प्रदेश नं. ५ का ‘मिनी संसद्’ निष्क्रिय

A+ A A-

प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन सकिसकेको छ भने हिउँदे अधिवेशन अझै सुरू हुन सकेको छैन । यो समयमा ‘मिनी संसद्’ मानिने विभिन्न समितिका बैठकहरू हुनुपर्ने हो । तर प्रदेश नं. ५ का संसदीय समितिहरू भने निष्क्रिय भएका छन् ।

प्रदेशमा ६ वटा संसदीय समिति छन् । त्यसमध्ये कृषि समितिको अनुगमनबाहेक अन्य कुनै गतिविधि संसदीय समितिबाट भएको छैन । समितिको बैठक नभएपछि प्रदेश सभापरिसर समेत सुनसान भएको छ ।

प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डेले वर्षे अधिवेशनको अन्त्यपछि चाडपर्वहरू आएका कारण समितिको बैठक नियमित बस्न नसकेको बताए । उक्त समितिले हालसम्म २१ वटा बैठक बसेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको समेत चाडपर्वको समय भन्दै कुनै पनि बैठक बस्न सकेन । त्यसैगरी, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको पनि बैठक बसेको छैन ।

कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले दसैंअघि तराईका ६ जिल्लाको अनुगमन गरेको बताए । अनुुगमन गरेपनि समितिले प्रतिवेदन भने बुुझाएको छैन ।

समितिको अनुगमनमा लाखौं खर्च, परिणाम के ?

सार्वजनिक लेखा समितिले करिब ३ महिनाअघि कृषि अनुदानमा घोटाला भएको उजुरीको आधारमा अनुगमन गर्‍यो । तर ३ महिनामा पनि समितिले अझै अनगुमन सकेको छैन । समय मात्र खर्च गरेको समितिले प्रतिवेदन कहिले बुझाउँछ भन्ने नै पत्तो छैन ।

समितिको अनुगमनमा लाखौं खर्च हुने गरेको छ तर सरकारलाई निर्देशन दिएका विरलै घटना छन् । गत वैशाख र जेठमा लेखा समितिले तराईका ६ जिल्लाका नदीको अनुगमन गरेको थियो ।

पूर्वी र पश्चिमका जिल्लामा अनुगमनका लागि ३ वटा टोली बनाइएको थियो । समितिका सदस्यले ती अनुगमनमा जाँदा ४ लाख ३६ हजार रूपैयाँ भत्ता बुझेका छन् तर हालसम्म कुनै प्रतिवेदन लेखा समितिले दिएको छैन । अनुगमन गएबापत सांसदले प्रतिदिन २ हजार रूपैयाँ भत्ता पाउँछन् ।

दोहोरो अनुगमन समिति

प्रदेश नं. ५ का विषयगत समितिको कार्यक्षेत्र समयमै टुंगो नलाग्दा एउटै विषयवस्तुमा दोहोरो अनुगमन हुने गरेको पाइएको छ । प्रदेश सभामा गठित कृषि, वन तथा वातावरण समिति अहिले तराईका ६ जिल्लामा अनुगमनका क्रममा छ ।

तर सोही विषयमा केही समयअघि मात्रै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अनुगमन गरेको थियो । तर लेखा समितिले भने अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन् । कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापती विजयबहादुर यादवले आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुरूप अनुगमन सुरू गरिएको बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिले कृषि अनुदान र यान्त्रीकरण विवरणकै विषयमा उपसमिति बनाएर अनुगमन गरेको थियो भने अहिले कृषि वन तथा वातावरण समितिले पनि त्यही विषयमा अनुगमन गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक ८, २०७६ १७:४९