विश्वविद्यालयमा भागवण्डाको जालो तोड्‌ने चुनौतीमा मन्त्री सुमना, तीन विश्वविद्यालयमा नियुक्तिले देखाउनेछ क्षमता

विश्वविद्यालयमा भागवण्डाको जालो तोड्‌ने चुनौतीमा मन्त्री सुमना, तीन विश्वविद्यालयमा नियुक्तिले देखाउनेछ क्षमता

A+ A A-

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्दै पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभामा देखिने र सुनिने सांसदका रूपमा दर्ज भएकी सांसद सुमना श्रेष्ठ अहिले आफैँ शिक्षामन्त्री छिन् । उनले विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति दलीय भागवण्डाका आधारमा हुन नहुने भन्दै पटकपटक तथ्यांकसहित प्रश्न उठाउँदा जवाफ दिने मन्त्रीहरूसमेत हच्किने अवस्था बन्थ्यो । विद्यालय शिक्षा विधेयकका हरेक छलफलमा उनले देशभर रहेका भनिएका २१ थरी शिक्षकका तथ्यांक, शिक्षकहरूलाई गरिएको कारबाहीको विवरण मागिरहिन् ।

उनै प्रश्न सोध्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ वर्तमान सरकारको शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेर बसेकी छन् । सरकार र मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोध्ने सुमना अब जवाफ दिने ठाउँमा पुगेकी छन् । पटकपटक उपकुलपतिको विषयमा प्रश्न गर्ने मन्त्री सुमनाले साँच्चै विश्वविद्यालय भागवण्डाको अन्त्य गर्न सक्छिन् त ? उनीमाथि प्रश्न ठडिएको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुँदा मन्त्री श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री ती विश्वविद्यालयको सहकुलपति रहेर कानुनी व्यवस्थाअनुसार उपकुलपति सिफारिस समितिको संयोजकको जिम्मेवारीमा छिन् । शिक्षामन्त्री संयोजक रहेको उपकुलपति सिफारिस समितिले आइतबार मात्र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि यसअगाडि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूमध्येबाट दर्खास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतीकरणका लागि नाम छनोट गरेको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि भएको खुला विज्ञापनमा आवेदन दिएकामध्ये एक जनाको दर्खास्त अस्वीकृत भएको छ । सिफारिस समितिले आइतबार १७ जनाको नाम सार्वजनिक गरेर विश्वविद्यालयको सोचपत्र र चारवर्षे व्यावसायिक योजना प्रस्तुतीकरणका लागि आह्वान गरेको छ ।

खुला विज्ञापनमा १८ जनाले दर्खास्त दिएका थिए । दर्खास्त दिएकामध्ये शुभनारायण पाठक, अनिलकुमार पोखरेल, जीवनकुमार ढकाल, अशोककुमार झा, गुरुप्रसाद खनाल, प्रमोदकुमार झा, विजुकुमार थपलिया, विनोद पराजुली, देवीप्रसाद भट्टराई, राजनारायण यादव, नरेन्द्र कटुवाल, उमेश कोइराला, संजेशप्रसाद कोइराला, राजकुमार पोखरेल, रेसमबहादुर थापा, रमेशप्रसाद भट्टराई र महेशराज दाहालको नाम स्वीकृत भएको छ । वालिङ– ११, स्याङ्जाका तोयनारायण पौडेलको दर्खास्त अस्वीकृत भएको हो । उनको दर्खास्त अस्वीकृत हुनुको कारण भने खुलाइएको छैन ।

दर्खास्त स्वीकृत भएकाहरूले चैत २७, २८ र २९ मा सोचपत्र र व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघिका उपकुलपति प्रा.डा. यादवप्रसाद कोइरालाको फागुन १९ मा कार्यकाल सकिनुअघि नै माघको २३ मा विज्ञापन भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा चिकित्सा संकायका डिन शैलेषमणि पोखरेललाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएको छ ।

विज्ञापन भएको दुई महिनामा पनि उपकुलपति नियुक्त हुन सकेको छैन । कोइरालाको कार्यकाल सकिएपछि प्रधानमन्त्री एवं कुलपति प्रचण्डले निवर्तमान शिक्षामन्त्री अशोक राईको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेका थिए । सर्टलिस्ट निकाल्ने अन्तिम चरणमा पुगेको बेला सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई उपकुलपति छनोट समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिएसँगै रोकिएकै अवस्थाबाट फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

सिफारिस समितिले उपकुलपति हुनका लागि प्राध्यापक पदमा काम गरेको अनुभवलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालले बताए । ‘उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा प्राध्यापन गरेबापत प्राध्यापक पदमा काम गरेको प्रतिवर्ष २ अंकका दरले बढीमा १० अंकसम्म दिने प्रावधान राखिएको छ,’ उनले भने । त्यस्तै, विद्यावारिधि उपाधिलाई ५ अंक, स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालयमा प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको अनुभव भएमा चार अंक, प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक परियोजनाहरू सम्पन्न गरेको भएमा ६ अंक दिने कार्यविधि बनाइएको दाहाल बताउँछन् ।

त्यस्तै, विद्यालयसम्बन्धी सोचपत्र र चारवर्षे व्यावसायिक कार्य योजनाबापत ३० अंक दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसमा पनि सोचपत्रका लागि १० र बिजनेस प्लानलाई २० अकं छुटाइएको छ । त्रिविको कार्यविधिमा सोचपत्र र चारवर्षे योजनाका लागि ३० अंक मात्रै थियो । प्रस्तुतीकरणमा २० अंक र अन्तर्वार्तालाई १५ अंक छुट्याइएको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय मात्र नभई सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा पनि उपकुलपति नियुक्त हुन सकेका छैनन् । रिक्त पदमा समयमै पूर्णता दिन नसक्दा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनवटै विश्वविद्यालयमा निमित्त उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । तीनवटै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको पदावधि गत फागुन १९ गते सकिएपछि सबै विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छन् । हाल दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न भन्दै निमित्त उपकुलपतिहरू तोकिएका छन्  । विश्वविद्यालय ऐनअनुसार उपकुलपति रिक्त रहेमा बढीमा ३ महिनासम्म निमित्तको जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था छ  ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको विषयलाई लिएर शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरूले समेत आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्दै आएका छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन, ‘विश्वविद्यालय दलीयकरण भयो, राजनीतिक दलहरूले अपराधै गर्नुभएको छ, कर्तुत नै गर्नुभएको छ । यो कर्तुत भनेको दलभित्र जम्मै मान्छेलाई अटाइदिए । शिक्षक, प्राध्यापक, पुलिस, कर्मचारी आदि सबै जनालाई दलभित्र लगेर राख्नु भनेको त अति भयो । अब यो अतिबाट मुक्त गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’

खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति छनोट गर्ने भनेर विज्ञापन गरिए पनि दुईवटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोटका लागि गरिएको विज्ञापन नै स्थगित गरिएको थियो ।

दलहरूबीच भागवण्डा नमिल्दा पछिल्लो समय विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन छ । विश्वविद्यालय खुलेपछि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता टरेकोमा उत्साही विद्यार्थीहरू अहिले यहाँ आफ्ना सपनाकै हत्या भएको महसुस गर्दै छन् । पछिल्ला दिनहरूमा नेपालको पढाइलाई अविश्वास मात्रै नभई पढेर पनि अवसरको भरोसा नदेखेपछि ‘सेटलमेन्ट’ को खोजीमा विदेश अध्ययनमा जाने युवाहरूको लर्को लामै छ ।

विश्वविद्यालयभित्र देखिएको राजनीति अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति ‘प्रचण्ड’ले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै विश्वविद्यालय केही हदसम्म सुधारोन्मुख हुन्छ कि भन्ने आकलन गरिएको छ । राजनीतिक भागवण्डाविपरीत दलहरूले यसतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक रहेको शिक्षाविद्हरुको भनाइ छ ।

पुराना दलहरूले केही गरेनन्, हामी गर्छौं भन्ने र संसदमा बारम्बार प्रश्न उठाइरहने रास्वपाको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले यो भागवण्डाको जालो कसरी तोड्छिन् र आफूलाई अब्बल सावित गर्छिन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १८, २०८० १८:४८