महेन्द्रले पञ्चायत जोगाउँदा बिझेको ‘कालापानी खिल’

A+ A A-

कालापानी र लिपुलेकसमेत राखेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा यसको विरोध भइरहेको छ । भारतको गृह मन्त्रालय र नापी विभागले जारी गरेको नक्सामा नेपालको दार्चुलामा पर्ने कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समावेश गरिएको छ ।

यस विषयमा धेरैले नेपाल सरकारको धारणा मागिरहेका छन् । नेपाल सरकारले आजै मात्र विज्ञप्ति निकालेर कालापानी हाम्रै हो भनेको छ । कालापानी क्षेत्रबारे दुवै देशका अधिकारीले अध्ययन गरिरहेको नेपाल सरकारको भनाइ छ ।

नापी विभागका अधिकारी यसबारे धेरै बोल्न चाहेका छैनन् । आइतबारयता नापी विभागमा बाक्लो संख्यामा पत्रकारहरूको आउजाउ बढेको छ । नापीका अधिकारी भने पत्रकारलाई पूर्ण सूचना दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । बोलिहाले पनि सबै कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा हुने भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।

पहिलो पटक होइन

भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी र लिपुलेक राखेको यो पहिलो पटक भने होइन । सन् १८५० मा भारतले काली नदी नै कृत्रिम बनायो । भारतले कालापानी र लिपुलेक कब्जा गर्ने रणनीतिले कृत्रिम काली नदी बनाएको कतिपयको दाबी छ ।

कसरी पुग्यो भारतीय सेना कालापानी ?

२००९ सालतिर नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला थिए । सोही बेलामा भारतले नेपाल–चीन सिमानाका १८ स्थानमा सैनिक पोस्ट राखेको थियो । यसैमध्येको एउटा पोस्ट कालापानीभन्दा १४ किलोमिटर पूर्वको टिंकरमा थियो । ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’ पुस्तकका लेखक रतन भण्डारीका अनुसार भारतले सन् १९५९ देखि नै नेपाली भूभाग कालापानीमा इन्डो टिबेटियन बोर्डर पुलिस फोर्स (आईटीबीपी) राखेको थियो ।

सन् १९६२ तिर भारत–चीनबीच लडाइँ भयो । लद्दाख, अरुणाञ्चललगायतका स्थानमा भएको भारत–चीन लडाइँमा भारतले हार्यो । यसरी लडाइँ हारेपछि भारतले टिंकरको सैनिक पोष्ट कालापानी सारेको भण्डारी बताउँछन् ।

त्यतिबेला नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था थियो । विसं २०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्था लादेका थिए । राजा महेन्द्रलाई पञ्चायती व्यवस्था टिकाउनु थियो ।

राजा महेन्द्रकै पहलमा २०२५ सालतिर नेपालमा रहेका भारतका १७ वटा सैनिक पोस्ट हटाइए । तर, कालापानीमा रहेको सैनिक पोष्ट हटेन । अहिले सो क्षेत्रमा आईटीबीपी, भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी), सेना र औद्योगिक सुरक्षाबल गरी चार प्रकारको सुरक्षा निकाय तैनाथ गरिएको भण्डारी बताउँछन् ।

पञ्चायती व्यवस्था टिकाउनुपर्ने बाध्यताका कारण राजा महेन्द्रले भारतीय सेनालाई कालापानीबाट फिर्ता गराउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सकेनन् । जानकारहरूका अनुसार राजा महेन्द्रले ‘थाहा नपाएको जस्तो गरी’ भारतीय सेनालाई कालापानीमा बस्न दिए । र, राजा महेन्द्रको यही गल्ती नै नेपालका लागि आजसम्म ‘कालापानी समस्या’का रूपमा बिझाइरहेको छ ।

त्यसयता भारतले यो क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । त्यसैले यसअघिको नक्सामा पनि भारतले कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो नक्सामा राखेको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी बताउँछन् ।

‘भारतले हेप्यो’

कतिपयले कालापानी र लिपुलेकमा विवाद नभई भारतको हेपाहा प्रवृत्ति भन्दै आएका छन् । ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल कालापानी र लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै भारतले आफ्नो नक्सामा राखेर हेपेको बताउँछन् ।

‘आफ्नो भूभागलाई आफ्नो भन्नु नेपालको अधिकार हो, यो विवाद होइन, भारतले सरासर हेपेको हो, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्न खोजेको हो,’ उनले भने ।

मध्यमार्गी विचार राख्नेहरू भने यो विषयलाई कूटनीतिक तवरबाटै हल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा यो विषयमा सरकारले कूटनीतिक तवरबाट भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

नेकपा नेता भीम रावल पनि कांग्रेस प्रवक्ताको मतसँग नजिक छन् । उनी भन्छन्, ‘यो हाम्रो राष्ट्रियता, सीमा सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूमि हो । यसबारे सरकारले तत्कालै सर्वदलीय बैठक डाकेर छलफल गरी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।’

परराष्ट्रमा छलफल

भारतले नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेक समावेश गरेपछि यसबारे मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले नापी विभागसहितका सरोकारवाला निकाय र मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । मन्त्रालयले नापी विभागसँग कालापानी र लिपुलेकसम्बन्धी विवरणहरू मागेको छ ।

परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार, नापीले उपलब्ध गराएका विवरण अध्ययन गरेपछि पुनः नापीसँग छलफल गर्ने तयारी छ । यद्यपि बुधबार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएको स्पष्ट पारेको छ ।

दुई देशका संयन्त्र सक्रिय

नेपाल–भारत सीमावर्ती समस्या हल गर्न सन् १९८० तिर गठित संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् २००७ भित्र विवादित भनिएका ७८ बिन्दुमध्ये ७६ वटामा समाधान पहिल्यायो । तर, कालापानी र सुस्ता भारतीय पक्षको दाबीमा परेका छन् ।

प्राविधिक समितिले सुल्झाउन नसकेका कालापानी र सुस्ताको विषयमा दुई देशका विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्र क्रियाशील छ । सन् २०१४ मा गठित यो संयन्त्रले सुरूमा २०१९ सम्म त्यस क्षेत्रको वस्तुस्थिति, समस्या र समाधानका सुझावसहितको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारलाई बुझाउन समय पाएको थियो । तर, यो समयमा काम नसकिएपछि फेरि म्याद थप गरी सन् २०२१–२२ सम्म प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।

संविधानमै गलत नक्सा !

सरकारी निशान छापमा प्रयोग गरिएको नक्सामै कम्तिमा ६ हजार हेक्टर भूभाग गायब छ । निशान छापमा राखिएको नक्सा नै त्रुटिपूर्ण हुँदा भारतलाई सहयोग पुगेको कतिपयको बुझाइ छ ।

निशान छापमा भएको नक्सा अनधिकृत भएको नापी विभागका अधिकारी बताउँछन् । किनकि, यो नक्सामा कालापानीको ठूलो भूभाग देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेब साइटमै अपूरो नक्सासहितको निशान छाप राखिएको छ । यो नक्साबाट वैज्ञानिक मापन गर्दा कालापानीको ६ हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि गायब रहेको बताइन्छ । कुनै साइटमा ७ हजार ९ सय हेक्टरसम्म गायब भएको नक्सा प्रयोग गरिएको छ ।

आधिकारिक नक्सा बनाउने सरकारको प्राविधिक निकाय भनेकै नापी विभाग हो । विभागले स्वीकृति नदिएसम्म नक्सा बनाउन र प्रकाशन गर्न कसैलाई अधिकार छैन ।

संविधानको अनुसूचीमा प्रयोग गरिएको निशानमा समावेश नेपालको नक्सा नै त्रुटिपूर्ण रहेको नापीकै अधिकारी बताउँछन् । तर, संविधानसभाले बनाएको संविधान भएकाले त्रुटिपूर्ण नक्साबारे विभागका अधिकारी आधिकारिक रूपमा बोल्न तयार छैनन् ।

यस्तो छ आधिकारिक नक्सा

अहिले सरकारी निकायदेखि सञ्चारमाध्यमसम्मले गलत नक्सा प्रयोग गरिरहेको नापी विभागको भनाइ छ । विभागले ‘सही नक्सा’ पहिचान गर्न ‘दार्चुला जिल्लाको माथिल्लो भाग चुच्चो भएको नक्सालाई सही र डाडुजस्तो भएको नक्सा गलत’ भनेर बुझाएको छ ।

सही नक्सा यो हो :‘कालापानी हाम्रै हो, प्रमाण छ’

कालापानी नेपालको हो भन्ने प्रमाण सरकारसँग रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

‘केही प्रमाण नापी विभागसँग छन्, केही परराष्ट्रसँग छन्, कानुन मन्त्रालयमा पनि प्रमाण मान्न सकिने केही चिज छन्, भारतसँगको छलफलमा यी प्रमाण पेश गरेर हामी कुरा गर्छाैं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले शिलापत्रसँग भने ।

कार्टाेग्राफिक एग्रेसन

भारतको पछिल्लो कदम मानचित्रमाथिको आक्रमण (कार्टाेग्राफिक एग्रेसन) हो । कालापानी र लिपुलेक नक्सामा पार्दा पनि नेपालले दह्रो आवाज नउठाए कालान्तरमा औपचारिक रूपमा कब्जा गर्ने रणनीति भारतको हुन सक्ने धेरैको शंका छ ।

सम्बन्धित सामाग्री

नापी विभागमा पत्रकारको भीड, नमस्ते गर्दै पठाउँछन् सूचना अधिकारी

भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश

नेपालीले आफ्नै देश जान भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने

कालापानी हाम्रो हो, भारतको एकपक्षीय निर्णय स्वीकार्य छैनः नेपाल सरकार

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २०, २०७६ १८:२५