आउनुहोस् वाचा गराैँ- हिंसा गर्दिनँ, म हिंसा सहन्नँ

A+ A A-

इतिहास हेर्दा जब ढुङ्गे र जङ्गली (घुमन्ते ) युग पार गरिसकेपछि मानिसहरू कृषि उत्पादनमा लागे, तब जग्गाजमिनको मालिक पुरुष बन्ने, हैकम उसको चल्ने, महिलाहरू पुरुषको अधीनमा बस्नुपर्ने भयो । त्यो समयकालखण्डसँगै विश्व परिवेशमा पुँजीवादको विकास भयो । दार्शनिक जोन लकका अनुसार, घुमन्ते युगपछि जमिन, गाईवस्तु र महिलाहरूको निजीकरण सुरु भयो । कलकारखाना चल्न थाले, उत्पादनको कार्य गर्दा पनि महिलामाथि हुने शोषण र भेदभाव यथावत् नै रह्यो । पुँजीवादले उत्पादन त बढायो तर यो सामन्तवादको गर्भबाट हुर्किएको हुनाले महिलाहरू झन् दोहोरो शोषणमा परे । यसरी महिलाहरू पुरुषको निजी स्वामित्वभित्र रहनुपर्दा उनीहरूको जीवन सहयात्रीको स्थायी घरको कामकाज हेर्ने भूमिकामा मात्र सीमित गरियो । यसरी महिलाउपर पुरुषको स्वामित्व हुन थालेपछि सामाजिक परिवर्तन, परिवारको अवधारणा सुरु त भयो तर सोसँगै महिलाहरू कोठामा बाँधिए ।

काम गरे पनि कारखानाभित्र असमान ज्याला, ट्रेड युनियनमा सङ्गठित हुन नपाउने, मातृ शिशुको असुरक्षा, १६ घन्टा काममा खट्नुपर्ने विषयलाई लिएर अमेरिकाको न्युयोर्क शहरको कपडा मिलका मजदुर महिलाहरू सन् १८९७ मार्च ८ का दिन महिला शोषणमा परेको विषयलाई लिएर आन्दोलित भए ।

यो नै विश्वमा भएको महिलाहरूको पहिलो सङ्गठित विद्रोह थियो । यो आन्दोलनलाई समाजवादी आन्दोलनसँग मात्र गाँसेर हेर्दा आन्दोलनले सफलता नपाउने देखेपछि समाजवादी आन्दोलनकी नेतृ क्लारा जेटकिनले पुँजीवादमा अड्किराखेको महिला आन्दोलनलाई आमसर्वहाराको महिला आन्दोलनमा रूपान्तरण गरिन् र नेतृत्व लिइन् । जर्मनीको स्टुगार्डमा १५ देशका ५६ महिला प्रतिनिधिहरूले सन् १९०७ मार्च ८ मा समाजवादी महिलाहरूको पहिलो सम्मेलन गरी क्लारालाई नेतृत्व चयन गरे । सन् १९०८ देखि १९०९, ८ मार्चसम्ममा आन्दोलन उत्सर्गमा पुग्यो र महिलालाई केही अधिकार प्राप्त भयो । यही दिनको सम्झनामा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा सन् १९१०, ८ मार्चको दिन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाइयो ।

सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले त्यसलाई मनाउन सुरु गरेपछि नारी दिवस औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बन्न पुग्यो । राष्ट्र सङ्घले पहिलो नारा ‘Celebrating the past, planning the future’ अर्थात् विगतलाई उत्सवको रूपमा मनाउने र भविष्यको योजना बनाउने भन्ने राखेको थियो । त्यसपछि हालसम्म पनि विश्वका धेरै देशहरूमा ८ मार्चलाई महिलाहरूले संघर्षपश्चात् उपलब्धि प्राप्त गरेको विजयोत्सवको दिन मानी महिला दिवसको रूपमा मनाउँदै आइरहेको पाइन्छ ।

समाज विकासको क्रमसँगै केही अधिकारहरू प्राप्त गरे पनि सधैँ पितृसत्ता हावी हुने भएकाले महिलाहरू आजसम्म पनि आफ्नो अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेकै छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो अमेरिका । करिबकरिब ५० वर्षसम्म अधिकारको लडाइँ लडेर महिलाहरूले आजभन्दा १ सय वर्षअघि नै (२६ अगस्ट १९२०) मा मतदानको अधिकार पाएको देशमा समेत महिलाहरू आज पनि आफ्नो अधिकारका लागि मैदानमा छन् ।

यदि इतिहासमा थोरै मात्र महिलाहरू प्रतिभाशाली भएका छन् भने त्यसो हुनुको कारण उनीहरू आफैँ होइनन्, बरु यो समाज हो, जसले महिलाका सारा अभिव्यक्तिहरूलाई, कला र क्षमतालाई नियन्त्रित गर्‍यो ।

हालैमा समेत महिलाको गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारलाई अदालतले खारेज गर्ने भन्नेमा आएपछि महिलाहरू पुन: सडकमा उत्रिएका थिए । यसरी विश्वको जति नै विकसित देश भने तापनि महिला र उनीहरूको अधिकारको अवस्था अझैसम्म पनि नाजुक नै देखिन्छ ।

नेपालको इतिहासमा महिलाको योगदान

नेपालको इतिहासको हरेक कालखण्डमा नेपाली वीराङ्गना महिलाहरूले इतिहास कोर्दै आएका छन् । नालापानीको युद्धमा पिठ्युँमा बच्चा बोकी गुलेली र घुयँत्रो खेलाएर ठूलाठूला आधुनिक हतियारसँग पनि मुकाबिला गरेको साहसिक इतिहास छ । १०४ वर्षको राणा शासनकालमा राणाविरुद्धको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सङ्गठित आन्दोलनको सुरुवात भयो, जसमा १९७४ सालमा योगमाया न्यौपानेको अध्यक्षतामा पहिलो संगठन 'नारी समिति' गठन गरी महिला स्वतन्त्रता र समानताको मूल लक्ष्यका साथ भजनकीर्तनको माध्यमबाट जनतालाई सचेत बनाउने कामसमेत गरियो ।

२००४ साल साउन २२ गते मङलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा नेपाल महिला संघको स्थापना भयो । लामो प्रयास र संघर्षपछि २००८ सालमा महिलाहरूले भोट हाल्ने अधिकार प्राप्त गरे । २००९ सालमा नगरपालिकामा निर्वाचित सदस्य साधना प्रधान बनिन् । २००९-२०१५ सम्म नेपालमा किसान आन्दोलन उठ्यो, त्यस आन्दोलनमा महिलाले सशक्त ढङ्गले भाग लिएका थिए ।

२०१५ सालको आमनिर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानी डडेल्धुराबाट सांसद निर्वाचित भई पहिलो महिला स्वास्थ्य तथा राज्यमन्त्री बनेकी थिइन् । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन व्यवस्था लगाएपछि त्यसका विरुद्धमा कालो झण्डा देखाएर शैलजा आचार्य, उमादेवी र गौरी राणा गिरफ्तारीमा परेका थिए । सोही वर्ष फागुन २५ गते नेपालमा पहिलोचोटि ५१औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस कन्या मन्दिर हाई स्कुलका शिक्षक एवं छात्राहरूले एक समारोह गरी मनाएका थिए ।

इतिहासमा चाहे त्यो २०४६ सालको जनआन्दोलन होस्, चाहे त्यो २०५२ देखि ६२ सम्मको जनयुद्धका हरेक मोर्चामा अग्रपंक्तिमा लडेको कुरा होस, चाहे १९ दिनको जनआन्दोलन जसले २४० वर्षदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो, चाहे मधेश आन्दोलन नै किन नहोस्, विगतका सबै आन्दोलनमा महिलाहरूको योगदान अतुलनीय छ ।

जति महिलाले योगदान दिए, त्यति नै दमन पनि सहे । भनिन्छ– यदि इतिहासमा थोरै मात्र महिलाहरू प्रतिभाशाली भएका छन् भने त्यसो हुनुको कारण उनीहरू आफैँ होइनन्, बरु यो समाज हो, जसले महिलाका सारा अभिव्यक्तिहरूलाई, कला र क्षमतालाई नियन्त्रित गर्‍यो ।

कुरा सत्य नै हो । शताब्दियौँदेखि नेपाली महिलाहरूलाई परम्परागत र धार्मिक संस्कारको रूपमा घरपरिवार, समाज र राज्यद्वारा नियोजित रूपमा नै विभेद र शोषणहरू भोग्न बाध्य पारियो । पितृसत्तात्मक सोच हावी भएको समाजले महिलाको योगदान देखेन, क्षमता देखेन । बरु हेर्‍यो त कहिले बोक्सीको रूपमा हेर्‍यो, कहिले सतीको रूपमा हेर्‍यो, कहिले दासीको रूपमा हेर्‍यो ।

महिला अधिकारमा उपलब्धि र प्रयासहरू

समयका अनेकौँ कालखण्डहरू पार गर्दै आजका दिनसम्म आइपुग्दा महिलाहरू कहिले सती प्रथा, कहिले बोक्सीको आरोप, कहिले दाइजोको भार, कहिले तिरस्कार त कहिले दुर्व्यवहारबाट बारम्बार प्रताडित हुँदै, यसका विरुद्धमा निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन । त्यसकै परिणामस्वरूप वर्तमानमा नेपाली महिलाहरूको सवालमा केही उल्लेखनीय उपलब्धिहरू पनि भएका छन् ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९१ मा अनुमोदन गर्‍यो । त्यस्तै, महिला र पुरुषबीच समान अधिकारको धारणालाई आत्मसात् गरेको मानवअधिकार घोषणपत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ लाई समेत नेपालले अनुमोदन गरेको छ ।

२०५८ साल फागुन २३ गते अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना भयो । हालको नेपालको सविधान, २०७२ को धारा २५२ ले यस आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा स्थापित गरेको छ । त्यस्तै, २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता उल्लेख गरेको थियो, जुन हालसम्म पनि कार्यान्वयन नै छ ।

त्यस्तै, घरेलु हिंसा (कसुर सजाय) ऐन २०६६ ले पनि केही हदसम्म महिला अधिकार र महिला सशक्तीकरणमा मद्दत गरेको छ । हालको संविधानको व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने पनि महिलाको हकलाई (धारा ३८) मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । त्यस्तै, समान कामका लागि समान ज्याला (समानताको हक), श्रमको हक, पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको समान अधिकार, आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने व्यवस्था (धारा १२), वैवाहिक जबर्जस्ती करणीलाई कसुरको रूपमा ठहर, सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२), सामाजिक सुरक्षाको हक (धारा ४३) जस्ता व्यवस्थाले महिला अधिकार सुनिश्चितता गरी समानता कायम गर्नमा टेवा पुर्‍याएको छ ।

त्यसैगरी, ऐनको कुरा गर्दा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ ले पनि महिला अधिकारको सुनिश्चितता र लैङ्गिक समानता कायम गरेका छन् । त्यस्तै, अझै पनि लैङ्गिक समानताका लागि विभिन्न प्रयासहरू जारी छन्, जस्तै; लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान (२५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बरसम्म) ।

अहिलेका समस्या र चुनौती

हाल नेपाल विश्व मानचित्रमा मानव विकास सूचकांकका दृष्टिले १४३औँ स्थानमा रहेको छ । यूएनडीपीले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन २०२१/२२ ले नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.६०२ देखिएको छ, जुन तीन वर्षयताकै न्यून हो । हाल नेपालको लैङ्गिक विकास सूचकांक ०.८७९ छ । महिलाको मानव विकास सूचकांक ०.५४९ रहेको छ भने पुरुषको ०.६१२ छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, नेपालमा पुरुष ८३.६ प्रतिशत र माहिला ६९.४ प्रतिशत गरी जम्मा साक्षरतादर ७६.२ पुगेको छ । तेस्रो श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४\७५ अनुसार, नेपालको बेरोजगारीदर ११.४ प्रतिशत छ । जसमा पुरुष र महिलाको दर क्रमश १०.३ र ११.१ प्रतिशत छ ।

हाल कुल प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीएनआई) २ हजार ७ सय ४८ अमेरिकी डलर छ । यसमा महिलाको जीएनआई २ हजार १ सय १३ अमेरिकी डलर र पुरुषको ३ हजार ५ सय १० अमेरिकी डलर छ ।

व्यवहारत: राजनीतिमा महिला सहभागिताको स्थिति विश्लेषण गर्ने हो भने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था र नेपाल सरकारले गरेका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको पालना प्रभावकारी रूपमा भएको छैन ।

लैङ्गिक समानता कायम गर्न नेपालमा भएका नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्थाका बाबजुद पुरुष र महिलाको साक्षरतादरमा १४ प्रतिशतको अन्तर हुनु, श्रमबजारमा पुरुषको सहभागिता महिलाको भन्दा झण्डै दोब्बर हुनु, सम्पत्तिमा स्वामित्व कायम भएका महिलाको संख्या लगभग एकचौथाइको हाराहारीमा हुनु, अझै पनि करिब एकचौथाइ महिलाहरू शारीरिक, मानसिक र यौन हिंसाबाट पीडित हुनु तथा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्म १७० भएबाट महिलाहरूको औसत आयुमा प्रत्यक्ष असर पुगेको तथ्यांकले लैङ्गिक समानतामा चुनौती रहेको र महिलाहरू अझै पनि धेरै पछाडि रहेको देखाउँछ ।

कानुनी रूपमा अधिकार दिए पनि घरेलु हिंसा, बलात्कारजस्ता घटनाले महिला अझै शोषित छन् । ओरेक नेपालले सार्वजनिक गरेको अन्वेषी महिलामाथि हुने हिंसाको विश्लेषणात्मक अध्ययन सारांश प्रतिवेदन २०८० अनुसार नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा मात्र २० हजार ७ सय ५३ जना महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा भएको घटनासम्बन्धी उजुरी परेको देखिन्छ । यो तथ्यांकले दैनिक औसतमा ७ जना महिला तथा बालबालिका हिंसामा परेको देखाउँछ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ ।

यद्यपि, व्यवहारत: राजनीतिमा महिला सहभागिताको स्थिति विश्लेषण गर्ने हो भने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था र नेपाल सरकारले गरेका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको पालना प्रभावकारी रूपमा भएको छैन । उदाहरणका लागि संघीयतापछिको दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५ वटामा मात्रै महिलाले प्रमुख पदको जिम्मेवारी पाएका छन् । यो संख्या भनेको कुल निर्वाचित संख्याको ३.३२ प्रतिशत मात्र हो ।

त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २२५ जना महिला निर्वाचनको मैदानमा भए पनि नौ जना मात्रै निर्वाचित भए । सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख पुरुष छन् भने राष्ट्र संचालनका प्रमुख पद प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पनि सधैँ पुरुषले नै स्थान लिँदै आएको छ । राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च पदमा पुरुष–महिलाको वैकल्पिक सिट र संसदको उप-प्रमुख (माथिल्लो र तल्लो दुवै सदनमा), मेयर र उपमेयर जहाँ दुईमध्ये एक महिला हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई समेत ‘गठबन्धन’ र ‘वा’ जस्ता पदले विभेद गरी महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई पाखा लगाउने काम भएको छ । जसलाई राजनीतिक दल र राज्य संचालकहरूमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारका कारण महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार्ने वातावरण अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

त्यस्तै, हामी शहरसम्म #Dignifiedmenstruation को अभियान चलाउँदै छौँ, तर के दूरदराजमा छाउपडी अझै न होला त ? मधेशमा दाइजोको समस्या उन्मूलन भयो त ? हाम्रो राष्ट्रिय महिला आयोगको सक्रियता किन देखिँदैन, कसले प्रश्न गर्ने ? समस्याकै कुरा गर्दा आज समाजमा एकपटक कानुनको कठघरामा उभिएकी महिलालाई सामाजिक पुनःस्थापनाको हक खै ? हामी महिला अधिकारका कुरा जोडतोडले गर्छौं तर वास्तविकतामा अधिकार दिन पनि चाहँदैनौँ । महिला सशक्तीकरणको कुरा पनि गर्छौं, अनि होइन महिलाको गहना उसको सतीत्व मात्र हो भनी #Her virginity is her dignity भन्न पनि छोड्दैनौँ । नारीको इज्जत मापन उसको सतीत्वबाट हुन्छ । त्यसैले अहिले कैयौँ महिलाहरू बलात्कारजस्तो अपराधको सिकार हुँदा पनि आफ्नो सतीत्व जोगाउन आफ्नो आवाज दबाउँछन् ।

हामीले शहरका समस्या त देख्यौँ, नयाँनयाँ उपाय पनि ल्यायौँ तर के ग्रामीण क्षेत्रमा महिला अधिकार पुगेको छ त ? अब सोच्ने मात्र होइन, वास्तविकताको पहिचान गरी देशका हर क्षेत्रमा महिला अधिकारको आवाज गुञ्जाउने समय आएको छ । समाज बदल्न चाहनेले पहिला आफैँलाई बदल्ननुपर्छ । आउनुहोस्, एउटा वाचा गरौँ– म हिंसा गर्दिनँ, म हिंसा सहन्नँ र म कसैलाई हिंसा गर्न दिन्नँ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २५, २०८० १९:००