३३ केजी सुन र निर्मला हत्याकाण्डजस्तै छानबिनको नाममा प्रहरीको हुर्मत नलिइयोस्

३३ केजी सुन र निर्मला हत्याकाण्डजस्तै छानबिनको नाममा प्रहरीको हुर्मत नलिइयोस्

A+ A A-

३३ किलो सुनकाण्ड र निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या घटनामा सरकारद्वारा गठित समितिहरूद्वारा प्रहरीलाई आपराधिक दायित्वसमेत बोकाएर गरिएको कारबाहीका कारण प्रहरीहरूलाई कारागारमा थुनामा जानुपरेको तथा जागिरबाट बर्खास्त गरिएको सम्झना सबैको मानसपटलमा पक्कै हुनुपर्छ ।

निर्मला बलात्कार तथा हत्यामा शंका गरी महेन्द्रनगरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख दिल्ली विष्टका बाबुछोराको डीएनए परीक्षणजस्तो गैरव्यावसायिक कामसमेत गरिएको थियो । यस्ता गैरव्यावसायिक तथा प्रहरीको मनोबल होच्याउने गरी भएको यस्ता कामको विरोध पनि भएको थियो । यी घटनाहरूपछि प्रहरीमाथि गरिएको व्यवहारले प्रहरीको काम कारबाहीमा दीर्घकालीन असर पर्नेछ भनेर सुरक्षासम्बन्धी जानकारहरूले त्यतिबेलै भनेका पनि थिए ।

पछिल्लो नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी अपराधको अनुसन्धानको पहिलो चरण प्रहरीले सफलतापूर्वक पूरा गर्‍यो । दोस्रो चरणको अनुसन्धानले पनि आफ्नो बाटो लिन खोज्दै थियो । ठीक त्यहीबेला अनुसन्धानमा खटिएका काठमाडौं मेट्रोका प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवाली तथा उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखा तथा काठमाडौं परिसरका एसएसपी मनोज केसी तथा दानबहादुर कार्कीलाई एकाएक सरुवा गरियो । त्यसको पछाडि अरु कुनै कारण नभई आफू तानिने डरले राजनीतिक दबाबमा रातारात जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो ।

यसको प्रस्ट सन्देश थियो– भुटानी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानको सुई नेपालका ठूला राजनीतिक परिवारका सदस्यतिर घुमेको थियो । सोही कारण उनीहरू चाहँदैनथे, त्यो अनुसन्धान अगाडि बढोस् । त्यसपश्चात् राजनीतिक स्वार्थका कारण श्याम ज्ञवालीलाई हतोत्साहित गर्न उमेरको विवाद झिकियो । सर्वाेच्च अदालत, संसदीय समितिमा उजुरी दिए पनि सर्वाेच्चको सफाइपछि सो विषयले फेरि स्थान पाउने सम्भावना बन्द भएको थियो ।

अहिले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । छानबिन समितिले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भेटेर, सुनेर, बुझेर र मिसिल अध्ययन गरेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको छ ।

पुलिसिङ गर्ने भनेको प्रहरीले हो, राजनीतिक नेतृत्व, गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयले होइन । भारतमा सत्ता पक्षले विपक्षलाई दुःख दिन सीबीआई, ईडीलाई प्रयोग गरिरहेको विपक्षी दलहरूले दाबी गरेजस्तै नेपालमा पनि कतै विपक्षीलाई तर्साउने माध्यम त बन्ने गरेको त छैन भन्ने किसिमका आवाज संसद तथा सञ्चारमाध्यमले उठाएको देखिएको छ । गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले यो कुरा ध्यानमा राख्न जरुरी छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को साख जोगाउन थप अनुसन्धान गरेर पछिल्लो प्रतिवेदनबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । यदि समितिले उठाएका प्रश्न सही छन् भने किन सही छन् ? यदि सही होइन भने किन छैनन् ? जनताको प्रहरीमाथिको विश्वास कायम राख्न सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनैपर्छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक रुगम कुँवरले समितिको दाबीविरुद्ध गृहमन्त्रीलाई प्रमाणसहित निवेदन दिएर आफ्नो कुरा सार्वजनिक गरेका छन । यदि उनले दाबी गरेको सही हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यदि सतही छानबिनका आधारमा कारबाही कार्यान्वयन हुने हो भने प्रहरी कर्मचारीहरू भविष्यमा मथिल्लो तहका राजनीतिज्ञ संलग्न भएका संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्न डराउनेछन् ।

माथिल्लो तहका राजनीतिक व्यक्तिहरू, उनीहरूका परिवार र आसेपासे अनुसन्धानको घेरामा आउनासाथ अनुसन्धानमा खटिएका कर्मचारीलाई डर, दबाब र प्रभावमा पार्ने प्रयास गर्छन् नै । यसो हुँदा अनुसन्धानले सही बाटो लिने/नलिने त्यसबेला कार्यरत अधिकारीको व्यक्तिगत स्वभावमाथि निर्भर रहन्छ । हो, यो बेला गृह र प्रहरी नेतृत्वले सही काम गर्ने कर्मचारीलाई आफू पछाडि भएको अनुभूति दिलाउने र लोभका कारण दबाब प्रभावमा पर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको डर देखाए भने मात्रै अनुसन्धानले निष्पक्ष बाटो लिने सम्भावना रहन्छ ।

विगतमा ३३ किलो सुन छानबिन समिति, निर्मला पन्त छानबिन समितिले प्रहरी कर्मचारीहरूको हुर्मत लिएकोजस्तै यस सुनकाण्ड छानबिन समितिको प्रतिवेदनका बारेमा थप बुझ्दै नबुझी कार्यान्वयन गरेर प्रहरी कर्मचारीहरूको हुर्मत लिने काम नहोस् । त्यसरी प्रहरीको व्यावसायिकतामा खिया लाग्ने काम भएमा त्यसको जिम्मेवारी प्रहरी नेतृत्व, गृहमन्त्री र सरकार प्रमुखले लिनुपर्नेछ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ४, २०८१ १८:२९