संसदमा बहस: बिमस्टेकका कारण सार्क ओझेलमा पर्‍याे

A+ A A-

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय संगठनहरू सार्क र बिमस्टेकको सदस्य छ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टी–सेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन) बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूमा नेपाल, भारत, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, भुटान र बंगलादेश छन् ।

त्यस्तै, सार्क दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन हो । यसमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान सदस्य छन् । सार्कमा भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्व देखिँदै आएको छ । सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलन अन्तिमपटक काठमाडौंमा भएको थियो । १९औँ सम्मेलन २०१६ नेभेम्बर ९ र १० मा इस्लामावादमा हुने भनेर तोकिए पनि हुन सकेन।

अहिले सार्कको अध्यक्ष नेपाल रहेको छ । सार्कमा भारत हाबी हुँदै आएकाे छ । अहिले नेपाल सार्ककाे अध्यक्ष रहेकाे समयमा सार्क निष्क्रिय प्राय: छ । र यस्ताे हुनुमा भारत र पाकिस्तानबीचकाे सम्बन्ध नै प्रमुख कारक हाे । अहिले सार्क झन निष्क्रिय बनेकाे बुझाइ नेपालका सांसदहरूको देखियो । सोमबार प्रतिनिधिसभामा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बिमस्टेक बडापत्रमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । सो प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले बिमस्टेक देखाएर सार्कलाई छायामा पार्ने काम भएको टिप्पणी गरे । अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले प्रस्तुति देखाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरे ।

सार्क सम्मेलन आयोजना गर्न अध्यक्ष राष्ट्र भए पनि पहल नगर्ने र अर्को क्षेत्रीय संगठनको बडापत्रको विषयमा सदनमा छलफल चलाउने सरकारकाे नीतिले सार्कको ‘विकल्प’ को रूपमा बिमस्टेकलाई महत्त्व दिएको सांसदहरूकाे भनाइ छ ।

एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले कताकता बिमस्टेक सार्कको विकल्पको रूपमा अघि ल्याइएको हो कि भन्ने भान रहेको बताए । एकअर्कालाई निषेध गर्ने ढंगले आएको र यसबाट जोगिनुपर्ने उनले बताए । ‘जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय लबिङहरू यो मञ्चमार्फत हामीले गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा हामीले जति सफलता पाउनुपर्थ्यो, त्यो पाउन सकिरहेका छैनौँ । बिमस्टेकको मञ्चबाट नेपालले अझै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो प्रस्तुति दिनुपर्नेछ । कताकता बिमस्टेक सार्कको विकल्पको रूपमा अघि ल्याइएको हो कि भन्ने भान छ,’ सांसद भट्टराईले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो सार्क सम्मेलन आयोजना गर्न आग्रह गर्दछु । एकअर्कालाई निषेध गर्ने ढंगले आएको छ, यसबाट हामी जोगिनुपर्छ ।’

कुनै पनि विषयमा खह्रो विचार राख्ने गर्छन् राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी । उनले बिमस्टेक सार्कलाई विसर्जन गर्नका लागि बनाइएको टिप्पणी गरे । उनले सार्क आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्न बिमस्टेकको खेती गरिएको बताए । दक्षिण एसियामा शक्तिशाली संगठन भनेकै सार्क भएकाले सशक्त बनाएर अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष केसीले बिमस्टेक सार्कलाई ओझेल पार्नका लागि नै ल्याइएको बताए ।

‘मैले के आशा गरेको थिएँ भने बिमस्टेक जन्मियो किन ? सार्कलाई किन ओझेलमा पारियो ? त्यतातिर हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीजीले केही जानकारी गराउनुहुन्छ कि भन्ने थियो । खालि बिमस्टेकको कुरा गरेर सिध्याइदिनुभयो । म निराश भएँ । दक्षिण एसियामा हाम्रो सार्क हो नि शक्तिशाली संगठन,’ उनले भने, ‘यो बिमस्टेक किन खोल्नुपर्‍यो भन्दा भारत, चीनका अगाडि भाले हुन नसक्ने, पाकिस्तानसँग शत्रुतापूर्ण संघर्ष सधैँ । त्यसो भएकाले सार्क आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्न यो भारतको योजना हो । बिमस्टेक सार्कलाई ओझेल पार्नका लागि नै हो । सार्कलाई यो स्थितिमा पुर्‍याउनुको मुख्य कारण भारत नै हो ।’

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले बिमस्टेकसँगै सार्कलाई पनि अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए । उनले बिमस्टेकमा बंगलादेश, भारत, भुटान, थाइल्यान्ड, म्यानमार, श्रीलंका र नेपाल सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै सार्कमा सदस्य रहेको पाकिस्तानलाई मात्र एक्लै बनाएर सार्कलाई निस्तेज पार्ने र बिमस्टेक अघि बढाउने चाहना भारतको रहेको बताए ।नेपालले सार्कलाई अघि बढाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । नेपालले बिमस्टेकबाट लिएका फाइदाहरू संसदमा प्रस्तुत गर्न उनले आग्रह गरे ।

‘सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेक ढिलो गरी अघि बढिरहेको छ । हामी त्यसको बिमस्टेक चार्टर्ड अर्थात् बिमस्टेक बडापत्रलाई आज यहाँ छलफल गरिरहेका छौँ । बंगलादेश, भारत, भुटान, थाइल्यान्ड, म्यानमार, श्रीलंका र नेपाल यसका सदस्यहरू हुन्,’ उनले भने, ‘तर यसबाट नेपालले उठाउन सक्ने जति फाइदा उठाउन सकिरहेको छैन । अहिलेसम्म सदस्य भएदेखि यता नेपालले बिमस्टेकबाट केके फाइदा लियो भन्ने कुरा त्यसको फेहरिस्त पनि बिमस्टेक चार्टर्डसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको भए संसदलाई राम्रो जानकारी हुन सक्थ्यो ।’

कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको उपयोग गर्न नेपाल सफल हुनुपर्ने बताए । बिमस्टेकको बडापत्रबारे छलफल हुँदा आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले राष्ट्रिय हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई प्रयोग गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘सहभागी भएर नेतृत्व लिने र लाभ लिनुपर्छ । सार्कको विकल्प होइन । सार्कको पनि छुट्टै अस्तित्व हुनुपर्छ । क्षेत्रीय संगठनमा आबद्ध हुँदा जता बढी देश छन्, त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ पौडेलले भने ।

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले बिमस्टेकले सार्कलाई प्रतिस्थापन नगर्ने बताए । बिमस्टेक बडापत्रमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले बिमस्टेक सार्कको प्रतिस्थापन हुन नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले सार्कको औचित्य र आवश्यकताका बारेमा नेपालको दृष्टिकोण र धारणा कायम रहेको बताए । सार्कलाई पुनः क्रियाशील बनाउन सरकारले प्रयत्न गरिरहेको पनि उनले बताए ।

‘सार्कको औचित्य र आवश्यकताका बारेमा नेपालको दृष्टिकोण र धारणा कायम छ । बिमस्टेक सार्कको प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । सार्कको सट्टामा बिमस्टेकको रूपमा हामीले यसलाई स्वीकार गरेका होइनौँ । हामीले यस रूपमा लिँदैनौँ । सार्कको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ र सार्कलाई पुनः क्रियाशील गराउन र यसको सम्मेलनको आयोजना गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेको प्रयत्नलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकार लागिपर्ने विश्वास सदनलाई दिन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘सार्कको औचित्य र आवश्यकता अनि महत्त्वलाई बिमस्टेकले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । सार्कलाई क्रियाशील बनाउन, सम्मेलन आयोजना गर्न पहल र प्रयत्नलाई अगाडि बढाउन हामी सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ५, २०८० २०:१५