लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विकास खर्च निराशाजनक, ८ महिनामा एकचौथाइ मात्र खर्च

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विकास खर्च निराशाजनक, ८ महिनामा एकचौथाइ मात्र खर्च

A+ A A-

सरकारलाई पूर्णता दिन नसकिरहेको अवस्थाबाट चेपुवामा पर्दै आएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारको विकास खर्च निराशाजनक देखिएकाे छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दासमेत प्रदेश सरकारको विकास खर्च एकचौथाइ मात्रै देखिएको छ ।

बजेट खर्च हेर्दा विकास निर्माणका काममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिँदा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विकास बजेट एकचौथाइ मात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विकास बजेट २५.४१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले यो अवधिमा चालु खर्च भने २९.२९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले फागुनसम्म चालु ५ अर्ब १३ करोड ४६ लाख ७५ हजार ९६६ र पुँजीगत खर्च ५ अर्ब ९१ करोड ४ लाख १३ हजार ४६४ गरी ११ अर्ब ४ करोड ५० लाख ८९ हजार ४३१ खर्च भएको शिलापत्रलाई बताए । अर्थात् पुँजीगत खर्च र चालु खर्च गरी कुल बजेटको २७.२९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि पुँजीगत खर्च २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार र चालु खर्च १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार गरी कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जबकि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम महिना असार ७ देखि २४ गतेसम्म मात्रै ७ अर्ब ३५ करोड ४६ लाख बजेट खर्च भएको गरेको थियो भने असार २० देखि २३ गतेसम्म ४ दिनमा मात्रै ४ अर्ब ७२ करोड ४० लाख बजेट खर्च गरेको थियो ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्च

लुम्बिनी प्रदेशमा १० मन्त्रालय छन् । तीमध्ये यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको छ । गृह मन्त्रालयका लागि चालु र पुँजीगत बजेट ६७ करोड ३८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये हालसम्म २९ करोड २४ लाख ७७ हजार बजेट खर्च भएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यो विनियोजित बजेटको ४३.४० प्रतिशत हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ७२ हजार बजेटमध्ये जम्मा ७.२४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख ५४ हजार बजेटमध्ये ३ अर्ब २८ करोड ३२ लाख खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै बजेट भएको मन्त्रालय हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख २ हजार बजेटमध्ये ४१.४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख ७३ हजारमध्ये २१.२७ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा आयोगले जनाएको छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले २६.३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेटमध्ये २३.५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब ७ करोड २७ लाख १७ हजार बजेटमध्ये ३०.०१ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ९५ करोड १९ लाख ५२ हजार बजेट मध्ये ३०.४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग २ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख ५० हजार बजेट रहेको छ, जसमा २५.२० प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशसभाको ३३ करोड ८ लाख ३ हजार बजेटमध्ये हालसम्म २७.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३२.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

सरकारले पूर्णता नपाउनु मुख्य समस्या

लुम्बिनी प्रदेशमा समयमै बजेट खर्च हुन नसक्नुका विभिन्न कारण रहे पनि लामो समय सरकारले पूर्णता नपाउनु मुख्य कारण रहेको अर्थशास्त्री मनिकर कार्की बताउँछन् ।

साथै, प्रादेशिक अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि राज्यसँग स्पष्ट योजना नहुनु, नीतिगत अस्पष्टताका कारणले कर्मचारीको कार्य सम्पादन कमजोर हुनुलगायतका कारणले पुँजीगत खर्च सञ्चालनमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको उनी बताउँछन् ।

यस्तै, आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले पनि लामो समयसम्म सरकार विस्तार नहुदाँको असर पुँजीगत खर्चमा परेको बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हचुवाको भरमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटी रहेकाले यसलाई नीतिगत रूपमै रोक्नुपर्ने बताए ।

तोकिएको खर्चसीमा पुग्ने सरकारको दाबी

तर, लुम्बिनी प्रदेशका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले चैत्रदेखि पुँजीगत खर्चको गति बढ्ने दाबी गर्छन् । ठूलाठूला भुक्तानी दिनुपर्ने कामहरू भइरहेकाले ती भुक्तानी दिँदा तोकिएको खर्च सीमा पुग्ने उनले दाबी गरे ।

उनले केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको उथलपुथलले पछिल्लो समय कामको गति घटे पनि केही समयमा सबै ठीक हुँदै खर्च हुने शिलापत्रलाई जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ५, २०८० १६:४७