नेपालमा विपद् आउँदा व्यवस्थित रूपमा राहत र उद्धारका काम गर्न र समन्वय गर्न नसकेको भनेर सरकारको आलोचना हुन्छ । विपद्को क्षेत्रमा काम गर्ने गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छ । उसले हरेक वर्ष विपद्को पूर्वानुमान, क्षतिको आँकडा निकाल्छ । तर, त्यसमा प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको विगतका वर्षहरूले पनि देखाएका छन् ।
वर्ष २०८१ मा पनि मनसुनजन्य विपद्बाट वैज्ञानिक विधिबाट विश्लेषण गरी प्रभावित हुन सक्ने जनसंख्याको आकलन गरिएको छ । मनसुनजन्य विपद्बाट करिब १८ लाख १ हजार जनसंख्या र ४ लाख १२ हजार घरधुरी कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुन सक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । त्यस्तै, ८३ हजार घरपरिवार मनसुनजन्य विपद्बाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र १८ हजार घरपरिवार मनसुनजन्य विपद्मा उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने आकलन प्राधिकरणको छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा सधैँ उठ्ने प्रश्न हो– त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन र पीडित र स्रोत साधनका आधारमा राहत सामग्रीको उचित वितरण भएन, तयारी फितलो रह्यो भनेर प्राधिकरणलाई सधैँ प्रश्न उठाइन्छ । तत्कालीन परिस्थितिले कहिलेकाहीँ पूर्वतयारी फिक्का देखिने प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराई बताउँछन् ।
स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र रहेको विपद् व्यवस्थाप गर्न स्थानीय तहलाई सबल बनाउनुको विकल्प नरहेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहको क्षमतालाई सवलीकरण नगरी धर छैन । स्थानीय तहलाई सवलीकरण बनाउन कानुनको ढाँचा दिँदै छौँ । आगामी वर्षमा बलियो हुनेछ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले बनाएको पूर्वतयारी प्रभावकारी नभएको प्रश्नको प्राधिकरणलाई सबैभन्दा बढी सामना गर्नुपरेको छ । ‘कार्ययोजना नबनाएको भए झन् खत्तम हुन्थ्यो होला,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘सीमित स्रोत साधन र सीमित जनशक्ति भएको ठाउँमा चुनौती धेरै छ । विकसित देशमा पनि विपद्बाट समस्या आउने गरेको देखिन्छ ।’
विपद्को समयमा सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत उपलब्ध गराउने भनेर प्रभावितहरूलाई राहत बाँड्न विलम्ब गर्ने गर्छ । यस्तो बेलामा अभियन्ता र आमजनता नै अग्रसर भएर राहतमा जुट्ने गर्छन् । विपद्मा जनता पहिलो हुनुपर्नेमा प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् । ‘विपद्को सन्दर्भमा पहिला जनता पुग्नु सकारात्मक कुरा हो । हामी पहिले पुग्न सधैँ पहल गर्छौं । जनता पहिला पुग्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । कमान्ड पोस्टलाई स्थानीय तहसम्म बनाउन अनुरोध गर्ने उनले बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेल कुनै पनि व्यक्ति विपद्मा नपरून् भन्ने प्राधिकरणले चाहेको बताउँछन् । ‘हामीले १९ बुँदे एक्सन प्लान बनायौँ । त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यो वर्ष अझै प्रभावकारी बनाउन सकौँ भनेर लागिपरेका छौँ । कोही पनि विपद्मा नपरून् भन्ने हाम्रो ध्येय हो,’ उनले भने ।
अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी बन्दै गइरहेको र तीसँग सहकार्य गर्न प्रभावकारी सामाजिक सञ्जालको लगत तयार पारिरहेको उनले बताए । सूचना प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तहका विपद्को फोकल पर्सनको सम्पर्क नम्बर प्राधिकरणको वेबसाइटमा राख्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए । ‘मौसमको चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नभई कार्ययोजना बनाउन कठिन हुन्छ । एसियाली रूपमा मौसमको चरित्रको रिपोर्ट आइसकेपछि वर्क आउट गर्छौं,’ उनले भने ।
कोशी प्रदेशको झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा बाढीको जोखिम र अन्य जिल्लामा पहिरोको जोखिम रहेको प्राधिकरणको आकलन छ । प्रदेशमा प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने घरपरिवार २२ हजार र उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने ५ हजार घरपरिवार रहेको प्राधिकरणको आकलन छ ।
मधेशका आठवटै जिल्लामा बाढीको प्रकोप हुन सक्नेछ । २० हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र ४ हजार घरपरिवारलाई उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने प्राधिकरणको आकलन छ ।
बागमतीको चितवनमा बाढीको जोखिम रहेको र अन्य जिल्लामा पहिरोको जोखिम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बागमतीमा ७ हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र १ हजार ५ सय घरपरिवारलाई उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने प्राधिकरणको आकलन छ ।
त्यस्तै, गण्डकीको नवलपरासी पूर्वमा बाढीको जोखिम छ भने अन्य जिल्लामा पहिरोको जोखिम छ । प्रदेशमा प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने ५ हजार घरपरिवारलाई उद्धार तथा राहत दिनुपर्नेमा १ हजार घरपरिवार रहेको आकलन छ ।
लुम्बिनीका दाङ, बाँके, बर्दिया, रूपन्देही नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तुमा बाढीको जोखिम छ भने अन्य जिल्लामा पहिरोको जोखिम छ । प्रदेशभर प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्नेमा १५ हजार ५ सय घरपरिवार रहेको र उद्धार तथा राहत दिनुपर्नेमा ३ हजार घरपरिवार रहेको प्राधिकरणको आकलन छ ।
उता, कर्णालीको सुर्खेतमा बाढीको जोखिम छ भने अन्य जिल्लामा पहिरोको जोखिम छ । भूकम्प प्रभावित प्रदेश भएकाले थप महत्त्व दिनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यो प्रदेशमा प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्नेमा ५ हजार घरपरिवार र उद्धार तथा राहत दिनुपर्नेमा २ हजार ५ सय घरपरिवार रहेको प्राधिकरणको आकलन छ ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा बाढीको जोखिम रहेको र अन्य जिल्लामा पहिरोको जोखिम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो प्रदेशमा प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्नेमा ५ हजार ५ सय
घरपरिवार रहेको र उद्धार तथा राहत दिनुपर्नेमा १ हजार ५ सय घरपरिवार रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विपद्का लागि कति रकम मौज्दात छ ?
विपद् व्यवस्थापनका लागि ६ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ, विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा ८४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ ।
प्रदेशहरूमध्ये कोशी प्रदेशमा ६ करोड १९ लाख, मधेश प्रदेशमा ११ करोड ८३ लाख, बागमती प्रदेश १४ करोड ५४ लाख, गण्डकी प्रदेशमा ३० करोड ७३ लाख, लुम्बिनी प्रदेशमा ६ करोड ५६ लाख, कर्णाली प्रदेशमा ६ करोड ८२ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ७७ वटै जिल्लाको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब २५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै, ४४० वटा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा मौज्दात रकम २ अर्ब १ करोड छ ।
तालिमप्राप्त जनशक्ति कति ?
प्राधिकरणका अनुसार मनसुनजन्य विपद्मा खटिने तालिमप्राप्त जनशक्तिमा सुरक्षा निकायको भर छ । नेपाली सेनाअन्तर्गत १० हजार ८४७, नेपाल प्रहरीअन्तर्गत १० हजार ५८५ र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालअन्तर्गत ९ हजार ९२४ जनशक्ति रहेका छन् ।
सप्तरी, रौतहट, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका अति जोखिमयुक्त १३ स्थानीय तहका ३४ स्थानमा साइरन प्रणाली जडान भएको र चितवन, सिन्धुपाल्चोक, महोत्तरी, झापा, सुर्खेत, बर्दिया, सर्लाही ७ जिल्लाका १५ स्थानहरूमा जडानको तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विपद् प्रभावित दोलखा, ओखलढुङ्गा, म्याग्दी, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, डडेल्धुरा र ताप्लेजुङ जिल्लाका जोखिमयुक्त१४ स्थानको स्थलगत भौगर्भिक अध्ययन भई ११ स्थानको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विपद्सँग सम्बन्धित २ हजार ७४४ वटा खोज तथा उद्धार सामग्री खरिद गरी ९ जिल्ला र ६५ स्थानीय तह र २ सुरक्षा निकायलाई वितरण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २३, २०८१ २१:०७