रास्वपा सांसद शिखिर खनाललाई प्रश्न– प्रदर्शन गरेरै रवि लामिछानेलाई हिरासतमुक्त गर्नुहुन्छ ? (भिडियो)

सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि कास्कीको पोखरामा छ दिन प्रदर्शन गरेर उक्त दलका नेता कार्यकर्ता काठमाडौं फर्किएका छन् । उनीहरूले शुक्रबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे ।

सभापति लामिछानेको पक्राउलाई उनीहरूले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ र ‘सत्ताको दुरुपयोग’ भनेका छन् । षड्यन्त्रपूर्ण र अन्यायपूर्ण ढंगले पक्राउ गरेको भन्दै रिहा गर्न माग गरिरहेका छन् ।

उनीहरूको भनाइमा लामिछाने सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा निर्दोष छन् । रिहा नहुुञ्जेलसम्म प्रदर्शन गर्ने पक्षमा उनीहरू छन् । प्रदर्शनमै देखिएका उक्त दलका सांसद तथा तत्कालीन सहकारी छानबिन समिति सदस्य शिखिर खनालसँग शिलापत्रकर्मी जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

०००

सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा पक्राउ परेर रास्वपा सभापति रवि लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा हुनुहुन्छ, उहाँ न्यायिक प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, यस्तो बेला तपाईंहरूको प्रदर्शन किन ?

जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ कि उहाँ न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुुभएको छ भन्ने, त्यो पूर्ण रूपमा सत्य होइन । आजको दिनसम्म उहाँ अनुुसन्धानमा हुनुुहुन्छ र अनुसन्धान प्रहरीले गर्दै छ । तर, जसरी राज्यसत्ताले प्रहरीलाई निर्देशन गरेको छ, त्यो सूचना हामीसँग छ कि जसरी पनि रवि लामिछानेलाई मुद्दामा लानू भन्ने निर्देशन छ । त्यो निर्देशन व्यवहारबाट हामीले देखेका छौँ । पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री र चितवनबाट दुुईपटक उच्च मतसहित जितेको जनप्रतिनिधिलाई आज अपराधीको रूपमा पोखरामा व्यवहार गरिएको छ । जसरी उहाँलाई सहकारी ठगीको पक्राउ पुर्जी दिइयो, त्यसले के देखायो भने उहाँलाई सरकार जबर्जस्ती दोषी करार गर्ने तयारीमा छ । किनभने संसदीय समितिले छानबिन गरेर सहकारीबाट रकम लिने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भनेको छ ।

सहकारीको बचत अपचलनमा जिम्मेवारी भनेको छैन र ?

गोर्खा मिडियामा गएर हेर्नू भनेको हो । गोर्खा मिडियामा कम्पनी ऐन हेर्ने हो, सहकारी ठगी होइन । सहकारी ठगीमा छैन भनिसकेपछि सरकारसँग के छ प्रमाण ? केही देखिएको छैन । मैले त त्यही समितिमा काम गरेको हो । मैले नदेखेको, समितिले नदेखेको, प्रहरीको सीआईबीले छानबिन गर्दा नदेखेको अवस्थामा कहाँदेखि सरकारले प्रमाण पायो ?

सरकारले अहिलेसम्म प्रमाण देखाउन सकेको छैन । सार्वजनिक रूपमा पनि बताउन सकेको छैन । त्यसैले यो अत्यन्तै प्रतिशोधपूर्ण र जालझेलपूर्ण रूपमा उहाँलाई फसाउने नियत देखिएको छ । तर, त्यस्तै किसिमका आरोप लागेका आफ्नै दलका नेताहरूप्रति छानबिन अगाडि नबढाउने गरिरहनुुभएको छ । बिहीबारदेखि राष्ट्रपतिका सल्लाहकार (बाबुुराम कुँवर)को विषय उठेको छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति (धनराज गुरुङ)माथि प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति रहेका एमाले नेता (ऋषिकेश पोखरेल)प्रति प्रश्न उठेको छ । के अब उहाँहरू सबैलाई जेल हाल्दै अनुसन्धान हुन्छ त ? गर्नु हुन्न भने रवि लामिछानेप्रति प्रतिशोध होइन ? यो विभेद होइन ? अन्याय होइन ? त्यसैले हामी सडकमा छौँ ।

उसो भए सडक प्रदर्शन गरेरै रवि लामिछानेलाई हिरासतमुक्त गर्नुहुन्छ ?

स्वाभाविक रूपमा हामी सडकदेखि विधिको शासनको माग गरिरहेका छौँ । भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको माग गरिरहेका छौँ । अन्यायपूर्ण र षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले रवि लामिछानेलाई जसरी पक्राउ गरेर राखिएको छ, छोड्न पनि माग हो । सभापतिले त ‘बयान दिन तयार छु, म अनुसन्धानलाई सघाउन तयार छु’ भनिरहनुभएकै छ नि । यदि आरोपीले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना छ भने र देश छोडेर फरार हुन्छ भन्ने आधार छ भने अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा लिइन्छ ।

मिडियामा संस्थागत ढङ्गले रवि लामिछानेले माइन्युुट गरेर पैसा आएको देखिएन । जति पैसा गोर्खा मिडियामा आएको छ, जीबी राईले मैले ल्याएको भनेर अडिट रिपोर्ट (लेखापरीक्षण प्रतिवेदन)मा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस अर्थमा रवि लामिछानेको संलग्नता भएको प्रमाण भेटिँदैन ।

तर, रवि लामिछानेले आफैँ आएर सहयोग गर्छु भन्नुुभएको थियो नि त । प्रमाण सबै वेबसाइटमा छ । सहकारी ठगीको प्रमाण खोज्ने हो भने संसदको वेबसाइटमा गएर १२ सय पेजको रिपोर्ट डाउनलोड गरेर पढे हुन्छ । रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न जरुरी छैन ।

एकातिर सहकारी ठगी अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने भन्ने, अर्कोतिर तपाईंहरूलाई सडकमा ओर्लिन पनि आह्वान गर्नुभयो नि ?

किनभने प्रतिशोध भयो । हामी सडकमा किन आयौँ भने अर्बौंका भ्रष्टाचार उहाँहरू गर्ने, गिरिबन्धु, भुटानी शरणार्थी, टीकापुर, ललितानिवासहुँदै भाटभटेनीसम्म आइपुग्दाखेरी के यो देशमा अर्बौंअर्ब खाने रवि लामिछाने हो ? संसदीय समितिले ८७ अर्ब अपचलनको कुरा गरेको छ । त्यो ८७ अर्ब कुन पार्टीमा गएको छ ? कुन नेताको घरमा गएको छ ? त्यो खोजौँ र हामी आज सहकारीपीडितको न्यायका लागि सडकमा आएका छौँ ।

८७ अर्ब अपचलन गरेकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्‍यो भन्नुुभएको छ, देवकुमार नेपाली, केबी उप्रेती, इच्छाराज तामाङलगायत पक्राउ परेर जेलमा छन् । अन्य पनि पक्राउ परेका छन् । उनीहरू एमाले–कांग्रेसका हुन् । अनि, रवि लामिछाने मात्रै पक्राउ परे कसरी ?

उहाँहरूले त सहकारी सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो । उहाँहरूले सहकारीबाट साँच्चिकै अपचलन गरेकै हो । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने न सहकारीको सदस्य हो, न उहाँ कुनै सहकारी सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो । त्यसले गर्दा फरक विषयलाई एक ठाउँमा जोड्न हुँदैन । स्याउ र आँपको तुलना गरेजस्तो भयो । रवि लामिछानेले सहकारीको सदस्यको रूपमा न ल्याप्चे लाउनुुभएको छ, न उहाँले गोर्खा मिडियामा माइन्युट गरेर पैसा लिनुुभएको छ, यो हाम्रै संसदीय समितिले बोलिसकेको छ । त्यसले गर्दा यो फरक विषय हो ।

जीबी होस् कि छवि, उनीहरूले सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएको रकम चेक काटेर अपचलन गरेको भन्ने त छ नि ?

गोर्खा मिडियामा रकम आएपछि एमडी (प्रबन्ध निर्देशक)को रूपमा उहाँले तलब खुवाउन चेक काट्नुभयो । भाडा तिर्न चेक काट्नुभयो । माइक्रोफोन किन्न चेक काट्नुभयो । क्यामेरा किन्न चेक काट्नुुभयो । स्टुुडियो बनाउन चेक काट्नुभयो । त्यो गलत थियो कि सही थियो भनेर त्यहाँ गएर छानबिन गरौँ न त । त्यो विकल्प त हाम्रो समितिले पनि खुला गरेको हो । रवि लामिछानेले स्वीकार गरेको विषय हो । त्यो गलत भयो किन भएन ? आज भाटभटेनीका मालिकलाई ललिता निवासदेखि कर छलीसम्मको आरोप लाग्यो र उहाँलाई विशेष अदालतले दोषी करार गर्‍यो । अब भाटभटेनीका सबै पार्टनरलाई कानुन लाग्छ ? अन्नपूर्णमा उमेश श्रेष्ठमाथि कानुन लाग्छ ? किनभने त्यहाँ भाटभटेनी र उमेश श्रेष्ठको संलग्नता छ । पार्टनर भएकै रूपमा कानुन लाग्ने भए सबैलाई बराबर हुुनु परेन ? रवि लामिछानेलाई मात्रै किन ? प्रश्न त्यहाँ छ ।

त्यही भएर हामीले अन्याय भयो भनेका हौँ । एउटा व्यक्तिलाई मात्रै सरकारले हुँदै नभएको कानुन प्रयोग गर्न खोजेको छ, त्यो विभेदकारी भयो, अन्यायपूर्ण भयो । त्यस्तो कानुन लाग्ने भए सबैलाई खोजौँ । बदमासी गरेर पैसा एउटाले ल्याउने, अर्कोलाई कानुन लाग्ने ? त्यसो भए सबैलाई खोजौँ न त । कानुन लगाऊँ, सबैलाई जेलमा कोचौँ ।

तपाईंले रवि लामिछाने निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर दाबी गर्नुभयो, उसो भए निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने आधारहरू के–के हुन् ?

व्यक्तिगत रूपमा सहकारीबाट रवि लामिछानेले रकम लिएको देखिएन । सहकारीमा उहाँ सदस्य भएको प्रमाण भेटिएन । सहकारीमा उहाँ सञ्चालक भएको देखिएन । हस्ताक्षर गरेर ऋण लिएको प्रमाण भेटिएन । उहाँको खातामा पनि पैसा गएको प्रमाण भेटिएन । हुँदाहुँदा गोर्खा मिडियामा संस्थागत ढङ्गले रवि लामिछानेले माइन्युुट गरेर पैसा आएको देखिएन । जति पैसा गोर्खा मिडियामा आएको छ, जीबी राईले मैले ल्याएको भनेर अडिट रिपोर्ट (लेखापरीक्षण प्रतिवेदन)मा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस अर्थमा रवि लामिछानेको संलग्नता भएको प्रमाण भेटिँदैन ।