कानुनको हात लामो हुन्छ !

A+ A A-

सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल सांसद, सभामुख थुनामा परेका समाचारले भरिएका छन् । सत्तापक्षले उच्चपदस्थ व्यक्ति पक्राउ गरिएको विषयलाई ‘अपराधी कसैलाई पनि नछाड्ने’ सरकारी अभियानको हिस्सा मानेको छ ।

मौन बस्न रुचाउने प्रतिपक्षका सभापतिले आफ्ना सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलम पक्राउ नपर्दासम्म त चुप्पि नै साँधेका थिए । तर, आलम पक्राउ परेपछि उनले ‘१२ वर्ष पुरानो मुद्दामा कारबाही गर्न पाइन्छ ?’ भन्दै आक्रोश पोखे । अपराधलाई राजनीतिक रूप दिने प्रयास गरे । राजनीतिक शक्तिकै आडमा आलम १२ वर्षदेखि जोगिएका थिए ।

आलमसँग नाम जोडिएका अर्का नेता कृष्ण सिटौलाले आफ्ना राजनीतिक गुरु गिरिजाप्रसादको ‘ग्राण्ड डिजाइन’ शब्द सापट लिएर आलमको गिरफ्तारीको व्याख्या गरे । गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै उनले रौतहट घटनाको विषयमा आफूलाई जानकारी नै नभएको समेत भन्न भ्याए ।

भन्नलाई त प्रतिपक्षले भन्छ, ‘निष्पक्ष छानविन’ । तर, उसको विगतले भने उसकै भनाइलाई खासै बल दिँदैन । कांग्रेसभित्र एउटा भनाइ प्रचलित छ, ‘अपराधीजति गिरिजा गुटका हुन्, भ्रष्टाचारी जति सबै देउवा गुटका मान्छे ।’

त्यसो त गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आफू ‘निष्पक्ष छानबिन’को पक्षमा रहेको भन्दै आएका छन् । तर, यस्ता विषयमा गगन र विश्वप्रकाशाकाे भन्दा देउवा र सिटौलाहरूको अभिव्यक्तिले बढी अर्थ राख्छ । देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारमा आलम मन्त्री बनेका थिए भने रौतहटमा उनले घटना घटाउँदा सिटौला गृहमन्त्री थिए । सिटौलालाई आलमलाई बचाउन ‘ठाडो आदेश’ दिएको पनि आरोप लागेको छ ।

कृष्णबहादुर महरा, पार्वत गुरूङ्ग र मोहम्मद अफ्ताव आलम प्रकरणले राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलै तरंग सिर्जना गरेको छ ।

‘चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी’ भने जस्तै दसैं मनाउन रोशनी शाहीको घरमा गएको भनिएका महरा फूलपातीको दिन प्रहरी हिरासतमा पुगे ।

हुन त महराका लागि यस्ता विवाद र हतकण्डा कुनै नौलो कुरो होइन । यस अघि पनि सुन काण्ड । चिनीयाँ व्यापारीसँग संसद किन्न ५० करोड मागेको अडियो टेप काण्ड । सञ्चारमन्त्री हुँदाका भ्रष्टाचार आरोप । क्यान्टोनमेन्टका लडाकुलाई जाने पैसा आफ्नै नाममा लिएको लगायतका विभिन्न आरोपले महराको केही बिगार्न सकेको थिएन ।

महराद्वारा पीडित भनिएकी महिलाको बारम्बार परिवर्तन भईहरेको बयान । उनको चरित्र र मानसिक अवस्थालगायतका कुरा देखाएर महराका समर्थक उनलाई जोगाउन लागिपरेका छन् ।

पार्वत गुरूङ्ग समातिनुलाई पनि सरकारले आफ्नो विरानो छुट्याउँदैन भन्ने अर्थमा सत्ताधारीले प्रचार गर्‍यो । स्थानीय चुनावको क्रममा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट वडा सदस्यका उमेद्वार कुलबहादुर तामाङ चुनावभन्दा ५ दिनअघि २६ वैशाख ०७४ मा मृत फेला परे ।

प्रत्यक्षदर्शीले विपक्षी माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले भालालगायत धारिलो हतियार प्रयोग गरेर हत्या गरेको आरोप लगाए । वाईसीएल योङग कम्युनिस्ट लिग) छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि वाईसीएल कार्यकताले तामाङको हत्या गरेको आरोप छ । उनको हत्या आरोपमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी देवी खड्का, नेता विशाल खड्कालगायतका ४० जनाविरूद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गरियो ।

कुलबहादुरको हत्याको आरोप लागेका देवी खड्काहरू अहिलेसम्म खुला छन् । तर, भाला रोपेर मार्नेलाई कारबाही गर्न नसक्ने प्रहरी प्रशासनले कुटपिट गर्न लाएको आरोपमा सांसदलाई भने थुनामा लग्यो । यो शून्य सहनशिलता देखाउँदै दोषीलाई गरिएको कारबाही थियो या माओवादी पक्षका महरा समातेको रिस पोखाइ थियो, त्यो त समयले नै बताउला ।

विसं २०६४ चैत्र २७ गते बुथ कब्जा गर्ने उद्देश्यले बनाउँदै गरेको बम विष्फोट हुँदा मृत्यु तथा घाइते भएका व्यक्तिलाई प्रमाण मेटाउने उद्देश्यले बेहोसीको सुई लगाएर इँटाभट्टामा पोलेर मारेको आरोपमा आलम पक्राउ परे ।

प्रत्यक्षदर्शी भनिएकाहरूले मृतकको संख्या १७, १८, २२, २३ देखि ३० जनासम्म भनेका समाचारहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरे । घटनाविरूद्ध तत्कालिन नेकपा एमालेका रौतहट क्षेत्र नं. २ का उम्मेद्वार शैलेन्द्र साहलगायतले २०६४ चैत्र ३० गते दिएको उजुरीमा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मिया कवाडीसहित दर्जनौं मारिएको भनेर उल्लेख गरिए पनि अन्यको नाम भने उल्लेख छैन ।

सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार त सार्वजनिक स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) मा स्नातक गरिरहेका आलमका छोरा फिर्दोश जो २०७३ मा डाक्टर कोटाबाट प्रहरी निरीक्षकसम्म भए, तिनैले घाइतेलाई सुई लगाएर बेहोस बनाएका हुन् भन्ने छ ।

साहको उजुरीमा भने सुई लगाएर मारिएको र जिउँदै भट्टीमा पोलेको नभई मृत्युपछि लास पोलेर प्रमाण नष्ट गरेको आरोप छ । साथै, घाइतेहरू स्वदेशी तथा विदेशी अस्पतालमा उपचार गराइरहेको पनि उल्लेख छ । तिनै घाइतेमध्येका एक सफि मोहम्मद हाल प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् ।

प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका आलमका तत्कालीन सहयोगी सफी मोहम्मदले आलमविरूद्ध ज्यान मुद्दा नै दर्ता गराएका छन् । संख्या नतोकेपनि धेरैलाई घाइते अवस्थामा इँटाभट्टामा जलाएको भन्ने दाबी छ ।

सफी घटनाका जिउँदा साक्षी र प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका एक मात्र व्यक्ति हुन् । घटनाका अन्य आरोपी तथा त्यससँग जोडिएका सबै फरार रहेको अवस्था छ । साफीले दर्ता गरेको मुद्दा तथा प्रहरीले समेत दर्ता गरेको विष्फोटक पदार्थ ऐन अन्तर्गतको मुद्दाका आधारमा आलमलाई थप पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश पनि जारी गरिसक्यो ।

१२ वर्षपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका कुरा, जिउँदा घाइते र घटनाको ३ दिन पछि शैलेन्द्र साह लगायतले गरेको उजुरीमा धेरै कुरा तलमाथि परेका छन् । दुईजनाको हत्या भएको निश्चितप्रायः छ भने अन्यको संख्या यकिन छैन ।

साथै मृत्युपछि लास जलाइएको हो वा घाइतेलाई नै बेहोस बनाएर जिउँदै जलाइएको हो भन्नेमा पनि एकमत छैन । घटनाबारे बुझ्न रौतहट जाने हरकोहीलाई आलमका मान्छेले ‘घटना भएकै हैन । मन्त्रीज्युलाई फँसाइएको हो । षड्यन्त्र भएको हो ।’ भनेर भनेका कुरा सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका छन् ।

यही भाष्य पार्वत गुरूङ र महराको हकमा पनि प्रयोग गरिएको छ । गुरङ र महराका समर्थकले दुवै जनालाई ‘फसाइएको’ र दुवैमाथि ‘षड्यन्त्र’ भएको भन्ने गरेका छन् ।

सरकारले कसैलाई छोड्दैन भनेर झ्याली पिटिरहेको समयमा सरकारलाई यी ‘अति विशिष्ट’ अभियुक्तहरू मुखमा हालेको तातो भात भएका छन्ः न निल्न सकिन्छ, न त ओकल्न नै ।

यी सबै मुद्दामा एउटा सकारात्मक पक्ष के छ भने नागरिकसँगै सरकार पनि अपराध र अपराधीका विपक्षमा उभिएको छ । सरकार र नागरिकको यो तालमेलले गर्दा अपराधलाई राजनीतिक रंग दिने नेताहरू अहिले बोल्न सकिरहेका छैनन् ।

जनदबाबकै कारण देउवाले गरेको आलम बचाउको प्रयास पनि आत्मघाती साबित भयो । त्यसैले त उनी भोलीपल्टै भूलसुधारको विज्ञप्ती निकाल्न वाध्य भए ।

आलमका हकमा घटना अघि उनलाई सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा सबैले मन्त्री बनाएका थिए । घटना पछि ०६६ सालमा बनेको माधवकुमार नेपालको सरकारमा शैलेन्द्र साह लगायतको डेलिगेसनले कारबाहीको माग गर्दागर्दै पनि उनलाई मन्त्री बनाइयो ।

आलम प्रकरणका पृष्ठभूमी हेर्दा आलमलाई कारबाही गर्न सहज छैन । आलम जोगाउन प्रहरी, अदालतदेखि नेता सबै लागेको देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म र केन्द्रका प्रहरी प्रमुखदेखि जिल्लाका प्रहरी निरिक्षकसम्म सबै घटनामा मुछिएको देखिन्छ ।

प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई मान्ने हो भने त ती मृतक र बेहोसलाई जलाउन इँटाभट्टा लगिँदै गरेको ट्रयाक्टरलाई प्रहरीले नै अघिपछिबाट इस्कर्टिङ गरेको थियो । सञ्चारमाध्यमले रौतहटमा खटिएका प्रहरी प्रमुखको सूची बनाउँदै गर्दा र कारबाही किन भएन भनेर उनीहरूलाई सोध्दै गर्दा ०६४ पछिका राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई भने प्रश्न गर्न सकेको छैन ।

अपराधी त अपराधी नै भइगयो, तर अपराधी जोगाउने निरपराधी हुने कुरै भएन । त्यस अर्थमा राजनीतिक नेतृत्व पनि दोषी देखिन्छ । तिनलाई समेत कठघरामा उभ्याउने साहस यो सरकारले राख्ला वा गोडा कमाउँला हेर्न बाँकी नै छ ।

यी गिरफ्तारीले थोरै भएपनि सरकारप्रति जनता सकारात्मक भएका छन् । तर यो गिरफ्तारीले अभियुक्तका समर्थकले जस्तै ‘घटना भएकै छैन ! फसाइएको हो ! षडयन्त्र हो !’ भन्ने निष्कर्शमा पुग्यो भने चाहिँ सरकारले फेरि पनि साख गुमाउनेछ ।

तर, यी अभियुक्त दोषी ठहरिए र कारबाही पनि भयो भने अरू पुराना मुद्दासमेत ब्युँताउनुपर्ने नैतिक बाध्यता पर्न सक्छ । ०२८ सालको झापा आन्दोलन । ०५२ देखि ०६२ सम्मको १० वर्षे जनयुद्धताका सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबाट भएका मानवता विरूद्धका अपराधहरू, विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू सबै ब्युँतिन या ब्युँताइन सक्छन् ।

यदि त्यसो भयो भने अहिले हाँस्यचित्र (कार्टुन)मा देखाइँदै गरेको कारागार भित्रै सदन चलाइरहेको चित्र साकार नहोला भन्न सकिन्न । विगतमा अपराधलाई राजनीतिकरण गरेर धेरै उम्किएका र उम्काइएका छन् । तर, राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आडमा अब कोही पनि उम्किन सक्दैन भन्ने नजिर स्थापित हुन आवश्यक छ ।

यी र यस्ता विभिन्न प्रकरणमा जोडिएका नेताहरू साँच्चिकै कारबाहीमा परे भने, ‘कानुनका हात लामा हुन्छन’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुने थियो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक ६, २०७६ ०९:२३