कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा असहमत हुँदा राजनीतिक दल विभाजन सजिलो हुने गरीको प्रावधान राखेर सरकारले ल्याउने भनिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश रोकिएको छ । तर, देउवा सहमत भएको दिन सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका साना दलहरू आतंकित छन् ।
यसपछि माओवादीको नेतृत्वमा नेकपा एससहितका विपक्षी दलका नेताहरूले एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यादेश नल्याउन आग्रह गरेका छन् । यदि, सरकारले अध्यादेश ल्याए प्रमाणीकरण नगरेर रोक्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन् ।
यही पृष्ठभूमिमा नेकपा एसका नेता तथा पूर्वमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठसँग शिलापत्रको कार्यक्रम ‘द प्वाइन्ट अफ भ्यु’मा जङ्ग तामाङले गरेको सम्वादको सम्पादित अंश:
०००
नेकपा एकीकृत समाजवादी फुटको डिलतिर कसरी आइपुग्यो ?
विभाजनकै डिलमा पुग्यो भनिएजस्तो विल्कुलै होइन । महाधिवेशनपछि हाम्रो पार्टीमा असन्तुष्टिचाहिँ पैदा भएको छ । नेता कार्यकर्ताहरूमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।
तपाईं पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि ?
अँ, म आफूू पनि असन्तुष्ट छु । असन्तुष्टिका बीच कुराकानी गरेर असन्तुष्टिलाई समेटेर पार्टी अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र पनि दियौँ । त्यसमा हामीले केही कुरा उठाएका छौँ । महाधिवेशनको म्यान्डेड, त्यसभन्दा बाहिर गएर भएका कार्यलाई समीक्षा गर्नुपर्ने र कमजोरीहरूलाई सच्याउनुपर्ने कुरा उठाएका छौँ ।
सच्याउनुपर्ने भनिएका कमजोरीहरू के–के हुन् ?
एक त महाधिवेशन लामो समय भयो । अर्को सम्पन्न हुँदा सुखद हुन सकेन । महाधिवेशनले जुन खालको ऊर्जा दिनुपर्ने हो, पार्टी विस्तारमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने हो, जनताका बीचमा महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यक्रम लिएर जानुपर्ने हो, ती कामहरू हुन सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण महाधिवेशनको म्यान्डेडअनुसार काम भएन । त्यसो हुनाले यी पक्षमा गम्भीर समीक्षा गरौँ, सबैलाई समेटेर पार्टीको आन्तरिक एकतालाई बलियो पारौँ र पार्टीलाई जनताको बीचमा स्थापित गर्नेगरी ज्ञापनपत्र दिएका हौँ । हाम्रो नेतृत्वसँग पनि छलफल भएको छ । पार्टी अध्यक्ष र महासचिव बसेर कुराकानी भएको छ र हामीले उठाएका कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ । पार्टी निर्माण भएदेखि महाधिवेशनसम्मका र महाधिवेशनसँगै त्यसपछिका गतिविधिको समीक्षा गर्ने कुरा भएको छ । समीक्षाका आधारमा अगाडि बढ्ने पनि भन्नुभएको छ ।
तर, महाधिवेशन असन्तुष्टि पैदा गर्ने आधार बन्यो । त्यसपछि तपाईंहरूले केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र पदाधिकारीलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, अध्यक्ष नेपाल सकारात्मक हुनुहुन्छ ?
समीक्षा गर्ने भन्नुभएको छ । समीक्षा गर्ने भनेकै के हो भने कमजोरी देखिएका कुराहरू सच्याएर अघि बढ्ने हो । तर, यी सबै नभएसम्म केही नगर्ने भन्ने कुरा त आउँदैन । किनभने पार्टी काम त निरन्तर अघि बढाउनैपर्छ । हाम्रो पार्टी ऐतिहासिक जिम्मेवारीसहित नेपाली जनताले आशा र भरोसा गरेको पार्टी हो । त्यही भएर पार्टी निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । नेपाली समाजमा जुन किसिमको निराशा छ, त्यसलाई चिरेर अघि बढ्नु छ । त्यसका लागि जिम्मेवारी दिनुहोस् भनेका छौँ, नेतृत्व तयार छ ।
पदाधिकारीमा हारेका तपाईंहरूलाई पनि जिम्मेवारी ?
महाधिवेशन सकिएपछि पार्टीले कार्यविभाजन नै गरेको छैन । विधानमा व्यवस्था गरिएका संरचनाहरू निर्माण गरेका छैनौँ । जस्तो लेखा आयोग । अध्यक्ष मात्रै चुनेका छौँ । महाधिवेशन हलबाट अध्यक्ष, सम्मानित नेता र महासचिवसहित ९१ जना केन्द्रीय सदस्य चुनेका थियौँ । महाधिवेशनको सर्वसम्मत रूपमा पार्टीका अरु संरचना बनाउने म्यान्डेड थियो । तर, विवादका बीच पदाधिकारीसम्म चुन्ने काम भयो । केन्द्रीय आयोगहरू चुनेको छैन । विभागहरू बनाएको छैन । कार्यविभाजन गरिएको छैन ।
अहिले सत्ता समीकरणमा कांग्रेस, एमालेसहित साना दलहरू छन्, यी दुई मुख्य दल चुनावमा प्रतिस्पर्धी हुन् । दुवै बहुमत ल्याउने भन्दै छन् । तर, सत्तामा सँगै छन् । यो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले अध्यादेश ल्याएर अरु पार्टी फुटाएर एमालेलाई ठूलो दल बनाउँछ भन्ने विल्कुल लाग्दैन ।
यो खालको अवस्थामा पार्टीलाई राख्नु हुँदैन । यसले पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन र महाधिवेशनले पारित गरेका कार्यक्रमहरूलाई जनताको बीचमा लाने काम भएन । त्यसो हुनाले पार्टीलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउनुपर्नेछ । असन्तुष्टिहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । पार्टीको आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउनुपर्यो । अनि बल्ल पार्टी कामलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि जान सक्छौँ ।
तपाईंलाई अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले के जिम्मेवारी दिँदा असन्तुष्टि व्यवस्थापन हुन्छ ?
यही जिम्मेवारी किन भन्ने ? म पनि यो पार्टीको संस्थापक हुँ । पार्टी निर्माण गर्दा म संसदीय दलमा थिएँ । पार्टीको पनि केन्द्रमा थिएँ । यी सबै हिसाबले संस्थापक हुँ । के कति जिम्मेवारी लिने ? मेरो योग्यता, क्षमता, भूमिकाबारे नेतृत्वलाई थाहा छ । यस्तै, हरेक नेता नेतृत्वका बीचमा परिचित छन् ।
तर, तपाईं आफैँलाई पार्टी विभाजनको रेखा कोरेको आरोप छ नि ?
यो गलत कुरा हो । नेपालको मूलतः कम्युनिस्ट पार्टीमा असन्तुष्टिहरू राखियो, मतभेदहरू राखियो भने अब विभाजन हुन लाग्यो भन्ने एउटा विगतका घटनाक्रमले छाप परेको छ । चित्त नबुझ्नेबित्तिकै पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने भन्ने गलत कुरा हो ।
उसो भए तपाईं पार्टी विभाजनको पक्षमा पटक्कै हुनु हुन्न त ?
अँ... म विभाजनको पक्षमा छैन । तर, तपाईंले धेरैले यसरी पार्टी चल्दैन भन्नुभयो, ठीक छ, यसरी चल्दैन भने पार्टी कसरी चल्छ त ? त्यसरी जाने हो । त्यसको मतलब पार्टी विभाजन गर्ने होइन नि । यो पार्टी हामीले विद्रोह गरेर बनाएका हौँ । विद्रोह गर्दाका मुद्दाहरू मैले आज पनि सम्झिरहेको छु ।
तर, नेकपा एस फुटाउन सरकारले चाहेको छ र पार्टीमा पनि फुटेर जान नेताहरू तयार भएको त देखिन्छ नि ?
फुटेर जान तयार भए भन्ने कुराचाहिँ होइन । तर, जसरी अध्यादेश ल्याउन सरकार तत्पर भइरहेको छ, हावा नचली पात हल्लियो भन्ने हुँदैन । पक्कै केही न केही कनेक्सन छ । दलीय व्यवस्थाका लागि र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन अध्यादेश ल्याउने कुरा उपयुक्त हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । दलहरूलाई कमजोर बनाउने कुराले अन्तिममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै कमजोर हुन्छ । व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ । त्यसैले यो काम नगरून् भन्ने चाहना हो । त्यही भएर विपक्षी दलहरू मिलेर सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिने काम गरेका हौँ ।
कांग्रेस सभापति देउवा असहमत हुँदा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश रोकियो । होइन भने मंगलबार नै अध्यादेश सरकारले ल्याउँथ्यो भन्ने छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
लोकतन्त्रमा दलहरू फुटाएर ठूलो बने टिकाउ हुँदैन । जनताको मत जितेर ठूलो हुनुपर्यो । अर्को अध्यादेशबारे जुन चर्चा गर्नुभयो, मलाई लाग्छ कि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो खुट्टामा आफैँ बञ्चरो हान्छ भन्ने लाग्दैन । अहिले सत्ता समीकरणमा कांग्रेस, एमालेसहित साना दलहरू छन्, यी दुई मुख्य दल चुनावमा प्रतिस्पर्धी हुन् । दुवै बहुमत ल्याउने भन्दै छन् । तर, सत्तामा सँगै छन् । यो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले अध्यादेश ल्याएर अरु पार्टी फुटाएर एमालेलाई ठूलो दल बनाउँछ भन्ने विल्कुल लाग्दैन ।
राजनीतिक वृत्तमा त कांग्रेसको दबाबमा सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको र बदलामा कांग्रेसले अध्यादेश पारित गर्न समर्थन जनाउने भन्ने छ त ?
त्यो कुरा कांग्रेस–एमालेलाई नै थाहा होला । मेरो आफ्नो विश्लेषणमा सरकार यो वा त्यो नाममा ढल्यो भने संविधानतः सरकार गठन गर्ने त ठूलो पार्टीले हो । संसदको गणितमा ठूलो दल कांग्रेस हो । अनि ठूलो दलको गणितलाई समाप्त गरेर अर्को दल (एमाले)लाई ठूलो दल बनाउँछ भन्नेमा कांग्रेस जान्छ भन्ने लाग्दैन । तर, पनि एमालेले चाहना गर्ने र कोसिस गर्ने कुरा त स्वाभाविक हो ।
अध्यादेश ल्याउने नल्याउने सरकारको कुरा रह्यो तर नेकपा एस नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा फुट्ने हल्ला छ नि ?
त्यसमा सत्यता छैन । सामाजिक सञ्जालहरूमा भइरहेका हल्लाका कुरा मात्रै हुन् । उहाँको पनि हामीले जे गरिरहेका छौँ र भनिरहेका छौँ, त्यसमा उहाँको पनि सहमति छ । विधिविधान र महाधिवेशनविपरीत भएका कुराहरूमा उहाँको पनि असन्तुष्टि हो । पार्टी विभाजन जुन मुद्दा अघि सारेर गरेका थियौँ, त्यसतर्फ पार्टी अघि नबढेकोमा उहाँको पनि असन्तुष्टि हो । तर, पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने पक्षमा उहाँ पनि हुनु हुन्न ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक ८, २०८१ २०:१८
-1743694749.jpg)
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
