२०४७ यताका सबै भ्रष्टाचारकाे छानबिन माग्ने रास्वपा सहकारी प्रकरणमा किन डरायाे ?

२०४७ यताका सबै भ्रष्टाचारकाे छानबिन माग्ने रास्वपा सहकारी प्रकरणमा किन डरायाे ?

A+ A A-

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) २०४७ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूमाथि उच्चस्तरीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलनमा संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने अडान लिएपछि रास्वपाले २०४७ यताका सबै भ्रष्टाचारकाे छानबिन हुनुपर्ने कुरा अझ बलियाे रूपमा उठाइरहेकाे हाे ।

२७ चैतको प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले भनेका थिए, ‘ललितानिवासदेखि अहिले वाइडबडी काण्डमा कोकोलाई जोगाइएको छ। यो सबैको छानबिन गर्नको लागि रास्वपाले उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समितिको आह्वान गर्दछ । एउटा व्यक्तिलाई खुइल्याउने, एउटा आरोपका भरमा पात्रलाई खुइल्याउने किसिमले होइन । २०४७ यताका उच्च पदस्थ पदमा बसेका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्नुपर्छ ।’

वाग्लेसहित रास्वपाका नेताहरूकाे याे भनाइलाई कतिपयले कांग्रेसलाई तर्साएकाे रूपमा बुझेका छन् । सुशासनकाे नारा लगाउने नयाँ पार्टी रास्वपा आफ्ना सभापतिमाथि प्रश्न उठ्दा छानबिनबाट डराइरहेकाे टिप्पणी पनि भइरहेकाे छ । तर रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्ताेष परियार जबर्जस्ती संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग भइरहेकाे बताउँछन् । उनले यसकाे आधार नै नभएकाे बताए ।

‘गल्ती नै भएको छैन त किन २०४७ साल यताको घटना र अहिलेको आरोप जोड्न पर्‍यो ? सहकारीको रकम अपचलन भएको आरोप लगाइएको कुरा र २०४७ सालयताको कुरा फरक हो,’ परियारले शिलापत्रसँग भने, ‘समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । जबर्जस्ती समिति बनाएर नैतिकताको कठघरामा उभ्याउन त भएन नि ।’

गएकाे चैत अन्तिम साता रास्वपाको बैठकमा सांसदहरूले २०४७ सालयता सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, र अहिलेसम्म परेका उजुरीमाथि जाँचबुझ गर्न उच्चस्तरीय समिति नै बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलाई पार्टीले ग्रहण गरेको थियो ।

पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको छ ।

‘ढड्डासमेत नभएको उजुरी कसैले गर्दैमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भए हामी सबै तयार हौँ भनेकै हो । पहिला त्यसमा तयार हुनुपर्‍यो नि,’ गृहमन्त्री लामिछाने भन्छन्, ‘आरोप लाग्यो पत्रपत्रिकामा सुन्छु, संसदमा सुन्छु ज्ञापनपत्र दिएको पनि सुन्छु । आधिकारिक रूपमा मुद्दा कहाँ चलेको छ भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सोधेँ । कतै पनि मुद्दा चलेको, पोलेको वा बयानमा भएको कुरा पाइनँ ।’

रास्वपाका नेताहरूले सत्ता गठबन्धन भत्काउन कांग्रेसले सदनमा अवराेध गरिरहेकाे र गृहमन्त्रीलाई आराेप लगाइरहेकाे बताएका छन् । रास्वपाका एक नेताले त कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको अफर पनि आइरहेको बताए । ‘दिनभर सदन अवरोध गर्ने अनि बेलुका केही पनि होइन प्रधानमन्त्री बन्दिनुस् भनेर अफर गर्ने भनेपछि कुरा के हाे त,’ ती नेताले भने ।

मंगलबारको सभामुखसँगकाे छलफलपछि सभापति रवि लामिछानेले पनि यस्तै आशय व्यक्त गरे । ‘दिनभर गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दे भन्ने बेलुका अर्को च्यानलबाट अर्कै कुरा गर्ने,’ उनले भने ।

संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने माग गरेर लामिछानेले सभामुखसमक्ष निवेदन पनि दिएका छन् । संसदीय छानबिन बनाएर एक मात्र व्यक्तिकेन्द्रित छानबिनभन्दा पनि समग्र सहकारी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने रास्वपा नेताहरूकाे भनाइ छ । रास्वपाका सांसद असीम शाह सहकारीको तत्कालीन अवस्थामा व्यक्ति विशेषभन्दा पनि सो क्षेत्रको निराकरण आवश्यक रहेको बताउँछन् । २०४७ सालदेखि सार्वजनिक पदधारण गरेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसका सांसदहरूको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई समेत अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘संसदीय छानबिन समितिमात्र नभएर त्योभन्दा माथि उठेर ‘पब्लिक इन्क्वायरी’ गर्नुपर्छ भनेका छौँ । सहकारीको विषयमा संसदीय समिति बनाएर, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सहकारीको विषयमा जहाँजहाँ सम्भव छ, सबै ठाउँमा छलफल चलाए हुन्छ,’ शाहले भने ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २५, २०८१ २०:५३