त्रिवि पदाधिकारी नियुक्तिमा उपकुलपति बरालमाथि राजनीतिक दबाब

A+ A A-

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डाभन्दा योग्यता र क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराल दबाबमा परेका छन । रेक्टर, रजिस्ट्रारलगायतका पदहरू राजनीतिक भागवण्डाभन्दा पनि उपकुलपतिको योजनालाई सहयोग गर्ने टिम बनाउन पाउनुपर्ने बरालको सर्त थियो । तुलनात्मक रूपमा आत्मबलसहित त्रिविको उपकुलपतिको कुर्सी सम्हाल्न पुगेका बराललाई महिना दिन पनि नबित्दै भागवण्डाका लागि दबाब आउन थालेको छ ।

त्रिविका प्राध्यापकहरूका अनुसार अहिले रेक्टर, रजिस्ट्रार र त्रिवि सेवा आयोगको रिक्त एक सदस्य पदमा भागवण्डाका लागि अनैतिक दबाब आउन थालेको हो । सेवा आयोगको अध्यक्षमा करिब एक वर्षअघि कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएका छन् । त्यति नै बेलादेखि रिक्त सदस्यमा भने माओवादीले दाबी गरिरहेको छ तर नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

यतिबेला, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टर र रजिस्ट्रारमा आफ्नो दलनिकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दै सत्ताधारी मुख्य दलका भ्रातृ संगठनका नेताहरूले उपकुलपति बराललाई दबाब दिन थालेका छन् । विद्यार्थी संघ/संगठनले गुण्डागर्दी शैलीमा आफ्नो पार्टीनिकटका प्राध्यापकलाई रेक्टर र रजिस्ट्रार नबनाए असहयोग गर्ने भन्दै पटकपटक दबाब दिएको त्रिवि स्रोतको दाबी छ । रेक्टर र रजिस्ट्रार छनोटकै कारण देखाएर सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै उपकुलपति बरालले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सुरक्षा गार्ड (पीएसओ) समेत लिएका छन् । ‘उनीहरूमध्ये निश्चित व्यक्तिलाई रेक्टर र रजिस्ट्रार बनाउन दबाब दिने र सुरक्षा चुनौती भएपछि सुरक्षा गार्ड लिनुभएको हो,’ त्रिवि स्रोतले भन्यो ।

तर एमालेनिकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडाल भने आफ्ने संगठनले कुनै दबाब नदिएकाे शिलापत्रलाई बताए । उनले भने, 'दबाब दिने कुरै छैन । बरु मैले भेटेरै पदाधिकारी नियुक्तिमा तपाईंलाई (भीसी बराल) के राेक्याे ? सकेसम्म छिटाे गर्नुहाेस् भनेकाे छु ।' उपकुलपति नियुक्त भएकाे एक महिनाभित्रै पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने भए पनि त्यस्ताे हुन नसकेकाे उनले बताए । उनले उत्तरपुस्तिका हराएकाे विषय पनि आफूले भीसीसमक्ष उठाएकाे बताए ।

त्रिवि स्रोतका अनुसार रजिस्ट्रारमा ६० भन्दा बढी र रेक्टरमा ३० भन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिएका मध्ये दुई जनाको नाम सिफारिस भइसकेको त्रिविका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उपकुलपतिले दुवै पदमा कसलाई सिफारिस गरेका छन् भन्ने गोप्य राखिएको छ ।

यता उपकुलपतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक खड्ग केसीलाई रेक्टर बनाउन चाहेको त्रिविका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘भीसी सरले खड्ग सरलाई रेक्टर बनाउन चाहनुभएको छ तर, एमालेका विद्यार्थी र अरु संगठनले भने प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्षलाई रजिस्ट्रार बनाउन दबाब दिइरहेका छन्,’ त्रिविका एक प्राध्यापकले भने । उपकुलपति बरालले कुनै पनि पार्टीको संघ–संगठनमा खुलेर लागेकालाई कुनै पनि पदमा राख्न नहुने अडान लिएको स्रोतले जनाएको छ । उपकुलपतिले जुुन नाम सिफारिस गरेका छन्, त्यसमा सरकारले साथ नदिएमा राजीनामा नै दिनेसम्मको योजनामा रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्रीसँग नियुक्ति लिँदा नै जुन कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यो पूरा हुनेमा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ,’ बरालनिकट स्रोतले भन्यो, ‘आफ्नो टिम आफैँ बनाउन सरकारले साथ दिएन भने राजीनामा दिने मुड बनाउनुभएको छ ।’

दलको भ्राृत संगठनका दबदबा र दबाबकै कारण त्रिविको रजिस्ट्रार र रेक्टरको पदमा उपकुलपतिलाई निष्पक्ष भएर निर्णय गर्न समस्या भएको छ । त्यसैको असर विश्वविद्यालय रेक्टर र रजिस्ट्रार निमित्तको भरमा छ । विश्वविद्यालयमा परीक्षा प्रणालीमै प्रश्न उठेको छ । विश्वविद्यालयको जग्गा अरुले हडपेको विषयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । तर, रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्ति हुन नसक्दा उपकुलपति एक्लैले निर्णयमा आँट गर्न सकेका छैनन् ।

विश्वविद्यालयमा पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका डा. बरालको कार्यक्षमता, पर्फर्मेन्स तथा निवेदन सार्वजनिक नभइसकेको त्रिवि स्ववियु सभापति श्यामराज ओझा बताउँछन् । ‘कुन आधारले उहाँ योग्य भएर कुलपतिले नियुक्त गर्नुभयो, त्यो सार्वजनिक भइसकेको छैन । जहाँसम्म त्रिवि पदाधिकारी नियुक्तिको विषय छ, पारदर्शिता अपनाउनुभएको छैन,’ उनले भने । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त नहुनाले ५ लाख विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भइरहेको उनी बताउँछन् ।

राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयलाई खाडलमा लैजाने प्रयत्न चलिरहेको भन्दै आरोपसमेत लगाए । ‘दलीय भागवण्डाका लागि रेक्टर, रजिस्ट्रारको विषयमा राजनीतिकरण गर्दा पाँच लाख विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ । उपकुलपतिले पारदर्शिता अपनाउनु हुँदैन, नदेखाएसम्म चलखेल छ कि भन्ने शंका लाग्छ । राजनीतिक व्यक्तिले राजनीतिक ठाउँ र विश्वविद्यालयमा लबिङ गरिरहेकाले विश्वविद्यालयलाई भँड्खालोमा लग्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

यता, चैत १८ गतेमात्र त्रिवि सेवा आयोगको रिक्त सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न दर्खास्त आह्वानसमेत गरिएको छ । आयोगको सदस्यका लागि चैत २८ सम्म दर्खास्त दिन सकिने गरी विज्ञापन भएको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ संयोजक रहेको छनोट समितिले सदस्य हुनका लागि विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको, प्राध्यापक पदमा नियुक्ति भई अनुभव हासिल गरेको, कम्तीमा १० वर्ष विश्वविद्यालयको संस्थान, विभाग, अनुसन्धान केन्द्र, आंगिक क्याम्पस, स्कुल, कलेजमा प्राध्यापन गरेको अनुभव हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।

त्यस्तै, कम्तीमा दुई वर्ष उच्च शैक्षिक संस्थामा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेको, बौद्धिक चोरीमा दोषी प्रमाणित नभएको हुनुपर्ने योग्यताको मापदण्ड बनाएको छ । त्यस्तै, विश्वविद्यालयसँग कुनै स्वार्थ बाझिएको हुन नहुने, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने मापदण्ड कार्यविधिमा राखिएको छ । आयोगको सदस्य हुन ६५ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सिमागो जर्नल र्‍याङ्कमा सूचीकृत लेखको विवरण र नेप्जोलमा सूचीकृत समकक्ष समीक्षित जर्नलमा अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशन गरेको पेस प्रमाण गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगको सदस्य हुन अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । एक सय पूर्णाङ्कमा ३० अंक अनुसन्धानलाई नै दिएको छ । शैक्षिक योग्यता, प्राध्यापक पदको अनुभव, जर्नलमा सूचीकृत लेख, अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा अनुसन्धानमा आधारित कार्यपत्र प्रस्तुतीकरणको विवरण, कार्ययोजनासहितको सोचपत्रको प्रस्तुतीकरणको मूल्याङ्कनका आधारमा सर्टलिस्ट सार्वजनिक गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सर्टलिस्टमा परेकालाई मात्रै अन्तर्वार्ता बोलाइने भएको छ । समितिले उम्मेदवार छनोट तथा सिफारिसका लागि तीन जनासम्म विज्ञ रहेको उपसमिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । उपसमिति वा विज्ञ समितिमा रहने व्यक्ति विद्यावारिधि शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरी प्राध्यापक हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । मूल्याङ्कनको एक सय अंकमा प्राध्यापकका लागि १० अंक, विश्वविद्यालयको व्यवस्थापकीय पदको अनुभवलाई पाँच अंक, अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशन ३० अंक, अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा अनुसन्धानमा आधारित कार्यपत्र प्रस्तुत पाँच अंक, विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्य योजनासहितको सोचपत्र तीन हजार शब्दको प्रस्तुतीकरण २५ अंक र अन्तर्वार्ताका लागि २५ अंक पाउनेछ ।

सोचपत्रको २५ अंकमा पनि आयोगको गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारिता र क्षमता विकासमा ५ अंक, आयोगको निष्पक्षता र तटस्थतामा ५ अंक, सुदृढीकरणमा छ अंक, प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सेवा आयोगको भूमिकालाई ५ अंक, आगामी रणनीतिलाई ५ अंक दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

रिक्त रहेको सदस्य छनोट गरी त्रिविको कुलपति एवं प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यता, शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रको दलीय राजनीति अन्त्य गर्ने अभियानको सुरुवात त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गरिने बताएकी छिन् । ‘शिक्षा क्षेत्रको लगानी परिणाममुखी हुन नसक्नुको कारण दलीय भागवण्डा हो,’ उनले भनिन्, ‘मेरो पहिलो प्रयास टीयूको सेवा आयोगमा भागवण्डा नगरी नियुक्त गर्न सुरु गरेकी छु ।’ उनका अनुसार सेवा आयोगको सदस्यका लागि आवेदन दिन खुला आह्वान भइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १९, २०८० १८:१४