बदलाकाे मुडमा रहेका देउवा प्रचण्डका लागि बन्लान् सशक्त प्रतिपक्ष ?

A+ A A-

अहिले संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल चलिरहेको छ । १५ फागुनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा बजेटका सिद्धान्त पेस गरेका थिए । छलफल हुने बेला भने उनी प्रतिपक्ष बेन्चमा पुगेका छन् । २१ फागुनपछि कांग्रेसको भूमिका फेरिएसँगै आफ्नै पार्टीका नेता अर्थमन्त्री हुँदा पेस भएको बजेटका सिद्धान्तमाथि छलफल चल्दा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने दुविधा छ ।

बिहीबार बजेटका सिद्धान्तमाथि छलफल हुँदा कांग्रेसले त्यसमाथि असन्तुष्टि जनाएको छ । कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले बजेटका सिद्धान्तमाथिको छलफलमा भाग लिँदै यसले आशा जगाउन नसक्ने भन्दै आलोचना गरे । उनले पुरातन शैलीमै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको भन्दै नयाँपन देखिनुपर्ने बताए ।

कांग्रेस प्रतिपक्षीको बेन्चमा बसेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक तीन दिन बसेको छ । यी तीन दिनले कांग्रेस अब संसदमा कसरी प्रस्तु्त हुन्छ ? भन्ने छनक दिन भ्याएकाे छ । गठबन्धन परिवर्तन भएपछि पहिलोपटक बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै प्रचण्डको आलोचना मात्र गरेनन्, टीआरसी, आरोपित मन्त्रीलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए । सँगै, अब सहज रूपमा सदन अगाडि नबढ्ने चेतावनीसमेत दिन भ्याए ।

दोस्रोपटक ३० फागुन बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिए । विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्दा उनले कांग्रेससँगको गठबन्धन हुँदा आफूलाई सहयोग नभएको मात्र बताएनन्, उल्टै कांग्रेसले धोका दिएको आराेप लगाए । उनलाई जवाफ दिँदै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रचण्डबाट ४ मंसिर २०७९ काे चुनावमा जनतासँग गरेकाे प्रतिबद्धता बिर्सेर राजनीतिक बेइमानी भएको भन्दै आलोचना गरे । संसदमा यसरी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच वक्तृत्वकला चले पनि कसैले आमजनजीविकाका विषयमा बोलेनन् ।

गरमागरम यी तीन दिनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने संसदमा बोलेनन् । उनले आफ्ना पार्टीका अन्य नेताहरूलाई बोल्न लगाए । आफू उपस्थित भई भाषण भने पूरै सुनिरहे ।

देउवा भाषण र प्रतिक्रियात्मक गतिविधि कम गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । हरेक विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्दैनन् । भाषणमा विपक्षीको उछितो पनि काढ्दैनन् । त्यसैले तुलनात्मक रूपमा उनलाई सजिलाे प्रतिपक्षका रूपमा चित्रित गरिन्छ ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा कांग्रेस २०५२ मा लगभग एक वर्ष, २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावपछि पनि लगभगक एक वर्ष, २०७२ मा संविधान जारी भएपछि लगभग एक वर्ष र २०७४ को चुनावपछि लगभग तीन वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा संसदमा बसेको छ । तर, सशक्त प्रतिपक्ष हुन नसकेकाे आराेप खेप्दै आएकाे छ । किनभने, प्रतिपक्षीय बेन्चबाट कांग्रेसले कहिल्यै पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेको घटना छैन । कांग्रेसकाे भूमिका जिम्मेवार र रचनात्मक प्रतिपक्षका रूपमा रहने नेताहरू बताउँछन् । अब पनि कांग्रेसले संसदीय मर्यादा ननाघ्ने प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् । उनले शिलापत्रसँग भने, ‘कांग्रेसले संसदीय मर्यादा नाघ्दैन । तर, हामी संसदमा सशक्त रूपले प्रस्तुत हुन्छौँ । सरकारका कामलाई हेरेर हाम्रो भूमिका देखिन्छ । सदनभन्दा बाहिर हामी पार्टी संगठन बलियो बनाउनतिर लाग्छौँ ।’

२०७४ को चुनावपछि बनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार प्रतिपक्षको कुनै अवरोधबिना निर्वाध अगाडि बढेकाे थियो । त्यो साढे तीन वर्षको अवधिमा कांग्रेसले सरकारलाई झुकाउने गरी कुनै खबरदारी गर्न सकेन । संसदमा कांग्रेसको आवाज पनि सशक्त सुनिएन । संसदमा कांग्रेसका तत्कालीन सांसदहरू डा. मिनेन्द्र रिजाल र गगन थापाबाहेक अरू प्रतिपक्षीय स्वर नसुनिएकाे त्यतिबेला टिप्पणी हुन्थ्याे । बरू, नेकपाकै नेताह माधव नेपाल देश डुब्न थाल्याे भनिरहेका थिए, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवा बाेल्दैनथे ।

सरकारविरुद्ध नबाेलेर देउवाले सरकारले गर्ने नियुक्तहरूमा भाग लिएका थिए । ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुअघि देउवाले नेता रमेश लेखकमार्फत सूची सुवास नेम्वाङसम्म पुर्‍याउँथे । नेम्वाङले ओलीलाई दिन्थे । ओलीले सरकार चलाउँथे, देउवाले भाग माग्छे । यसरी नै त्यतिबेला ओली र देउवाबीच मिलिभगत रहेको चर्चासमेत हुन्थ्यो । त्यसैले ओलीका लागि देउवा हैन, बरू आफ्नै पार्टीका नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गाैतम कडा प्रतिपक्ष थिए । देउवाले ओलीले संसद विघटन गर्दासमेत प्रारम्भमा विरोध पनि नगरेर यसरी चर्चा गर्नेहरूको मतलाई पुष्टि गरिदिएका थिए ।

अहिले उनै देउवाले प्रचण्ड सरकारसँग कसरी मुकाबिला गर्छन् चासोका साथ हेरिएकाे छ । हुन त अहिले २०७४ को जस्तो कांग्रेसको दयनीय अवस्था छैन । वाम गठबन्धनका कारण प्रत्येक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिएकाले पनि देउवा चुपचाप थिए । अहिले कांग्रेस संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हो । तर, देउवाको विगतले प्रचण्ड सरकारलाई झुकाउनेभन्दा पनि सहज बनाउने धेरैकाे विश्लेषण छ । प्रवक्ता महत भने कांग्रेसले संसदीय मर्यादामा रहेर गर्ने खबदारीलाई कमजोर प्रस्तुति भन्न नमिल्ने बताउँछन् । प्रतिपक्षीले संवैधानिक निकायमा प्रस्ताव गरेका व्यक्ति नियुक्ति हुनुलाई पनि अन्यथा लिन नहुने उनको भनाइ छ ।

सरकार चलाउँदासम्म सहज देखिने देउवा सरकार ढाल्न भने २१ फागुनकाे रातिबाटै सक्रिय छन् । २०७४ मा प्रचण्डले सजिलै प्रधानमन्त्रीकाे पालाे दिएपछि देउवाले इमानदार नेता भनेका थिए । तर, यसपटक देउवाकाे चित्त नराम्ररी दुखेकाे छ । प्रधानमन्त्रीकाे पालाे कुरिरहेका देउवाले गठबन्धन हेरफेरकाे अन्तिम तयारी हुँदासम्म सुइँकाेसम्म पाएनन् । कुनै बेला इमानदार नेता भनेका देउवाले अहिले प्रचण्डलाई बेइमान भनिरहेका छन् ।

त्यसैले उनी जतिसक्दाे चाँडाे सरकार ढालेर बदला लिन चाहन्छन् । त्यसका लागि उनले एमाले, रास्वपादेखि राप्रपा, जसपा र माधव नेपालसम्म सम्पर्क सूत्रमार्फत सहकार्यकाे हात बढाइसकेका छन् । अहिले प्रचण्डप्रति विश्वास घट्दाे र प्रतिपक्ष मत बढिरहेकाे अवस्था छ । त्यसै पनि एमाले-माओवादी गठबन्धन निकै कमजाेर धरातलमा उभिएकाे छ । अहिलेको गठबन्धनमा रहेका पाँचमध्ये कुनै एक दल सरकारबाट बाहिरिए प्रचण्ड सरकारलाई बहुमत पुर्‍याउन कठिन हुने गणित छ । त्यसैले सत्ता साझेदारीमा सजिला देउवा प्रचण्डका लागि सरकार ढाल्ने चतुर राजनीतिक खेलाडी बन्न सक्छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १, २०८० २०:०३