पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सिग्नेचर कार्यक्रम ‘शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ किन गरियो स्थगित ?

पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सिग्नेचर कार्यक्रम ‘शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ किन गरियो स्थगित ?

A+ A A-

सार्वजनिक शैक्षिक संस्था सुधार गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम यस वर्षका लागि स्थगित गरिएको छ । विद्यार्थीको सिकाइका लागि रोजाइको केन्द्र बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको उक्त कार्यक्रम मंगलबार शिक्षा मन्त्रालयबाट रद्द गरिएको हो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका पालामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि यो कार्यक्रम लागू भएको थियो ।

संघबाट योजना छनोट गर्दा विकृति बढेको भन्दै प्रशस्तै आलोचना भइरहेको बेला आगामी आर्थिक वर्षदेखि सिधै स्थानीय तहमा बजेट पठाउने गरी उक्त निर्णय भएको हो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले संघीय तहबाट विद्यालय तहको योजना छनोट गर्नु गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीय तहमा बजेट पठाउने निर्णय गरेकी हुन् ।

कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण, सूचना प्रविधि, ल्याब र प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट तर्जुमाकै क्रममा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने गरी आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले बताए । ‘आउँदो वर्षको बजेटमै यो कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरिएको हो,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भए पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन भएको थियो । विगतको कार्यक्रमको प्रभावकारिताको विश्लेषण, स्थानीय तहसँगको छलफलमा उठेका विषयको सम्बोधन, चालु आर्थिक वर्षमा भएको माग र आवश्यकताको पहिचानलगायतका कार्य गर्दा विद्यालय छनोटको कार्यमा ढिलाइ भएको देखिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले कार्यक्रम स्थगित गर्नुका विभिन्न कारण अघि सारेकी छन् । चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि समयसमेत अत्यन्त कम भएको जनाएको छ । एकातर्फ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमतर्फ भएको स्रोत उपयोग गर्न पनि समस्या देखिएको मन्त्रीको बुझाइ छ ।

जाजरकोट र बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठको बुझाइ छ । मुसहर, चेपाङलगायत सीमान्तकृत समुदाय रहेको स्थानमा नमुना सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्नसमेत रकम विनियोजन गर्न आवश्यक देखिएको छ । सोही आधारमा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त निर्णय गरेकी हुन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहसँगको छलफलमा विभिन्न विषय उठेका थिए । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेकाले स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा यसको कार्यान्वयन गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा मुसहर, चेपाङ लगायत सीमान्तकृत समुदाय रहेको स्थानमा नमुना सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । त्यस्तै, जाजरकोट र बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि समेत आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा नमुना सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि विनियोजित बजेटमध्येबाट आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नेसमेत प्रवक्ता दाहाल बताउँछन् । ‘यस वर्षको बजेट अर्थ मन्त्रामलयबाट जाजरकोट भूकम्प पीडितका लागि जान सक्छ । भौतिक निर्माणमा पठाउनका लागि हामी पत्राचार गर्छौं,’ उनले भने ।

यस वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि भन्दै १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यो बजेटबाट यसपालि ७४ विद्यालयलाई ४ कोठे भवन, ५ सय ९५ विद्यालयमा आईसीटी र १९ वटालाई प्राविधिक विद्यालय बनाउने तयारी गरेर सूचना जारी गरिएको थियो ।

कार्यक्रमका लागि निवेदन आह्वान भएकोमा चारकोठे भवनका लागि १ हजार ७ सय ९०, आईसीटीका लागि १ हजार ७ सय १४ र नयाँ प्राविधिक विद्यालयका लागि १ सय ८५ विद्यालयको निवेदन परेको पनि थियो । तर, मंगलबार भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले यो कार्यक्रम यस वर्ष स्थगित भएको हो ।

‘यस वर्ष गत आवको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन भएको, विगतको कार्यक्रमको प्रभावकारिताको विश्लेषण, स्थानीय तहसँगको छलफलमा उठेका विषयको सम्बोधन गर्न, माग र आवश्यकताको पहिचानलगायतका कार्य गर्दा विद्यालय छनोटको कार्यमा ढिलाइ भएकाले यस वर्ष यो कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले भने, ‘यो वर्ष भवन निर्माणका लागि समय अत्यन्त कम भएको हुँदा बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना पनि भएन ।’

त्यसो त सोमबार मात्रै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठसहित दुवै मन्त्रालयका प्रशासनिक नेतृत्वबीच अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय निर्माणमा खर्च गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त कार्यक्रमको बजेटमा नेताहरूको लुछाचुँडी हुने गरेको भन्दै दुई मन्त्रालयबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्ने सहमति भएको पनि थियो ।

उक्त कार्यक्रमको कार्यविधिमा सुरुमै आलोचना भएको थियो । उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि कार्यक्रम नै हटाउने र त्यसको साटो आगामी आवमा नवप्रवर्तन शीर्षकमा बजेट वृद्धि गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताएका थिए । तर, मंगलबार मात्र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले यस वर्षकै कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।

यता, पूर्वशिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनापछि ३३ करोड २० लाख बजेट माग गरिएको एउटा निवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेस सांसद आरजु राणाले कञ्चनपुरका २७ विद्यालयका लागि बजेट माग गरेकी छिन् । कांग्रेसका सांसद प्रदिप पौडेलले काठमाडौंका विद्यालयको भवन निर्माण, हल निर्माण, शैक्षिक सामग्रीका लागि १५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा एउटा निवेदन दिएका छन् ।

यो रकम कुन विद्यालयका लागि भन्ने उल्लेख छैन । सातवटा विद्यालयका लागि बजेट माग गरिएको छ । माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले भवन निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला, घेराबार, खेल मैदान निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, विद्यालय मर्मत एवं सभाहल निर्माण गर्न ७६ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मकवानपुरका विभिन्न आठवटा विद्यालयको भवन निर्माण तथा छात्रवास निर्माण गर्न २४ करोड रुपैयाँ माग गरेको पत्र शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ ।

यी त उदाहरण मात्र हुन् । शिक्षा मन्त्रालयमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको बजेट माग्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि २ सय ९६ सांसदले निवेदन दिएका छन् । यसरी बजेट माग्दै निवेदन दिनेमा सांसदहरू मात्रै नभई प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको सचिवालय आबद्ध अधिकारीसमेत भएको शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन । उनी भन्छन्, 'पछिल्ला निवेदन जति आएका थिए, पूर्वमन्त्री राईले तोक लगाएर सिधै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमै पठाएकाले रेकर्ड राखिएको छैन ।'

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार भनिए पनि उक्त कार्यक्रमको बजेटमा नेताको लुछाचुँडी हुने गरेको छ । सरसर्ती हेर्दा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार भनिए पनि यसमा विकृति बढ्दै गएको छ । नेताहरूले यसै गरी मन्त्रालयमा निवेदन हाल्छन् । मन्त्रीले तोक लगाएर छुट्टै फाइल खडा गरिन्छ । सांसदहरूले आफ्नो लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गरेर बजेट माग गर्छन् । मन्त्रालयमा योजनाबिनाको अर्बौं बजेट राखेर जुन पार्टीको मन्त्री हुन्छ, उसकै दलका सांसदको निर्वाचन क्षेत्रका विद्यालयमा आवश्यकतासमेत पहिचान नगरी अन्धाधुन्ध बजेट पठाउने शैली जारी थियो । विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि शिक्षाविद्हरूले पनि उक्त कार्यक्रम संविधानविरोधी भन्दै यसको विरोध गर्दै आइरहेका थिए । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू भएदेखि नै यसको शैली ठीक नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको अवस्थामा मंगलबार मात्र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।

अर्थविद् विद्यानाथ कोइरालाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम राम्रो नियत राखेर नल्याएको र दलसँग जोडिएको यो कार्यक्रम पहुँच हुनेले मात्र सुविधा पाउने भएकाले टिकाउ हुन नपर्ने बताए । विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गर्ने भन्दै ल्याएको उक्त कार्यक्रम उद्देश्यविहीन र विकेन्द्रीकरणको बर्खिलाप रहेको उनको ठम्याइ छ ।

‘जुन ठाउँमा पहुँच छ, त्यसमा पैसा बाँड्ने यो राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम भनेर नाम मात्र दिएको दलसँग टाँसिएको विषय टिकाउ हुनुपर्ने नै होइन । विकेन्द्रीकरण अभ्यासको नाममा ल्याइएको यो दुर्बुद्धि मात्र हो,’ उनले भने ।

आर्थिक संकट पर्दै गएको नेपालजस्तो ठाउँमा संस्थाको नाममा व्यक्तिले रकम बाँडेर गरिमामय संस्थाको गरिमा घटाउने गरेकाले यस्ता कार्यक्रम पहिल्यै स्थगित हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १४, २०८० १८:३०