आफ्नै बलबुतामा उभिएको आईटी क्षेत्र, सरकारलाई थाहै छैन पर्यटनलाई उछिनेकाे व्यापार आँकडा

आफ्नै बलबुतामा उभिएको आईटी क्षेत्र, सरकारलाई थाहै छैन पर्यटनलाई उछिनेकाे व्यापार आँकडा

A+ A A-

२६ वर्षे विप्लव कार्कीले चलाइरहेको ‘हाइपर्स’ले ३५ जनाभन्दा धेरैलाई रोजगार दिइरहेको छ । ई–कमर्स वेबसाइट/सफ्टवेयर बनाएर बेच्ने यस कम्पनीले विदेशी बजारमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । स्थापनाको एक वर्षभित्रै यसले करोडौँको आईटी सेवा निर्यात गरिसकेको छ ।

हाइपर्सका ठूला ‘क्लाइन्ट’ अमेरिकाबाट धेरै छन् भने मध्यम खालका जर्मनी, फ्रान्सलगायत युरोपियन मुलुकबाट छन् । विशेष गरी अमेरिकामा ठूलो बिजनेस लिन हाइपर्स कम्पनी सफल भइसकेको छ ।

कसरी बाहिरबाट काम ल्याउन सफल भएको छ त हाइपर्स ? सीईओ कार्कीको सिधा जवाफ छ, ‘हामी ‘कम्युनिटी बेस्ड मार्केटिङ’ गर्छौं । यसको मतलब विभिन्न सामाजिक सञ्जालका कम्युनिटीहरूमा जोडिने, लिङ्क्डइनबाट ब्रान्डिङ गर्ने, ‘सेल्स नेभिगेटर’जस्ता लिङ्क्डइनका टुल्सबाट कामका लागि प्रस्ताव गर्ने, इमेल गर्ने गरेर क्लाइन्ट तान्न सफल हुन्छौँ ।’

विप्लव कार्की

त्यसबाहेक एसईओ (सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन) गरेर क्लाइन्टहरूसम्म पुगिरहेको कार्कीले बताए । उनले आफ्नो कम्पनीको शाखा अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियामा विस्तार गरिसकेका छन् । त्यसबाट पनि क्लाइन्ट थपिने गरेको उनले सुनाए । आश्चर्यलाग्दो कुरा त ‘हेडलेस टेक्नोलोजी’मा आधारित भएर काम गरिरहेको हाइपर्समा बंगलादेशी नागरिकलाई पनि रोजगार दिइएको छ ।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, यसरी नेपालबाट विश्व बजारमा आईटी सेवा प्रदान गर्ने थुप्रै छन् । ठूलादेखि साना कम्पनी र एउटै व्यक्तिको भरमा आईटी सेवा विदेशीलाई बेचिरहेको प्रशस्त उदाहरण बजारमा भेटिन्छ ।

क्लाउड फ्याक्ट्री, ग्रेस्पर, रुमसान, लिपफ्रग टेक्नोलोजी, सेक्युरिटी पाल, एफवान सफ्ट इन्टरनेसनललगायतका ठूला कम्पनी त देखिएका उदाहरण मात्र हुन् । साना तथा व्यक्तिगत रूपमा घरबाटै विदेशमा आईटी सेवा दिइरहेकाहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

यस क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरू गुणस्तरीय सेवा दिन सके विश्व बजारमा थप स्थान लिन सकिने बताउँछन् । नेपालमा काम गर्दै आएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि गुणस्तरीय सेवा दिन सके विश्वभरका ग्राहकसँग सहजै जोडिन र व्यवसाय विस्तार गर्न सकिने अनुभव सुनाएका छन् ।

२२ चैत २०८० मा नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको ‘टेक पिक नेपाल २०२४’ कार्यक्रममा प्रतिनिधिहरूले ग्राहकको मागलाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्नसके जुनसुकै देशको भए पनि मतलब नगर्ने गरेको अनुभव सुनाएका थिए । सो कार्यक्रम विभिन्न सत्रमा बाँडेर गरिएको थियो । जसमा सूचना–प्रविधि क्षेत्रको विषय, विशेष गरी आईटी सेवा निर्यातको बारेमा कुरा उठेको थियो ।

कार्यक्रमको पहिलो सत्र ‘फेरिटेल टु रियालिटी’ मा क्लाउड फ्याक्ट्री, ग्रेस्पर, रुमसान, लिपफ्रग टेक्नोलोजी र सेक्युरिटी पाल कम्पनीका प्रमुख वक्ता थिए । जसमा सेक्युरिटी पालका संस्थापक पुकारचन्द्र हमालले भनेका छन्, ‘उनीहरूलाई हामी कुन देशका सेवा प्रदायक हौँ वा कहाँबाट सेवा दिइरहेका छौँ भन्ने कुराको चासो हुँदैन । त्यस कारण हामी पनि समाधानका विभिन्न अप्सन देखाउन बढी ध्यान दिन्छौँ । विभिन्न कम्पनीहरूले राखेका जिज्ञासालाई लिएर काठमाडौं र अमेरिकाको कार्यालयबाट जवाफ फर्काउँछौँ ।’

सेक्युरिटी पाल अमेरिकाका सफल कम्पनीहरूका लागि ग्राहक सेवासम्बन्धी सुविधा प्रदान गर्दै आएको कम्पनी हो । त्यस्तै, ग्रेस्पर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमित चौधरीले पनि पुकारको कुरामा सहमत हुँदै भनेका छन्, ‘पहिले सानो लगानीमा सञ्चालित कम्पनीहरूलाई सेवा दियौँ र बिस्तारै ठूलाहरूसम्म पुग्यौँ । तोकिएको समयभित्रै जिम्मेवारी पूरा गर्ने र उत्कृष्ट सेवा दिने भएकाले ग्राहकको मन जित्न सकेका छौँ  ।’ ग्रेस्पर अमेरिकी ग्राहकलाई तथ्यांक व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा दिँदै आएको कम्पनी हो ।

क्लाउड फ्याक्ट्री नेपालकी रोबिना महर्जनले पनि समान प्रकृतिको धारणा राखिन् । रुमसान समूहकी सृष्टि पियाले नेपालमा ब्लकचेनबारे साँघुरो बुझाइ रहेकाले समय–समयमा काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको तितो अनुभव सुनाइन् । यदि सरकारले सहजै बुझिदिने हो भने यस क्षेत्रमा पनि राम्रो गर्न सकिने बताउँदै उनले भनिन्, ‘यहाँ ब्लकचेन भन्नेबित्तिकै क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार भनेर बुझ्ने चलन छ । आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार सबैतिर नपुगेकाले हैरानी खेप्नुपर्छ  ।’

पियाको कम्पनी रुमसानले ब्लकचेनमा आधारित भएर सेवा दिने गरेको छ । नेपाल अमेरिका चेम्बर अफ कमर्ससँगको सहकार्यमा परिसंघले गरेको यस कार्यक्रममा वक्ताहरूले नेपालको आईटी सेवा निर्यातबारे महत्त्वपूर्ण कुरा राखे । तर, यसरी देशकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा राम्रै योगदान गरिरहेको सिङ्गो आईटी क्षेत्रबारे बहस चल्दा आमचासो भने कमै देखिन्छ ।

यद्यपि, बिनासरकारी सहयोग आफ्नै बलबुतामा उभिएको आईटी क्षेत्रले करिब ५ सय १५ मिलियन डलर आम्दानी गर्ने गरेको देखिन्छ । यसले सरकारी सहयोग पाउने हो भने मात्र नेपालको ‘आईटी–इनएबल्ड आउटसोर्सिङ सेवा’लाई विश्वव्यापी ३ ट्रिलियन डलरको बजारमा खुला भएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ ।

सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले देखाएको तथ्यांकले विश्वबजारमा नेपाली आईटी सेवा क्रमशः हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ । जस्तो, सन् २०२० मा आईटी सेवाबाट भएको आम्दानी ३० करोड ८३ लाख डलर छ । यो भनेको पहिलाको तुलनामा २ प्रतिशतको वृद्धि हो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा यस वर्ष २.९ प्रतिशतले योगदान गरेको छ ।

त्यस्तै, सन् २०२१ मा आम्दानी ३१ करोड ३९ लाख डलर देखिन्छ । यो भनेको १.८ प्रतिशतले वृद्धि हो । यस वर्ष पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा २.९ प्रतिशत योगदान आईटी क्षेत्रले गरेको छ । सन् २०२२ मा भने यस क्षेत्रबाट नेपालले ५१ करोड ५४ लाख डलर आम्दानी गरेको छ । यस वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशतको योगदान गरेको छ । र, सूचना प्रविधि सेवा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १.४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

समग्रमा नेपालले विदेशीलाई आईटी सेवा बेचेर वर्षमै करिब ६७ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ आर्जन गरेको देखाइएको थियो । यद्यपि, यो औपचारिक तथ्यांक मात्र हो । यसबाहेक पनि यसरी सेवा बेचिरहेको तर सम्बन्धित निकायमा नदेखिएका धेरै छन् । आईआईडीएसले नै गत साउनमा सार्वजनिक गरेको ‘अनलिजिङ आईटी : एड्भान्सिङ नेपाल्स डिजिटल इकोनोमी’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवदेनमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात सूचना प्रविधि सेवा भएको बताएको थियो ।

विश्वबजारमा ब्लकचेन, रिमोट वर्किङ, डिजिटल कन्टेन्ट निर्माण, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)लगायतका क्षेत्रमा बढ्दो माग देखिन्छ । यसलाई करिब साढे ६६ हजार जना आईटी जनशक्तिले सेवा दिइरहेको औपचारिक तथ्यांक छ । अमेरिका, जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स र दक्षिण कोरियाका ग्राहकलाई मुख्य गरी प्रोग्रामिङ, कोडिङ, डिजाइनिङ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र टेस्टिङ सेवा दिँदै आएको तथ्य आईआईडीएसले सार्वजनिक गरेको थियो । यद्यपि, यस्ता तथ्यांकलाई सरकारी तवरबाटै संकलन गर्ने र आधिकारिकता दिने काम भने भएको छैन । अध्ययनको सीमितताका कारण आफूहरूले पनि औपचारिक माध्यमबाट भइरहेको सेवा निर्यातलाई मात्रै गणना गरेको आईआईडीएसले स्वीकारेको छ । जसका कारण यो तथ्यांक वास्तविकताभन्दा कम हुन सक्ने बताइएको छ ।

यसबाहेक अन्य संघसंस्थाले उपलब्ध गराएका तथ्यांक पनि केलाएर हेरौँ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयको ग्रोथ ल्याबले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टअनुसार भने नेपालले सन् २०२१ मा मात्रै ६० करोड १५ लाख डलरको आईसीटी सेवा निर्यात गरेको थियो । अन्य सेवा निर्यातको तुलनामा आईटी क्षेत्रले करिब ७५.३९ प्रतिशत ओगटेका छन् । त्यसपछि मात्र ट्राभल एन्ड टुरिज्म, यातायात र बीमा तथा वित्तलगायतका सेवा पर्छन् । सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा यो तथ्यांक अझ उकालो लाग्दो अवस्थामा छ ।

वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अर्गनाइजेसन (वाईपो) ले सार्वजनिक गरेको ग्लोबल इन्नोभेसन इन्डेक्सले पनि उत्साहजनक तथ्यांक देखाएको छ । विश्व बैंकअन्तरगत रहेको यस संस्थाले सन् २०२३ मा १३२ देशमध्ये १०८ औँ स्थानमा उक्लिएको देखाएको छ । त्यसअघिका दुई वर्ष नेपाल १११औँ स्थानमा थियो । हाई–टेक आयात, मोबाइल एप निर्माण, कर्जा सुविधा, कुल पुँजी निर्माणलगायतका विषयमा सुधार गरेको भन्दै तीन स्थानमाथि नेपाललाई पुर्‍याइएको उल्लेख सो इन्डेक्सले देखाएको छ ।

अर्को रोचक तथ्य त आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने झण्डै ८३ प्रतिशत २० देखि २९ वर्षसम्मका रहेको देखिन्छ । आईआईडीएसले यो तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै सरकारले बेलैमा यो पुस्ताको माग चासो नराख्ने हो भने यीमध्ये अधिकांश अवसरको खोजीमा विदेश हानिने जोखिम औँल्याएको थियो । अझ नेपालमा बलियो सिकाइको अवसर त्यति नभएकाले धेरैलाई आईटी क्षेत्रसँग जोड्न नसकिरहेको आईआईडीएसको बुझाइ छ ।

सरकारलाई झकझकाउँदै सरोकारवाला

व्यवसायी र सीप भएका युवाहरूले स्वतःस्फूर्त चलायमान बनाइरहेको आईटी क्षेत्रलाई महत्त्व दिन सरोकारवालाले सरकारलाई दबाब दिँदै आइरहेका छन् । केही समयअघि मात्र कम्प्युटर एसोसिएन नेपाल महासंघ (क्यान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न भन्दै सरकारलाई २४ बुँदे सुझाव बुझायो ।

सुझावमा सूचना/प्रविधिलाई उद्योगका रूपमा मान्नुपर्ने, नेपाली सफ्टवेयर उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि पहल गर्नुपर्ने, हरेक प्रदेशमा एउटा फिनिसिङ स्कुल स्थापना गर्नुपर्ने, सरकारी डेटा सेन्टरको कतिपय लाइसेन्स एक्सपायर हुन लागेकाले सञ्चालनका लागि ठोस फ्रेमवर्क बनाउनुपर्नेलगायतको सुझाव दिँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । त्यस्तै, साइबर सुरक्षा रेस्पोन्स टिम, सूचना प्रविधिमा आधारित कन्टेन्टको उचित नियमन व्यवस्था, विद्युतीय सुशासनमा जोड, आईटी विद्यार्थीलाई सरकारी छात्रवृत्तिलगायत कार्यक्रम समावेश गर्न क्यानको उक्त सुझावमा उल्लेख थियो ।

यसरी सुझावसहित सरकारलाई झकझकाउन पुगेको क्यानले पछिल्लो समय आईटी सेवामा नेपालबाट ६७.८ अर्बको सूचना प्रविधि सेवा र सफ्टवेयर निर्यात भएको तथ्यांक पनि सुनाएको थियो । तथ्यांक संकलनमा समेत जाँगर नचलाएको सरकारलाई यसरी सरोकारवाला आफैँले बारम्बार दबाब दिइरहेको समाचार आइरहेका हुन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको चासो र सुझाव

गत ८ वैशाखमा नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास–आईटी) ले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ निम्त्याएर एक कार्यक्रम गर्‍यो । गत वर्ष आईटीसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूले बनाएको संस्था ‘नास–आईटी’ले गरेको ‘नेभिगेटिङ ग्रोथ : स्ट्राटेजिज फर स्टार्टअप इकोसिस्टम्स एन्ड एसिया प्यासिफिक एक्सपान्सन’ कार्यक्रममा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले नेपालको आईटी क्षेत्रलाई चासोपूर्वक हेरिरहेको बताए ।

अस्ट्रेलियाको ‘मास्टरमाइन्ड ग्रुप’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फुल्भियो इन्सेराले भने, ‘प्रविधिको विकास गर्नु मात्रै सबै थोक होइन, अंग्रेजी भाषामा संवाद गर्न र आफ्ना वस्तु तथा सेवाबारे बुझाउन सक्नु पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यो गुण नेपालीहरूमा छ, यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, चीनको नेसनल सेन्ट्रल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक सीके फर्नले सुझाव दिए, ‘प्रविधिको विकासमा राम्रो गर्ने कम्पनी पनि मार्केटिङमा सिपालु नहुन सक्छ । मार्केटिङमा राम्रो पार्टनर भेट्टाए उसलाई अघि बढ्न मद्दत मिल्छ । त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको इकोसिस्टममा आफूलाई उपस्थित गराउन राम्रो साझेदारको सहयोग लिनुपर्छ ।’

यता नेपाल ‘एपिक्टा’को पनि सदस्य भइसकेको छ । यो भनेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल हो । जसमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा थप अघि बढ्न सक्ने रुवान अमरासेकराले बताएका छन् । रुवान श्रीलंकाका डिजिटल रूपान्तरणसम्बन्धी जानकार हुन् । सन् २०२४ मा ब्रुनाईमा हुन लागेको एपिक्टा अवार्डमा भाग लिएर सबैको नजरमा पर्न सुझाव दिँदै उनले भनेका छन्, ‘केही नभए पनि व्यावसायिक साझेदार फेला पार्न त्यसले मद्दत गर्नेछ । आफूसँग भएका यस्ता अवसरहरूको उच्चतम प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छु ।’

मलेसियाली कम्पनी ‘आइरन हर्स एसिया एसडीएन बीएचडी’का संस्थापक स्टन सिंहले भने विदेशी साझेदारमार्फत अघि बढ्दा नेपाललाई सहज हुने बताएका छन् । एक्लै गर्छु भनेर आँट्दा असफल भइने खतरा रहेको औँल्याउँदै उनले भने, ‘नेपालमा सफल भएको आईटी उद्यम विदेशमा पनि सफल नै हुन्छ भन्ने ठानेर व्यवसाय डुप्लिकेट गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहुआयामिक पक्ष बुझेर मात्रै व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्छ । र, बजार बुझ्नसमेत बिजनेस पार्टनर महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।’

यसबाहेक विश्व बैंकका अधिकारीहरूको पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरूले नेपालमा राम्रो गरिरहेको बुझाइ छ । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदाद जर्भोसले नेपालले ‘व्यवसाय’को पुनः व्याख्यासँगै त्यसमा डिजिटल उद्यमशीलता समावेश गरेर प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘यहाँ डिजिटल उद्यमशीलताबारे त्यति चर्चा भएको देखिँदैन । अब यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी इकोसिस्टम विकास गर्नुपर्छ । नेपाली युवाहरूले सञ्चालन गरेका फ्युजमेसिन, इन्सेसेन्ट रेन, ई–सेवाजस्ता कम्पनी छन्, म अझै धेरै नाम भन्न सक्छु । अब नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने उनीहरूले नै हो,’ जर्भोसले भनेका छन् ।

५ अर्ब डलरको लक्ष्य

विश्वबजारमा आईटी क्षेत्रको मार्केटको दायरा थप बढ्दो क्रममा छ । अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको मात्र करिब २ सय अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको बजार रहेको देखिन्छ । यसबाहेक सन् २०३० सम्म पुग्दा डिजिटल मनोरञ्जन बजार मात्र १५ खर्ब अमेरिकी डलरको हुने देखिन्छ । यसरी द्रुत गतिमा ‘डिजिटाइज’ हुँदै गएको विश्वले दिनानुदिन अवसर थपिरहेको छ । बजारको दायरा बढाइरहेको छ ।

नेपालकै कुरा गर्दा हाल करिब ६७ अर्ब (अनौपचारिक रूपमा एक खर्बमाथि) रूपैयाँको आईटी सेवा निर्यात हुने तथ्य माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ, जसलाई आगामी १० वर्षमा करिब ५ अर्ब डलर (साढे ६ खर्ब रूपैयाँ) को निर्यात गर्ने लक्ष्य यस क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूको छ ।

नास–आईटीका अध्यक्षसमेत रहेका रिचन श्रेष्ठले अबको १० वर्षमा ५ लाखले रोजगारी र अन्य विभिन्न अवसरसँगै ५ अर्ब डलरबराबरको बजार पाउने अनुमान गरेका छन् । यसरी यस क्षेत्रमा लागिरहेकाहरू नेपाललाई समृद्ध बनाउने एउटा आधारमध्ये आईटी क्षेत्र रहेको बताउँछन् ।

छैन सरकारको सहयोग

यसरी व्यवसायी र व्यक्ति विशेषको पहलमा हुर्किरहेको आईटी क्षेत्रमा भने सरकारको उल्लेखनीय सहयोग भएको पाइँदैन । सरकारले सूचना प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक नीतिगत एवं अन्य सुधारका पहल गर्ने बताए पनि त्यसको कार्यान्वयमा सधैँ शंका उत्पन्न हुने गरेको छ ।

गत वर्ष असारमा सार्वजनिक भएको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा सरकारले निर्यात सम्भावना भएका सेवाको सूचीमा सूचना प्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवालाई दोस्रो नम्बरमा राखेको त छ । तर, करिब एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सरकारले यो क्षेत्रको विकासमा कुनै पहल गरेको देखिँदैन ।

सहजीकरण गर्न त परको कुरा, सरकारले यसमा हुने निर्यात र बजारबारे अध्ययन गरेर आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्नसमेत फुर्सद पाएको छैन । जसलाई लिएर कार्की भन्छन्, ‘सरकारले कुनै चासो दिएर हेरेको देखिँदैन । कतिले यसरी काम गर्छन् भन्ने जानकारीसमेत राख्न चासो नराख्नेले यसलाई प्रवर्द्धन गर्ला भन्ने आस पनि छैन । हामी युवाले नै गरिरहेको कामलाई थोरै बल पुर्‍याइदिए र देशकै हिसाबले ब्रान्डिङ गराइदिए अझ सहयोग त हुन्थ्यो नै ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १२, २०८१ १०:५५