उपसभामुखले पनि बैठक चलाउन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा सभामुख अनुदार, विदेश भ्रमणले अड्किए विधेयक

उपसभामुखले पनि बैठक चलाउन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा सभामुख अनुदार, विदेश भ्रमणले अड्किए विधेयक

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद २ मा संसद अधिवेशन तथा बैठक सञ्चालनको व्यवस्थाबारे लामो व्याख्या छ । त्यसको छैटौँ नम्बरमा बैठक सञ्चालन र स्थगनको व्यवस्था छ । नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा र स्थगनको घोषणा सभामुखले गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्था अनुसार नै तपाई, हामीलाई अहिलेसम्म संसद बैठकको सुरु र अन्त्य सभामुखले गरेको देखिरहेका छौं । र, याे संसदीय अभ्यास लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा छ । तर, त्यही बुँदामा अर्को व्यवस्थाबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा सभामुखले लिखित रूपमा उपसभामुखलाई निर्देशन दिएमा सो अधिकार उपसभामुखलाई जाने व्यवस्था उल्लेख छ ।

नियमावलीमा भनिएको छ, ‘तर सभामुखले उपसभामुखलाई लिखित निर्देशन दिएमा वा सभामुख काबुबाहिरको परिस्थति परी बैठकमा उपस्थित हुन नसकेमा उपसभामुखले बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन वा सभामुखले प्रारम्भ गरेको बैठकको स्थगनको घोषणा गर्नेछ।’

अहिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे विदेश भ्रमणमा छन् । प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूका साथ सभामुख १० दिन लामो भ्रमणमा निस्केका छन् । संसदको कप्तान अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १४८औँ महासभामा सहभागी हुन १० दिनका लागि जेनेभा पुगेका छन् । उनीसँगै दलहरूका प्रमुख सचेतकहरू पनि उतै गएका छन् । युरोप भ्रमणमा रहेको यो टोलीको अर्को मक्सद संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहमत गराउने प्रयासँग जोडिएको छ ।

जेनेभास्थित दूतावासमार्फत यो विषयलाई प्रभावकारी रूपमा समन्वय गरी प्रयास हुने पनि सभामुखनिकट स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन् । ८ चैतमा १० दिनका लागि संसद स्थगित गरेर देशबाहिर रहने भए पनि सभामुख घिमिरेले नियमावलीले दिएको अधिकारको उपयोग गरेनन् । उनले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई बैठक सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएनन् । उपसभामुख रानालाई उक्त जिम्मेवारी दिएको भए संसद स्थगित नगरीकन बैठक निरन्तर राख्न सकिन्थ्यो ।

sabhamukh upasabhamukh1711283324.PNG

‘लिखित रूपमा निर्देशन दिनुभएको छैन । त्यसैले बैठक सञ्चालन गर्ने र संसदीय समिति सदस्यहरूको अनुगमनको कार्यक्रम स्वीकृतसमेत गर्न मिल्दैन,’ उपसभामुख मगरले शिलापत्रसँग भनिन् । संसदलाई प्रभावकारी बनाउन संसद सचिवालयले पहिलोपटक १५ दिनको क्यालेन्डर बनाएको छ । तर, पछिल्लो बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रम, सत्ता गठबन्धन फेरबदलले संसद भद्रगोल भएको छ । क्यालेन्डरअनुसार बस्ने संसद कर्मकाण्डी छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक १८ चैतसम्म स्थगित छ ।

सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले संसद सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पुरानै हो । तर, नेपालमा यो अहिले अभ्यासमा छैन । सभामुखले उपसभामुखलाई लिखित जिम्मेवारी दिएर संसद चलाएको अहिलेसम्म अभ्यास देखिएको छैन । अर्थात् सभामुख किन संसद उपसभामुखलाई जिम्मा दिन उदार देखिएका छैनन् ? अहिले यो प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

संसदको कामलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै संघीय संसद सचिवालयले पहिलोपटक बनाएको क्यालेन्डर नै प्रभावित भएको छ । १५/१५ दिनको कामको सूची बनाउने र त्यसैअनुसार बैठक बस्ने भनेर बनाइएको क्यालेन्डर दलीय किचलोका कारण प्रभावित भएको हो । क्यालेन्डरअनुसार बैठक बसे पनि आवश्यकताअनुसार काम भएकै छैन ।

१ देखि १५ चैतसम्मको तालिकामा ७ गतेसम्मको कार्यसूची थियो । त्यसपछि १० दिन संसद बैठक स्थगित छ । सभामुख देशबाहिर गए पनि उपसभामुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्थ्यो । राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक सभामुखसँगै व्यस्त भए पनि सचेतकमार्फत काम गराउन सकिन्थ्यो । यस्तोमा सहायक भूमिकाका पदहरूको संसदले बेवास्ता गरेको छ ।

सभामुख १६ चैतमा स्वदेश फर्किएपछि बन्ने क्यालेन्डर १५ दिनको हुने वा महिना दिनको हुने भन्ने निर्णय हुनेछ । उपसभामुख मगरका अनुसार तीनमहिने क्यालेन्डर बनाउने विषयमा पनि राजनीतिक दल र संसद सचिवालयबीच संवाद चलिरहेको छ ।

sabhamukh bahira1711283337.jpg
अबको क्यालेन्डरको कार्यसूची तयार गर्न संसद सचिवालयलाई समस्या देखिएको छ । संसदमा कानुन निर्माणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । परिवर्तित सरकारले पर्याप्त बिजनेस संसदलाई दिन सकेको छैन । संसदमा विचाराधीन विधेयक पनि सहज रूपमा अगाडि बढ्ने स्थिति छैन । दलीय किचलोका कारण संक्रमणकालीन न्यायलगायत महत्त्वपूर्ण विधेयक रोकिएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले दिएको छैन ।

संसदमा बहस भइरहेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक यही २१ चैतभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । बजेट ल्याउनु तीन महिनाअघि नै संसदमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल गर्न अध्यादेशमार्फत याे व्यवस्था गरिएकाे थियाे । र साे अध्यादेशले कानुनी हैसियत पाउन २१ चैतभित्र त्याे विधेयक पारित हुनुपर्छ । तर अहिलेकाे अवस्थाले साे विधेयक पारित हुने सम्भावना देखिएकाे छैन । नयाँ क्यालेन्डर आएपछि छलफल र संशोधनका प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्न हतारमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । विधेयक अधिवेशन भनिने हिउँदे अधिवेशन पनि सत्ता राजनीतिको घटनाक्रमको छायामा परेको छ । क्यालेन्डर बनाए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा क्यालेन्डरको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ ।

क्यालेन्डर बन्नु सकारात्मक कुरा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर रहेको उपसभामुख राना बताउँछिन् । ‘क्यालेन्डर कार्यान्वयन सक्रियताका साथ भएन तर कार्यान्वयन हुँदै नभएको भने होइन,’ उनले भनिन् । तीन/तीन महिनाको क्यालेन्डर बनाउने बहस भए पनि त्यसले मूर्त रूपमा पाउन नसकेको उनले बताइन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ११, २०८० २०:४६