विश्वविद्यालयदेखि शैक्षिक कन्सल्टेन्सीसम्ममा शिक्षामन्त्रीकाे नजर, एकमहिने प्रगति विवरणमा के छ ?

विश्वविद्यालयदेखि शैक्षिक कन्सल्टेन्सीसम्ममा शिक्षामन्त्रीकाे नजर, एकमहिने प्रगति विवरणमा के छ ?

A+ A A-

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेको एक महिना पुगेको अवसरमा आफ्ना उपलब्धि र भावी योजना सार्वजनिक गरेकी छन् । आफ्नो एक महिना कार्यकाल पूरा भएसँगै शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हालसम्मका उपलब्धि र मन्त्रालयको योजना सुनाएकी हुन् ।

मन्त्रालयले एक महिनाको अवधिमा विशेषत 'विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, सुशासा प्रवर्द्धन, छात्रवृत्ति, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण र वैदेशिक सम्बन्धन,' आदिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । एक महिनामा मन्त्रालयले मातहतका कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा कामकाजमा खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेको छ । यस्तै, प्रशिक्षार्थीसम्बन्धी कार्यविधि पनि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रालयले सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूको सिकाइको स्तर तुलना गर्न अध्ययन अघि बढाएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा लगानी अनुरूपको नतिजा नदेखिए निर्मम भएर कारबाहीमा अघि बढ्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी धेरै रहे पनि उत्तीर्ण हुने दर कम रहेकाले यसको अध्ययन अघि बढाइने भएको छ ।विद्यालय शिक्षा विद्येयकले आफ्नै कार्यकालमा ऐनको रूप लिने दाबी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऐन नबन्दासम्मका लागि मापदण्डहरू बनाएर छलफलमा लगिएको जानकारी दिइन् ।

विदेशी सम्बन्धन लिने कलेजहरूलाई पाठ्यक्रमको गुणस्तर र नेपालका विश्वविद्यालयभन्दा फरक कार्यक्रम भएमात्रै सञ्चालन गर्न दिने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । एसईई र प्लस टू पछिको उच्च शिक्षाका निम्ति कलेजहरूबाटै परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि मन्त्रालयको योजना छ । साथै १० भन्दा कम अंकले अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई स्कुलबाटै कोचिङ क्लास दिनेबारे पनि छलफल भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

मन्त्रालयले पुस्तक छपाइमा बर्सेनि खर्च हुने ३६० करोड बढी बजेट कम गर्न पुरानै किताब प्रयोग गर्नेलगायतका विकल्पहरूमा काम गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । परीक्षा बोर्डमा प्राविधिक कारणले विद्यार्थीको नतिजा फरक हुन गए पुनर्योगका लागि तिर्नुपर्ने ५ सय रुपैयाँ शुल्क अब तिर्नु नपर्ने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्न कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

विश्वविद्यालय सुधारका निम्ति दलीय राजनीतीकरण हटाउन निर्मम भएर लाग्ने र त्यसमा उपकुलपतिको भिजनलाई आफूले सहयोग गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको योजना छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा शिक्षामन्त्री सहकुलपति र प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था खारेज गर्न आफ्नो जोड रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा प्रयोगात्मक परीक्षासमेत हुनुपर्ने र विद्यार्थीको समेत ’इनपुट’ हुने गरी मन्त्रालयले रिभ्यू अघि बढाएको छ । सीटीईभीटी अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूमा लामो समय कामको अनुभवका भएका प्राविधिकहरूलाई तालिमकर्ता बनाउन सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलको सदस्यता नत्याग्ने शिक्षकलाई कारबाही गरिने बताएकी छन् ।

त्यसको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिएको र त्यस्ता शिक्षकहरूका बारेमा सूचना दिन आह्वान गरिएको बताइन् । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘शिक्षालाई दलीय राजनीतिमुक्त क्षेत्र बनाउन राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई दलीय सदस्यता त्याग्न आह्वान गरेका छौँ । जनतालाई दलमा सक्रिय शिक्षकबारे उजुरी गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेका छौँ, र कारबाही गर्न कार्यविधिबारे स्पष्टता ल्याइएको छौँ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी कलेजमा पढाउने शिक्षकले निजी कलेजमा पढाउन हुने नहुने विषयमा विज्ञहरूबाट सुझाव लिइने बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा विकराल समस्या रहेको भन्दै अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरू नवीकरण पनि नभएको बताइन् । यसका लागि सबै मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्ने उनले बताइन् ।

हेर्नुहाेस् एकमहिने प्रगति विवरणकाे पूर्णपाठ :

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २३, २०८० १८:५०