संसद अधिवेशन अन्त्यबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आराेपप्रत्याराेप

A+ A A-

आइतबार दिउँसो १ बजे संसद भवन परिसरमा सांसदसमेत रहेका एमालेका एक पदाधिकारी भन्दै थिए, ‘खै के गर्ने के साह्रै गाह्रो छ । कहिले के हुन्छ कहिले के । हिजोसम्म एउटा कुरा आज अर्को । हिजो के थियो र भाेलि के हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ र ?’ प्रतिपक्षमा रहेको एमाले २० फागुनबाट सरकारमा फर्केपछि संसदकाे हिउँदे अधिवेशन अन्त्यबारे जवाफ दिँदादिँदाको हैरानी पोखेका थिए उनले । प्रतिपक्षमा हुँदा बोकेको एजेन्डा सरकारमा हुँदा विपक्षमा बोल्नुपर्ने बाध्यतामा उनले दिक्दारी देखाएका थिए ।

हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ । उसले सरकार जनसरोकारको विषयमा बेवास्ता गर्दै संसदबाट भागेकाे आराेप कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गरेकाे प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारले स‌सदलाई बिजनेस दिन नसकेको र सदनप्रति उत्तरदायी बन्न नसकको भनेर चर्का कुरा गर्ने एमालेले अहिले अलाेकतान्त्रिक चरित्र देखाएकाे उनले बताए ।

संसदकाे याे अधिवेशनले तीनवटा विधेयक पारित गर्‍याे । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ सभाबाट पारित भएको छ ।

अन्य ६ वटा विधेयक भने सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको सामान्य छलफल सकिएकाे छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक २०८०, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०८० र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८० दर्ता मात्र भएको स्थितिमा छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ । त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाकै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ । यीसहित संघीय संसदमा २४ विधेयक विचाराधीन छन् ।

सरकार परिवर्तनको असर

अहिले सत्तारुढ दल एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई संसदीय मर्यादामा चल्न भनिरहेको छ । आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस अहिले सत्ताबाहिर हुनुपर्दा पीडामा रहेर जे पायाे त्यही बाेलिरहेकाे बताए । उनले कांग्रेसको विरोधका कारण नभई बजेट तयारीका लागि अहिलेको अधिवेशन अन्त्य गरिएको पनि जिकिर गरे । बजेट अधिवेशनका लागि १५ दिनको ग्याप राख्नुपर्ने र जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक अवस्थालाई बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सत्ता समीकरण परिवर्तनको असर संसदमा परेको सत्तारुढ दलको नेताहरू स्वीकार गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्री एकै भए पनि नयाँ राजनीतिक प्रतिबद्धताको आधारमा अघि बढेपछि पुरानो सरकारको लिगेसी योसँग रहेन । सरकार भिन्न हो र भिन्न उद्देश्य लिएर सरकार बनेको छ । सरकार अदलबदल हुँदा केही प्रभाव त परिहाल्छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शिलापत्रसँग भने ।

उनको दाबीमा सरकारले सदनलाई बिजनेस दिएको छ । प्रतिपक्षमा रहँदा एमालेले सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएको बताएको थियो । ‘सरकारले अहिलेको हाउसमा पर्याप्त बिजनेस दिएको छ । हाउस प्रभावकारी ढंगले बढ्न नसकेको कारणले गर्दा विधेयकहरू कानुन बन्न सकेनन् । प्रमुख प्रतिपक्षीको सरकार बनेदेखिको निरन्तर अवरोधले गर्दा पाइपलाइनमा बसेका विधेयकहरू कार्यान्वयनमा गएनन्,’ बर्तौलाले भने, ‘हिजो बिजनेस नदिएर प्रभावकारी हुन सकेन । आज हाउस चल्न नदिएर प्रभावकारी हुन सकेन ।’

२० फागुनयता सरकारले नयाँ विधेयक संसदमा लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले ६१ वटा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको र १८२ वटा कानुन बनाउनपर्ने अवस्था रहेकाे कानुनमन्त्री पदम गिरी बताउँछन् । स्वीकृति मागेको विधेयकमा सहमति दिइएको उनको भनाइ छ ।

माओवादीका सांसद पनि सरकार परिवर्तनको असर संसदमा प्रत्यक्ष परेको बताउँछन् । माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले कांग्रेसले सरकारबाट बाहिरिँदाको असन्तुष्टि संसदमा पाेखेको बताए । ‘प्रतिपक्ष असन्तुष्ट भएर सदनलाई चल्न नदिने ठाउँमा पुगेको देखिरहेका छौँ । प्रतिपक्षले विरोध गर्ने हो, रोक्ने होइन । लगातार संसद अवरोध गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ पौडेलले भने ।

सरकार परिवर्तनकाे असर संसदमा परेको रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि बताउँछन् । ‘सरकार परिवर्तनको असर संसदमा परेको छ । सदनमा व्यक्तिउपर जाने र गतिरोधमा धकेल्ने काम गर्न मिल्दैन,’ परियारले शिलापत्रसँग भने ।

कांग्रेसका तीन दिने अवरोध सत्तारुढको देखाउने बहाना

२ चैतमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो । सो दिन कांग्रेसले रोस्ट्रम घेरेर लामिछानेलाई निषेध गरेको थियो । कांग्रेसले २ देखि २७ चैतसम्म सरकारलाई सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न समय दिएको थियो । यसबीचमा उसले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बाहेकका विधेयक र अन्य विषय सदनमा पेस गर्न र नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएको थियो । सरकारले पेलेरै जान खोजेको निष्कर्षमा पुगेर २७ र २८ चैतमा मात्र संसद अवरोध गरेको थियो । तर, सत्तापक्षले तीन दिनको अवरोधलाई महिनौँ लामो अवरोधको रूपमा व्याख्या गरेकाे छ ।

‘भन्नलाई त त्यो हो तर, जे विषय आवश्यक छ त्यो विषय रोकिदिएपछि त सहज भएन नि । तीन दिन हाइटेन्सनको लाइन पुर्‍याएका थियौँ । तर, दुईवटा पोल मात्र नपुगेको हो भनेर बिजुली पुग्दैन नि । सबे ठाउँमा पूरा हुनुपर्छ, माओवादी सांसद पौडेलले भने ।

उनले सरकार अध्यादेशको बाटोभन्दा पनि कानुन निर्माणको बाटोमा लाग्नुपर्ने बताए । कांग्रेसले भने जस्तो सरकार जनताको समस्याबाट नभागेको पाैडेलले बताए । ‘सरकार कहाँ भाग्यो, सरकार यही छ । कानुनी वैधानिक हिसाबले गरिएको कुरा हो भागेको होइन,’ उनले भने । संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको उनले बताए ।

उता रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियार कानुन निर्माणले गति भने नलिएको बताउँछन् । ‘अर्को पनि विधेयक अधिवेशन आउँछ । केही पनि काम भएन भन्ने पनि होइन । हतारोमा कानुन बनाउनुपर्ने हो त्यसमा हाम्रो गति पुगेको छैन । सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन,’ परियारले भने ।

के भन्छ कांग्रेस ?

सत्तापक्षले आफूलाई संसद अवरोध गरेको आरोप लगाएकोमा कांग्रेसले अचम्ममा परेको प्रतिक्रिया दिएकाे छ । पछिल्लो समीकरणको सरकारले विधेयकमा शून्य प्रगति गरेको कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले बताइन् ।

‘महत्त्वपूर्ण विषय उठाएका थियौँ । आजदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले स्वार्थको द्वन्द्व छ भनेर गृहमन्त्रीलाई पदमा बस्न हुन्न भनेका छौँ । सरकारले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर ढोका बन्द गर्‍यो । १५ गतेसम्म सदन चल्दा हुन्छ । किन बन्द गर्नुपर्‍यो संसद ? प्रतिपक्षले उठाएको कुरा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर सरकार भागेको छ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २, २०८१ २०:३८