राजनीतिक बल मिच्याइँका कारण निर्माण व्यवसायी मारमा परेः अध्यक्ष सिंह (भिडियाे)

राजनीतिक बल मिच्याइँका कारण निर्माण व्यवसायी मारमा परेः अध्यक्ष सिंह (भिडियाे)

A+ A A-

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकतामा नराख्दा अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर परेको बताएका छन् । उनले कोभिडका कारण शिथिल बनेको निर्माण उद्योगलाई मध्यम असर परेको क्षेत्रका रूपमा राखेकाले पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको धारणा राखेका छन् ।

अध्यक्षसिंहले भने, 'कोभिडका कारण निर्माण उद्योग शिथिल भयो । तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सरकारले निर्माण उद्योगलाई मध्यम असर परेको क्षेत्रका रूपमा राखे । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल असर पर्‍यो । त्यसैले अब निर्माण उद्योगलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर निर्माणको गतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।'

सिंहका अनुसार २०७७ र २०७८ सालमा पूर्ण रूपमा निर्माण उद्योग प्रभावित बन्यो । निर्माणसम्बन्धी कुनै काम नै भएन । त्यसपछि निर्माणका काम गर्न जाने क्रममा सरकारलाई सिड मनीका रूपमा केही लगानी गरिदिनुपर्‍यो भनेर सरकारलाई भने पनि वास्ता गरिएन ।

पछिल्लो दुई वर्षयता सबै उद्योगहरू क्षमताको एकतिहाइ अर्थात् ३० देखि ३५ प्रतिशतमा खुम्चिएको सिंहको भनाइ छ ।जसले गर्दा राज्यले लिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । निर्माण उद्योग चलायमान नभएसम्म अर्थतन्त्र पनि चलायमान नहुने उनको दाबी छ ।

करिब २५ लाख मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको निर्माण उद्योग र सम्पूर्ण विकास निर्माणको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेका कारणले गर्दा अहिले मुलुक समस्या पुगेको उनले सुनाए ।

सिंहले भने, 'कोभिड महामारीपछाडि वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समस्या आयो । छिमेकी मुलुकहरूमा पनि यही समस्याले गर्दा यसको नकारात्मक असर नेपालमा पर्ला भनेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । तत्कालीन अवस्थामा आयात गर्दा शतप्रतिशत नगद राख्नुपर्ने सरकारले जुन व्यवस्था गर्‍यो, यसले गर्दा गैरकानुनी बाटोबाट सामान बजारमा आए । यसको असर पनि अहिलेसम्मै देशको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ ।'

सिंहका अनुसार हाल निर्माण क्षेत्रका करिब ५ हजार योजना म्याद थपको अवस्थामा रहेका छन् । २ हजार योजना आगामी २० वैशाखसम्ममा म्याथ थप हुन्छन् । सिंहले भने, 'काम भइसकेका करिब ५ खर्बका ती योजनाको करिब ४० अर्ब र चालु आयोजनामध्येबाट २० अर्ब गरी निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले ६० अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

२०७६ सालपछि संघीय सरकारमा भएका सबै योजनाहरू स्वत: प्रदेश र स्थानीय सरकारमा गए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ती योजनाहरूको स्वामित्व ग्रहण नगर्दा ती योजनाको पनि भुक्तानी बाँकी नै रहेको सिंहको भनाइ छ । उनी भन्छन्, 'निर्माण व्यवसायीलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या परेको भनेको स्रोत सुनिश्चित भएको तर छद्म स्रोत सुनिश्चित अर्थात् जसको स्रोतको व्यवस्थापन भएको छैन, ती योजनामा नै प्रमुख समस्या छ ।'

त्यस्ता योजनाहरू राजनीतिक बल मिच्याइँका कारण आएको उनको आरोप छ । निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले दिनुपर्ने ६० अर्ब भुक्तानी भने केही दिनमै आफूहरूले पाउनेमा सिंह विश्वस्त छन् ।

भिडियाे हेर्नुहाेस् :

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ५, २०८१ २१:२४