फौजदारी अभियोग लागेका महरा र आलमलाई पार्टीले किन कारबाही गरेनन् ?

A+ A A-

सभामुख कृष्णबहादुर महरादेखि नेपाली कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद मोहम्मद अफताव आलमसमेत यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन् । दुवैमाथि फौजदारी अभियोग लागेपछि अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरी हिरासतमा राखेर सोधपुछ गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको नैतिकता र आचरणमाथि प्रश्न उठाए पनि पदत्याग गर्ने वा सम्बन्धित राजनीतिक दलले कारबाही गर्ने संस्कारको विकास नेपालमा हुन सकेको छैन । सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताको हैसियत बनाएका महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए, तर सांसदबाट दिएका छैनन् ।

सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिक्षी दल नेपाली कांग्रेसका यी दुई माननीयलाई कानुनबमोजिम प्रहरीले अभियोजन लगाउन बयान लिइरहेको अवस्थामा समेत दुवै दलका प्रभावशाली नेता भएकै कारण कारबाहीको नाममा निष्कासन त के निलम्बनसमेत गर्न सकेका छैनन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा कुनै सांसदलाई प्रहरीले आरोप मात्र लगाएको अवस्थामा पार्टीले कारबाही नै गरिहाल्दा पछि समस्या पर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘सांसद आलममाथि अभियोग लगाइएको मात्र हो, अदालतले दोषी ठहर गरेको छैन, पछि निर्दोष ठहरिएको अवस्था रहँदासम्म कारबाही गरिहाल्नु हतार हुन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

नेकपाका सहप्रवक्ता सूर्य थापाको बुझाइमा कानुनबमोजिम फौजदारी अभियोग प्रमाणित भए मात्र पार्टीले कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषय आकर्षित हुन्छ । तर, प्रहरीले अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा पार्टीले दोषी भन्न मिल्दैन ।

‘सांसद महरामाथि लागेको फौजदारी अभियोग प्रमाणित नभई पार्टीले कारबाही गर्न मिल्दैन, छानबिनपछि दोषी हो वा निर्दोष हो भन्ने कुरा न्यायालयले बताउँछ, अनि पार्टीले कस्तो कदम चाल्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिहाल्छ नि,’ थापाले भने ।

नेकपाको पार्टी सचिवालयले महरालाई सभामुख र सांसद पदबाटै राजीनामा दिन निर्देशन दिएको अवस्थामा कृष्णबहादुर महराले आंशिक निर्देशन मात्र कार्यान्वयन भएको जनाए । उनले राजनीतिक दलबाट सांसदमा निर्वाचित भएपछि कुनै राजनीतिक दलमा छैन भनेर अभिव्यक्ति आउनु दुःखद भएको जनाउँदै महराबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको भन्नेमा आफूलाई विश्वास नभएको थापाको भनाइ छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता शर्माको बुझाइमा सरकारको जिम्मेवार निकायले कानुन र संविधानको दायरामा बसेर स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न पाउनुपर्छ । र, अदालतको आदेशबोजिम मात्र पार्टीले एक्सन लिन्छ ।

‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम आफ्ना सांसद दोषी ठहर भएमा निलम्बन गर्ने वा निष्कासन गर्ने भन्ने विषय पछिका कुरा हुन्, संविधान र कानुनभन्दा माथि हाम्रो पार्टीको विधान होइन, त्यसैले कानुनबमोजिम दोषी ठहरिए पार्टीले निर्णय लिन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

नेकपा नेता थापाले सांसद कृष्णबहादुर महरा र सांसद पार्वत गुरुङको केस फरक भएको बताए । उनले गुरुङलाई अदालतले म्याद तामेलीका लागि हाजिर हुन आदेश दिएको विषयलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्दै प्रहरीलाई पक्राउ गर्न अदालतले आदेश दिएको भन्ने सन्देश प्रवाह भएको बताए ।

नेपालको संविधानले फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएमा त्यस्ता जनप्रतिनिधि सम्बन्धित सदनको सदस्य नरहने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा अभियोग प्रमाणित भएका सांसदले संसद् सचिवालयबाट पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो, राजपाका सांसद रेशम चौधरीले थुनामा रहँदासमेत सांसदको लोगो लगाउन पाउनु ।

प्रहरीले अभियोग लगाएर मुद्दा दर्ता गराएमा त्यस्ता सांसदको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म रोक्का राखिने कानुनी व्यवस्था छ । उनीहरूले सांसदको लोगो प्रयोग गर्न पाए पनि सांसदको हैसियत भने पाउने छैनन् । संसद् नियमावलीमा सांसद निलम्बनको व्यवस्था गरेको छैन ।

संसद् नियमावलीलाई देखाएर राजनीतिक दलहरूले पनि गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्न हिच्किचाएको पाइन्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक ३, २०७६ १५:५०