पार्टीका कार्यकर्ता बनेका २ लाख शिक्षकलाई दलीय घेराबाहिर ल्याउन कति सहज ?

A+ A A-

४ वैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेका शिक्षक/कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने ‘बोल्ड’ निर्णय लियो । प्रमाणसहित उजुरीहरू आइरहेकाले त्यस्ता शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई परिपत्र नै गर्‍यो ।

‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू विभिन्न दलमा आबद्ध भएको उजुरी प्रमाणसहित आएकाले उनीहरूलाई पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही गर्नू’ भन्ने आशयको परिपत्र मन्त्रालयले गरेको थियो । साथै, मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि गरिएको सो परिपत्रमा त्यस्ता शिक्षकहरूलाई कारबाही गरी सोको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन र केन्द्रको वेबसाइटमा पनि सार्वजनिक गर्न निर्देशन दियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब दर्जनभन्दा धेरै शिक्षकहरूले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको तथा कार्यकारिणी समितिमा रहेको र महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत भएको जस्ता उजुरी प्रमाणसहित प्राप्त भएकाले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न केन्द्रलाई परिपत्र गरेको हो ।

मन्त्रालयले गरेको उक्त परिपत्र हेर्दा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ आक्रामक भएर लागिपरेको देखिन्छ । केही दिनअघि मात्र मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग छलफल गरेकी थिइन्, जसमा मन्त्री श्रेष्ठले राजनीति गरिरहेका शिक्षक पहिचान गर्नमा निर्वाचन आयोगबाट सहयोग माग गरेकी थिइन् ।

‘शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीति हटाउने विषयमा त आमसहमतिजस्तै भइसकेको छ । अब, कसरी हटाउने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । मन्त्रालयले प्रमाण जुटाउन चाहिने विवरण निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनेकी छन् ।

छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले विद्यमान कानुन, विगतमा अदालतबाट भएका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर दलमा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न कुनै समस्या नरहेको बताएका थिए । विगतमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नै गरेको र कानुन कार्यान्वयन गराउन आयोगको सहयोग रहने प्रमुख आयुक्त थपलियाले विश्वास दिएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।

ऐनमै व्यवस्था

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा (५) को देहाय खण्ड (छ) र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३८ को उपनियम (१) मा कुनै पनि शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेमा निजलाई पदबाट हटाइनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित)को नियम १३८ को उपनियम (१) मा नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ । यससम्बन्धमा ‘ऐनको दफा १६ को उपदफा (५)को खण्ड (ख), (ग), (घ), (च) वा (छ) को अवस्थामा ‘शिक्षकलाई नोकरीबाट हटाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, नियम १४१ मा दलको सदस्य भए, दलको क्रियाकलापमा हिँडेको भेटिएमा आवश्यकताअनुसार निलम्बन गर्न सकिने वा अन्य कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर, विधेयक नै जलाएका थिए शिक्षकले

विद्यालय ‘शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा पनि शिक्षकलाई राजनीतिबाट सम्पूर्ण रूपमा टाढा राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, शिक्षक संगठनहरूले यसमा विरोध जनाएका थिए । आक्रोशित शिक्षकहरूले शिक्षकहरूको हकहितविपरीत भएको भन्दै शिक्षा विधेयक नै जलाए । शिक्षकहरूले २०२८ सालमा आएको शिक्षा ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी भएको भन्दै धादिङबेँसी बजारमा जम्मा भएर विधेयक जलाएका थिए ।

नयाँ विधेयकमा शिक्षकको अधिकार, ट्रेड युनियन अधिकारहरू वञ्चित रहेकोमा यस्ता थुप्रै बुँदाहरू हेरफेर गर्न उनीहरूको माग थियो । ‘यस्तो विधेयक हामी मान्दैनौँ । यो सांकेतिक आन्दोलन हो । सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्नुपर्छ । अन्यथा विद्यालय बन्द गरेर हामी सडकमा आउन बाध्य हुनेछौँ । यसको क्षति र जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ,’ असन्तुष्ट शिक्षकहरूको माग थियो ।

शिक्षकहरूले असन्तोष व्यक्त गरेको सो विधेयकमा शिक्षकलाई राजनीतिमा लगाम लगाउने कठोर व्यवस्था छ । विधेयकको परिच्छेद ७ मा शिक्षक कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ  । विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हितका लागि नेपाल शिक्षक महासंघमा रहन नरोकेको विधेयकले दलको भ्रातृ संगठनमा लाग्न नपाइने कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

यदि यो नियम हुबहु ऐनको रूपमा स्थापित भएमा शिक्षकले कुनै राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिए सोझै बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ । जसलाई कुनै पनि हालतमा शिक्षक संगठनहरूले चाहे सच्याउने पक्षमा मन्त्री श्रेष्ठ पनि रहेको देखिन्न । यद्यपि, सो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाकाे शिक्षा समितिमा छलफलका क्रममा रहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालले शिलापत्रलाई बताए ।

लामो समयसम्म अदालतकै मानहानि

१९ मंसिर २०७८ मा दलीय राजनीतिमा लाग्ने शिक्षक–कर्मचारीलाई कारबाही गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो । अदालतका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको संयुक्त इजलासले विद्यमान ऐन र कानुन कार्यान्वयन गरी कारबाही गर्न आइतबार अन्तरिम आदेश दिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कसैले जोड दिएन  ।

अधिवक्ता अजित भण्डारीको रिटउपर उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वयको आदेशमा भनिएको थियो, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐनलगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारीसम्बन्धी विभिन्न ऐनलगायत राजनीतिक दलहरूले पारित गरेका विधानमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको पाइन्छ  । कानुनको उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गरी यथावत् कानुन परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी उल्लेखित कानुनको परिपालना गराउनू ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, नेपाल शिक्षक महासंघलाई विपक्षी बनाई रिट दायर भए पनि लामो समय यो कार्यान्वयनमै गएन । बरु दलका कार्यक्रममा र चुनावहरूमा शिक्षकहरू खुलेआम हिँडेका समाचार आइरहे ।

तत्कालीन समयमा एमाले महाधिवेशनमा आठ जना निजामती कर्मचारी केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएका थिए, जसलाई लिएर निर्वाचन आयोगले समेत सरकारी कर्मचारीलाई दलमा आबद्ध नगराउन चेतावनी दिएको थियो ।

२ लाखभन्दा धेरै शिक्षक दलनिकट

दलनिकट रहेका शिक्षक संगठनमा आबद्ध शिक्षकको संख्या हेर्दा करिब २ लाख २० हजारको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक तथ्यांकहरू हेर्दा नेपाली कांग्रेसनिकट रहेको नेपाल शिक्षक संघमा ९० हजार शिक्षक आबद्ध रहेको देखिन्छ भने नेकपा एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा ८० हजार र माओवादी केन्द्रनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संघमा ५० हजार शिक्षक आबद्ध रहेको देखिन्छ ।

जबकि देशभरमा कक्षा १२ सम्मका निजी र सरकारी दुवै गरेर झण्डै ४ लाख २० हजारको हाराहारीमा शिक्षक छन् । यसले दलमा आस्था राख्ने शिक्षकको संख्या ठूलो रहेको देखाउँछ । यीमध्ये पनि सक्रिय राजनीति कतिले गरिरहेका छन् भन्न सक्ने स्थिति छैन ।

शिक्षक संगठनको ठाडो चुनौती

यसरी दलनिकट रहेका संस्था बन्द गराउने कुरा उठ्नासाथ शिक्षक संगठनहरू आक्रामक देखिन्छन् । यसअघि विचाराधीन रहेको विधेयक नै च्यातिसकेका शिक्षक संघका नेताहरू अब पनि त्यस्तै निर्णय गरे चुप नबस्ने बताउँछन् ।

नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी लोकतन्त्र ल्याउन योगदान गरेका संघ–संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्द गराउन खोज्नु शिक्षामन्त्रीको गलत निर्णय भएको बताउँछन् । राज्यकोषबाट तलब खाएका कारणले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने हो भने शिक्षामन्त्री आफैँले पनि त्यो निर्णय मान्नुपर्ने र पार्टीको झण्डामुनि बस्न नहुने उनको तर्क छ, जुन आफैँमा अस्वाभाविक र हास्यास्पद तर्क रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा शिक्षकहरू आफैँ विज्ञ हुनुहुन्छ र बुझ्नुहुन्छ पनि । शिक्षकहरूले कक्षा कोठामा बसेर राजनीति गर्न नपाउने हो । तर, सबै बुझेर आफ्नो कर्मसँगै सेवा (राजनीतिक) गरेका कुरालाई राजनीति भनेर रोक्न खोज्नु शिक्षामन्त्रीको अल्पज्ञान हो,’ गिरी चुनौती दिन्छन्, ‘नेपाल शिक्षक संघ पेसागत हकहितको सम्बोधन गर्न, सार्वजनिक गुणस्तरीय शिक्षा दिन र लोकतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा योगदान गर्न जन्मिएको संस्था भएकाले यस संस्थामाथि हमला गर्न खोजे हामी चुप बस्दैनौँ ।’

के भन्छन् सरोकारवाला ?

प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल अब शिक्षकले दलमा रहेर राजनीति गर्न नहुने बताउँछन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले राजनीति गर्न चाहनेले शिक्षक पेसाबाटै राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘जुन बेला समाजमा विचारको राजनीति वर्जित थियो, त्यसबेला शिक्षक संगठन र प्राध्यापक संघमार्फत राजनीति गर्नु आवश्यक थियो । तर अब जब समाजमा राजनीति खुला छ, अनि किन शिक्षक वा प्राध्यापक भएर दल विशेषको सदस्य भएर राजनीति गर्ने ?,’ पोखरेलले लेखेका छन्, ‘राजनीति गर्न मन लागे पद त्याग गर्ने र राजनीति गर्ने । दुई नाउमा किन खुट्टा हाल्ने ?’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि शिक्षकलाई राजनीतिक दलभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने अपरिहार्य भए पनि कार्यान्वयनमा जान कठिन रहेको बताउँछन् । विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठन र शिक्षक संगठनले विद्यालय/विश्वविद्यालयमा जरा गाडेर बसेकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान त्यति सहज नभएको उनको तर्क छ ।

‘शिक्षकहरूले दलको राजनीति गर्नु हुँदैन । बरु एउटा प्रोफेसनल ट्रेड युनियन बनाएर दलभन्दा बाहिर राख्दा उचित हुन्छ । यसलाई हटाउन शिक्षा मन्त्रालय जसरी लागिपरेको छ, त्यो राम्रो कुरा हो । तर, कार्यान्वयनमा लैजान त्यति सहज भने छैन,’ कोइरालाले भने ।

कानुनमा भएको कुरा लागू गर्ने हो, कसैको चुनौतीले काम रोकिन्न : शिक्षा मन्त्रालय

दलमा आबद्ध भएका शिक्षकप्रति आक्रामक देखिएको शिक्षा मन्त्रालय चुप बस्ने ‘मुड’मा देखिँदैन । बरु जति दलमा सक्रिय रूपमा राजनीतिमा लागेका छन्, ती सबैलाई निर्मम कारबाही गर्ने अडानमा देखिन्छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहाल सबै चुनौतीलाई बेवास्ता गर्दै सिधा हिसाबले कानुन कार्यान्वयनमा लाग्ने बताउँछन् । ‘बाहिर जटिल छ भनिए पनि खासै जटिल छैन । कानुनमा भएको कुरा कार्यान्वयन गराउन किन गाह्रो हुन्छ र ? कानुन नै नभएको अवस्था हो भने पो जटिल हुन सक्थ्यो,’ दाहालले शिलापत्रसँग भने, ‘कानुनमा भएका कुरा नै कार्यान्वयनमा लाने हो । यसलाई खासै गाह्रो छ ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ६, २०८१ २०:०४