त्रिविको रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्तिको भागवण्डा लडाइँमा सुमनाको मौनता, सेवा आयोगमा खोज्दै छिन् भाग !

त्रिविको रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्तिको भागवण्डा लडाइँमा सुमनाको मौनता, सेवा आयोगमा खोज्दै छिन् भाग !

A+ A A-

१९ पुस २०८० मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाको सट्टा शिक्षा क्षेत्रमा २० वर्ष अनुभव भएको व्यक्तिलाई बनाउन प्रस्ताव गरिन् । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा सांसद श्रेष्ठले संशोधन प्रस्तावमा भनेकी थिइन्, 'कुलपति प्रधानमन्त्रीको सट्टा शैक्षिक क्षेत्रमा न्यूनतम २० वर्षको अनुभव र नियुक्तिको मितिभन्दा पाँच वर्षयता कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएका व्यक्ति कुलपति हुनुपर्छ ।'

शिक्षामन्त्रीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न राखिएको सहकुलपति पद खारेज गर्ने र सहकुलपतिको भूमिका उपकुलपतिलाई सुम्पिन उनले प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल टुुंगो नलाग्दै सुमना फागुनमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भइन् । २४ फागुनमा मन्त्री भएकी सुमनाको पहिलो निर्णयमा 'विश्वविद्यालयमा हाल रहेको कुलपति तथा सहकुलपतिको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै प्राज्ञिक तथा विज्ञलाई नेतृत्वमा ल्याउन आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने' भन्ने थियाे । तर, अहिले त्यही संशोधन र संसदीय प्रक्रियाले मन्त्री सुमनामाथि प्रश्न उठेको छ ।

शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने पदेन व्यवस्थाको विरोधमा रहेकी सुमनाले सहकुलपतिकाे उक्त व्यवस्था संशाेधनका लागि कानुनी प्रक्रिया भने अगाडि बढेकाे छैन् ।* उल्टै मन्त्री भएपछि स्वार्थ बाझिने गरी संसदीय समितिमा मन्त्री श्रेष्ठको उपस्थिति भयो । सांसद हुँदा सुमनाले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलमा मन्त्री भएपछि सहभागी भएर आफ्नै संशोधनको खोजी मात्र गरिनन्, स्वीकार गर्ने भनेर सामान्य संसदीय प्रणालीकै जानकारी नभएको सन्देश दिइन् । २३ चैत २०८० मा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले पुरानो संशोधन खोजिन् र स्वीकार गर्ने भनाइ राखिन् ।

जबकि संसदीय प्रणालीमा सांसद हुँदा प्रस्ताव गरेको संशोधनमाथि त्यही सांसद मन्त्री छलफलमा सहभागी हुन मिल्दैन । तर, सुमनाले त्यही गरिन, त्यसबाहेक पहिला नै सरकारले खुला गरेको दफाभन्दा बाहिरबाट संशोधन प्रस्ताव गरेकी थिइन् । हुन त त्यस दिन कुलपति र सहकुलपतिको व्यवस्था फास्ट ट्रयाकमा लैजान खुला नगरेको दफाबाट भए पनि अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् । संसदमा त्यही कुरा प्रस्ताव गर्ने मन्त्री सुमनाले सहकुलपतिकाे जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणाचाहिँ किन गरिनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

त्यस दिन पनि समितिका सांसदहरूले मन्त्री हुनुअगाडि राखेको प्रस्ताव आफैँले स्वीकार गरी अगाडि बढाउन खोज्दा स्वार्थ बाझिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठमाथि प्रश्न गरेका थिए । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि आवेगभन्दा संवेगमा निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । शिलापत्रसँग कोइराला भन्छन्, ‘अभ्यस्त भइसकेको दलीय कुराकानीमा शिक्षामन्त्रीको बुद्धि पुगिसकेको छैन, संवेगमा गर्नुपर्ने निर्णय आवेगमा गर्दा विवादित बन्नुपर्छ ।’

शिक्षाा उत्प्रेरकमा विवाद

मन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालय कर्मचारीलाई अविश्वास गरेर ‘शिक्षा उत्प्रेरक कार्यविधि २०८०’ तयार गरेकी थिइन् । मन्त्रालयका सहसचिव सरहका कर्मचारीसमेत करारमा बाहिरबाट उत्प्ररेका रूपमा भित्र्याउन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भयो । मन्त्री श्रेष्ठ उक्त निर्णयमा एक हप्ता पनि टिक्न सकिनन् । चर्को विरोधको सामना गर्न नसकेपछि ‘प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ ल्याइन् । मन्त्रालयका कर्मचारीलाई अविश्वास गरेर करारमा व्यक्ति भर्ती अभियान चलाउने ‘शिक्षा उत्प्रेरक कार्यविधि २०८०’ प्रयास असफल भएपछि फेस सेभिङका लागि ‘प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ ल्याइन् ।

खासमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर विधिसम्मत नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई परिचालन गरी कार्यसम्पादनको नतिजा देखाउनुपर्नेमा तजबिजीमा समानान्तर संयन्त्र बनाउने गृहकार्यमा लागेको मन्त्रालयमाथि विरोधको चाङ लागेसँगै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ ब्याक हुन बाध्य भएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । त्यसले प्रस्टैसँग बताउँछ कि उनी पूर्वतयारीभन्दा पनि लहडमा मन्त्रालयमा निर्णय लिइरहेकी छिन् ।

मन्त्री श्रेष्ठको उक्त प्रयासको चर्को आलोचक सत्तापक्षकै सांसदहरू देखिएका थिए । नेकपा एसका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले 'शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले निजामती कर्मचारीलाई बाइपास गरेर बाहिरबाट कर्मचारी भर्ती गर्दा ७४ हजार निजामती कर्मचारीमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? सरकारले सोचेको छ ? के हेर्नुभएको छ सरकारका प्रधानमन्त्रीले ? उहाँका सबै मन्त्रीहरूलाई आफूखुसी मन्त्रालय चलाउने छुट दिनुभएको हो ? त्यो छुट्टै आइल्यान्ड हो ? शिक्षामन्त्रीले गरेजस्तै गृहमन्त्रालयले मेरो अन्डरका पुलिसले काम गरेनन्, सहयोग गरेनन्, म छुट्टै प्रशिक्षार्थी पुलिस भर्ना गर्छु भन्ने कि नभन्ने ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । यसपछि आलोचनाकै कारण मन्त्री श्रेष्ठ निर्णयबाट ब्याक भइन् र ‘प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ ल्याइन् ।

सेवा आयोगमा भाग !

विश्वविद्यालयमा दलीय भागवण्डा अन्त्य हुनुपर्ने माग पटकपटक उठाइरहने सुमना श्रेष्ठले आफू शिक्षामन्त्री भएपछि भने यस कुरालाई प्राथमिकतामा नराखेको र आफैँले भाग खोज्न सुरु गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यलायका प्राध्यापकहरू बताउँछन् । त्रिविका उपकुलपति केशरजंग बरालले सिफारिस गरेका रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइमा पनि सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ मौन देखिएकी छिन् । उपकुलपति बरालले रेक्टरमा खड्ग केसी र रजिस्ट्रारमा केदार रिजालको नाम सिफारिस गरेको १० दिनभन्दा बढी भइसक्यो ।

कुलपति तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धनका सहयात्री एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भागवण्डा खोज्दा बरालको सिफारिस अलपत्र परेको छ । त्यसलाई अनदेखा गरिरहेकी श्रेष्ठ विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षकलाई राजनीतिक दल आबद्धता छोड्न निर्देशन दिने हतारोमा छिन् । त्रिवि स्रोतको दाबीमा मन्त्री सुमनाको मौनताको कारण सेवा आयोगमा खोजिएको भाग हो ।

त्रिवि सेवा आयोगको रिक्त सदस्यमा मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने प्रयासमा छिन् । त्यस कारण नयाँ कार्यविधि ल्याइएको थियो । सेवा आयोगको सदस्यका लागि ल्याएको उक्त कार्यविधि पनि विवादमा छ । त्रिवि स्रोतले भन्यो, ‘शिक्षामन्त्री सुमनाले त्रिवि सेवा आयोगमा भाग खोजेर बसेको मात्र होइन, उनको भागमा परिसकेको नै हो ।’

आयोगको सदस्यमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कोटाबाट वनस्पति विभाग प्रमुख संगीता राजभण्डारीलाई नियुक्ति गर्न लागिपरेको त्रिवि स्रोतको दाबी छ । त्रिवि स्रोतले भन्यो, ‘शिक्षामन्त्री भएपछि रजिस्ट्रारमा आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्न खोजेको तर नपाउने भएपछि सेवा आयोगको सदस्यको लागि भाग खोज्नुभएको हो ।’

सोही कुरालाई त्रिवि स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले समेत बताए । त्रिवि स्ववियु सभापति ओझा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको नियतमाथि प्रश्न उठेको बताउँछन् । ओझा ससाना कुरामा मिडियाबाजी गरेर बस्ने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ रेक्टार र रजिस्ट्रारको विषयमा राजनीतिक दलले भागवण्डा गरिरहँदा पनि मौन रहनुले आफ्नो भाग बचाएको प्र्स्टै भएको देखिने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘त्रिवि रेक्टर र रजिस्ट्रारका लागि उपकुलपतिले सिफारिस गरेको व्यक्ति नियुक्त नहुनु र एमाले, माओवादीले बार्गेनिङ गरेको कुरा प्रष्ट हुँदा शिक्षामन्त्री किन मौन बस्नुभएको छ ? ससाना कुरामा मिडियामा जाने मिडियाबाजी गर्ने शिक्षामन्त्री यति ठूलो र महत्वपूर्ण विषयमा नबोल्नुले शिक्षामन्त्रीको नियतमा खोट देखिनुका साथै आफ्नो भाग खोजेर बस्नुभएको छ भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।’

खरिदारको कामः आफ्नै भागको नाम

२३ चैतमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो एकमहिने कार्यकालमा भएका निर्णय र योजनाहरू सार्वजनिक गरिन् । मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेकाे ३० बुँदे कार्यविवरणमा उल्लेख थियो– कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने । विद्यालय शिक्षासम्म निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यसबारे एकमहिने कार्यविवरणमा मन्त्रीले उल्लेख गर्ने बुँदा नै होइन । मन्त्री श्रेष्ठले उक्त कार्यविवरण कति हावादारी छ भन्ने अर्को उदाहरण हो– उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने । जबकि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मन्त्रीले घोषणा गर्ने विषय नै होइन ।

अनि, शिक्षामा पुँजीगत बजेट वृद्धि गर्ने र उमावि तहका लागि कायम भएका दुई हजार शिक्षक दरबन्दीमा तत्काल स्थायी पदपूर्तिको विज्ञापन खोल्ने निर्णय पनि सुनाइन्, जुन मन्त्रीको तहबाट बोलिने त्यो पनि विशेष कार्यक्रमबाट होइन । शिक्षकको पदपूर्ति गर्ने शिक्षक सेवा आयोगले हो, उसले कार्यतालिकाअनुसार विज्ञापन गर्छ । मन्त्री श्रेष्ठले भनेजसरी नै आयोगले काम गर्ने हो भने आयोगमाथि मन्त्री हावी हुन खोजेको अर्थ लाग्छ । अर्थात्, मन्त्रालयका महाशाखाहरूले नियमति रुपमा गर्ने कामलाई शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो भागमा पारेर उपलब्धि घोषणा गरेकाे देखिन्छ ।

* शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने पदेन व्यवस्थामा अन्यथा भएकाेले सच्याइएकाे छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २६, २०८० १२:०९