कानुन मन्त्रालयको प्राथमिकतामा ११७ विधेयक, राष्ट्रियसभा भने बिजनेसविहीन

A+ A A-

राष्ट्रियसभामा अहिले एउटा पनि विधेयक छैन । बजेट पेस गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा जारी हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । अब कम्तीमा दुई साता मात्र चल्ने हिउँदे अधिवेशनका लागि सरकारले तीनवटा विधेयक भने दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेकाे छ ।

सरकारले बिजनेस नदिँदा राष्ट्रियसभाको बैठक चलाउन समेत समस्या देखिएको छ । यस्तोमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तीवनवटा विधेयकको तयारी गरिरहेको मन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए ।

जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक र मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मन्त्री गिरीका अनुसार आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरी ती विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्न पठाउने तयारी छ ।

‘अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट केही विधेयक स्वीकृत हुन्छन् । त्यसलाई हामी राष्ट्रियसभामा पेस गर्छौं । दुई–तीन दिनभित्र सबै तयारी सक्छौँ । राष्ट्रियसभाले बिजनेस पाउँछ,’ मन्त्री गिरीले शिलापत्रसँग भने ।

विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले बिजनेस दिन सक्ने अवस्था नै नबन्नुमा मन्त्री परिवर्तन पनि एक विषय हो । एक मन्त्रीले तयारी गरिरहेको विधेयकमा अर्को मन्त्री आउँदा विधेयको विषयवस्तु अध्ययन गर्न समय लाग्छ ।

मन्त्री गिरीले मन्त्रालय सम्हालेपछि आफ्नाे कार्ययोजनामा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । कार्ययोजनामा ११७ विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा ६३ विधेयक सदनमा पेस गर्ने योजना बनाएको छ । दोस्रोमा ३९ र तेस्रोमा १५ विधेयक प्राथमिकतामा राखेर सदनमा लैजाने मन्त्रालयको कार्ययोजना छ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनका विषयमा अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा संविधान कार्यान्वयन गर्न १८१ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तीमध्ये संघले १५१ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तीमध्ये पनि ४० वटा कानुन निर्माण गरेपछि मात्र संघीयताको अभ्यास सही रूपमा हुनेछ । अधिकार भएर पनि प्रयोग गर्न नपाएका प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा प्रदेशले काम गर्न पाउनेछन् ।

संघ सरकारले ४०, प्रदेश सरकारले २४ र स्थानीय सरकारले ६ वटा बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर अत्यावश्यक कानुन बनाउने कामले गति लिएको छैन । प्राथमिकतामा रहेका विधेयकहरुलाई गति दिएर सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन । मन्त्रालयको सुस्त गति किन ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री गिरी सुस्तता नभएको दाबी गर्छन् । ‘विधेयकहरूको मस्यौदा तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौं । केही सहमतिका लागि आएका छन्, जसलाई हामीले सहमति दिइसकेका छौँ,’ मन्त्री गिरीले भने ।

सरकार अहिले बजेटको तयारीमा छ । योजना छनोटदेखि प्राथमिकता निर्धारण गर्न मन्त्रालय जुटेका छ । १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसअघि नीति कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हिउँदे अधिवेशनलाई लामो समय लैजाने पक्षमा सरकार छैन । वर्षे अधिवेशनका लागि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘जारी (हिउँदे) अधिवेशन १५ दिन भन्दा बढी चलाउन सकिने अवस्था छैन । किनभने हामीले बजेटको तयारी गर्नुछ । नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ । बाँकी रहेको १०–१५ दिन मात्र हामीले विधेयक पठाउने हो,’ मन्त्री गिरीले भने । बाँकी विधेयकलाई वर्षे अधिवेशनमा निरन्तरता दिन मस्यौदामा काम भइरहेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २५, २०८० १७:३५