माननीयज्यू, अर्कोपटक मेयरमा उठ्नोस् ल !

A+ A A-

माननीयज्यू, मेयर सा’बले बरु त्यो बाटोका लागि बजेट छुट्याएर काम गर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईंले खोइ त कता केके बनाउनुभयो ? मेरो घरअगाडिको ढल भएन, बत्ती बलेन ! हाम्रा वडा अध्यक्षज्यू बरु हरेक बिहे, भोज र मलामी जस्तोसुकै दु:खसुखमा आउनुहुन्छ, हजुरलाई त भेट्नै मुस्किल, फोन नै उठ्दैन, स्वकीय सचिव उस्तै !

अहिले यी र यस्ता प्रश्न, चासो र गुनासोहरू हरेकजसो सांसदले भोग्नुपरिरहेको छ । मेयरको काम, कर्तव्य के र सांसदको काम के भन्नेमा नै अन्योल देखिन्छ । वास्तवमा स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रदेशमा निर्वाचित प्रतिनिधि र संघमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे केही अपवादबाहेक न जनप्रतिनिधि सचेत देखिन्छन् न त आमजनता नै । यसै कारण आज विधायकी भूमिकाका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू कार्यकारी कार्यउन्मुख देखिन्छन् भने आमनागरिकहरूले समेत सांसदहरूको विधायकी भूमिकाबारे खास चासो नदिएको देखिन्छ । अधिकांश जनता सांसदहरूको विधायकी भूमिकाबारे अनभिज्ञ भएर त कतिले यथास्थितिलाई नै आत्मसात् गरेर ।

सिद्धान्त एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर

शक्ति र शासन सत्ता एक व्यक्ति वा एक निकायमा भयो भने सो शक्तिको उन्मादमा अराजकता र तानाशाह प्रवृत्तिको जन्म हुन सक्छ । यसै सम्भावनालाई रोक्नका लागि फ्रेन्च दार्शनिक मन्टेस्क्युले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विकास गरेका हुन्, जसअनुसार राज्यको शक्तिलाई विभिन्न अङ्गहरूमा विभाजित गरी कानुन निर्माण, कानुनको कार्यान्वयन र कानुनको व्याख्याका लागि फरकफरक निकाय र फरकफरक व्यक्तिलाई फरकफरक जिम्मेवारी तोकिनु आवश्यक छ ।

यसैअनुरूप नेपालको संविधानले नेपालको शासन सत्तालाई तीन भागमा विभाजन गरेको छ । कानुन तथा नीति निर्माणका लागि व्यवस्थापिका, सोको कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका र व्याख्याका लागि न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । तर, हालको अवस्था हेर्ने हो भने सांसदहरूको विधायकी दायित्व छायामा परेको देखिन्छ ।

संसदीय शासन प्रणालीमा सांसदहरूकै विश्वासको मतमा सरकार गठन हुन्छ भने सांसदहरूको अविश्वासको मतमा सरकारको विघटन हुन्छ । यसरी सरकार निर्माणमा सहभागी हुने, संसदीय समितिहरूको बैठकमा सक्रिय रहने, संसदीय अनुगमन गर्ने, बजेट पारित गर्ने र संसदीय सुनुवाइ गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण कर्तव्यहरू सांसदहरूको हो । यी जिम्मेवारीसँगै सांसदको प्रमुख जिम्मेवारी भनेकै कानुन निर्माण हो ।

यद्यपि हालको अवस्थालाई नियाल्दा कानुन निर्माताको रूपमा विधायकी जिम्मामा रहेका सासंदहरूसमेत मेयर र वडा अध्यक्ष जसरी कार्यकारी कार्यहरूमा व्यस्त देखिन्छन् । आमजनतामा समेत आफ्नो क्षेत्रको सांसदले मेयरले जसरी काम गरोस् भन्ने अपेक्षा छ, जसले गर्दा हाल एक सांसदको विधायकी भूमिका के भन्नेमा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सांसद र विधायकी भूमिका

सांसदको प्रमुख दायित्व भनेकै समय र समाजको आवश्यकताअनुकूल कानुन तथा नीतिहरू तर्जुमा गर्नु हो । कानुन निर्माण प्रक्रियामा हरेक सांसदहरूको सक्रियताको खाँचो रहन्छ । यसैलाई हामी सांसदको विधायकी भूमिकाको रूपमा चित्रण गर्न सक्छौँ ।

विधायकी भूमिकाअन्तर्गत सांसदहरूले संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयकहरूमा पर्याप्त अध्ययन गरी आफ्नो रायसहित सोको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुने, त्यस्ता विचाराधीन विधेयकहरूमा आवश्यक संशोधन राख्ने, सोको दफावार छलफलमा सरिक हुने, त्यसलाई पारित वा अस्वीकारका लागि मतदान गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा सहभागी हुनुपर्छ ।

निर्वाचनमा जित्नका लागि जनतालाई नीति र कानुनभन्दा पनि विकास दिनुपर्छ भन्ने धारणा आमनागरिकसँगै सांसदहरूमा पनि छ । नागरिकका लागि उपयोगी नीति र कानुन बनाएकै आधारमा निर्वाचन जित्ने आधार अझै खडा गर्न नसक्नुले सांसदहरू कार्यकारी भूमिकाउन्मुख भएको पाइन्छ ।

सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न सक्छन् तर यसतर्फ विधायकी कर्तव्य भए पनि सांसदहरूले खासै चासो दिएको देखिँदैन । यसका साथै विधायकी भूमिकाअन्तर्गत नै सांसद तथा सिङ्गो संसद आफैँले बनाएका कानुनहरूलाई कार्यपालिकाले यथोचित रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन भनी अनुगमन गर्ने र सोको कार्यान्वयनका निमित्त कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउने कामसमेत सांसदहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हालको वास्तविकता

सांसदहरू सदैव विधायिकी भूमिकामा रहने हुँदा सदनको प्रमुख कार्य भनेकै समाजको आवश्यकताअनुसारको समयानुकूल कानुन बनाउने हो । कानुनहरू जनप्रतिनिधिहरूको मुख्य थलोको रूपमा रहेको सदनमा छलफल र विमर्श गरी पारित गरिन्छ । तर, यो प्रतिनिधिसभाको एकवर्षे कार्यकाल हेर्ने हो भने एउटा कानुन मात्र पारित गरेर बित्यो ।

संविधान जारी भएपश्चात् प्रतिनिधिसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भई २०७९ पुस २५ बाट सुरु भएर वैशाख १५ को मध्यरातमा सकिएको हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा उपलब्धिविहीन देखियो । कानुन निर्माणका नजरमा संसदको पहिलो अधिवेशन शून्यप्राय: नै रह्यो ।

त्यस्तै, २४ वैशाखदेखि सुरु भएको दोस्रो अधिवेशनमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० (मिटरब्याजी सम्बन्धमा) पारित भई कानुनको रूप लियो । त्यसबाहेक केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू सदनमा प्रस्तुत भए पनि पारित हुन सकेनन्, जसले गर्दा सदनको कानुन निर्माणमा स्पष्ट अकर्मण्यता देखिएको छ ।

संविधान जारी भएपश्चात् सोको पूर्णताका लागि थप कानुन आवश्यक देखिन्छ । साथै, आजको समाजमा विज्ञान, प्रविधि, सूचना, सञ्चार, सामाजिक सञ्जालको द्रुत विकास, प्रयोग र प्रभाव बढिरहँदा हाम्रो संसदले समयानुकूल यस्ता कानुनहरू बनाउन सकेको छैन ।

सांसदको कार्यकारीमोह

नेपालको संविधानअन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार हेर्ने हो भने संघको हकमा धारा ७५ ले संघीय मन्त्रिपरिषद्‌मा र प्रदेशको हकमा धारा १६२ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अङ्गीकार गरेको छ । यस कारण संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य विधायकी हुने देखिन्छ, जसअनरूप संघीय सांसद वा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन ।

तर, कैयौँ सांसदहरू विधायकी काम भन्दा पनि कार्यकारी काममा ज्यादा व्यस्त देखिन्छन् । उनीहरू सदनमा प्रस्तुत हुने विधेयकमा संशोधन, विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल भन्नेमा भन्दा पनि आफूले भनेको ठाउँमा बाटो कालोपत्रे भयो कि भएन, ढलको ठेक्का लाग्यो कि लागेन, स्कुलमा बजेट पर्‍यो कि परेनजस्ता कार्यकारी भूमिकामा पूर्ण अभ्यस्त रहन्छन् ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ को दफा १३ अनुसार विभिन्न तहका आयोजनाहरूको तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित तहका सांसदहरूको परामर्शकारी भूमिका रहनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी ऐनमा नै सांसदहरूलाई विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा संलग्न गराउनुले विधायकी सांसदलाई कार्यकारी अधिकारतर्फ उन्मुख गराएको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।

हालको अवस्था हेर्ने हो भने पनि सांसदहरू आउँदो वर्षको बजेटको तयारीमा व्यस्त देखिन्छन् । दु:खका साथ भन्नुपर्छ– केही संसदीय समितिहरूबाहेक अधिकांश संसदीय समितिहरूमा हुने विधेयकमाथिको छलफलमा भने कोरम नपुग्ने समस्या छ ।

सांसद विकास कोषले सांसदमा जोडेको कार्यकारी अधिकार

लामो समयसम्म सांसद विकास कोष, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषजस्ता विभिन्न शीर्षकमा सांसदका नाममा बजेट छुट्याइने प्रवृत्तिले गर्दा आमनागरिकसँगै सांसदहरूमा समेत सांसदको काम, कर्तव्य के भन्नेमा अन्योल देखिन्छ ।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको सांसद विकास कोषको अवधारणालाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो बजेट भाषण गर्दैगर्दा बाबुराम भट्टराईले रोक्ने प्रयास गरे । तर, त्यसयता भने विभिन्न समयमा विभिन्न नाममा सांसद विकास कोषका कार्यक्रमहरू लागू भएको पाइन्छ । यसपटक पनि आलोचनाकै बीच आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको थियो । तर, हाललाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएपश्चात् सांसदको कार्यकारी काममा ब्रेक लागेको छ ।

व्यावहारिक रूपमा यसले सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रप्रति जिम्मेवार भएको जस्तो देखिए पनि यो सैद्धान्तिक रूपमा संसदीय प्रणालीसँगै समग्र संघीय व्यवस्थाकै प्रतिकूल रहेको देखिन्छ । देशमा हाल तीन तहको सरकार रहेको अवस्थामा कार्यकारी कार्यकै लागि तिनै तहका सरकारहरू जिम्मेवार रहन्छन् । यसो हुदाँहुँदै पुनः कार्यकारी काम नै सांसदहरूलाई दिइनु भनेको गलत नजिर स्थापित हुनु हो ।

हालको अवस्था हेर्ने हो भने पनि सांसदहरू आउँदो वर्षको बजेटको तयारीमा व्यस्त देखिन्छन् । दु:खका साथ भन्नुपर्छ– केही संसदीय समितिहरूबाहेक अधिकांश संसदीय समितिहरूमा हुने विधेयकमाथिको छलफलमा भने कोरम नपुग्ने समस्या छ ।

यसरी निर्वाचन क्षेत्र विकासका कार्यक्रमहरू लागू गर्दै गर्दा यसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचितभन्दा भिन्न देखिएका छन्, जुन भिन्नता र विभेदको कल्पना नेपालको संविधानले पक्कै गरेको होइन । यसर्थ पनि यो सांसद विकास कोषको खारेजी अपरिहार्य देखिन्छ ।

नयाँ पार्टीहरूले चिर्न नसकेको भाष्य

पछिल्लो निर्वाचनबाट सदनमा नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदय भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुँदै गर्दा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत संसदमा स्थान बनाएका छन् । यी नयाँ राजनीतिक दलका नयाँ सांसदहरू सदनमा उपस्थित हुँदै गर्दा पुराना राजनीतिक दलहरूले स्थापित गरेको सांसदहरूको कार्यकारी जिम्मेवारीको भाष्य गलत सावित हुने अपेक्षा थियो । तर, सो अपेक्षाअनुरूप रास्वपा, जनमत, नाउपाजस्ता पार्टीहरूले यथोचित काम गर्न नसकेको देखिन्छ ।

पार्टीको सुरुवाती समयमा रहेका यी पार्टीहरूले नीतिगत रूपमा सदनमा आफ्नो उपस्थितिलाई फलदायी सावित गर्नुपर्नेमा सोअनुसार हुन सकेको छैन । अपवादका रूपमा रहेका केही सांसदले सांसदको कामलाई उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत गरिरहेकोमा अधिकांशमा उही अन्य पुराना पार्टीका सांसदकै जस्तो कार्यकारीउन्मुख सक्रियता देखिन्छ ।

रास्वपाका सांसदहरूले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबापतको रकम नलिने निर्णय गरेर सराहनीय काम गरे पनि त्यसयता विधायकी भूमिकामै रहेर आमनागरिकलाई रिझाउने र कार्यकारिणी कार्यबारेको गलत भाष्यलाई चिर्न नसकेको देखिन्छ ।

लोकप्रियतावाद र निर्वाचनको चिन्ता

कार्यकारी भूमिकामा रहनेहरूले बजेटको कार्यान्वयन गर्छन् र जनताले भौतिक रूपमा देख्न सक्ने गरेर काम गर्छन् । तर, सांसदहरू विधायकी भूमिकाबाट प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिन नसक्ने जसरी प्रचार गरिएको छ, यो सरासर गलत भइरहेको छ ।

निर्वाचनमा जित्नका लागि जनतालाई नीति र कानुनभन्दा पनि विकास दिनुपर्छ भन्ने धारणा आमनागरिकसँगै सांसदहरूमा पनि छ । नागरिकका लागि उपयोगी नीति र कानुन बनाएकै आधारमा निर्वाचन जित्ने आधार अझै खडा गर्न नसक्नुले सांसदहरू कार्यकारी भूमिकाउन्मुख भएको पाइन्छ । त्यसैले निर्वाचनका घोषणापत्रहरूमा नै राजनीतिक नीति र कानुनसँगै नेतृत्वको कुरा भन्दा पनि विकास निर्माणका ठूला, अपत्यारिला भाषण समावेश गरिन्छ ।

घोषणापत्रलाई नीति र कानुनसँग सम्बन्धित परिणाममुखी भन्दा पनि विकास निर्माणका आश्वासन राखेर प्रचारमुखी बनाउन खोजिँदा यो मतदाता लोभ्याउने अस्त्रको रूपमा मात्र प्रयोग भइरहेको छ । यसले गर्दा आमनागरिकमा गलत भाष्य निर्माण भई निराशा र अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन पुगेको छ ।

निष्कर्ष

सांसदहरू कानुन तथा नीति निर्माणभन्दा कुन आयोजना कता, बजेट कसरी कता लाने, भोट कसरी सुरक्षित गर्ने, कार्यकर्तालाई कसरी रिझाउने, लोकप्रिय बन्दै अन्ततः चुनाव कसरी जित्ने जस्ता कार्यमा व्यस्त देखिन्छन् । यस कारण विगत लामो समयदेखि संसद नीति निर्माणको थलो भइरहेको छैन । एकातर्फ विधायक नभई कार्यकारी मोहमा भुलेका सांसदहरू यस अधिवेशनदेखि सच्चिन अत्यन्तै आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ, आमनागरिकमाझ सांसदको भूमिकाका सम्बन्धमा रहेको गलत धारणालाई चिर्न उत्तिकै आवश्यक छ । नत्र भने संघीय संसदमा उठ्नेले, प्रदेश सभामा उठ्नेले विधायकी भूमिकामा काम गर्न नसक्ने, आमजनतामाझ रहेको गलत भाष्य चिर्न नसक्ने र फेरि पनि स्थानीय तहका मेयर, वडा अध्यक्ष जसरी काम गर्ने कार्यकारीकै मोह राख्ने हो भने स्थानीय तहकै चुनाव लड्नुपर्छ ।
त्यसैले, माननीयज्यू, अर्कोपटक मेयरमा उठ्नोस् ल !

लेखकद्वय कानुनका विद्यार्थी हुन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २१, २०८० ०७:००