रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको मागमा विपक्षीहरू एकजुट, एसको पनि साथ

A+ A A-

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरी लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको समर्थनमा अरु विपक्षी दलहरू पनि एकजुट हुन थालेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभामा संसदीय समिति गठनको मागमा लगभग सबै विपक्षी दलहरू एकमत देखिए ।

यसअघि कांग्रेसले मात्र संसदीय छानबिन हुनुपर्ने बताइरहेको थियो भने बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अन्य विपक्षी दलहरू राप्रपा र लोसपाले पनि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यति मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनकै एक दल नेकपा एसले पनि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ । यसरी संसदमा विपक्षीहरू एकजुट हुन थालेपछि सरकार दबाबमा परेको छ । बुधबार विपक्षीले संसदको नियमित कार्यसूची सुरु हुन लाग्दा विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले २ वैशाखसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । यसले सरकारका लागि सहमति जुटाउन तीन दिनको सयम दिएको छ ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनेबित्तिकै कांग्रेस सांसदहरू उठे । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडालाई बोल्न समय दिए । खतिवडाले लामिछाने गृहमन्त्री भएलगत्तै सहकारीको रकम हिनामिनामाथिको छानबिन रोकिएको र सहकारी पीडितहरू झन् पीडित भएकाे भन्दै कांग्रेस संसदीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछाडि नहट्ने बताए । उनले गल्ती छ भने सजाय भोग्न तयार किन नभएको भनेर प्रश्न गरे ।

‘हामीले कसैलाई दोषी करार गरेका छैनौँ । निर्दोष छ भने एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ । त्यसले जे भन्छ, त्यसलाई हामी मान्न तयार छौँ भन्दा किन सरकार अड्किएर बसेको छ ? हामीले फेरि पनि भन्यौँ कोहीसँग पूर्वाग्रह राखेर नेपाली कांग्रेस राजनीति गर्दैन,’ उनले संसदमा भने, ‘हामीसँग कसैसँग दोष छैन, इर्ष्या छैन । हामी कसैलाई फसाउन चाहदैनौँ । तर गल्ती छैन भने भन्न सक्नुपर्‍यो, मेरो केही गल्ती छैन । छानिबन गरियोस् । गल्ती छ भने सजाय भोग्न तयार छु भनेर किन सरकार आँट गर्दैन ?’

राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिसमेत रहेका खतिवडाले सरकारकै एक मन्त्रीको रकम सहकारीमा फसेको स्वयम् मन्त्रीले नै भनेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रीको त्यसतर्फ ध्यान नगएको भन्दै कटाक्ष गरे । केही दिनअगाडि गृहमन्त्री लामिछानेकै पार्टीका उपसभापति श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले सहकारीमा आफ्नो २३ लाख रकम फसेको बताएका थिए ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले राखिरहेको मागमा बुधबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि साथ दियो । लोसपाका सांसद रामप्रकाश चौधरीले सहकारी बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलनमा परेको भन्दै संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरे ।

यसअघि संसदमा गृहमन्त्री लामिछानेबारे सकारात्मक धारणा राख्दै आएको राप्रपाको स्वर बुधबार बदलिएको सुनियो । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सहकारीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरे । ‘सहकारीको समस्या समाधानको सम्बन्धमा छानबिन समिति बनाऔँ,’ उनले भने । यसरी एकाएक राप्रपाको स्वर बदलिनुमा मंगलबार राप्रपाको प्रदर्शनमा भएको प्रहरीको बल प्रयोग एक कारण हो । राप्रपाको प्रदर्शनमा मंगलबार प्रहरीले बल प्रयोग गरी प्रदर्शनकारीलाई तितरवितर पारेको थियो । मंगलबारको त्यो रिस पनि शाहीले बुधबार संसदमा पोखेका हुन् । उनी स्वयम्‌लाई प्रहरीले हिर्काएको थियो ।

विपक्षीहरू मात्र नभएर बुधबार सत्ता पक्षकै दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रै संसदीय छानबिनबारे दुईधार रहेको बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको दृश्यले देखाएको छ ।

नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले प्रतिपक्षी कांग्रेसको मागमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई ध्यान दिएर सार्थक वार्ता गरी संसदको यो गतिरोध अन्य गर्न म सभामुखमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘सहकारी ठगीको छानबिन र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कुरा जोडदार उठिरहेको बेला २०४७ सालदेखिकै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कुरो पनि आयो । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भने ठीक छ, ०४७ सालदेखिकै भ्रष्टाचार छानबिनको काम गरौँ । दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने गरी छानबिन गरौँ । उम्काउने गरी होइन ।’

पाण्डेले सात दिनभित्र जनताको पक्षमा सरकारले काम नगरे संसद अबरुद्ध पार्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् । बजेटमा भएका सेवा सुविधा राष्ट्रसेवकहरूले उपयोग गर्ने तर जनतालाई सेवा सुविधा नदिने भन्दै उनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट सेना, प्रहरी, न्यायाधीश, प्रशासक सबैले सुविधा लिइरहेका छन् । तर, हामीलाई अमूल्य मत दिएर पठाएका जनतालाई सेवा र सुविधा दिन सरकारले मानिरहेको छैन । सात दिनभित्र जताको पक्षमा सरकारले काम नगरे संसदमा अवरोध गर्छौं ।’ यस्तै सत्तारुढ दल जसपाका नेता प्रदीप यादवले पनि सहकारीका बचतकर्ता पीडित भएकाले न्याय दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २८, २०८० १९:३२