महानगरको कडाइपछि धमाधम विदेशी नाम फेर्दै निजी विद्यालय, कसले के राखे ?

A+ A A-

शैक्षिक क्षेत्रमा आफ्नो ब्रान्डिङ गर्न सफल कमलादीस्थित ‘युनिग्लोब’ ले आफ्नो नाम ‘यल स्कुल’ कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उसले यसरी विद्यालयकाे नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था काठमाडाैं महानगरकाे एकल निर्णयका कारण आएकाे हाे ।

काठमाडाैं महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै विदेशी नाम राखेका विद्यालय/कलेजलाई नेपाली नाम राख्न भनेपछि युनिग्लोबले एल स्कुल नाम प्रस्ताव गरेकाे हाे । गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित हुनुअघि नै काठमाडौं महानगरको सूचनाका आधारमा युनिग्लोब नाम परिवर्तनका लागि महानगर पुगेको महानगर संस्थागत विद्यालय शिक्षा विभागकी निमित्त प्रमुख सरस्वती पोखरेलले बताइन् । ‘हामीले २१ चैतमा महानगरको पेजबाट र २२ चैतमा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेका थियौँ । युनिग्लोबले गोरखापत्रमा सूचना आउनुअघि नै हाम्रो सूचनालाई आधार मानेर परिवर्तित नामसहितको प्रस्ताव लिई आउनुभयो । महानगरको सूचनालाई मानेर आउने पहिलो स्कुल नै युनिग्लोब हो,’ उनी भन्छिन् ।

युनिग्लोबजस्तै, काठमाडौं नयाँ बानेश्वरस्थित ‘लिभरपुल कलेज’ ले पनि आफ्नो नाम सच्याएर ‘काठमाडौं माध्यमिक विद्यालय’ कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ । ‘क्याम्ब्रिज इन्टरनेसनल’ ले नाम पूरै परिवर्तन गरी ‘सयपत्री शिक्षालय’ राख्न प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, बुद्धनगरस्थित ‘कोलम्बस इन्टरनेसनल स्कुल’ले ‘मेधाश्री विद्यालय’ राख्नका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।

यसैगरी, 'अस्फोडेल पब्लिक स्कुल’ले ‘मण्डला माध्यमिक विद्यालय’ राख्ने भएको छ भने, ‘प्याराडाइम पब्लिक’ ले आफ्नो नाम बदलेर ‘ज्ञानशाला स्कुल’ राखेको छ ।

यी त उदाहरण मात्र हुन् । काठमाडौंमा सञ्चालित अधिकांश निजी विद्यालय तथा कलेजको नाम नेपालीभन्दा विदेशी एवं अंग्रेजीबाट राखिएका छन् । त्यस्ता विद्यालय तथा कलेजलाई नाम परिवर्तन गर्न महानगरले सूचना जारी गरेकाे छ ।

नेक्सस, मिल्सबेरी, क्लिन्टन, एप्पल, चेल्सी, न्यु लिरा, फ्युचर स्टार, जोसेफ, आइडल, मोर्गन, सेन्ट जेभिर्यस इन्टरनेसनल, मेरील्यान्ड, रिलायन्स, विल्सन, इलिक्सर, टेक्सास, क्याम्पियन, मेरिडियन, अल्पाइन, प्यासिफिक, ग्लेसियर इन्टनेसनल र ल्यान्डमार्कले नाम फेरेका छैनन् । त्यस्तै सेन्ट पल, जेनिथ, एम्बिसन, पारागन, बेबिलोन, रिभरडेल, अल्पाइन, हार्वर्ड, इलाइट ग्रान्ड, जेनेसिस, डिभाइन बड, युनिभर्सल, गोल्डेन गार्डन, लब्ली एन्जेल, विन्डी हाउस, न्यु टुलिप, स्काई लाइट, अपोलो, ओरियन्टल, कन्स्टलेसन, लिबर्टी, ग्लोबल, हर्टल्यान्ड, न्युटन, होली भिजन, युरो स्कुल, क्यामेलिया, पेनउड, टेरेसा, अक्सफोर्ड, ओडेसी, हेरोल्ड, ट्रिनिटी, गोल्डेनगेटलगायत ३२४ विदेशी नाम भएका विद्यालय अहिले पनि सञ्चालनमा छन् । नेक्सास, गोल्डेनगेटजस्ता महानगरले पत्र काटेका ३२४ संस्थागत विद्यालयहरू अहिले नेपाली नाम परिवर्तन गर्ने चटारोमा छन् ।

२१ चैतमा एक सूचना जारी गर्दै महानगरले नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित अंग्रेजी वा अन्य भाषामा नाम भएका निजी विद्यालयहरूलाई नेपालीपन झल्कने नाम राख्नका लागि एकहप्ते अल्टिमेटम दिएको थियो । महानगरले नाम परिवर्तन नगर्ने विद्यालयलाई भर्नामा रोक लगाउनुका साथै कानुनी कारबाही गर्ने भनेको छ । नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुँदै गर्दा विद्यालयहरू भर्ना अभियानमा भन्दा पनि नामकरणकै चटारोमा लागेका देखिन्छन् । महानगरले पत्राचार गरेका ३२४ मध्ये २०३ विद्यालय महानगरको सम्पर्कमा आएका छन् भने ९७ संस्थागत विद्यालयले ३५ दिनभित्रमा नाम परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन ।

८१ वटा संस्थागत विद्यालयले भने नेपालीपन झल्किने मौलिक नामहरू प्रस्ताव गरेका छन् । महानगरको सम्पर्कमा आएका मध्ये २३ विद्यालयले पुरानै नामलाई स्वीकृत गरिदिन निवेदन दिएका छन् । उनीहरूले आफ्नो नाम नियमावलीअनुसार नै भएको भन्दै सोहीलाई मान्यता दिनका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् ।

महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारी भन्छन्, ‘काठमाडौं महानगरभित्र ५१२ संस्थागत एवं निजी र ८९ सार्वजनिक विद्यालय छन् । त्यसमध्ये अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरू यो व्यवस्थाको प्रतिकूल देखियो । र, हामीले ३२४ विद्यालयलाई पत्राचार गर्‍यौँ,’ हामीले सात दिनभित्र प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने र ३५ दिनभित्र टुंगो लगाएर आउन भनेर सूचना प्रकाशित गरेका थियाैँ । प्रारम्भिक चरणमा कतिपय विद्यालयले नामकरणसहित आउनुभएको छ र कतिपयले ३५ दिनभित्र लागू गर्ने अठोटका साथ आउनुभएको छ ।’

महानगरकाे शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५४ (१) तथा काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ७० मा व्यवस्था भएबमोजिम नामकरण गर्न आह्वान गरेको हो । उक्त नियममा समाज तथा राष्ट्रका लागि नै उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवदेवी, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदाको नामबाट नेपालीपन झल्किने गरी विद्यालयको नामकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

महानगरको शिक्षा व्यवस्थापन नियमवाली २०७४ अनुसार, २०७४ अघि नियमविपरीत नामकरण भइसकेका विद्यालयले नियम लागू भएको दोस्रो शैक्षिकसत्रको सुरुदेखि नै लागू हुने गरी पुनः नामकरण गर्न चाहेमा महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भनेको छ । यस्तै, विद्यालयले नामको पछि स्कुल वा पाठशाला जोड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यो उपनियम लागू हुनुअगावै यस नियमविपरीतका शब्दहरू जोडेर नामकरण भइसकेका विद्यालयको हकमा यो नियमावली जारी भएपछिको दोस्रो शैक्षिक–सत्रको सुरुदेखि नै लागू हुने गरी उपयुक्त व्यवस्था पालना गर्न वा पुनः नामकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारी भन्छन्, ‘उक्त निर्देशिकाअनुसार विदेशी विद्यार्थी अध्यापन गराउने स्कुलले मात्र नाममा ‘इन्टरनेसनल’ शब्द जोड्न पाउँछन् । इन्टरनेसनल शब्द जोड्ने स्कुलमा कम्तीमा भर्नाको एकतिहाइ संख्या विदेशी विद्यार्थी हुनुपर्ने, स्कुलको नामपछाडि ‘नेसनल’ शब्द जोड्न नेपालका २५ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययन गरेको हुनुपर्ने र स्कुलको नाममा ‘पब्लिक’ शब्द जोड्ने स्कुलले कम्तीमा एकतिहाइ विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।’

शिक्षा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई यसअघि शिक्षा मन्त्रालय तथा काठमाडौं महानगरपालिकाले नै बेवास्ता गर्दै आएको थियो । महानगरले प्रस्ट निर्देशिका बनाए पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भइदिँदा अधिकांश स्कुलले आफूखुसी नाम राखेका छन् । तर, यसपटक भने विद्यालय सुधारको योजनामा नामकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि हेरिएको काठमाडौं महानगरपालिका संस्थागत विद्यालय माहाशाखाका निमित्त प्रमुख सरस्वती पोखरेलले बताइन् ।

‘महानगरपालिकाले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ सालमै जारी गरे पनि महानगर हाताभित्रका अधिकांश निजी विद्यालय निर्देशिकाअनुसारको दायराभित्र आएका थिएनन्, यसपटक भने महानगरपालिका सबै विद्यालयलाई निर्देशिकाको दायरामा ल्याउन लागिपरेको छ,’ पोखरेल भन्छिन्, ‘नाममा इन्टरनेसनल, नेसनल र पब्लिक शब्द जोड्ने स्कुलहरूले निर्देशिका पालना नगरेको पाइएको छ । एक महिनाको अवधिमा निर्देशिकाको दायराभित्र नआउने विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याउने निर्णय भएको छ ।’

निजी विद्यालय सञ्चालक के भन्छन् ?

यता राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) का अक्ष्यक्ष सुवास न्यौपाने भने महानगरको निर्णयलाई लिएर आक्रोशित बनेका छन् । संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसक्दा स्थानीय तहले स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय गरेको भन्दै अध्यक्ष न्यौपानेले कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसको उपलब्धि कति र शिक्षामा त्यसले कति प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको गहन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

‘नाम परिवर्तनले के प्रभाव पार्छ त ? राष्ट्रियता आउने होइन, त्यसले गुण्नस्तरीय शिक्षा लिने होइन । विदेशी नाम कपी गरेर ल्याएको अथवा देशको सार्वभौमसत्ता अखण्डता, राष्ट्रियतालगायतका विषयमा विवाद हुने त्यस्ता खालका नामहरू छन् भने स्वाभाविक रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ । होइन भने त्यसले कुनै पनि प्रभाव पारेको छैन भने के समस्या भयो ? हामीले सर्टेन रुल फलो गरेका छौँ । ट्याक्स सबै तिरेकै छौँ,’ न्यौपानेले भने, 'संघीय शिक्षा ऐन बनेको भए स्थानीय तहले स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय गर्न सक्ने थिएन ।'

विद्यालयको नाममा भन्दा पनि स्थानीय सरकारले शिक्षाको क्वालिटीमा विश्वास गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘यसका व्यावहारिक पक्षलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा संस्था स्थापनाको ३०औँ वर्षसम्म उनीहरूका कति हिस्टोरी हुन्छन् । आफैँमा ब्रान्ड भइसक्छन् । विद्यार्थीले ३०औँ वर्षदेखि सर्टिफिकेट लगेका छन् । ती विद्यार्थी कहाँ छन्, कुन ठाउँमा छन् । भोलि नाम परिवर्तन भएपछि उनीहरूको सर्टिफिकेट परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकै कारण तमाम विद्यार्थीहरूलाई असर पर्न जान्छ । त्यसको झन्झट र अप्ठयारोपन धेरै ठूलो छ । एउटा विद्यालयको नाम सच्याउँदा सर्टिफिकेट, युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेटदेखि अनेक ठाउँमा सच्याउनुपर्ने होला । त्यसैले अर्थ लाग्ने नाम कसैले राख्छ भने यसका के गल्ती ?,’ उनले भने, ‘हामी अर्थ मन्त्रालयसँग ट्याक्स तिर्नका लागि इन्गेज हुन्छौँ, उद्योग मन्त्रालयमा पनि हाम्रो इन्गेज हुन्छ । शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू र सहकार्यका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग इन्गेज हुन्छौँ ।’

महानगर हाताभित्र रहेको एपेक्स स्कुलको नाम परिवर्तन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा शिलापत्रसँग न्यौपानेले भने, ‘एपेक्स लाइफ स्कुलको अर्थ नै उत्कृष्ट जीवन हो । कसरी उत्कृष्ट जीवन बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले हाम्रो ब्रान्डिङ गरेका छौँ । यति लामो हिस्टोरी छ स्कुलको । त्यहीअनुसारको लिगेसी बनाएका छौँ । बाध्यकारी नियम बनेछ भने परिवर्तन गर्नु नै पर्ला, होइन भने यो विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरामा महानगरले पहल गर्नुपर्ने आवश्यक देख्दिनँ । आवेगमा नाम परिवर्तन गर् भन्ने निर्णय पूर्ण रूपले गलत हो भन्ने लाग्छ मलाई । त्यस कारण यस्तो खालको विषयमा अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’

यता, टेक्सास कलेजकी शिक्षिका सरला कार्की महानगरले लागू गरेको विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्णयले सोच्नुपर्ने आवश्यकता आएको बताइन् । नेसनल र इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी रन गरिराखेको टेक्सासको नाम परिवर्तन हुँदा झन् गाह्रो पर्ने भन्छिन्, सरला । ‘स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय नराम्रो भन्न त मिल्दैन, तर हामी नेसनल इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी रन गरिराखेका संस्थाहरूलाई नर्मल विद्यालयभन्दा धेरै समस्या हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘नगर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भन्दा पनि आफ्नै मान्यताका लागि जे आएको छ, त्यसलाई निर्देशनका रूपमा अगाडि बढ्नका लागि म्यानेजमेन्टसँग छलफल गरिराखेका छौँ ।’

'सर्टिफिकेटका कुरादेखि विभिन्न ससाना कुराहरूको झमेला पर्ने भए पनि सरकारले निर्णय गरेर निर्देशन दिएको कुरा मान्दिनँ भनेर बस्न मिलेन । गर्नैपर्ने हुँदा प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यसैले म्यानेजमेन्ट टिमसँग छलफलमा जुटिरहेका छौँ,’ उनी भन्छिन्, 'नामै परिवर्तन गर्ने कुरामा सबैले अप्लाई गरे भने हामी पनि जानुपर्छ, सरकारको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेका छौँ ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ५, २०८१ २१:०९