लुम्बिनीमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । एमालेलगायत दलहरूको समर्थनमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले नयाँ सरकार बनाउने दाबी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष पेस गरेका छन् । उनले ४४ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् ।
एमालेका २९, माओवादीका १०, जसपाका ३, एकीकृत समाजवादी १ र एक जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यसहित ४४ जनाको हस्ताक्षर पेस गरिएकाे छ । तर विवादका कारण नागरिक उन्मुक्तिका ४ प्रदेशसभा सदस्यले भने हस्ताक्षर गरेका छैन । नाउपा संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले आन्तरिक विवादका कारण हस्ताक्षर नगरेको बताइएको छ ।
महरालाई समर्थन गर्ने विषयमा माओवादीका स्वयं महरा, एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी, जसपाका भण्डारीलाल अहिर, एकीकृत समाजवादीकी दल नेता भगवती अधिकारी र नवलपरासी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र २ (१) बाट निर्वाचित स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य खड्ग बस्नेतले ७ बुँदे सहमति पनि गरेका छन् ।
सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारबाट गरिने राजनीतिक नियुक्ति सरकारमा सहभागी दलहरूको अपनत्व हुने गरी गर्ने, प्रदेशको पहिचान कायम गर्ने, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको प्राथमिकता र उद्देश्य निर्धारण, बजेट निर्माणलगायत सरकारलाई सहयोग गर्न सरकारमा सहभागी दलहरूको नेतृत्व पंक्तिमध्येबाट एक निर्देशक समिति निर्माण गरी कार्यसम्पादन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।
माओवादीका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका महरा रोल्पा निर्वाचन क्षेत्र नं १ (१) बाट निर्वाचित भएका थिए । उनले एमालेका कमल बुढाथोकीलाई १४ हजार २० मतान्तरले पराजित गरेका थिए । महराले १९ हजार ४ सय २५ मत ल्याएका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिने महरा रोल्पाको सुनील स्मृति गाउँपालिका–५ का स्थायी बासिन्दा हुन् । २०३५ सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा लागेका उनी २०७९ माघमा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य लीला गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा झण्डै ३ महिना अर्थमन्त्री बनेका थिए ।
एमालेलाई ५ मन्त्रालय
लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमत पुर्याउन समर्थन गर्ने साना राजनीतिक दलसहित स्वतन्त्र सांसदलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने सहमति छ ।
नयाँ राजनीतिक समीकरणका आधारमा सरकार बनाउन समर्थन गर्ने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसहित स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतलाई समेत मन्त्री बनाउने गरी दलहरूको बीचमा लिखित सहमति भएको छ ।
जनता समाजवादीलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसहित शहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व दिने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले दाबी गरे ।
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने अहिलको अवस्था छ । तर, मन्त्रालयको संख्या १२ सम्म पुर्याउने र बाँकी रहेका दलहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने योजना बनाइएको छ ।
जसअनुसार नेकपा एमालेलाई ५ , माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्रीसहित तीन र बाँकी अन्य मन्त्रालय साना राजनीतिक दलहरूलाई दिने गरी तयारी गरिएको छ । पहिलोचरणमा सबै दलबाट एकएक जना मन्त्री बनाइने सहमति गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २३, २०८० ११:५७
1709545379.jpg)
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
