नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क कति ?

A+ A A-

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वको कुल जनसङ्ख्या मध्ये करिब १५ प्रतिशत व्यक्तिहरू कुनै न कुनै अपाङ्गताको वर्ग भित्र पर्ने देखाएको छ । जसमा २ देखि ४ प्रतिशत गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । नेपालमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्यामा वृद्धि भएको पछिल्लो जनगणनाको नतिजाले देखाएसँगै उनीहरूको विविध पक्षहरू झल्किने गरी खण्डिकृत तथ्याङ्कको आवश्यकता देखिएको छ । खण्डिकृत तथ्याङ्कको अभावमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसक्दा ऐन कानुनद्धारा निर्दिष्ट सुविधाहरूबाट वञ्चित भएको अवस्था विद्यमान छ ।

को हुन अपाङ्गता भएका व्यक्ति ?

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (युएनसीआरपीडी) ले अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, वौद्धिक वा इन्द्रीयसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तताद्वारा सिर्जित विभिन्न अवरोधहरूसँगको अन्तर्क्रियाको कारणले समाजमा अन्य व्यक्तिहरूसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गमा सहभागी हुन बाधा भएको व्यक्तिसमेतलाई परिभाषा गरेको छ । यसरी नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, ०७४ ले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गता भएको व्यक्तिका रूपमा अर्थाएको छ । विगतका समयहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कल्याणकारी अवधारणाअन्तर्गत दया मायाको दृष्टिकोणबाट हेरी अपाङ्गतालाई पूर्व जन्मको फलसँग जोडेर हेर्ने प्रचलन थियो भने हाल आएर अपाङ्गतालाई अधिकारमुखी अवधारणाका रूपबाट हेर्ने तथा विश्लेषण गर्ने गरिन्छ ।

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क कति ?

नेपालमा अपाङ्गताको वास्तविक तथ्याङ्क पाउन सकिएको छैन । जनगणनाहरूले अपाङ्गताको आंशिक मात्र तथ्याङ्क संकलन गर्ने गरेका छन् । जबसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत तथ्याङ्क संकलन गरिँदैन तबसम्म अधुरा तथ्याङ्कको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । अपर्याप्त तथ्याङ्कले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक हैसियत र आरक्षणलाई समेत प्रभाव पारेको छ । तथापि पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्कको नतिजाका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था हेरौँ ।

जनगणना ०७८ ले नेपालमा २.२ प्रतिशत व्यक्तिहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको देखाएको छ । संख्यात्मक हिसाबमा ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ जना नेपालीहरूमा अपाङ्गता रहेको छ । १० वर्षअघि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या १.९४ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । यसरी नै लैंगिक हिसाबमा महिलाका तुलनामा पुरुषहरूको अपाङ्गताको दर उच्च रहेको छ । जम्मा पुरुष जनसङ्ख्याको २.५ प्रतिशतमा र महिलाको जनसङ्ख्या २.० प्रतिशतमा अपाङ्गता रहेको छ (हे. तालिका १) । अपाङ्गता भएका व्यक्ति मध्ये पुरुष ५४.२ प्रतिशत र महिला ४५.८ प्रतिशत रहेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा धेरैमा शारीरिक अपाङ्गता ३७.१ प्रतिशत रहेको छ । यसरी नै १७.१ प्रतिशतमा न्यूनदृष्टियुक्त अपाङ्गता ८.९ प्रतिशतमा बहुअपाङ्गता, ८ प्रतिशतमा सुस्तश्रवण, ६.४ प्रतिशतमा स्वरबोलाईसम्बन्धी अपाङ्गता रहेको छ ।

यसरी नै अपाङ्गताको वर्गीकरणका आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरैमा शारीरिक अपाङ्गता रहेको अवस्था छ । अन्य अपाङ्गताको वर्गीकरणलाई तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वैधानिक प्रावधान

नेपालको संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा विभेदरहित, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हकमा सवै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ । सामान्य कानुनको प्रयोगमा अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव नगरिने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यद्यपि, सो मर्म अनुरुप विभिन्न ऐन, कानुन तथा कार्यविधिहरू तर्जुमा हुन सकिरहेका छैनन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०८० हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ, जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मान तथा अधिकार प्रवर्द्धन गर्दै अपाङ्गता समावेशी एवम् समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सोच लिई राज्यका सबै क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक सहभागिता र पहुँच स्थापित गर्दै, आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणद्धारा सम्मानपूर्वक जीवनयापनको सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्या

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विविध समस्याहरू सामना गर्दै आइरहेका छन् । खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सहभागिता तथा आय आर्जनका अवसरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँच नहुनु, विभिन्न अवरोध, विभेद र असमान व्यवहारको सामना गर्दै अगाडि बढ्न पर्नु, पहुँचयुक्तताको कारणले गर्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज पहुँच पुग्न नसक्नु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहायक सामग्रीको सहज उपलब्धता हुन नसक्नु, जीवनचक्र प्रणालीमा आधारित भई अपाङ्गताको समयमै पहिचान गरी तद्अनुरुप उपयुक्त पुनःस्थापना सेवाको पर्याप्तता नहुनु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि लक्षित कार्यक्रम पर्याप्त नहुनु एवम् सबै क्षेत्रका निर्णयक तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यून सहभागीता रहनु लगायतका समस्याहरू जल्दोबल्दो रूपमा रहेका छन् । यिनको समयमै यथोचित् सम्बोधनले मात्र अपाङ्गताको दरलाई न्यून गर्न सकिन्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनलाई स्तरिय एवम् समृद्ध पार्दै राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समान पहुँच प्राप्त गर्न नसक्नु, राज्य वितरित सेवा सुविधाहरूको उपभोग गर्न नपाउनु र यसको प्रवृत्ति बढ्नुका पछाडि गलत सरकारी नीति नै रहेको प्रस्ट हुन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०८० को सफल कार्यान्वयनका लागि अपाङ्गताको प्रकार अनुरुपका खण्डिकृत तथ्याङ्कहरूको जरुरत पर्दछ ।

वर्गीय आधारमा अपाङ्गता, आर्थिक हैसियतका आधारमा अपाङ्गता, लैंगिक आधारमा अपाङ्गता, भौगोलिक, प्रशासनिक तथा ग्रामीण शहरी क्षेत्रका आधारमा अपाङ्गताको वास्तविक र स्पष्ट तथ्याङ्कहरू संकलन तथा विश्लेषण गर्नु पर्दछ । त्यति मात्र होइन अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अपुरो तथ्याङ्कले नीति निर्मातामा अस्पष्टता आउने हुन्छ । अर्कातिर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विस्तृत तथ्याङ्क नहुँदा उनीहरूले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा र आरक्षणमा पहुँच पनि घटेको छ । त्यसैले राज्य अपाङ्ग मैत्री हुने हो भने सर्वप्रथम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विस्तृत सर्वक्षण गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र तीनै तहका सरकारले यिनै तथ्याङ्कका आधारमा अपाङ्गता सम्बन्धी भरपर्दो नीतिको तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

यसका अलावा राज्यले आफ्ना मुलुकका सबै वर्ग, क्षेत्र, अपाङ्गता भएका, बहिस्करणमा परेका, मूलधारमा आउन नसकेका जनसङ्ख्याको जीवनस्तरलाई समृद्ध बनाउन, तिनको सहज व्यवस्थापन गर्न विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्दछ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाई तीनै तहका सरकारले समावेशी नीति, योजना तथा बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

निचोडमा भन्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वरोजगार, रोजगारी र उद्यमशीलताको एकीकृत कार्यक्रमका माध्यमबाट आर्थिक सशक्तिकरण गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर एवम् स्वावलम्बी बनाउन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न हालसम्म तर्जुमा भए गरेका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कत्ति पनि ढिला गर्नु हुँदैन ।

-लेखक सुनसरीको जनता बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ७, २०८० १९:२८