कामभन्दा हल्ला धेरै गरेर सीआईबीले भीआईपीहरूमाथि गरेकाे ‘टेस्ट’ अनुसन्धान

कामभन्दा हल्ला धेरै गरेर सीआईबीले भीआईपीहरूमाथि गरेकाे ‘टेस्ट’ अनुसन्धान

A+ A A-

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) नक्कली सुन प्रकरणको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगकाे प्रतिवेदनपछि बदनाम मात्र भएको छैन, उसको व्यावसायिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । त्यति मात्र होइन, सीआईबीले पछिल्ला दिनहरूमा गरेका पक्राउ र बयानका शृंखलाले अपराध अनुसन्धानको सामान्य विधिको पनि पालना नगरेको देखाउँछ ।

उदाहरणका लागि १० जना बैंकर पक्राउ परेको घटना हेरे पुग्छ । १५ फागुनमा सीआईबीले बैंकिङ कसुरमा प्रभु बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपानेसहित १० जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा लियो । तर, त्यसको १५ दिनपछि १ चैतमा उनीहरू हाजिरी जमानीमा छुटे । र, सीआईबीका प्रवक्ता होवीन्द्र बोगटीले उनीहरूलाई थुनामा राखिराख्नु नपर्ने देखिएकाले हाजिरी जमानीमा छोडेको जानकारी दिए ।

यसले पक्राउ गर्नुअघि सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा उनीहरूलाई थुनामै राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो त भन्ने प्रश्न उठ्छ । सीआईबीका गतिविधिले त उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुअघि उसले पर्याप्त प्रमाण संकलन र अनुसन्धान नगरेको देखाउँछ । किनकि प्रवक्ता बोगटीका अनुसार, उनीहरू पक्राउ परेपछि सीआईबीले राष्ट्र बैंकबाट विज्ञ बोलाएर अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसपछि मात्र उनीहरूलाई थुनामा राख्नु नपर्ने निचोडमा पुगेको थियो, सीआईबी ।

सीआईबीको अहिलेको अनुसन्धानलाई सीआईबीकै नेतृत्व गरिसकेका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी ‘टेस्ट फ्लाइट’का रुपमा लिन्छन् । उनले शिलापत्रसँग सीआईबीका पछिल्ला गतिविधिबारे प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘अनुसन्धान कार्यविधिअनुसार हुन्छ । त्यसको निश्चित विधि हुन्छ । अनुसन्धानमा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता हुन्छ । लहडका हिसाबले चल्नु हुँदैन । सबुतहरू संकलन गरेर पक्राउ गर्ने भन्ने त लास्टको कुरा हो ।’

पछिल्लोपटक सीआईबीले बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीको जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस सांसद तथा उद्याेगी विनोद चौधरीसँग बयान लिएको छ । उनीसँग बयान लिनुअघि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानलेले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि सीआईबीले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेर चौधरीमाथि अनुसन्धान हुँदै छ भन्ने जानकारी गरायो । र, त्यो जानकारी गराएको विषय पनि केही समयमै सार्वजनिक भयो ।

त्यति मात्र होइन, ८ चैत बिहीबार चौधरीसँग सीआईबीको बयान भइरहेका बेला पनि उनको बयान भइरहेको सार्वजनिक भयो । यसरी कुनै अपराधमा अनुसन्धान भइरहेकाले शंकास्पद व्यक्तिको बयान भइरहेको छ भन्ने जानकारी आउनु र अनुसन्धान हुँदै छ है भनेर पत्रै लेखर जानकारी गराउनुले यो अनुसन्धान 'टेस्ट फ्लाइट'का रुपमा देखिने पूर्वएआईजी भण्डारी बताउँछन् । उनले पत्रमार्फत सभामुखलाई जानकारी गराएको विषयले आफू अचम्म परेको बताए । उनले भने, ‘मलाई त लागेको थियो, आजै चौधरीलाई समात्छ होला ।’ उनले अनुसन्धान भइरहेका बेला यसरी सूचना चुहाउनुले अनुसन्धान प्रक्रियामै प्रभाव पर्ने मात्र नभई शंकास्पद व्यक्ति भाग्न सक्ने र शंकाकै भरमा उसप्रति नकारात्मक 'पब्लिक इमेज' बन्ने खतरा रहने बताउँछन् ।

सीआईबीले यसअघि रातो पासपोर्ट काण्डमा पनि सांसदहरूलाई पक्राउ गरेको चर्चित घटना छ । त्यो अप्रेसन गरेका भण्डारीले स्मरण गर्दै भने, ‘हामीले रातो पासपोर्टमा समातेका थियौँ । त्यतिबेला समातिसकेपछि मात्र सभामुखलाई जानकारी गराएका थियौँ ।’ अहिले थाल ठटाएको जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै भन्छन्, ‘अनुसन्धानमा थाल ठटाउनु हुँदैन ।'

प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी भीमप्रसाद ढकाल भने कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि पनि अनुसन्धान हुने बताउँछन् । उनले, 'बयान हुँदै छ भन्ने, अनुसन्धान हुँदै छ भन्ने विषय कानुनअनुसार कसैलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, बयानमा के भयाे भन्ने कुरा भने सार्वजिनक हुनु हुँदैन ।'

अहिले गृहको नेतृत्वमा लामिछाने आएपछि झन् स्टन्ट हुने गरेको छ । प्रहरीका सूचनाहरू पनि गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट चुहाउने गरिएको छ । चौधरीबारे सीआईबीले सभामुखलाई लेखेको पत्र पनि गृहमन्त्रीकै सचिवालयबाट चुहाइएको आरोप छ । काम गरेको देखाउने गृहमन्त्री लामिछानेको चाहना र स्वभावका कारण पनि राज्यका संयन्त्रहरू दुरुपयोग हुने जोखिम बढेको छ । अहिले राज्यका संयन्त्रमाथि राजनीतिक स्वार्थको छाया परेको हो कि भन्ने देखिन थालेको पूर्वएआईजी भण्डारी आशंका व्यक्त गर्छन् ।

भनिन्छ, कानुको हात लामो हुनुपर्छ । कानुनले जोसुकैलाई पनि समात्न सक्छ भन्ने हिसाबले यो भनिएको हो । तर, त्यसरी समात्ने हात सफा पनि हुनुपर्ने पूर्वएआईजी भण्डारीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘षड्यन्त्रले संयन्त्र चलाउने होइन, विधिले संयन्त्रले चलाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत ८, २०८० १९:५०