उपकुलपति बरालको योजना : दलीय हस्तक्षेपको अन्त्य, निजी क्याम्पसमा नजर

A+ A A-

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले त्रिविका कमजोरी, चुनौती, अवसरलाई समेट्दै आफ्ना भावी योजना सार्वजनिक गरेका छन् । उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठन भएको छनोट तथा सिफारिस समितिलाई बुझाएको सोचपत्र बरालले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

३७ पृष्ठको सोचपत्रमा उपकुलपति बरालले वर्तमान चुनौती, अवसर र आफ्नो रणनीतिक/व्यावसायिक योजना उल्लेख गरेका छन् । सारांशमा सोचपत्रमा विद्यार्थीहरूको उत्तीर्ण दर कम हुनु, विश्वविद्यालयको शैक्षिक पात्रो नहुनु, समयमा परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशन नहुनु तथा तोकिएको समयमा शैक्षिक कार्यक्रम नसकिनुले विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्किएको उनको दाबी छ ।

साथै, भौतिक रूपमा सम्पन्न भए पनि त्रिवि र यसका आंगिक क्याम्पसमा सही व्यवस्थापन हुन नसकेको बरालले औँल्याएका छन् । उपयोग नभएका उपलब्ध भौतिक सुविधाको अधिकतम उपयोग गर्न विद्यार्थीहरूका लागि कमाउ र पढ भन्ने अवधारणा ल्याइने उनको योजना छ ।

त्यस्तै, आङ्गिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको सुदृढीकरण, विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, विश्वविद्यालयको पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी कुराहरू पनि बरालको सोचपत्रमा समेटिएको छ ।

यसरी आफ्ना व्यावसायिक योजनासहित प्रस्तुत गरिएको सोचपत्र सफल कार्यान्वयनमा जान मुख्य गरी आफ्ना तीन सर्त लागू हुनुपर्ने बताएका छन् । बरालले आफ्ना योजनाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि तीन सर्त राखेका छन् ।

सर्त

त्रिवि राजनीतिक र सरकारी हस्तक्षेपमुक्त ।
दलीय भ्रातृ संगठनहरू र पेसागत संगठनको हस्तक्षेपमुक्त ।
सरकारको पूर्ण सहयोग ।

‘अन्य विश्वविद्यालयले विद्यार्थी तान्न सकेको देखिएन’

विभिन्न कमजोरी देखिए पनि अन्य विश्वविद्यालयको तुलनामा त्रिविले विद्यार्थी तान्न सफल भएको बरालले बताएका छन् । यसले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गए पनि त्रिविको भारमा खासै कम आएको नदेखिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नयाँ विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई त्यति आक्रर्षण गर्न सकेको छैन,’ सोचपत्रमा उल्लेख छ ।

हुन पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअनुसार आर्थिक वर्ष २०२१/०२२ मा त्रिविका ६२ वटा आंगिक क्याम्पस, ५२८ वटा सामुदायिक क्याम्पस र ५५४ वटा निजी क्याम्पसहरूमा कुल ४ लाख ५४ हजार ६५ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । विगत ६ वर्ष (२०१६/०१७ देखि २०२१/०२२)को विद्यार्थी भर्नाको आँकडाले त्रिविले ७५ प्रतिशतदेखि ७९ प्रतिशतसम्म उच्च शिक्षामा जाने विद्यार्थीको भार वहन गरेको देखाउँछ ।

उत्तीर्णदर कम

धेरै विद्यार्थीका बाबजुद उत्तीर्णदर कम रहेकोमा भने बरालको चिन्ता देखिन्छ । बरालका अनुसार शैक्षिक वर्ष २०१३/०१४ देखि २०२१/०२२ सम्मको त्रिविको औसत उत्तीर्णदर ३० प्रतिशतभन्दा बढी देखिँदैन ।

‘यसले राष्ट्र र अभिभावकको लगानी खेर गएको र उच्च शिक्षाको उत्पादन लागत बढी देखाउँछ,’ सोचपत्रमा उल्लेख छ, ‘त्रिविको अध्ययनबीचैमा छोड्ने एकीकृतदरसम्बन्धी आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध नभए पनि केही उपलब्ध तथ्याङ्कले यो दर पनि अस्वाभाविक रूपमा बढी छ ।’

अप्रत्यक्ष रूपमा महँगो शिक्षा

त्रिविमा सस्तो देखिए पनि अन्ततः विद्यार्थी र अभिभावकलाई आर्थिक भार परेको बरालले स्वीकारेका छन् । उनका अनुसार समयमा परीक्षा लिन र परीक्षाफल प्रकाशन गर्न नसक्दा शैक्षिक कार्यक्रम पूरा गर्न विद्यार्थीहरूलाई तोकिएको समयभन्दा बढी लाग्ने गरेको छ । यसले गर्दा पनि त्रिविले दिने उच्च शिक्षा राष्ट्र र अभिभावकलाई महँगो पर्न गएको उनको बुझाइ छ ।

'उच्च शिक्षाको ‘अवसर लागत’ तुलनात्मक रूपमा छिमेकी राष्ट्रका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूले दिने उच्च शिक्षाको भन्दा बढी पर्न जान्छ । यसरी त्रिविले दिने उच्च शिक्षाको देखिने लागत ज्यादै कम भए पनि विद्यार्थी र अभिभावकका लागि अवसर लागत बढी पर्न गएको छ,' सोचपत्रमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइमा विदेशी शैक्षिक संस्थाहरू पर्छन् र हरेक वर्ष हजारौँ विद्यार्थी विदेश जाने र अर्बौं रूपैयाँ विदेशिने गरेको छ । यसले नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सहयोग गरेको छ ।’

निजीक्षेत्रसँग सहकार्य, शैक्षिक कार्यक्रम पुनरावलोकन

उपकुलपति बरालले संकाय तोकेरै शैक्षिक कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार मौजुदा शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू शैक्षिक र व्यावसायिक पाठयक्रमको मिश्रण भएको देखिन्छ । व्यवहारमा यस संकायका उत्पादनमा सम्बन्धित विधाको ज्ञान पनि पर्याप्त देखिँदैन र शिक्षण विधिमा पनि आवश्यक सीपको विकास भएको देखिँदैन । त्यसैले शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र दक्ष (सीपयुक्त) शिक्षक उत्पादन गर्ने दिशामा उन्मुख गराउने बरालको योजना छ ।

बरालले विश्वविद्यालयको समीक्षा गर्दै शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रमबारे थप भनेका छन्, ‘विश्वविद्यालयको केही मौजुदा शैक्षक कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रय श्रम बजारसँग सम्बन्धित नभएकाले विद्यार्थीहरूको आक्रषण घट्दै गएकाले त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी प्राय: शून्य अवस्थामा पुगेको छ ।’ यस्ता शैक्षिक कार्यक्रमलाई श्रमबजारमुखी कार्यक्रमहरूले विस्थापित गर्ने उनले बताएका छन् । पाठयक्रमहरू समयसापेक्ष अद्यावधिक गराइने उनको सोचपत्रमा उल्लेख छ ।

‘विश्वविद्यालयको उत्पादनलाई कारिन्दा र विदेशिने प्रवृत्तिबाट विचलन गर्नका लागि देशैभित्र भएको स्रोत र साधनलाई परिचालन गरी देशको आवश्यकताअनुसार उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक सीप र ज्ञानको विकास गर्नुपर्छ,’ सोचपत्रमा उल्लेख छ, ‘यसका लागि अध्ययन र अध्यापनलाई अनुसन्धान र व्यावहारिक ज्ञानसँग जोडनुपर्छ । यसका लागि विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू र निजीक्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’

विश्वविद्यालयकै पुनःसंरचना

उपकुलपति बरालले सोचपत्रमा उल्लेख गरेको सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी योजना भनेको विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना हो । केन्द्रीय क्याम्पसलाई उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न अहिलेका केन्द्रीय विभागहरूलाई ‘महाविद्यालय’मा पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई हटाई अन्तरविद्या पढ्न पाउने ‘लिबरल आर्ट्स’ जस्तो शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बरालको योजना छ ।

यसरी केन्द्रीय विभागहरूलाई पुनःसंरचना गर्दा समायोजन हुन नसक्ने पुराना प्राध्यापकहरूलाई एकमुष्ट रकमको सुविधा दिएर विश्वविद्यालयबाट निवृत्त गर्न सरकारले अनुदानको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने बरालको माग छ ।

‘सातै प्रदेशमा रहेका आंगिक क्याम्पस र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशमा त्रिवि विश्वविद्यालय (जस्तो त्रिवि गण्डकी, त्रिवि लुम्बिनी) स्थापना गरेर त्रिविको भीमकाय रूपलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यसका लागि त्रिविले हरेक प्रदेशमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र प्रशासनिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ,’ सोचपत्रमा उल्लेख छ ।

बरालका अनुसार तत्कालको आवश्यकता भनेको काठमाडौंबाहिर भएका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न बनाई परीक्षाका कार्यलाई समयमै सम्पादन गर्ने गरी अधिकार दिनुपर्छ । यसका साथसाथै यी कार्यालयहरूको अन्तरसम्बन्ध संकाय र अध्ययन संस्थानका डिन कार्यालयहरूसँग पनि स्थापित गर्न आवश्यक छ । यसो गरेमा उत्तरपुस्तिकाको संकलन, वितरण, परीक्षण र परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने काम समयमै सकिने बरालको बुझाइ देखिन्छ ।

बरालको ‘त्रिवि भिजन २०३०’ मा पुनसंरचनाको तयारी क्रममा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, नेपालगञ्ज, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा र महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, विराटनगरलाई उपाधि दिने संस्थाको रूपमा विकास गरी त्रिवि प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रारम्भिक तयारी गर्ने योजना रहेकाे छ ।

सूचना–प्रविधिमैत्री विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने उपकुलपति बरालले बताएका छन् । यसका लागि एकीकृत शैक्षिक सूचना प्रणालीको विकास गरी विश्वविद्यालयलाई सूचना प्रविधियुक्त बनाइनुका साथै शिक्षक कर्मचारीहरूलाई पनि आवश्यक सूचना प्रविधिको न्यूनतम सीप विकास गरिने उनले बताए ।

भौतिक संरचनाको सदुपयोग– विद्यार्थीलाई कमाउँदै पढ्ने ‘स्पेस’

त्रिवि भौतिक रूपले सम्पन्न विश्वविद्यालय रहेको बरालले सोचपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । अधिकांश आंगिक क्याम्पसहरू भौतिक रूपमा सम्पन्न भए पनि त्यसको परिचालन र व्यवस्थापन उचित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘विश्वविद्यालयले आर्थिक स्रोतका लागि नेपाल सरकारमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । विश्वविद्यालयको उपलब्ध स्रोतलाई विशेष गरेर व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थानमा भएका जग्गालाई निजी सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणाअनुरूप परिचालन गरी आय आर्जन गर्नुपर्छ,’ उनले सोचपत्रमा लेखेका छन् ।

उपयोगमा नभएका उपलब्ध भौतिक सुविधाको अधिकतम उपयोग गर्न विद्यार्थीहरूका लागि ‘कमाउ र पढ’ भन्ने अवधारणा ल्याइने बरालको योजना छ । उनका अनुसार विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विद्यार्थीहरूलाई लागत सहभागिताको सिद्धान्तअनुरूप शैक्षिक र अन्य सेवा शुल्कमा सहभागी गराइनेछ ।

दलीय संगठन समस्या, राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य

विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र यसका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा हुनु उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुको कारण रहेको बरालको बुझाइ छ ।

आंगिक क्याम्पसहरू राजनीतिक भागवण्डाको चरम अवस्था र दलीय भ्रातृ संगठनहरू, प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघको अनावश्यक हस्तक्षेपले गर्दा व्यवस्थित रूपमा चल्न सकेको नसकेको बरालले बताएका छन् । यसले गर्दा आर्थिक भार वहन गर्न सक्ने विद्यार्थीको रोजाइमा धेरैजसो आङ्गिक क्याम्पसहरू नपरेको अवस्था छ । त्यसैले आङ्गिक क्याम्पसका पदाधिकारीहरूको नियुक्तका लागि निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने परिपाटीको विकास गरिने योजना बरालको छ ।

‘आङ्गिक क्याम्पसहरूमा अध्यापन गर्नका लागि शिक्षकहरूको भर्ना योग्यताका आधारमा गर्न लगाइनेछ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा आंशिक, कोर्स करार र करारमा शिक्षक र कर्मचारी नियुक्ति गर्ने परम्पराको अन्त्य गरिनेछ,’ सोचपत्रमा उल्लेख छ ।

यसबाहेक शिक्षक/कर्मचारीहरू विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गरी आन्दोलन र राजनीतिक दबाबका आधारमा स्थायी सेवामा प्रवेश गर्ने परिपाटीको विकास भइसकेको बरालको बुझाइ छ । यसो हुँदा योग्य र दक्ष जनशक्ति विश्वविद्यालयमा आउन सकेको छैन । त्यसैले यसको अन्त्य गरी जनशक्ति परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने बरालको योजना छ ।

परीक्षाफल प्रकाशनमा सुधारको प्रतिबद्धता

शैक्षिक पात्रो र परीक्षाफल प्रकाशन विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक पात्रो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बनाएको शैक्षिक पात्रोको खाका, विदेशी र स्वदेशी विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक पात्रोसँग सामञ्जस्यता कायम गरेर बनाउनुपर्ने बरालको भनाइ छ ।

‘शैक्षिक पात्रो बनाएपछि त्यसअनुसार शैक्षिक कार्यक्रमहरू विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, त्रिविको हकमा यस्तो नभएकाले शैक्षिक पात्रो तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ विशेष जोड दिँदै बरालले लेखेका छन्, ‘त्रिविको सबैभन्दा सुधार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्र भनेको शैक्षिक पात्रोको कार्यान्वयन र योअनुसार परीक्षा सञ्चालन र परीक्षाफल प्रकाशन गर्नु हो ।’

निजीमा नजर

निजी क्याम्पसहरूको शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने पनि बरालको योजनामा समावेश छ । त्यस्ता क्याम्पसले विद्यार्थीलाई लगाउने शुल्क तथा अन्य सेवा शूल्कको अनुगमन गरिने प्रतिबद्धता उनको देखिन्छ । जसका लागि आंगिक क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पस र निजी क्याम्पसहरूको अनुगमन गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख बरालले गरेका छन् ।

यसबाहेक त्रिविले संकायअन्तर्गतका स्नातकोत्तर तहका वार्षिक कार्यक्रमहरूलाई सेमेस्टर प्रणालीमा लगेको धेरै भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेकोमा बरालको ध्यानाकर्षण भएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन आंगिक क्याम्पसहरू र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूलाई नियमित रूपमा अनुगमन गरी सुदृढ गर्ने योजना पनि उनको छ ।

समग्रमा उपकुलपति बरालले देखेका त्रिविका-

सबल पक्षहरू:

केन्द्रीय कार्यालय, संकाय, अध्ययन संस्थानहरू, अनुसन्धान केन्द्र तथा अन्य कार्यालयका लागि आवश्यक जग्गा र भौतिक सुविधा सापेक्ष रूपमा पर्याप्त ।
आवश्यक शिक्षक आवश्यकताअनुरूप उपलब्धता ।
शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा विविधीकरण ।
तुलनात्मक रूपमा धेरै विद्यार्थी संख्या ।
विश्वविद्यालय र आङ्गिक क्याम्पसहरूको जग्गा व्यावसायिक रूपले महत्त्वपूर्ण स्थानमा भएकाले आयआर्जन गर्ने उद्देश्यले जग्गाको उपयोग गर्न सकिने ।
भौगोलिक र प्रादेशिक रूपमा आङ्गिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको व्यापकता ।
उच्च शिक्षाको ब्रान्ड, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ।

दुर्बल पक्ष:

विद्यार्थीहरूलाई तोकिएको समयभित्र प्रभावकारी रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्नु ।
विश्वविद्यालयमा ज्ञान र प्रविधिको उत्पादन र हस्तान्तरणको अभाव ।
विश्वविद्यालयको अध्ययन र अध्यापन उत्पादन र बजारसँग नजोडिनु ।
शैक्षिक र प्रशासनिक व्यवस्थापन कमजोर हुनु ।
राजनीतिक हस्तक्षेप, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीहरूमा दलीय राजनीतिका कारणले गर्दा उचित शैक्षिक वातावरण नहुनु ।
विश्वविद्यालयको पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रणालीगत रूपमा नहुनु ।
विश्व विद्यालयको कमजोर शैक्षिक र परीक्षाको व्यवस्थापन ।
विश्वविद्यालयमा आवश्यक जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन नहुनु ।
विश्वविद्यालयलाई परिणाममुखी र उत्पादनमुखी अनुसन्धानका लागि आवश्यक बजेटको अभाव ।
शिक्षकहरूको र पठनपाठनका लागि आवश्यक न्यूनतम भौतिक सुविधाको अभाव ।
नेपाल सरकारको अनुदानमा अधिकतम निर्भर हुनु र आन्तरिक स्रोत परिचालन कमजोर हुनु ।

चुनौती:

दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय भ्रातृ संगठन र पेसागत संगठनहरूको हस्तक्षेप ।
स्वदेशी र विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँगको प्रतिस्पर्धा ।
उच्च शिक्षा पढ्ने उमेर (१८ वर्षदेखि २२ वर्ष) को जनसंख्या उच्च शिक्षाका साथसाथै रोजगारका लागि विदेशिने संख्या बढ्दै गएको कारण घट्दो विद्यार्थी संख्या ।
वित्तीय समस्या ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख ९, २०८१ १९:५५