधनका लागि दबाब दिँदै आएको मन्त्रालयका ती सचिवले जनाए ।

उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले विकास–निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न कार्यविधि संशोधन गरिएके बताए । ‘संघीय कानुन अनुसार सुर्खेतमा क्रसर उद्योग सञ्चालन अनुमति दिन सकिने अवस्था छैन’, सचिव आचार्यले भने, ‘विकास निमाृण प्रभावित नहुनेगरी नदी पैदावर प्रशोधनका लासग अस्थायी प्रकृतिको क्रसर सञ्चालन गर्न दिने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ३, २०७६ ०७:०३