युवालाई रोजगारी र विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउने वातावरण कहिले ?

A+ A A-

अहिले चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ, वैदेशिक रोजगार । अहिले १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई अब के गर्छौ भनेर सोध्ने हो भने ७० प्रतिशत विद्यार्थीले विदेश जान्छु स्टुडेन्ट भिसामा भन्ने जवाफ दिन्छन् । विद्यार्थीहरूको यस्तो जवाफ सुन्दा जति सामान्य सुनिन्छ, त्यति नै जटिल पनि छ । कसरी सिर्जना भयो यो परिस्थिति जसले गर्दा विद्यार्थी अनि युवा वर्ग नेपालमा बस्नै चाहँदैनन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि 'नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट' (एनओसी) लिएका छन् । यो १० वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी हो । यसैगरी, विद्यार्थी पलायनबाहेक गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीको स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ७ लाख ७४ हजार ९ सय ७६ पुगेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध युवाहरू नेपालमा अवसर भएन, काम गर्ने वातावरण भएन भनेर गुनासो गर्छन् ।

यसैगरी, विद्यार्थीहरू पनि नेपालको शिक्षा प्रणाली कमजोर भयो भनेर आफ्ना गुनासोहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखिरहेका देखिन्छन् । देशमा नै केही गर्छु भनेर बसेका युवाहरू पनि बिस्तारै निरुत्साहित भएका देखिन्छन् ।

अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा थपिएका नयाँ अनुहारहरूले केही मात्रामै भए पनि परिवर्तन ल्याउँछन् कि भनेर आमजनताले आस गरेका छन् । तर, नयाँ शिक्षामन्त्री आउँदैमा विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन रोकिन्छ भन्नु भ्रम नै हो । किनभने नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई राम्रोसँग बुझेका शिक्षामन्त्री आए पनि पहिलादेखि नै चलिआएको यो व्यवस्थालाई जरादेखि नै फाल्न भने कसैले सकेका छैनन् । हाल रास्वपाबाट शिक्षामन्त्री बनेकी छिन् सुमना श्रेष्ठ । उनलाई धेरैले रुचाएका पनि छन् । उनी आउँदैमा देशको शिक्षा प्रणालीले नयाँ रूप लिन्छ भन्न त नसकिएला । किनभने काम गर्न एक जना मात्र अघि सरेर हुँदैन । सबै जुटे मात्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

युवा तथा विद्यार्थीका लागि सरकारले खेलेको भूमिका के त ?

सरकारले विद्यार्थीका लागि पढदै कमाउने वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको भनेर चौतर्फी विरोध आइरहन्छ । ५ चैतमा प्रतिनिधिसभामा रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमले पढ्दै कमाउने नीति ल्याउनुपर्छ भनेर सरकारलाई आह्वान गरिन् । यो विषय पहिला पनि नउठेको होइन । संसदमा बेलाबेला उठिरहेको यस विषयलाई सरकारले हाँस्यास्पद बनाएको छ । नेपालमा १७ विश्वविद्यालयहरू छन् तर विद्यार्थीको संख्या भने अत्यन्तै न्यून छ । यसको मूल कारण भनेको विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति नै हो । राजनीतिकै कारण शिक्षाको गुणस्तरमा कमी आएको हो ।

अन्य बाहिरी देशमा हेर्ने हो भने उद्यमशील बन्छु, कृषि गर्छु भन्ने युवा तथा विद्यार्थीहरूलाई सरकारले जमिन उपलब्ध गराउनुका साथै सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जासमेत उपलब्ध गराइदिन्छ । त्यति मात्र होइन, ट्याक्समा पनि विशेष छुट दिइन्छ । तर विडम्बना, कृषिप्रधान देश मानिएको नेपालमा अहिलेसम्म सरकारले संघीय कृषि ऐन पारित गर्नसमेत हिचकिचाइरहेको छ ।

चिन्ताजनक विषय त के छ भने गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ नेपाली विद्यार्थीहरूसँगै बाहिरिएको थियो । यो रकम झण्डै नेपालको शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइने बजेटबराबर नै होइन र ? गत आर्थिक वर्षमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रको बजेट १ खर्ब ९६ अर्ब थियो ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गर्न, लगानीमैत्री वातावरण बनाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी रोजगारी बढाउँदै राजस्व संकलन गर्न सरकार चुकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ मा रोजगारसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भने ३४ मा श्रमसम्बन्धी हक उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले बनाउने नीति नियम कानुनमा युवाको पनि सहभागिता हुनुपर्छ । ऐन, कानुन, नीति नियम निर्माण र कार्यान्वयनमा युवाको भूमिका भए मात्र युवाहरूको समस्या समाधान हुने देखिन्छ । युवाका लागि देशमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै बेरोजगारी हो । बेरोजगारीकै कारण हरेक दिन हजारौँ युवायुवती पलायन भइरहेका छन् । तर, सरकार भने यो दृश्य टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ ।

भागवण्डामा रुमलिएका हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरू सरकार फेरबदल गर्ने, गठबन्धन गर्ने र भत्काउनेबाहेक अरु कुनै कुरामा मतलब राख्दैनन् । जब निर्वाचन आउँछ, तब युवा पिँढीलाई यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्दै झुटो आश्वासन दिएर झुटो घोषणापत्र बोकाएर कार्यकर्ता बनाई गाउँगाउँ खटाउँछन् । यसरी हेर्दा हाम्रो सरकारलाई निर्वाचनको बेला मात्र युवा पनि छन् भन्ने भान हुँदोरहेछ ।

युवाहरू रोजगारका लागि विदेशिँदा देशमा विप्रेषण भित्रिने भएकाले यसले देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न मद्दत पुग्छ भनेर सधैँ सरकारले आफूलाई बचाउ गरेको पाइन्छ । तर, चिन्ताजनक विषय त के छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ नेपाली विद्यार्थीहरूसँगै बाहिरिएको थियो । यो रकम झण्डै नेपालको शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइने बजेटबराबर नै होइन र ? गत आर्थिक वर्षमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रको बजेट १ खर्ब ९६ अर्ब थियो । अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, यसरी पढ्न गएका विद्यार्थी न त स्वदेश फर्किन्छन्, न त रेमिट्यान्स नै पठाउँछन् । बरु उल्टो नेपालमा भएको आफ्नो जग्गाजमिन पनि बेचेर रकम उतै लैजान्छन् ।

वैदेशिक रोजगारका लागि जाने युवाहरूले विविध कारणले गर्दा आफ्नो ज्यान नै दाउमा लगाउनुपरेको छ । त्यसैगरी, खाडी मुलुकमा सहनुपरेका विविध अन्याय र अत्याचारको कथा त छुट्टै छ । यी कुराहरूलाई सरकारले कुन रूपले लिएको छ त ? विदेशमा समस्या परेको बेला आफूलाई पायक परेको बेला सहयोग लिऊँ न त भन्ने अवधारणा पनि छ । तर, कैयौँ नेपालीहरू त्यस्ता देशमा पनि पुगेका छन्, जहाँ नेपाली दूतावास नै छैन । जसले गर्दा नेपाली विद्यार्थी र कामदारले समस्या झेल्नुपरेको छ ।

अर्को मुख्य समस्या भनेको दर्ता नभएका अर्थात् अवैध मेनपावरहरूले गर्दा कैयौँ युवाहरू फसेका छन् । गाउँको जग्गा जमिन धितो राखेर विदेश जाने सपना बोकेर आएका युवाहरूको लाखौँ पैसा ती अवैध मेनपावर र दलालले खाइदिने गरेका छन् ।

नेपाली युवा तथा विद्यार्थीहरूले नेपाल छाड्नुको मुख्य कारण भनेको राम्रो रोजगारी र आर्थिक स्थायित्वको चाहना हो । बलियो अर्थतन्त्र र थप रोजगारीका अवसरहरू भएका देशहरूमा गएर उनीहरूले स्थिर रोजगारी खोज्ने र उच्च आयआर्जन गरी राम्रो भविष्य बनाउने सपना पालेका हुन्छन् । यसबाहेक, नेपालमा काम र करिअर विकासको अवसर नपाएपछि युवाहरू देश छोड्ने निर्णयमा पुग्छन् ।

धेरै युवाहरूले व्यावसायिक विकास, सीप वृद्धि र नयाँ अनुभवहरूका लागि पनि विदेश जाने चाहना राख्छन् । थप रूपमा, उच्च शिक्षाको आकर्षण र विदेशमा राम्रो शैक्षिक संस्थाहरूमा पहुँच अर्को कारण हो । नेपाली विद्यार्थीहरू प्राय: गुणस्तरीय शिक्षा र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा जान खोज्छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो करिअरको सम्भावना बढाउन सकियोस् । यसका लागि पनि उनीहरू देश छोड्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

आश्चर्यको विषय त के छ भने, नेपाली विद्यार्थीहरू नेपालको भन्दा कमजोर शिक्षा प्रणाली भएको देशमा अध्ययन गर्न गइरहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा नेपालभन्दा कमजोर शिक्षा प्रणाली भएको देश काजकिस्तान, उज्वेकिस्तान, माल्टा, कोस्टारिकाजस्ता देशमा पनि नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् । अर्को देश छ साउथ सुडान । अफ्रिकामा पर्ने यो देशको जीडीपी पर क्यापिटा नेपालको भन्दा कम छ तर पनि सन् २०२३ मा मात्र २८६८ जना नेपालीहरू त्यो देश गएका छन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अद्यागमन विभागबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा मात्र नेपालीहरू विश्वका २१५ वटा देशमा गएका छन् ।

नेपालमा विद्यार्थीहरूका लागि पढ्दै कमाउने वातावरण सिर्जना भएको छैन भनेर अहिले जल्दोबल्दो विषय बनेको छ । जागिर नै भेटिए पनि पढ्ने समय र काम गर्ने समय नमिल्ने विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । काठमाडौंस्थित रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा राजनीति विज्ञान पढिरहेका अनिष बुढा 'बिहान ७ देखि ११ बजेसम्म पढेर घर जाँदा १२ बजिसक्छ, केही काम गरौँ भने विद्यार्थीलाई काम दिनै मान्दैनन्, अलिकति कमाउन पाए घरभाडा र पकेट खर्च त हुन्थ्यो' भनेर गुनासो पोख्छन् । यो त एक उदाहरण मात्र हो । अनिषजस्ता कैयौँ विद्यार्थीको समस्या र गुनासो नै यही छ । सँगै पढेका साथीहरू आफूले यहाँ ब्याचलर सकाउँदा उनीहरूले विदेशमा आफ्नो परिवार पनि उतै लगेर उतै सेटल भइसकेका हुन्छन् ।

बाहिरी देशमा हेर्ने हो भने उद्यमशील बन्छु, कृषि गर्छु भन्ने युवा तथा विद्यार्थीहरूलाई सरकारले जमिन उपलब्ध गराउनुका साथै सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जासमेत उपलब्ध गराइदिन्छ । त्यति मात्र होइन, ट्याक्समा पनि विशेष छुट दिइन्छ । तर विडम्बना, नेपालमा त अहिलेसम्म संघीय कृषि ऐन पारित गर्नसमेत सरका हिचकिचाइरहेको छ ।

नेपालमा श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृति नभएको पो हो कि भन्ने धारणाहरू राखेको पनि सुनिन्छ, जुन तितो सत्य हो । यहाँ कोही राम्रो पढेलेखेको युवाले म गाउँमा नै कृषि गर्छु भन्दा 'होइन तिमीजस्तो पढेलेखेको मान्छेले पनि कृषि गर्ने हो र ? तिमी त अस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका पो जानुपर्छ' भनेर उचाल्छन् । नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा जस्तै संघर्ष पनि गर्न तयार हुन्छ्न्, किनभने विदेशमा सबै कामलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरिन्छ र त्यहाँ कामकै आधारमा भेदभाव भएको पाइँदैन ।

नेपालमा पढ्ने विद्यार्थीले भोग्नुपर्ने समस्या त झनै उल्लेख गरेरै सकिँदैन । दुर्गम क्षेत्रहरूमा विद्यालय र शैक्षिक सुविधाहरूको कमीले सिकाइमा बाधा पर्छ । दुर्गम पहाडी क्षेत्रका धेरै विद्यालयहरूमा कक्षाकोठा, पुस्तकालय र प्रयोगशालाहरूजस्ता उचित पूर्वाधारको अभाव छ । त्यहाँ प्राय: पाठ्यपुस्तकहरू, शिक्षण सामग्री र प्रविधिको अभाव हुन्छ, जसले सिकाइ अनुभवलाई बाधा पुर्‍याउँछ । दुर्गम क्षेत्रहरूमा योग्य शिक्षकहरूको पनि अभाव नै हुन्छ । विशेष गरी पहाडी क्षेत्रहरूमा सीमित वित्तीय स्रोतहरू भएका परिवारहरूका लागि ट्युसन, किताब, अन्य शैक्षिक सामग्री किन्ने हैसियत पनि हुन्न । यसरी हेर्दा नेपालका ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच शैक्षिक अवसरहरूमा ठूलो खाडल छ । पहाडी क्षेत्रका विद्यार्थीहरूसँग गुणस्तरीय शिक्षा, उन्नत पाठ्यक्रमहरू र शहरी क्षेत्रमा सहज रूपमा उपलब्ध हुने अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा पहुँच प्राय: सीमित छ ।

प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई नेपालमै रोक्न थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ सरकार लाग्न अब ढिलो गर्न हुन्न । नेपालका विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्न सके केही मात्रामा भए पनि विद्यार्थीहरू विदेशिनबाट रोकिन्छन् । सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

त्यस्तै, सरकारले अनुसन्धान परियोजनाका लागि अनुदान र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ र नवप्रवर्तनका लागि सहयोगी इकोसिस्टम सिर्जना गर्नुपर्छ । विद्यार्थी र युवाहरूलाई आकर्षित गर्न यातायात, बिजुली र इन्टरनेटजस्ता पूर्वाधारहरूमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । सरकारले शहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास र स्तरोन्नतिमा लगानी गर्नुपर्छ, जसले गर्दा अध्ययन, काम र जीवनयापनका लागि उपयुक्त वातावरण बनोस् । सरकारले उच्च शिक्षा हासिल गर्न वा नेपालमा आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति, अनुदान र कम ब्याजमा ऋणजस्ता वित्तीय प्रोत्साहनहरू प्रदान गर्न सक्छ । यसले आर्थिक बोझ कम गर्न र विद्यार्थी र युवा उद्यमीहरूलाई देशको विकासमा रहन र योगदान गर्न प्रोत्साहित गर्छ ।

लेखक नेसनल ल कलेज ललितपुरमा बीएएलएलबी अध्ययनरत छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २१, २०८० ०८:०५