कम्बोडियामा हलचल ल्याएकाे सुवेदीकाे निर्वाचन सुधार प्रस्ताव, जसले ज्यानसमेत पार्‍यो खतरामा

कम्बोडियामा हलचल ल्याएकाे सुवेदीकाे निर्वाचन सुधार प्रस्ताव, जसले ज्यानसमेत पार्‍यो खतरामा

A+ A A-

सन् २००९ को मार्च २५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्‌ले परिषद्‌का अध्यक्षले उनलाई कम्बोडियाका निम्ति मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघका विशेष समादेशकमा गरेको मनोनयन एकमतले पारित गर्‍यो । त्यतिखेर राष्ट्रसंघभित्र त्यस्तो पद जम्मा १२ वटा थियो । सन् २००९ को जून १४ मा क्याम्बोडियातर्फ लाग्ने क्रममा उनी ब्याङ्कको नयाँ सुवर्णभूमि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिए । लगत्तै एसियाको सुगन्धले उनलाई मोहित पार्‍यो अनि तत्कालै उनले ढुक्कको अनुभूति गरे ।

कम्बोडियाको राजधानी नोम पेन्हमा पुग्दा उनलाई विशिष्ट कक्षमा स्वागत गरियो र राष्ट्रसंघको गाडीले होटेल पुर्‍यायो । त्यहाँ पुगेको दोस्रो दिन उनले क्याम्बोडियाका विदेशमन्त्रीसँग भेटघाट गरे । तर, त्यही दिन प्रधानमन्त्री हुन सेनले सञ्चारमाध्यमसँग गरेको टिप्पणीले भने उनी छक्क परे । ‘राष्ट्रसंघका नयाँ दूतलाई कम्बोडियामा स्वागत छ । तर मलाई आशा छ, उनी उनका पूर्ववर्ती झैँ अनभिज्ञ छैनन् ।’ जुन १८ तारिखमा उनले प्रधानमन्त्रीसँग मानवअधिकारको अवस्थाबारे दुई घण्टा कुराकानी गरे ।

कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्रीले नोम पेन्हस्थित राष्ट्रसंघको उच्चायोगको फिल्ड कार्यालयका प्रमुखबारे प्रसंग झिके । तिनले आफ्नो जिम्मेवारी स्वतन्त्र, वस्तुगत र निष्पक्ष ढङ्गले बहन नगरेको सङ्केत गर्दै तिनीबारे उनले जेनेभास्थित उच्चायुक्त तथा न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघका महासचिवलाई खबर गरेर फिर्ता बोलाइदिन पहल गरुन् भन्ने प्रधानमन्त्रीले चाहेको झल्को मिल्थ्यो । तर उनले ती विषयमा रुचि देखाएनन् । कम्बोडियाबाट फर्कनु एक दिनअगाडि भएको प्रेस सम्मेलनमा उनले आफ्ना उद्देश्यहरू रचनात्मक किसिमले प्रस्तुत गरे । चर्का टिप्पणी गर्दा तत्काल प्रभाव परेजस्तो हुने भए पनि त्यसले दीर्घकालमा उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग नगर्ने उनको विश्वास थियो । साथै, आफ्ना पूर्ववर्तीहरूको अनुभवको आधारमा पनि उनी सरकारसँग सञ्चार सम्पर्क सहज बनाइराख्न चाहन्थे ।

दोस्रो अध्ययन मिसनमा सन् २०१० को फेब्रुअरीमा क्याम्बोडिया पुगेको बेला उनले प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग उनको भव्य र आधुनिक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटे । भेट्न जाँदा उनको ठूलै स्वागत गरिएको थियो । तर, कुराकानी भने राम्रो हुन सकेन । प्रधानमन्त्री पहिलेभन्दा झन् कडा शैलीमा प्रस्तुत भए । वातावरण पनि असहज रह्यो । त्यसपछि कम्बोडियाली मानवअधिकार समितिका अध्यक्ष तथा मन्त्री ओम यिङ तेङसँग भएको भेटवार्ता झनै तनावपूर्ण रह्यो । ती मन्त्री त व्यक्तिगत रूपमै उनीसँग असभ्य रूपमा प्रस्तुत भए । कम्बोडियाको मानवअधिकार अवस्थाबारे उनका आलोचनाहरू प्रति ती मन्त्री क्रुद्ध रहेछन् । राष्ट्रसंघका दूतहरूमा तीक्ष्ण दिमागका साथसाथै बाक्लो छाला हुनु पनि आवश्यक रहेछ भन्ने उनले त्यतिखेरै महसुस गरे । किनकी ती दूतहरूलाई सरकारहरूले व्यक्तिगत वा स्थानीय सरकारी सञ्चारमाध्यमार्फत सार्वजनिक रूपमा बदनाम गराउन खोजिरहन्छन् ।

निर्वाचन सुधारसम्बन्धी प्रा. सूर्य सुवेदीको प्रस्तावले कम्बोडियामा निकै हलचल भयो । प्रधानमन्त्री स्वयम् उनीविरुद्ध उत्रिए । उनका पूर्ववर्ती प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी प्राध्यापक यश घईविरुद्ध पनि प्रधानमन्त्री हुन सेन यसरी नै उत्रिएका थिए । सार्वजनिक रूपमा उनीविरुद्ध टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री हुन सेनले उनी राजतन्त्र ध्वस्त बनाएको र कुनै संविधान नभएको देशबाट आएको भने । मानौँ, त्यही कारण उनी कम्बोडियाको मानवअधिकार अवस्थाबारे बोल्न अयोग्य छन् भन्ने उनको भनाइ थियो । उनले त्यसको संयमतापूर्वक प्रतिक्रिया सबै मुख्य पत्रपत्रिकामार्फत दिए ।

निर्वाचन सुधारसम्बन्धी प्रा. सूर्य सुवेदीको प्रस्तावले कम्बोडियामा निकै हलचल भयो । प्रधानमन्त्री स्वयम् उनीविरुद्ध उत्रिए । उनका पूर्ववर्ती प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी प्राध्यापक यश घईविरुद्ध पनि प्रधानमन्त्री हुन सेन यसरी नै उत्रिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक आरोपप्रत्यारोपमा उत्रन उनलाई कुनै रुचि थिएन । प्रत्येक देशको गौरव हुने भएकाले उनले कम्बोडियाको गौरवमा कुनै आँच पार्न नहुने ठाने । उनले आफू कम्बोडियामा नेपालको प्रतिनिधिको हैसियतमा नभई संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिनिधिको हैसियतमा आएको बताए । नोम पेन्हस्थित विदेशी राजदूतहरू अनि राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूले उनले उक्त प्रकरणमा देखाएको सुझबुझको समर्थन गरे । नोम पेन्हस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमका कार्यालय प्रमुख डग्लास ब्रोडरिकले उनलाई पत्रमा लेखे:

‘आजको कम्बोडिया डेलीको पेज २६ मा प्रकाशित असाधारण अनि उच्च कोटीको पत्र गजबको थियो । तपाईंको पत्रप्रति धेरै सकारात्मक टिप्पणी आएका छन् । तपाईंसँग काम गर्न पाउँदा अनि हामी सबैलाई मद्दत पुग्ने गरी यति असाधारण (लेखन) शिल्प र नम्रता सिक्न पाउँदा मलाई गर्व लाग्छ । ’

तर, अब प्रधानमन्त्री हुन सेनले चाहिँ उनीसँग भेट्न पनि अस्वीकार गर्न थाले । अरु मन्त्रीहरूलाई पनि उनीसँग नभेट्न उर्दी जारी गरिएको जस्तो थियो । अर्को भ्रमणका वेला फेरि प्रधानमन्त्री हुन सेनले उनको सार्वजनिक आलोचना गरे । यस्तो हुँदा पनि उनीचाहिँ देशको मानवअधिकार अवस्था अनुगमन गर्न र अन्य सरोकारवालाहरूसँग अन्तरसंवाद गर्नमै व्यस्त रहे । उक्त पछिल्लो भ्रमणको अन्त्यमा उनले कुनै योजनाबिना नै अचानक सडकमा भेला भएको ३००–४०० मानिसको भिडलाई सम्बोधन गर्न पुगे । ती मानिस उनीप्रति समर्थन जनाउन र सरकारले तिनको अधिकार उल्लंघन गरेकोमा उजुरी गर्न नोम पेन्हस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयबाहिर जम्मा भएका थिए ।

न्यून विन्दु

निर्वाचन सुधारसम्बन्धी उनको प्रतिवेदनपश्चात् सरकारले सन् २०१२ मा उनले त्यहाँ भ्रमण गर्दा दुईवटा प्रदर्शन आयोजना गरायो । टुकटुक गाडी (अटोरिक्सा) का चालकहरूलाई उनको कार्यालयसामु जम्मा भएर उनीविरुद्ध बोल्न लगाइयो । त्यस्तै, मेकङ कम्बोडिया विश्वविद्यालयमा भएको एक कार्यक्रममा उनले सम्बोधन गर्दै गर्दा सत्ताधारी कम्बोडियन पिपल्स पार्टीको युवा संगठनका सदस्यहरूले ‘राष्ट्रसंघका विज्ञ फिर्ता जाऊ,’ ‘कम्बोडियालाई प्राध्यापक सुवेदी चाहिँदैन’, अनि ‘राष्ट्रसंघका विज्ञद्वारा कम्बोडियाको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर आँकियो’ लेखिएका ब्यानर प्रदर्शन गरे ।

उनीहरूले हलभित्रै नाराबाजी पनि गरे । त्यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि उनका निम्ति डरलाग्दो अवस्था थियो । उनको सुरक्षा र स्वास्थ्यबारे चिन्ता प्रकट गर्न सोही दिन उनलाई भेट्न अमेरिकी राजदूत बिल टड उनको होटलमा आए । खानेकुरामा विष मिसाइन सक्ने भन्दै उनले त्यसको परीक्षण गराएर मात्र खान पनि सुझाव दिए । उनले गरिरहेको काम कम्बोडियाली जनताको भविष्यका निम्ति महत्त्वपूर्ण भएको राजदूत टडले टिप्पणी गरे । लगत्तै राष्ट्रसंघले उनको सुरक्षाका निम्ति सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी खटायो र होटलबाहिर एक्लै ननिस्कन भन्यो ।

यही अवधिमा कम्बोडियाको राज्यसंयन्त्र उनीविरुद्ध खनियो । सार्वजनिक ढंगले उनीविरुद्धका गालीगलौज सरकारी टेलिभिजनमा प्रसारित गरिए भने उनका गतिविधि प्रसारणमा रोक लगाइए । राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको नोम पेन्हस्थित कार्यालयका प्रमुख जेम्स हिनानले त्यति धेरै प्रतिकूलताका माझ पनि उनले प्रदर्शन गरेको संयमपूर्ण व्यवहारको प्रशंसा गरे । नोम पेन्हस्थित थुप्रै विदेशी राजदूतहरूले उनलाई समर्थन गरेका थिए । साथै उनीप्रतिको सरकारी रवैयाले कम्बोडियाका युवाहरू एकजुट हुन थाले । तिनले सरकारी कदमको भर्त्सना गर्दै उनको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न थाले ।

राजनीतिक मामिलामा यो स्तरको सहभागिताले देशमा परिवर्तनको माग गर्दै ठूला प्रदर्शन गर्न उत्प्रेरणा मिल्न थाल्यो र झण्डै सरकारै गिर्ने अवस्था आइपर्‍यो । उनले प्रेस सम्मेलन गरेर कम्बोडिया छाड्ने दिन कम्बोडिया डेलीले उसको मुखपृष्ठमा प्राध्यापक सुवेदीको पूर्ण कदको तस्वीरसहित रिपोर्ट प्रकाशित गर्‍यो । शायद उनको कामका निम्ति धन्यवाद दिने उसको त्यो शैली थियो । राष्ट्रसंघका सुरक्षाकर्मीले उनलाई विमानको ढोकासम्मै पुर्‍याए ।

उनले पेस गरेको निर्वाचन सुधारका सुझावका वरपर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समर्थन गरिरह्यो । सन् २०१२ को नोभेम्बरमा नोम पेन्हमा दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूको संगठन आसियानको बैठकमा सहभागी हुन पहिलोपटक अमेरिकी राष्ट्रपतिले कम्बोडियाको भ्रमण गरेका थिए । त्यतिखेर राष्ट्रपति ओबामाले आधारभूत स्वतन्त्रताहरूप्रति कम्बोडियाको बेवास्ताले दुई देशको सम्बन्ध थप विस्तारमा अवरोधको काम गरेको टिप्पणी गरे । मानवअधिकार जस्ता सर्वव्यापी सिद्धान्त नमान्ने देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जोडिन कठिन हुने पनि उनले बताएका थिए ।

सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणअनुसार प्राध्यापक सुवेदीले राजनीतिक सुधारका निम्ति दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति ओबामाले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै, युरोपेली संसद, इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियन (विश्वभरिका १६२ देशका सांसदहरूको अन्तरसरकारी संगठन) का साथै अस्ट्रेलिया र फिलिपिन्सका सिनेटहरूले पनि कम्बोडियाली सरकारलाई ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरे । त्यहाँको मुख्य विपक्षी दलले ती सुझाव कार्यान्वयन नगरिए आगामी संसदीय निर्वाचन नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दियो । यद्यपि निर्वाचन सुधारसम्बन्धी उनका कतिपय प्रस्तावको उपेक्षा गर्दै सन् २०१३ को जुलाईमा आमचुनाव गरियो ।

विपक्षी दलका नेतालाई भने फ्रान्स निर्वासनबाट स्वदेश फर्कन दिइयो तर चुनावअगाडि विपक्षी दललाई प्रभावकारी परिचालन गर्न कठिन हुने गरी निकै ढिलो अनुमति दिइयो । विपक्षी दलले चुनाव जितेका हल्ला चलेका थिए तर राष्ट्रिय निर्वाचन समितिले सत्तारुढ दललाई नै विजयी घोषित गर्‍यो । फलस्वरुप विपक्षी दलले परिणाम अस्वीकार गर्‍यो र विरोध अभियान सुरु गर्‍यो । त्यसलाई व्यापक समर्थन मिलेको थियो । चुनावमा अनियमितता भएको र राष्ट्रिय निर्वाचन समितिको स्वतन्त्रतामाथि चुनौती दिँदै विपक्षी दलका सदस्यहरूले संसद्को शपथ लिन अस्वीकार गरे र सडकमा उत्रिए ।

(प्रा. सूर्य सुवेदी: महाविद्यावारिधिदेखि नोबेल शान्ति पुरस्कार मनोनयनसम्म’ नामक बायोग्राफीको अध्याय ७ को प्रमुख अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो । लन्डनमा रहेका पत्रकारद्वय भगीरथ योगी र नवीन पोखरेलको लेखन सम्पादन रहेको उक्त बायोग्राफी शनिबार लोकार्पण हुँदै छ ।)

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २, २०८० १५:५५