कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिबारे के भन्छन् संवैधानिक कानुनका जानकार ?

कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिबारे के भन्छन् संवैधानिक कानुनका जानकार ?

A+ A A-

कोशी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार फेरि नयाँ सरकारका लागि आह्वान गरेर नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएपछि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ । संविधानमा यो धाराको प्रयोग दोस्रोपटक गर्न सकिने भनेर उल्लेख गरिएको छैन ।

यो धारामा एकपटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्म लिन नपर्ने उल्लेख छ । यही आधारमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो कुर्सी छाडेका छैनन् । उनले पटकपटक संविधान पढ्न सबैलाई आग्रह गरिरहेका छन् । संघमा सत्ता गठबन्धनको समीकरण बदलिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र सक्रिय भएर ५२ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीले दाबी गरेका थिए, जसमा प्रदेश प्रमुख खापुङले नियुक्ति पनि दिए ।

७ वैशाखमा कोशी प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासकाे मत लिन अथवा राजीनामा दिन निर्देशनसिहतकाे संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । संकल्प प्रस्तावमा ‘चैत २६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ ।

कार्कीलाई विश्वासको मत लिन बाध्य पार्न एमाले र माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर, कार्कीले प्रदेशसभाको बैठकमा संकल्प प्रस्ताव संविधानविपरीत आएको भन्दै आफू संविधानको धाराभन्दा बाहिर नजाने बताएका थिए ।

संवैधानिक कानुनका जानकारहरू कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिबारे के भन्छन् त ? उनीहरूकाे भनाइ यहाँ जस्ताकाे त्यस्तै राखिएकाे छ ।

डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली

१६८ (५) को रिक्तता भयो कि भएन भन्ने पहिलो संवैधानिक प्रश्न छ, अर्थात् मुख्यमन्त्री काम चलाउ भयो भएन ? उसले २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नु पर्दैन । उपधारा ५ बमोजिमको सरकार दलहरूको सरकार होइन, सदस्यको सरकार हो । सदस्यले नै विश्वासको मत दिएका हुन् । संसदका सदस्यले मलाई विश्वास छैन भनेर फिर्ता लिएको अवस्था होइन ।

chandrakanta gyawali1715249337.jpg फिर्ता लिएको भए, विश्वासको मत लिएको भए विश्वासको मत मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्थ्यो, बाध्यात्मक थियो । दलले फिर्ता लिए भन्दैमा सांसदले फिर्ता लिए भन्ने कुरा संविधानले चिन्दैन । त्यहाँको मुख्यमन्त्रीको पद नै रिक्त भएको छैन । उहाँले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको भए स्वत: विघटन गर्दै अर्को चुनावको मिति घोषणा गर्ने अधिकार छ । रिक्त पनि भएको छैन भनेपछि त्यही धारामा टेकेर अर्को सरकार आह्वान गर्न त संवैधानिक रिक्तता चाहिन्छ । आह्वान गर्नेभन्दा पनि त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले यसो गर्छन् भने उनले (उपधारा ५ को मुख्यमन्त्री) त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न सक्छन् या राजीनामा गर्ने अधिकार पनि छ ।

स्वतन्त्र सांसदले बनाएको मुख्यमन्त्रीले २ वर्षसम्म चलाउन पाउँछन्, यदि स्वतन्त्र हैसियतका सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको छैन भने । दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा संविधानको धारा १६८ (५) आकर्षित हुँदैन । १६८ को १,२, ३ सम्मको अधिकार प्रयोग गरेर दल असफल भइसके । त्यही भएर सांसदले बनाए ।

संकल्प प्रस्ताव पारित गराएर भए पनि विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था पनि छ । विश्वासको मत लिएर असफल भएपछि विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ । फेरि फर्किएर त्यसैमा आउँदैन । दलले १६८ को १,२, ३ सम्म असफल भइसकेपछि फर्किएर त्यहीँ आउँछ भन्ने सर्वोच्चको फैसला पनि होइन । संघीय संसदको अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेर सदस्य लग्यो भने बल्ल चक्र हुँदै धारा ७६(२) बमोजिम आउने हो । तर, त्यहाँ त आउने ठाउँ नै छैन ।

उहाँहरूले पारित गराउनुभएको संकल्प प्रस्ताव संविधानको कुनै म्यान्डेट होइन । संसदीय व्यवस्थाले चिन्ने नै होइन । विश्वासको मत नभएमा मुख्यमन्त्रीले पद छाड्नैपर्छ । विश्वासको मत रहुन्जेल संविधानको कुन धाराले चिन्ने हो र संकल्प प्रस्तावका आधारमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्छ र ? त्यो चिन्ने अवस्था होइन । संविधानको गलत व्याख्या भयो । १६८ (५) पछिको विकल्प भनेको स्वत: विघटनमा जाने हो । अर्को सरकार बन्नै सक्दैन । दलले बनाउने हो भने १६८ (२) मा आउनुपर्‍यो । २ मा आउन अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्‍यो । अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न २ वर्ष बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा कसरी पदमुक्त हुन्छ ? पदमुक्त भए पो रिक्त हुन्छ । यहाँ संविधानको अपनत्व दलहरूले लिएनन् ।

भीमार्जुन आचार्य

bhimarjun-acharya (1)1667035053.jpg संविधानको सरल व्याख्यामा १६८ (५) को सरकार असफल भएपछि विघटन भन्ने हो । तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तले अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ भने त्यो सम्भावना, प्रयोगलाई क्रियाशील गर्न सकिने भनेर ओलीको संसद विघटन (तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन) मा पनि भनेको छ । अस्ति कोशीकोमा त किटानी नै गरेको छ । उपधारा २ बमोजिम सरकार बन्न सक्ने भन्ने लाइनबाट फैसला दिएको हुनाले संविधानभन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम र उसले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तबमोजिम यदि सरकार बन्न सक्छ भने त्यसलाई प्रयोग गर्न आपत्ति भएन अब ।

५ भएपछि दोस्रो तेस्रो संविधानले भनेन । त्यसको स्वाभाविक व्याख्या दोस्रो तेस्रो भनिने हो । सर्वोच्चले बोलेको कुरालाई संविधानको अंग मानिने भएकाले हामीले मान्नुपर्‍यो ।

टीकाराम भट्टराई

अघिल्लो सरकारले विश्वासको मत ३० दिनभित्र त लियो, पछि संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि लिएन, अवस्था त्यो हो । १६८ (५) कि (२) भन्ने प्रदेश प्रमुखको स्वविवेकको कुरा हो । यही धाराअनुसार बोलाउनपर्छ भन्ने संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था छैन ।

यस्तो विषय विगतमा परेर मुद्दाबाट व्याख्या भएको पनि छैन । त्यसले गर्दा अहिले १६८ (५) बमोजिम बोलाएको गैरसंवैधानिक हो भन्ने आधार छैन । त्यहाँ सरकार अल्पमतमा परिसकेपछि नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नु अनिवार्य थियो । प्रदेश प्रमुखले १६८ (५) नै उपयुक्त देख्नुभयो । उहाँको स्वविवेकमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन ।

रमण श्रेष्ठ

संवैधानिक हिसाब पनि भयो, सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि भयो । २०४७ को संविधानमा तीनवटा व्यवस्था मात्र थिए । एक, सबैभन्दा ठूलो दल बहुमत, दुई वा दुईभन्दा बढी दल अनि तेस्रो, अल्पमतको सरकार । ५२ सालमा मनमोहनले विघटन गरेको बेलामा तेस्रोअनुसार अर्थात् अल्पमतको सरकार थियो ।

raman shrestha1715249777.jpg मनमोहनजीले त्यो बेलामा के तर्क गर्नुभएको थियो, 'अहिलेको ७६ (३) भन्नुस् न, बनिसकेपछि विघटन हुन्छ र मध्यावधिमा जान्छ भनिसकेपछि सर्वोच्चले त्यस्तो हुँदैन २ मा पनि फर्कन्छ, यदि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिले भने १ मा पनि फर्कन्छ, त्यसैले सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म सरकार विघटन हुँदैन ।' केपी ओलीले विघटन गर्दा पनि ठीक त्यही कुरा रिफर गर्‍यो । दुईवटा व्याख्या गर्‍यो । त्यतिबेला दुईवटा पार्टी मिलेका हुन्, मिलेको भनेको जानकारी थिएन । राजपत्रमा प्रकाशन भएको पनि थिएन । सर्वोच्चले २ को सरकार १ मा कन्भर्ट हुन सक्छ भन्यो ।

सरकार बनाउने सम्भावना भएसम्म विघटन हुँदैन भन्यो । त्यसो भए ७६ को ३,१, ५ कुनै मतलबको विषय भएन । सरकार बन्ने सम्भावना छ छैन भनेर परीक्षण त गर्नपर्‍यो । भनेको संविधानको ७६(५) बमोजिम भन्नुस् न । ५२ सालमा ३ बमोजिम बनेको २ मा फर्कियो । त्यसैले यो हुन्छ ।

प्रदेशमा सरकार आह्वान १६८ (२) पनि सक्छ (५) पनि सक्छ । प्रदेश प्रमुखको पनि केही अधिकार हन्छ । उसले समेत विघटनतिरभन्दा पनि सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर परीक्षण गर्ने हो । संविधानविपरीत हुँदैन । (५) गरिसकेपछि (२) बमोजिम कल पनि गर्न सक्छ फेरि । सरकार बन्न सक्ने एंगल सबै हिसाबले हेर्नुपर्छ । सन् १९९६ मा भारतमा अटल बिहारी बाजपेयीको १५ दिनको सरकार बनेको थियो । त्यसपछि फेरि पनि सरकार बनेको थियो । संसदीय व्यवस्थामा भएको ठाउँमा सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म त्यो अभ्यास हुन्छ । सरकार बन्न सक्ने नसक्ने संसदबाट टेस्ट हुने कुरा हो ।

राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल न हो । दलहरू कहिले यता कहिले उता जोसँग पनि मिल्छन् । देखिराख्नुभएको छ नि । संविधानमा धारा दोहोर्‍यार प्रयोग गर्ने भन्ने लेखिएको छैन तर त्यो कसले प्रयोग गर्ने भन्या ? ५२ मा ३ को सरकार कसरी २ मा फर्कियो ? अहिले उपधारा ५ निर्दलीय हो भन्दा कसैले मानेन । ह्वीप लाग्दैन भन्दा अदालतले ओलीको पालामा त्यही व्याख्या गरिदियो । संसदीय व्यवस्थामा पनि ह्वीप नलाग्ने कुरा हुन्छ ? यसमा तपाईंहरूले सोधेको जस्तो जवाफ हुँदैन । मान्छेको अनुहार फरक भएजस्तै मुद्दाको प्रकृति पनि फरक भइहाल्छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २७, २०८१ १६:५१