सभामुख नहुँदा सदनले पारित गरेका ५ विधेयक अलपत्र

A+ A A-

प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद रिक्त हुँदा संघीय संसदले पारित गरेका विधेयक अलपत्र परेका छन् । बलात्कारको आरोप लागेसँगै कृष्ण बहादुर महराले १ महिनाअघि राजिनामा दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका विधेयक उपसभामुखले प्रमाणित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने संबैधानिक प्रश्नको कारण विधेयक अलपत्र परेका हुन् ।

संघीय संसदको चौथो अधिवेशनमा दुवै सदनले पारित गरेका पाँच विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु पर्ने अवस्थामा छन् । तर, यस्ता विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु पर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्वन्धित रहेका विधेयकसमेत अलपत्र परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेसँग छलफल गरेका थिए ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ अनुसार संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्दा विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर, सभामुखको पद रिक्त भएकाले विधेयक अड्किएका हुन् ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ४ मा ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्नेछ’ मात्र भनिएको छ । कार्यवाहक सभामुखको जिम्मेवारी उपसभामुखले पाउने व्यस्था गरेको छैन ।

संघीय संसदका दुवै सदनको चौथो अधिवेशन गत २ असोजमा सम्पन्न भएपछि पाँच विधेयक पारित भए पनि अड्किएर बसेका छन् । चौथो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा उत्पति भएको औद्योगिक व्यवसाय सम्वन्धि प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र भूमि सम्वन्धि ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएका थिए ।

चौथो अधिवेशनबाट प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्वन्धि विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्वन्धि विधेयक र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका थिए ।

संघीय संसदको जुन सदनमा उत्पति भएको हो, सोही सदनका सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणको लागि पठाउने पर्ने व्यवस्था छ । यसरी पठाइएको प्रमाणित विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गरी पठाउनु पर्छ ।

संसद सचिवालयका कानून शाखका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्काले संविधानले विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने अधिकार उपसभामुखलाई नदिएको बताए । संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमभन्दा वाहेकको काम संसद सचिवालयले गर्न नसक्ने खड्काको भनाइ छ । दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयक प्रमाणिकरणको लागि अघि बढाउने विषयमा आफूसँग विधेयक महाशाखाले पनि कुनै सिफारिस नगरेको खड्काले जानकारी दिए ।

सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सभामुखको उपस्थितिमा उपसभामुखलाई सदनको अध्यक्षता गर्ने मात्र अधिकार दिएको र कार्यवाहक सभामुखको जिम्मेवारी पनि नतोकेकाले विधेयक प्रमाणित गर्न सभामुख नै चाहिने बताए ।

‘हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपतिलाई कार्यवाहक, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षलाई कार्यवाहक र प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितितिमा मन्त्रिपरिषद्का बरिष्ठ मन्त्रीलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरे पनि सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखलाई कार्यवाहक दिने प्रावधान छैन,’ प्रमुख सचेतक गुरुङले शिलापत्रसँग भने ।

उनले सभामुखको चयनका लागि हिउँदे अधिवेशनसम्म पर्खने वा सभामुखको चयनको लागि अधिवेशन बोलाउने भन्ने विषयमा सरकारले आफूहरुसँग सल्लाह नगरेको बताए ।

सभामुख आफैलाई बनाउन पार्टीका शीर्ष नेतालाई दबाब दिँदै आएकी उपसभामुख तुम्वाहाम्फेले नियमित अधिवेशन चाँडै बोलाउने तयारी गरेको संसद सचिवालय स्रोतले जनायो ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक १४, २०७६ १७:५८