संविधानले निःशुल्क शिक्षा भनेपछि झन् धेरै ड्रप आउट

A+ A A-

नयाँ शैक्षिकसत्रको भर्ना अभियान चलिरहँदा सिन्धुली तीनपाटन गाउँपालिका– २ स्थित भवानी माविका प्रधानाध्यापक पवन दाहाललाई एउटै कुराले पिरोलेको छ । अघिल्लो वर्ष पढाएका विद्यार्थी कक्षामा भेटिँदैनन् । जति नै कोसिस गरे पनि विद्यार्थीको कक्षा छाड्ने क्रम (ड्रप आउट) नरोकिएपछि उनी आजित छन् ।

५ सय ८८ विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा ड्रप आउट रोक्न स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्म गुहारेको उनी बताउँछन् । तर, पढाइ छाड्ने दर शून्यमा झार्न नसकिएकोमा उनी चिन्तित छन् ।

विद्यालयले ड्रप आउट रोक्न अभिभावक सचेतना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । अभिभावकसँग फोन सम्पर्क गरेर गुणस्तरीय शिक्षाको महत्त्व र प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । तैपनि हरेक वर्ष विद्यार्थी हराउने क्रम रोकिएको छैन । प्रधानाध्यापक दाहाल भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो । तर, जिम्मेवार बनिदिएन । हामीले गुनासो गर्दागर्दै पनि पालिकाले शिक्षामा आवश्यक चासो नदेखाउँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।’ स्थानीय सरकारले ठोस पहल नगरेकै कारण 'ड्रप आउट' समस्या बर्सेनि बढिरहेको उनी बताउँछन् ।

भवानी माविमा कक्षा छाड्ने क्रम गत वर्ष पनि निरन्तरता पायो । आफूले सकेजति पहल गर्दा पनि विद्यार्थीलाई पुनः विद्यालय फर्काउन नसकेकोमा दुःखी दाहाल भन्छन्, ‘कमजोर विद्यार्थीले कक्षा दोहोर्‍याउन सक्छन् । तर, यसो हुँदाहुँदै पढ्नै छाड्नु राम्रो होइन । यसको असर अर्को पुस्तासम्मै पर्छ ।’

दाहालजस्तै नुवाकोट बेलकोटगढी– २ स्थित श्रमिक आधारभूत विद्यालयका शिक्षिका राधिका तिमल्सिना पनि ड्रप आउटकै समस्याले चिन्तित् छन् । आफ्नो १६ वर्षीय शिक्षण अनुभवमा विद्यार्थीले पढाइ छाड्नुका धेरै कारण उनले ठम्याएका छन् । तर, स्थानीय सरकारले पर्याप्त पहल नगरिदिँदा बालबालिकाले लहैलहैमा कक्षा छाड्ने र उनीहरूलाई कक्षामा फर्काउन नसक्ने समस्या देखिएको उनी बताउँछिन् ।

उनका अनुसार, गरिबी, अशिक्षा, शिक्षाप्रति अभिभावकको चेतनामा कमी र बेरोजगारी समस्या बढ्नुले ड्रप आउट रोक्न नसकिएको हो । ‘अभिभावकमा निजी विद्यालयप्रतिको चाहना बढ्नुले पनि सार्वजनिक विद्यालयबाट ड्रपआउट भइराखेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘विद्यार्थी आफैँले कमाएर पढ्नुपर्ने बाध्यता छ । काम गरेर पेट पाल्ने कि भोको पेट शिक्षा लिन जाने भन्ने स्थिति विपन्न परिवारका बालबालिकामा छ ।’

संविधानले निःशुल्क शिक्षा भन्यो, व्यवहारमा उस्तै

संविधानसभाबाट आठ वर्षअघि बनेको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई मौलिक हक मान्दै निःशुल्क र सर्वसुलभ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ । यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ को १ (ज) मा स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी २३ वटा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । जसमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहनदेखि विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने र शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तहको भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, सामाजिक रूपले पिछडिएका, आर्थिक रूपले विपन्न र अपांगता भएकाहरूको शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । तर, संविधान निर्माणपछिको तथ्यांकले भने सुखद संकेत गरेको छैन ।

संविधानले शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि विद्यालय तहमै पढाइ छाड्ने क्रम घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको देखिन्छ । शिलापत्रले संविधान बनेको अर्को वर्षदेखि आठ वर्षयताका तथ्यांक केलाएको छ । उक्त तथ्यांकले ३ असोज २०७२ मा संविधान बनेपछि २०७३ वैशाखमा कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये आठ वर्षमा झण्डै २ लाखले पढाइ छाडेको देखाउँछ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार, कक्षा १ बाट २, ३ हुँदै कक्षा ८ सम्म पुग्दा नै विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै घटेको देखाउँछ । हाल कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षा दिने विद्यार्थी २०७३ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका हुन् । २०७३ सालमा कक्षा १ मा ८ लाख ३६ हजार ४९८ विद्यार्थी भर्ना भएकोमा कक्षा ८ मा पुग्दा २५.६६ प्रतिशतले विद्यालय छोडेका छन् ।

संविधानले शिक्षा क्षेत्रमा सर्वसुलभ बनाउँदा पनि विद्यार्थीहरू जति माथिल्लो कक्षामा गयो, उति ड्रप आउट हुने तथ्यांकले देखाउँछ । २०८० सालको कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीको कक्षागत विवरण हेर्दा कक्षा उक्लिँदै जाँदा विद्यार्थी संख्या ओरालो लागेको पुष्टि हुन्छ ।

२०७३ सालमा कक्षा १ मा ८ लाख ३६ हजार ४९८ विद्यार्थी अध्ययनरत थिए भने २०७४ सालमा ४.१३ प्रतिशत घटेर ८ लाख १ हजार ९२२ मात्रै भर्ना भए । कक्षा १ बाट कक्षा २ मा जाने विद्यार्थीमा ड्रप आउट हुने समस्या आउनु भाषाको कारण हुने गरेको बताउँछन् शिक्षा अनुसन्धानमा संलग्न टीका भट्टराई । आदिवासी, जनजातिलगायत समुदायका बालबालिकाहरू भाषाको कारणले ड्रपआउट हुने उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘बालबालिकाले आमाबुबासँग बसेर घरमा एउटा भाषा बोलिराखेका हुन्छन्, तर विद्यालयमा जाँदा फरक भाषामा शिक्षण सिकाइ हुने भएकाले कक्षा १ बाट कक्षा २ मा जाँदा नै ड्रप आउटको समस्या सबैभन्दा धेरै देखिन्छ ।’

२०७५ सालमा कक्षा ३ मा भर्ना हुनेको संख्या ७ लाख २७ हजार ९४४ थियो । २०७६ सालमा कक्षा ४ मा भर्ना हुने ८.९८ प्रतिशत विद्यार्थी संख्या घटेर ६ लाख ६२ हजार ५६६ मा आइपुग्यो । यसैगरी, २०७७ मा कक्षा ५ मा भर्ना गर्न आइपुग्दा त्यो संख्या ६ लाख ४२ हजार ३२८ मा खुम्चियो । २०७८ सालमा ५ लाख ९४ हजार ६३ विद्यार्थी कक्षा ६ मा भर्ना भएका थिए भने २०७९ मा कक्षा ७ मा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या ६ लाख १ हजार २८७ छ । कक्षा ८ मा ६ लाख २१ हजार ८४८ विद्यार्थी भर्ना हुन आइपुगेका छन् ।

यसरी हेर्दा कक्षा १ मा भर्ना भएको विद्यार्थी संख्या कक्षा २, ३ हुँदै ६ कक्षामा पुग्दासम्म क्रमश: घटिरहेको बेला कक्षा ७ मा आइपुग्दा भने केही संख्या बढेको देखिन्छ । कक्षा ७ को तुलनामा कक्षा ८ मा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या पनि बढेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्ले देखाउँछ ।

कक्षा २ बाट ३ मा जाँदा ९.२२ प्रतिशत विद्यार्थी ड्रप आउट भएको तथ्यांकले देखाएको छ । कक्षा ३ बाट कक्षा ४ मा जाँदा ८.९८ प्रतिशत विद्यार्थीले छाडेका छन् । यसैगरी, कक्षा ४ बाट कक्षा ५ मा जाने विद्यार्थी ३.०५ प्रतिशत घटे भने कक्षा ५ बाट कक्षा ६ मा ७.५१ प्रतिशत विद्यार्थी हराएको तथ्यांकले बताउँछ । यता, कक्षा ७ मा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या भने १.२१ प्रतिशत र कक्षा ७ बाट ८ मा जाँदा ३.४१ प्रतिशत बढेको देखिन्छ ।

सरकारले कक्षा १० देखि १२ सम्म दिँदै आएको सेवा सुविधा कक्षा ८ बाट लागू गरेका कारण कक्षा ८ मा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या बढेको भन्छन्, शिक्षाविद् टीका भट्टराई । ‘इन्जिनियरिङदेखि मेडिकल फिल्डसम्म विभिन्न कोटामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागू गर्न थालेपछि कक्षा ७ र ८ मा केही हदसम्म विद्यार्थी यसरी बढेका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘कक्षा १० पछि पाउने छात्रवृत्तिको लोभमा निजी विद्यालय पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई कक्षा ७ र ८ मा भर्ना मात्रै गरेर छोडिदिने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ । तर, यसमा राज्यको अनुगमन नै छैन ।’ कक्षा १ बाट घटिरहेको विद्यार्थी संख्या कक्षा ७ र ८ मा पुग्दा ह्वात्तै बढ्नुको कारण त्यसैलाई ठान्छन् उनी ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि ड्रपआउटले शिक्षामा भयावह स्थितिको संकेत गरेको छ । कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये २ लाख १४ हजार ६५० विद्यार्थी बीचमै हराएको तथ्यांकले देखाउँछ । आखिर, कहाँ गए सवा २ लाख विद्यार्थी ?

किन घट्छन विद्यार्थी ?

ड्रप आउटबारे सेतीदेवी मावि काभ्रेका प्रधानाध्यापक सुस्मिता न्यौपानेसँग एउटा नमीठो अनुभव छ । एक दिन उनले कक्षामा सोधिन्, ‘भविष्यमा तिमीहरू को के हुने हो ? के छ लक्ष्य ?’

एक विद्यार्थीले उठेर भने, ‘म त ड्राइभर बन्ने हो, गाडी चलाउने हो ।’ ड्राइभर पनि एउटा सीपमूलक पेसा हो । त्यसमा न्यौपानेको गुनासो रहेन । तर, त्यो लक्ष्य लिने विद्यार्थी पढाइमा अल्छी थिए । जाँगर चलाएर पढ्न भन्दा उनको जवाफ आयो, ‘ड्राइभर बन्न पढ्नु पर्दैन । गाडी चलाउन सिके भैगो त ।’

त्यो घटनापछि विद्यालयको शिक्षण विधि विद्यार्थीसंगत हुन नसक्दा पनि ड्रप आउटको समस्या बढेको उनलाई लागेको छ । त्यसमाथि दैनिक गुजाराको जोहोमै अल्झिएका अभिभावकमाझ शिक्षाको महत्त्व बुझाउन नसक्दा पनि यो समस्या बढ्दै गएको उनी ठान्छिन् । ‘विद्यार्थीहरू विद्यालय आउन अल्छी गर्ने तर गाडीमा खलासीको रूपमा काम गर्न जाने पनि धेरै भेटेका छौँ,’ न्यौपाने भन्छिन्, ‘यसको अर्थ भनेको हाम्रो शिक्षण विधि विद्यार्थीमैत्री भएन ।’

निम्न आय भएका परिवारका हरेक सदस्यले श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ छोड्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्यार्थीहरू विद्यालय शिक्षामा नै ड्रप आउट हुने स्थितिले उनीहरूको भविष्यसमेत अन्धकारतर्फ मोडिएको छ । त्यसमाथि सम्बन्धित निकायले यस्ता विषयमा चिन्ता र चासो नदेखाएको उनी बताउँछिन् । राज्यले विद्यालयलाई अभिभावकसँग जोड्ने खालका कार्यक्रम र त्यसअनुकूल चेतनाको अभावलाई पनि विद्यार्थी माझ पुर्‍याउन सक्नुपर्ने प्रधानाध्यापक न्यौपानेको बुझाइ छ । ‘विद्यार्थीलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण अभिभावक र समुदायलाई नै विद्यालयप्रति उत्तरदायीसँगै जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ,’ न्यौपानेले भनिन् ।

राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी सरकारले ढोल पिटेर विद्यार्थी भर्ना गराए पनि बीचमा पढाइ छोड्ने विद्यार्थीको भने खोजी नगरेकोमा दु:खेसो व्यक्त गर्छन् । पछिल्लो समय ड्रप आउट हुने विद्यार्थीको तथ्यांकले भयावह स्थिति ल्याउने संकेत गरेको भन्दै उनले आफूले भर्ना गराएका विद्यार्थीको खोजी गर्ने जिम्मा पनि सरकारको हुनुपर्ने बताए । भण्डारी भन्छन्, ‘विद्यार्थी जति ड्रप आउट भएका छन्, एकातिर उनीहरूको भविष्य अन्धाकार भएको छ भने अर्कोतिर सरकारको लगानी चौपट भएको छ ।’ बीचमा पढाइ छोड्ने विद्यार्थीहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा भए पनि विद्यालयभित्रै रोक्ने चिन्ता नभएकाले तथ्यांक बढेकोमा चिन्ता गर्नुको औचित्य नरहेको उनी बताउँछन् ।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा २०७५ लागू गर्दा पनि विद्यार्थी ड्रप आउट हुने संख्या नरोकिएपछि सरकारले २०८१ सालबाट आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई कारबाही गर्ने नियम लागू गर्न आँटेको छ । ‘विद्यार्थी ड्रप आउटको कारण सरकार हो भन्ने कुरा स्वीकार्न तयार छैन र सरकारलाई विद्यार्थीको यो अवस्थाको चेतना छैन,’ अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, ‘विद्यार्थी किन टिकेनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै टिकाउने उपचार गर्ने योजनामा सरकार छैन ।’

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला शिक्षामा राज्यले लगानी गरे पनि त्यसको महत्त्व स्थापित गर्न नसक्नुलाई नै विद्यार्थी ड्रप आउटको मुख्य कारण मान्छन् । विद्यार्थीलाई दिइने छात्रवृत्ति, पुस्तक र खाजा आदि शीर्षकमा केन्द्रबाट विनियोजन हुने बजेटको आकार बढाउनका लागि नक्कली तथ्यांक खडा गरी तल्लो कक्षामा विद्यार्थी संख्या बढी देखाउने प्रवृत्तिले पनि माथिल्ला कक्षाहरूमा विद्यार्थी संख्या घटेको उनको ठम्याइ छ । ‘राज्यले जति पैसा छुट्याउने गरेको छ, त्यसअनुसार शिक्षकले आफ्नो दरबन्दी पनि मिसाउन खोज्छन् । एक विद्यार्थीबराबर यति पैसा भनेर राज्यले छुट्याउने हुँदा विद्यार्थी संख्या बढी देखाए आफ्नो लागि पनि खर्च आउने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले पैसा त छुट्याउँछ तर सरकारी तथ्यांक जाँच्ने र अनुगमन गर्ने संयन्त्र नै छैन, यो राज्यकै ठूलो कमजोरी हो ।’

त्यस्तै, शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियत शिक्षामा विद्यालयका प्रधानाध्यापक नै जिम्मेवार नबन्दा ड्रप आउटको समस्या देखिएको बताउँछन् । सरकारले विद्यार्थी भर्ना गराउन मात्र पहल गर्ने तर विद्यार्थी विद्यालय गए/नगए निरीक्षण नगर्ने, विद्यार्थीको मतलब नगर्ने गर्दा बीचमै पढाइ छोड्ने विद्यार्थीको संख्या बढेको उनी बताउँछन् । ‘विद्यार्थी ड्रप आउट हुनुको प्रमुख समस्या विद्यालय नै हो । विद्यालयमा सामान्य कुराहरू जस्तै; ट्वाइलेट नहुँदा, खानेपानीको समस्या हुँदा र शिक्षकले विद्यार्थीलाई पिट्नाले पनि यो समस्या निम्तिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘दलित तथा पिछडिएका बालबालिका सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् । उनीहरूले घरको काम भ्याएर पढ्न जानुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा उनीहरू समयमा विद्यालय जान सक्दैनन् । विद्यालयमा विद्यार्थी आयो/आएन मतलब हुँदैन, र विद्यार्थी पढाइमा कमजोर हुन्छ । अनि पढेर केही हुँदैन भन्ने मानसिकतामा पुगेर ड्रप आउट हुन्छन् ।’

राजनीतिक दलले पनि विद्यालयमै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नाले पढाइमा असर परेको र सामुदायिक विद्यालयको पढाइको गुणस्तर खस्किँदै जाँदा अभिभावकहरूले निजी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्ने गरेको शिक्षाविद् कुसियत सुनाउँछन् । विद्यार्थी भर्नादर मात्र नभई सिकाइ उपलब्धि पनि कम भएको उनको तर्क छ । ‘डिजिटलाइज्ड भइसकेको दुनियाँमा सरकारी विद्यालयमा अझै पनि पुरानै शिक्षण सिकाइ छ । त्यसो हुँदा विद्यार्थीमैत्री शिक्षा हुँदैन र विद्यार्थीले सो पढाइ आवश्यक ठान्दैन, अनि ड्रप आउटको समस्या हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

प्रा. डा. कुसियत सामाजिक तथा आर्थिक कारकहरू गरिबी, विद्यालय वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था, शिक्षाप्रतिको सोचाइले गर्दा बढी ड्रप आउट हुने हुँदा सरकारले उनीहरूलाई विशेष प्याकेज नै दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकार तथा विद्यालयले अभिभावकसँग समन्वय गर्नुपर्‍यो । त्यस्तै, एउटा पालिकाबराबर एक आवासीय विद्यालय बनाउनुपर्नेमा सरकारले जोड दिनुपर्‍यो ।’

विद्यालय शिक्षा पूरा नगरी विद्यार्थीहरू ड्रप आउट हुने समस्याका बारेमा राज्यले गहन तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्ने त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. केदारभक्त माथेमा बताउँछन् । ड्रपआउटको प्रमुख समस्या बसाइँसराइ भएको औँल्याउँदै उनले विद्यालय आउन नसकेका बालबालिकाको खोजी गरी विद्यालयमा प्रवेश गराउने, टिकाउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हुँदा ड्रप आउटको विषयमा राज्यले नै चासो राख्नुपर्ने तर्क राख्छन् ।

माथेमा भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षा पूरा नगर्नुका धेरै कारणमध्ये बसाइँसराइ मुख्य कारण हो । बसाइँसराइ भएपछि बालबालिकाहरूले फरकफरक समाज, आर्थिक परिवेशका कारणले पनि बीचमै पढाइ छाड्छन् ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३, २०८१ १९:०८