पैसा कमाउन पानीका मुहानसमेत किनबेच, गाउँमा खानेपानीको अभाव

A+ A A-

गाउँमा आउने पैसा खानकाकै लागि बन्ने विभिन्न उपभोक्ता समितिहरूले पानीका मुहानसमेत किनबेच गर्दा आमसर्वसाधारण प्रभावित बन्न थालेका छन् ।

पानीको मुहानको संरक्षणका लागि खानेपानीका मुहान दर्ता गर्ने नीति सरकारले लिएको भए पनि स्थानीयस्तरमा पैसा कमाउनका लागि पानीका मुहान नै किनबेच हुने गरेका छन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) ले कालिकोट सदरमुकाम मान्ममा आयोजना गरेको खानेपानी सम्बन्धित नीतिगत कार्यशाला गोष्ठीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले खानेपानीका मुहान किनबेच हुने गरेको बताए ।

ग्रामीण क्षेत्रमा पानीका मुहानहरू पनि किनबेच चलेको रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए । ‘नगरपालिकाले अध्ययन गर्दा नगर क्षेत्रभित्र १ सय ५३ मुहानहरू रहेको र तीमध्ये ६० वटा मुहान जलस्रोत समितिमा दर्ता भएका छन्,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले मुहानसमेत किनबेच चलेको देखेपछि उपभोक्ता समिति मात्रै दर्ता गर्ने मुहान दर्तालाई रोक्ने काम गरेको छौं ।’

अहिले तीन तहका सरकार रहेको र संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबाट ५ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको योजनामा ४ लाखमा मुहान किनेर १ लाखको मात्र काम गर्ने गरेको नगर प्रमुख बरालले बताए ।

‘मुहान किनबेच अहिले निकै चलेको खेती हो,’ उनले भने, ‘योजनाको रकम मागेर खानका लागि खानेपानी मुहान दर्ता योजना हुने गरेका छन् ।’

जिल्ला जलस्रोत समिति बैठकमार्फत मुहान दर्ता र उपभोक्ता समितिलाई प्रमाणपत्र दिने प्रावधान रहेकोमा पछिल्लो समयमा अन्यौलता भएको पलाँता गाउँपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख राजबहादुर बमले बताए ।

‘अहिले पानीका मुहान दर्ता तथा नवीकरणका विषयमा स्पष्ट कानुन छैन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार आएको भए पनि पानीका मुहान किनबेचको खेल हुने गरेका छन् ।’

उपभोक्ता समितिहरू मर्न नदिनका लागि दर्ता र नवीकरण व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको भन्दै स्थानीय स्तरबाटै मुहान किनबेचको खेल अन्त्य हुनुपर्ने खाँडाचक्र नगरपालिका प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए ।

‘स्थानीय तहले यस्ता क्रियाकलाप रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो गम्भीर प्रकारको समस्या हो । मानिसले खानेपानी खान पाएका छैनन् । ठगहरूले अहिले पानीका मुहान किनबेचको खेल चलाएका छन् ।’

उपभोक्ता समितिलाई संस्थागत रूपमा दर्ता गरेर विधिपूर्वक सञ्चालन गर्न मुहान दर्ता अनिवार्य गरिनुपर्ने खानेपानी उपभोक्ता महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बताए ।

‘योजनाको दिगोपना र पारदर्शिताका लागि उपभोक्ता संस्थालाई व्यवस्थित गर्नु अनिवार्य छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता अधिकारका लागि नागरिक अगुवाइमा यस्ता किनबेचका खेल रोकिनुपर्छ ।’

जग्गा दलाली चलेजस्तै हाल योजना दलाली चल्न सुरू भएको कारण झ्यालबाट आउने योजनाको प्रभाव खानेपानी क्षेत्रमा पनि परेको कर्णाली प्रदेशसभा सांसद कुर्मराज शाहीले बताए ।

‘खानेपानी समस्या रहेको जिल्लामा आवश्यकताका आधारमा समस्या समधान गर्नका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा योजना सिफारिस गर्दै आए पनि योजना दलालहरूले प्रदेशका योजना प्रभावित पारेका छन्,’ उनले भने, ‘योजना छनाेट र कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यकता छ । दलालका कारणले पनि योजनाहरू किनबेच हुने गरेका छन् ।’

मुहान किनबेच चल्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन जरुरी भए तापनि मुहान दर्ता प्रक्रिया रोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ कालिकोटका अध्यक्ष चित्रसिंह गाउँलेको बताए ।

‘आफ्नो जग्गामा मुहान भएकै नाममा पानीको एकलौटी हक आफ्नै छ भनेर पानी उपभोक्तालाई पानीबाट वञ्चित हुने गरी न त कसैलाई मुहान बेच्ने हक छ, न स्थानीय तहलाई मुहान दर्ता रोक्ने अधिकार छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २२, २०७६ १२:५९