रवि लामिछानेविरुद्ध विपक्षीकाे घेराबन्दी, कांग्रेसलाई साथ दिँदै राप्रपाले पनि माग्याे राजीनामा

रवि लामिछानेविरुद्ध विपक्षीकाे घेराबन्दी, कांग्रेसलाई साथ दिँदै राप्रपाले पनि माग्याे राजीनामा

A+ A A-

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दोस्रो कार्यकालको मन्त्री भएदेखि रोस्ट्रममा टेक्न दिएको छैन । २ चैतमा लामिछानेले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो । सो दिन कांग्रेसले रोस्ट्रम घेरेर लामिछानेलाई निषेध गरेको थियो ।

२० फागुनमा पत्तै नपाई प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले २ देखि २७ चैतसम्म सरकारलाई सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीकाे संलग्नताबारे संसदीय छानबिन समित गठन गर्न समय दिएको थियो । यसबीचमा उसले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बाहेकका विधेयक र अन्य विषय सदनमा पेस गर्न र नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएको थियो । सरकारले पेलेरै जान खोजेको निष्कर्षमा पुगेर कांग्रेसले मंगलबार संसद अवरोध गर्‍याे ।

संसद बैठकअघि बुधबार बिहान कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक राखेको थियो । दलको बैठकबाट संसदीय छानबिन समितिको बटम लाइनबाट पछि नहट्ने निष्कर्ष निकालेको कांग्रेसले दिउँसो संसद अवरोध गरेको हाे । कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनबेगर गृहमन्त्रीको कुरा नसुन्ने बताएको छ । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्यौँ । प्रधानमन्त्री यो सरकारको मुखिया हो । उहाँको कुरा सुनेपछि अर्को मन्त्रीको कुरा सुन्ने कुरा आउँदैन । मन्त्रीको अर्को कुरा आउने होइन, किन सुन्ने ?,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने ।

बुधबारको संसद बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू सुरुमै उठेर एकले अर्काको विरोध गरेका थिए । कांग्रेसबाट सचेतक सुशीला थिङलाई बोल्न सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिए । सूर्यदर्शन सहकारीबाट अर्बौं रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा लगानी भएको र अर्बौं लिँदाका सञ्चालक तथा प्रबन्धक रवि लामिछानेलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भनेर उनले प्रश्न गरिन् । ‘रविको ठाउँमा अरु भएको भए कारबाही हुन्थ्यो होला । कानुन लाग्थ्यो होला । रवि लामिछाने भएकाले अनुसन्धान नै रोकिने यो कस्तो सरकार हो ? सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ?,’ थिङले भनिन् ।

सत्तापक्षले कांग्रेसको मागमा सनुवाइ नगरेकाले संसद अवरोध गर्नुपरेको उनले बताइन् । ‘लामखुट्टेले त कानमा टुइँया गर्दै घन्टी बजाउँदै म टोक्छु भनेर सूचना दिन्छ भने कांग्रेसले त धेरै दिन अगाडिदेखि सूचना दिँदासमेत सरकारले वास्ता नगरेर गैरजिम्मेवार बनेको छ । सरकारले कांग्रेसलाई गलाउने र संसदीय छानबिन समिति गठन नगर्ने भएकाले कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउन अनुरोध गर्दछु,’ थिङले भनिन् ।

सत्तापक्ष लामिछानेको बचाउमा

सत्तापक्ष भने छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताउँछ । त्यसैअनुरुप दलीय बैठकमा सत्तापक्ष प्रस्तुत हुने गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटारमा सत्ता पक्ष र प्रतिक्षबीचको बैठक राखेका थिए । बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने निर्दोष रहेको भन्दै संसदीय समिति नचाहिने अडान राखेको एक सांसदले बताए । ‘अहिले संसदीय समिति आवश्यक छैन,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने ।

कांग्रेसले भने सहकारीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति आफूहरूको बटम लाइन भएकाले त्यसबाट दायाँबायाँ नहुने बताएको थियो ।

कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री एवं सांसद डा. शशांक कोइरालाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा फसेको भन्दै त्यही कारण संसदीय छानबिन अस्वीकार गरिएको बताए । ‘हामीले रवि लामिछानेको विषयमा समिति बनाएर छानबिन गरौँ भनेका हौँ । उहाँ फस्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘उच्चस्तरीय समितिले विभिन्न कुरा हेर्छ । अरू विषय आउँछ, समिति बनाऊँ ।’

सार्वजनिक ओहदामा बस्नेको सम्पत्ति छानबिन गरौँ

रास्वपा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले २०४७ सालपछिका बालुवाटारदेखि अन्य सबै काण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरे । कांग्रेसले रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा संलग्नताका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि राखेको माग पूरा नभएर संसद अवरोध गरिरहेको बेला रास्वपाले यस्तो माग अघि सारेको हो ।

‘२०४७ सालपछिका बालुवाटारदेखि सबै काण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरौँ न, एक व्यक्तिलाई टार्गेट किन ? आरोपको भरमा कुनै व्यक्तिलाई खुइल्याउने होइन, ग्रान्ड पब्लिक इन्क्वाइरी गर्न आह्वान छ,’ वाग्लेले भने ।

उनले सहकारी ठगीमा छानबिनभन्दा मान्छे पत्याउँछन् भन्ने कांग्रेसमा भ्रम रहेको बताए । ‘सहकारी ठगी भन्दा मान्छेले पत्याउँछन् भन्ने उहाँहरूको भ्रम छ । हामीले त सिङ्गो राज्य ठगी गर्नेविरुद्ध छानबिन गर्नुस् भनेका छौँ,’ वाग्लेले भने ।

लामिछानेविरुद्ध चर्को बन्यो राप्रपा

राप्रपाले गृहमन्त्रीकाे राजीनामा मागेको छ । मंगलबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डप, भद्रकालीलगायतका क्षेत्रमा गरेको प्रदर्शनलाई प्रहरीले तितरबितर गरिदिएपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गरेका थिए ।

‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चेतावनी दिएर भन्न चाहन्छु, हामीले यो दिनलाई सम्झनाका रूपमा राख्नेछौँ । आजबाट गृहमन्त्रीको राजीनामाको मत पनि राप्रपाले थपेर अघि लैजान्छ । ४० बुँदेमा १ बुँदे माग थपियो,’ आन्दोलनको कोणसभामा लिङ्देनले भने ।

सुरुमा लामिछानेलाई गृहमन्त्रीको रूपमा स्वीकार नगरेर प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेको कांग्रेस जवाफबाट सन्तुष्ट छैन । उसले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बाटो लिएको छ । २ चैतमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर रोस्ट्रम घेरेको कांग्रेसले त्यसयता संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २७, २०८० २०:१५