१७ असारको मध्यरातमा ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता सहकार्यकाे सहमति गरे । सहमतिमा के के विषय छन् भनेर औपचारिक रूपमा नबताए पनि दुवै दलका नेताहरूले बाहिर आएका विषयवस्तुमा 'केही थप केही कम कुराहरू छन्' भनिरहेका छन् ।
नयाँ गठन हुने सरकारकाे नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने टुंगाे भने लागिसकेकाे छ । यसबाहेक सत्ता सहकार्यका शक्ति बाँडफाँटका विषयमा संवाद अहिले पनि जारी छ । शक्ति बाँडफाँटका लागि बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएकाे छ ।
बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशको कार्यक्रम सकेर साँझपख काठमाडाैं झरेका ओली साेझै कांग्रेस सभापति देउवाको निवास बूढानीकण्ठ पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार उनीहरूले सरकारको मोडालिटी, प्रदेश सरकार र मन्त्रीहरूको बारेमा छलफल गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाल्न सक्ने कदमबारे पनि छलफल भएकाे छ ।
दुई दलबीच प्रदेशको भागवण्डा टुंगिसकेको छ । बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने र कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशकाे नेतृत्व एमालेले लिने सहमति भएको छ । मधेश प्रदेश भने मधेशवादी दललाई दिने भने पनि कुन दललाई दिने भन्ने बारेमा निर्णय गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २८ असारमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका उनले सो धारा आफैँ प्रयोग गरिसकेर उपधारा ३ मा धकेल्न चाहेका छन् । यसो भएको खण्डमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलकाे हैसियतमा कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन् । यसाे गर्न सके एमाले र कांग्रेसबीचमा फेरि पनि खेल्न सकिने बुझाइ प्रचण्डको छ ।
तर कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन हुन कुनै बाधा नरहेको बताउँछन् । ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री प्रचण्ड) धारा ७६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । विश्वासको मत धारा १०० बमोजिम लिनुहुन्छ । त्यसपछि धारा ७६(२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राषट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् । यसमा कुनै बाधा छैन,’ लेखकले शिलापत्रसँग भने ।
कांग्रेसले १० र एमालेले ९ मन्त्रालय पाउने भनिए पनि सरकारको मोडालिटी र सहभागी दलहरू कति हुन्छन् भन्ने तय भएपछि मात्रै मन्त्रालयको टुंगो लाग्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म थप कुरा विकसित भएको छैन । पहिला प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने भन्नुभएको छ । त्यसपछि अरु कुराहरू अघि बढ्छ,’ प्रमुख सचेतक लेखकले भने ।
एमालेका नेताहरूकाे भनाइ पनि लेखककाे भन्दा फरक छैन । ‘अहिले मन्त्रालयकाे बारेमा कुरा भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि थप कुराहरू अघि बढ्छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शिलापत्रसँग भने ।
बूढानीलकण्ठ स्रोतका अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्रीसँगै शपथ खानेगरी अर्थ र गृह मन्त्रालयकाे भागवण्डा टुंगिसकेकाे छ । अर्थ एमालेले राख्ने र गृह कांग्रेसले राख्ने सहमति भएको छ । ‘विकासे मन्त्रालय र अरु मन्त्रालय मिलाएर भागवण्डा हुन्छ । शिक्षा एउटाले लियो भने स्वास्थ्य अर्कोले लिने, भौतिक पूर्वाधार एउटाले लियो भने खानेपानी अर्कोले लिने, ऊर्जा एउटाले लियो भने वन अर्कोले लिनेगरी मिलाइएको छ । तर सबै फाइनल गर्न बाँकी छ । गृह र अर्थ भने टुंगियाे,’ बूढानीलकण्ठ स्रोतले भन्यो ।
प्रदेशमा के हुन्छ ?
कांग्रेस एमालेले तीन/तीन प्रदेशमा नेतृत्व लिने सहमति भएकाे भनिएकाे छ । त्यसाे हुँदा कोशीमा एमालेको सरकार छ त्यो निरन्तर रहन्छ । ९३ सांसद रहेको कोशी प्रदेशसभामा एमालेसँग ४० जना प्रदेश सांसद छन् । कांग्रेसका २९ सांसद छन् । यो प्रदेशमा दुई दल मिल्दा ६९ सांसद हुन्छ । यो प्रदेशमा सरकार गठनका लागि बहुमत ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष हुने माओवादीको २४ सांसद छन् ।
त्यतै, मधेशमा मधेशवादी दललाई दिने सहमति भएको छ । जनमतबाट मुख्यमन्त्री बनेको सतिशकुमार सिंहले २२ असारमा विश्वासको मत लिँदै छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल मधेश सरकारको नेतृत्व गर्ने इच्छुक अर्को दल हो । कांग्रेस जसपाप्रति सकारात्मक भए पनि एमाले भने सकारात्मक छैन । अझै दल विभाजन गर्न सहयोग गरेको भनेर जसपा नेपाल एमालेसँग सकारात्मक छैन । केन्द्र सरकारको लाभ हानि हेरेर मधेशमा कांग्रेसले निर्णय लिनेछ ।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, लोसपा र माओवादी केन्द्रका ९/९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १/१ जना सांसद छन् । मधेश प्रदेशमा सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन ५४ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेस र एमाले मिल्दा जम्मा ४७ सांसदमात्र हुन्छन् ।
बागमतीमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वमा सरकार रहेकाेमा अब कांग्रेसले लिने सहमति भएकाे छ । गण्डकी कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार रहेकाेले यथावत जान्छ । लुम्बिनीमा माओवादी सरकार एमालेले विस्थापित गर्ने सक्छ । कर्णालीमा एमालेकै नेतृत्व छ । सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व रहेकाेमा अब कांग्रेसले लिने सहमति भएकाे छ ।
बागमतीमा कांग्रेस–एमाले मिल्दा स्पष्ट बहुमत पुग्छ । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्न ५६ सांसद आवश्यक हुन्छ । कांग्रेससँग ३७ र एमालेसँग रहेका २७ प्रदेश सांसद जोड्दा ६४ सिट हुन्छ । त्यस्तै, ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेससँग २७ सांसद र एमालेसँग २२ सांसद छन् । गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमत पुग्न ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । कांग्रेस र एमालेको सांसदहरू जोड्दा ४९ सांसद पुग्छन् ।
उता, लुम्बिनी प्रदेशसभामा जम्मा ८७ सांसद रहेका छन् । ४४ सांसद भए बहुमत हुने प्रदेशसभमा एमालेसँग २९ सांसद र कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । उनीहरू मिल्दा ५६ सांसद एक ठाउँमा हुनेछन् । त्यस्तै, ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेससँग १४ र एमालेसँग १० सांसद छन् । यो प्रदेशमा माओवादीसँग १३ सांसद छन् । कर्णलीमा सरकार गठनका लागि २१ सांसद आवश्यक हुन्छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८ सांसद छन् भने एमालेसँग ११ सांसद छन् । प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ सांसद भए बहुमत पुग्छ भने कांग्रेस र एमाले मिल्दा २९ सांसद हुन्छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २१, २०८१ १९:४२
