नियतवश प्रदेश प्रमुखले थारूको छोरालाई मुख्यमन्त्री बनाउनु भएन : लक्ष्मणकिशोर चौधरी

नियतवश प्रदेश प्रमुखले थारूको छोरालाई मुख्यमन्त्री बनाउनु भएन : लक्ष्मणकिशोर चौधरी

A+ A A-

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का नेता रेशमलाल चौधरी समूहका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरी गठबन्धन बदलेर भए पनि मुख्यमन्त्री हुन चाहन्थे । तर, प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीमा पेस गरेको उनको दाबी खारेज गरिदिए । यसपछि उनी मियाँको कदमविरुद्ध अदालत जाने भएका छन् । उनै चौधरीसँग शिलापत्रकर्मी जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईं मुख्यमन्त्री बन्न पाउनु भएन हो ?

मुख्यमन्त्री बन्नु/नबन्नु फरक पाटो हो । संविधानको मर्मविपरीत प्रदेश प्रमुखले संविधान मिच्ने गरी स्थापित मूल्य मान्यतालाई कुल्चिएर जुन किसिमले निर्णय लिनुभएको छ र हामीलाई ‘बायस’ गर्नुभएको छ, हाम्रो विधि, पद्धति र प्रक्रियालाई उहाँले उल्ट्याउनुभएको छ । यसविरुद्ध अदालतमा जान्छौँ ।

कहिले जानुहुन्छ ?

आज त जनअदालतमा जान्छु । मिडियामार्फत जनतासँग मेरो अन्याय भएको कुरा राख्छु । यसपछि अदालतमा जाने हो ।

भनेपछि तपाईं प्रदेश प्रमुखकै कारण मुख्यमन्त्री हुन पाउनु भएन ?

यसमा शङ्कै छैन । एकदम पूर्वाग्रही ढंगले नियतवश एउटा थारूको छोरालाई मुख्यमन्त्री पदमा पुग्नै हुँदैन भन्ने भावनाबाट उहाँ (प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँ) निर्देशित हुनुभयो । त्यसैलाई उहाँले फलो गर्नुभएको छ । होइन भने सबै डकुमेन्ट्स हेर्नुहोस्, मेरो डकुमेन्ट्समा प्रक्रिया पुगेको छ कि छैन, जुन विधि विधानअनुसार उहाँले टेकेर मुख्यमन्त्रीमा आह्वान गर्नुभएको थियो, प्रक्रिया पूरा गरेको छ कि छैन ? त्यसपछि थाहा पाउनुहुनेछ ।

तपाईं समर्थन गरेका भनिएका सांसदहरूलाई स–शरीर सनाखत गराएर बहुमत छ भन्ने प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्थ्यो ?

पहिले त हामी दाबी पेस गर्दा सशरीर उपस्थित भएका थियौँ । जति बेला नेपालको संविधान २०७२ को १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुहोस् भनेर प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भएको थियो । त्यहीअनुसार मैले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको थिएँ ।

प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले भोलिसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न समय दिएका छन् । तपाईं फेरि दाबी पेस गर्नुहुन्छ ?

मुख्यमन्त्रीमा दाबीको समय बढाइँदै गएको छ । यो सरासर गलत छ । संविधानको मर्मविपरीत छ । संविधान कुल्चिएको छ । लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्न मुख्यमन्त्रीको दाबी समयसीमा बढाइएको छ । ल मानौँ, आज समाजवादीको तर्फबाट अमुक व्यक्तिले दाबी गरे, भोलि समयसीमा बढाइएका कारण कांग्रेसले दाबी गर्ला, एमालेले गर्ला, माओवादीले गर्ला, स्वतन्त्रले गर्ला । फेरि सुदूरपश्चिमलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने हो ? अहिले बजेटिङ गर्ने समय हो । सुदूरपश्चिमलाई बजेटविहीन बनाउने हो ? त्यसैले यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रदेश प्रमुखले लिनुपर्छ ।

अब नेकपा एसबाट दीर्घ सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबेदारी गर्नुभयो भने समर्थन दिनुहुन्छ ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वायत्त हुनुपर्छ । त्यसअनुसार अघि बढ्छौँ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षले त समर्थन गर्ने भएको छ नि ?

कसले कसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने तपसिलका कुरा हुन् । प्रदेशमा हाम्रो संसदीय दलले कसलाई समर्थन गर्छ ? त्यो मुख्य कुरा हो । किनभने प्रदेशले कुनै पनि राजनीतिक दल र नेतालाई चिन्दैन । ५३ जना सांसदलाई मात्र चिन्छ । र, प्रदेश संसदीय दलले गरेको निर्णयलाई मात्रै आधिकारिक मान्छौँ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ५, २०८१ १५:१८