प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्यो । बाल सुधारगृहमा लगातार झडप हुन थालेपछि समितिले बाल सुधारगृहको अवस्था, समस्या, समस्याको कारण र सुधारका उपाय सुझाउन उपसमिति बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा एमाले सांसद नैनाकला थापाले सुधारगृहमा बन्दीलाई राज्यले पाल्नुभन्दा आफैँ सुध्रिने वातावरण दिनुपर्ने बताइन् । काउन्सिलिङ गरेर बन्दीलाई सुधार गर्नुपर्ने उनले बताइन् । उपसमितिबाट आएका सुझावहरू एक ठाउँमा राखेर राज्यलाई सुझाव दिनुपर्ने र निर्देश गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अर्का सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले जबर्जस्ती करणी, डकैती विभिन्न अपराधमा मुछिएका बालक र आश्रय खोजिरहेको बालकलाई अलग ढंगले राख्नुपर्ने बताए । कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उनले १५ वर्षमुनिलाई बालक भनेर परिभाषित गर्दा उपयुक्त हुने बताए । ‘कैदीबन्दीको व्यवस्थापन के हो त ? बन्दीगृहमा राख्दैमा सुधार हुन्छ दण्ड दिनैपर्छ भन्ने मानसिकताबाट गइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘नियम कानुन उत्तम बनाएका छौँ, कार्यान्वयन गर्न उन्मुक्ति दिन्छौँ । ५ सय जनासम्म बन्दी भएको ठाउँमा अस्पताल हुने भनिए पनि उपचार पाउँदैनन् । सुधारगृहमा शिक्षक राखेका छौँ ?’
सांसद प्रतिक्षा तिवारीले १८ वर्ष पुग्नेबित्तिकै बालबन्दीले बस्ने संरचना अलग हुनुपर्ने बताइन् । जबर्जस्ती करणीको मुद्दा फरक हुनुपर्ने उनले बताइन् । १६–१७ वर्षका किशोरकिशोरी आफूखुसी भाग्ने गरेको र केटी पक्षका परिवारले पछि जबर्जस्ती करणी, बेचबिखन, शरीर बन्धक, अपहरणलगायतका मुद्दा लगाएर केटालाई सताउने गरेको उनले बताइन् । समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने भनाइ उनको पनि थियो ।
अर्का सांसद रामकुमार राईले बाल सुधारगृहको कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । समितिमा पुगेका कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले समितिले निर्देशन दिएमा कार्यान्वयनमा लाग्ने बताए ।
विराटनगर बाल सुधारगृह मोरङ, वीरगञ्ज बाल सुधारगृह पर्सा र जयेन्दु बाल सुधारगृह बाँकेको संसदीय समितिले छुट्टाछुट्टै रूपमा उपसमिति बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । बाँकेको बाल सुधारगृहको अध्ययन उपसमितिमा सभापति बिमला सुवेदीसहित सांसदहरू चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, ध्रुवबहादुर प्रधान, पूर्णबहादुर घर्ती, शेरबहादुर तामाङ र सोबिता गौतम थिए । वीरगञ्जको अध्ययन उपसमितिमा गोमालाभ सापकोटा, नागिना यादव, प्रतिक्षा तिवारी र सुनीलकुमार शर्मा थिए । त्यस्तै, विराटनगरको बाल सुधारगृहको अध्ययन उपसमितिमा जीवन परियार, पुष्पबहादुर शाह, रञ्जुकुमारी झा, रामकुमार राई र सुशीला थिङ थिए ।
अध्ययनपछि उपसमितिले वयस्कको उपस्थितिले बाल सुधारगृह असुरक्षित हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । बाल मुद्दाका कारण बाल सुधारगृहमा पुगेकाहरू वयस्क हुँदासम्म पनि त्यहीँ रहने गरेका छन् । ‘यसले बालबालिकालाई वयस्क व्यक्तिबाट जोखिम छ,’ वीरगञ्ज बाल सुधारगृहको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘वयस्क व्यक्तिहरू विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको पाइयो ।
विराटनगर बाल सुधारगृह मोरङको क्षमता ५० जना भए पनि त्यहाँ २२२ जना छन् । तीमध्ये ११८ जना १८ वर्ष माथिका वयस्क छन् । ९६ जनामा पनि १६ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका ७९ जना र १६ वर्षमुनिका २५ जना छन् । उता वीरगञ्ज बाल सुधारगृह पर्साका अनुसार उक्त गृहको क्षमता पनि ५० जना भए पनि त्यहाँ ११७ जना छन् । उनीहरूमध्ये ६५ जना बालबालिका छन् भने ५२ जना वयस्क ह्छन् । यस्तै, बाँकेको जयेन्दु बाल सुधारगृहको क्षमता १९० जना बालबालिकाको भए पनि त्यहाँ पनि २४० जना छन् । त्यसमा पनि ९३ जना वयस्क छन् ।
अध्ययनअनुसार बाल सुधारगृहमा हुने झडपको मुख्य कारण लागुऔषध पाइएको छ । लागुपदार्थको मुद्दामा परेका बालबालिकाले अभिभावक तथा अन्य माध्यमबाट लागुपदार्थ सुधारगृहमा भित्र्याएको घटना बारम्बार दोहोरिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार बाँकेको जयेन्दु बाल सुधारगृहमा १० फिटभन्दा होचा पर्खाल छन् । वयस्कहरूले मोबाइलको प्रयोग गरेर रिक्सावालामार्फत लागुऔषध मगाउँछन्, रिक्सावालाले पर्खालबाट बाल सुधारगृहभित्र पुर्याउन मद्दत गर्छन् । यसलाई प्रहरीले रोक्न खोज्दा तनाव हुन्छ । ‘लागुपदार्थ सेवन गर्नेहरूले सादा पोशाकका कर्मचारीलाई निसाना बनाउने गरेको, लागुपदार्थ ल्याउन रोकेको भनेर सुरक्षाकर्मीलाई नै कुटपिट गरेको’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
वीरगञ्जको बाल सुधारगृहमा आगुऔषध प्रयोगमा आफन्त सहायक छन् । लागुपदार्थको मुद्दामा परेका बालबालिकाले अभिभावक तथा अन्य माध्यमबाट लागुपदार्थ सुधारगृहमा भित्र्याएको घटना बारम्बार दोहोरिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मोरङको विराटनगरको बाल सुधारगृहको अवस्था पनि वीरगञ्ज र बाँकेकै जस्तो छ । भौतिक संरचनाकै कारण गृहमा लागुऔषध प्रवेश गरिरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
बाल सुधारगृहमा अपराधमा संलग्न भएका बालबालिकालाई असल व्यवहार सिकाउने, असल चरित्र निर्माण गर्ने हिसाबले राखिएको हुन्छ । तर, ठाउँ अभावले गर्दा सुधारगृह बन्दीगृह बन्न पुगेको छ । ‘दुर्गन्धित शौचालय र सरसफाइको कमीजस्ता आधारभूत विषयहरूको सम्बोधन हुन नसक्दा बाल सुधारगृहको रूपमा नभई यातनागृहजस्तो भएको पाइयो,’ विराटनगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बाँकेको जयेन्दुमा त खाना खाने ठाउँको अभाव छ । ‘क्षमताभन्दा बढी राखिएकाले भातको थाली राखेर खानसमेत समस्या रहेको,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वयस्कलाई छुट्टै राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २५, २०८१ १७:२२
-1742343794.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
