संसद् नचल्दा किन बन्द हुन्छन् संसदीय समितिका बैठक ?

A+ A A-

संसद् चलेको बेला संसदीय समितिहरूको बैठकको चाप पनि उत्तिकै हुन्छ । बिहान वा दिउँसोको समय मिलाएर समितिहरूका बैठक बसिरहेका हुन्छन् ।

कतिपय समिति बैठकहरूमा त ‘हाउसमा मेरो बोल्ने आयो’ भन्दै सांसदहरू उठेर हतार हतार हिँड्ने गरेका दृश्य पनि देखिन्थे । कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरू पनि संसदमा जानुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा संसद् र समिति कसरी भ्याउने भन्ने चिन्तामा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू पनि हुन्थे ।

तर, एउटा गजबको संयोग पनि देखिन्छ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बैठक नबसेको समयमा संसदीय समितिहरू पनि निस्क्रिय देखिन्छन् । संसद् नचलेको समयमा संसदीय समितिहरू सक्रिय हुने हो भने सम्बन्धित विषयमा व्यापक बहस हुन सक्ने र सरोकारवालाई तयारी गर्न पनि पर्याप्त समय मिल्ने अवस्था आउन सक्थ्यो ।

संसद् अधिवेशन नभएको बेला सार्वजनिक महत्त्व र आमसरोकारका विषयमा समितिले संसदको हैसियतमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, समिति बैठक नै नबस्ने भएपछि यस्तो अवस्था पनि हुने भएन ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामातहत १० वटा, राष्ट्रियसभा मातहत ४ वटा र संयुक्त समितिको रूपमा दुईवटा समिति क्रियाशील छन् । तर, ती समितिको गतिविधि र क्रियाशिलता दुवै सदनको चौथो अधिवेशनको अन्त्यसँगै खुम्चिएको छ ।

दुवै सदनको चौथो अधिवेशन २ असोजमा सकिएपछि ५ वटा समितिको मात्रै बैठक बसेको छ । संघीय संसदको बैठक भएकै समयमा मात्र बढी क्रियाशील हुने संसदीय समितिहरू यतिवेला निष्क्रिय नै छन् । पछिल्लो समय कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्राेत समितिको बैठक १२ असोजमा बसेको थियो ।

दसैं मान्न सांसद हिँडे

गत असोजमा दसैं सुरू हुन लागेपछि संसदको चौथो अधिवेशन सकिएको थियो । संसद सकिएपछि सांसदहरू पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गएका छन् । सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सक्रिय हुँदा काठमाडौंमा संसदीय समितिका बैठकहरू चल्न नसकेका हुन् ।

संसद् नचलेको बेलामा जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले यस्तो समयमा संसदीय समितिहरू पनि बन्द हुनु उपयुक्त हुने पूर्वमन्त्री तथा सांसद शेरबहादुर तामाङ बताउँछन् ।

‘चाडबाडको बेलामा जिल्लाहरूमा शुभकामना आदानप्रदान लगायतका कार्यक्रमहरू पनि हुन्छन्, संसद चलेको बेलामा संसद र संसदीय समितिका गतिविधिहरूमा सहभागी हुनुपर्छ, त्यसैले संसद नचलेको समयमा संसदीय समितिहरूका बैठक पनि नराखी जिल्लाका कार्यक्रम तथा मतदातासँग साक्षात्कार गर्ने गरिन्छ,’ सांसद तामाङले शिलापत्रसँग भने ।

संसद् चलेको समयमा विधेयकहरू दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिहरूमा पठाउनुपर्ने र समितिहरूमा गहन छलफल हुने भएकाले पनि संसद् चल्ने र समितिहरू सक्रिय हुने एउटै समय पर्ने तामाङको भनाइ छ ।

तर, संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा भने चाडबाड बाहेकको समयमा संसद् चलेको छैन भन्दै संसदीय समितिहरू पनि निस्क्रिय हुनु राम्रो विषय नभएको बताउँछन् ।

‘दसैं, तिहार र पर्वको बेला संसदीय समितिहरू सामान्यतया अलिक क्रियाशील हुँदैनन्, तर अन्य समयमा पनि समितिका बैठक नबस्नु भनेको संसदीय समितिको निष्क्रियता नै हो’, संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव शर्माले भने ।

केही समितिका बैठक बसे

राष्ट्रियसभामातहतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिले १२ असोजमा बैठक गरी १४ असोजमा मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक भने गत बुधबार बसेको छ । समितिले बजार अनुगमन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागितामा छलफल चलाएको छ ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बैठक गरी आगामी फेब्रुअरीमा नेपालमा क्षेत्रीय संसदीय सहयोग सेमिनार आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । महिला समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले ५ असोजमा बैठक बोलाएका थिए ।

संयुक्त समितिको रूपमा रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले ६ असोजमा बैठक गरी संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमको शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा सरकारले गरेको कामका विषयमा छलफल गरेको थियो ।

राष्ट्रियसभाका समितिहरू दीगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठक ९ भदौदेखि र विधायन समितिको बैठक २६ वैशाखदेखि बसेका छैनन् । संयुक्त समितको रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक पनि २३ असारदेखि बसेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा मातहतको अर्थ समितिको १० भदौदेखि, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ८ भदौदेखि, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको २५ असारदेखि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको २० भदौदेखि र सार्वजनिक लेखा समितिको १८ भदौदेखि बैठक बसेका छैनन् ।

अघिल्ला संसदका अधिवेशनमा सार्वजनिक लेखासमेत, राज्य व्यवस्था समिति, विकास समितिका बैठक र गतिविधि सार्वजनिक चासो र महत्त्व मात्र होइन, राज्यका सम्बन्धित निकायलाई प्रभावितसमेत गराएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले लाउडा, चाइना साउथवेष्ट, बाइडबडी विमान खरिद प्रकरण र भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, राज्य व्यवस्था समिति र विकास समितिले गरेका निर्णयले सरकारलाई सहयोग र खबरदारी दुवै गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय त्यस्ता समितिका बैठक पनि कम हुन थालेका छन् । ‘समितिको बैठक नियमिति बस्ने र क्रियाशील हुने कुरा समितिका सदस्यहरूको सक्रियतामा भर पर्छ, बैठक बोलाउने कुरा समिति सभापति र समिति सचिवमा भर पर्छ,’ पूर्वसचिव शर्माले भने ।

समितिले गरेका कतिपय निर्णय सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा र सत्तारूढ दलको संसदीय बैठकमा समिति सभापतिलाई सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी निर्णय नगर्न भनेपछि समितिहरू निष्क्रिय हुन थालेको विपक्षी सांसदहरूको गुनासो छ ।

तर, संसद् सचिवालयका कर्मचारी भने समितिको निर्देशन सरकारले पालना गर्‍याे वा गरेन भन्ने कुुराले समिति बैठकको प्रभावकारितालाई असर नगर्ने तर्क गर्छन् । समिति सचिवहरूले समिति सदस्य सांसदहरूले बैठकमा नियमित आउने, विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने र सरकारलाई निर्देशन दिएमा समितिको प्रभावकारितामा कमी नआउने बताए ।

संघीय संसदका १४ समितिमध्ये १० वटा समितिको नेतृत्व सत्तारूढ नेकपाका सांसदले गरेका छन् भने सत्तारूढ समाजवादी पार्टीले एक, प्रतिपक्षी कांग्रेसले २ र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजापा) नेपालले एक समितिको सभापति पाएका छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक ७, २०७६ १७:५३